नेकपा मसालको प्रस्ताव-सरकारको विरोध, निर्वाचन सुनिश्चित गर्न संघर्ष (राजनीतिक प्रस्तावको पूर्णपाठ)
Published on: Monday, April 8, 2013 // समाचार
१. अहिलेको देशको राजनीतिक परिस्थितिमा ने.क.पा. (मसाल) ५ वटा राजनीतिक आवश्यकतामा विशेष रुपले जोड दिन्छ :
पहिलो, वर्तमान निर्दलीय सरकारका विरुद्धसंघर्ष ।
दोस्रो, संविधानसभाको चुनावलाई सुनिश्चित गर्न संघर्ष र त्यसमा सहभागिता ।
तेस्रो, राष्ट्रियताको रक्षाका लागि संघर्ष ।
चौथो, संघीयताका विरुद्ध संघर्ष ।
पा"चौ, चुनावको तयारी र आवश्यकतानुसार चुनावी तालमेल वा समझदारी ।
२. अहिलेका हाम्रा सबै नीति, संघर्षका कार्यक्रम, चुनावमा तालमेल वा समझदारी आदि माथिका कुराहरुलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्दछ । प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने निर्णय बहुदलीय व्यवस्था वा लोकतन्त्रको सम्पूर्ण स्पिरिटका विरुद्ध छ । त्यस सन्दर्भमा प्रश्न यो मात्र होइन कि त्यो व्यवस्था दलीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका विरुद्ध छ † त्योभन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो कि त्यसबाट दीर्घकालीन रुपमा देशमा बहुदलीय व्यवस्था नै समाप्त हुने र देश एक वा अर्को प्रकारले निर्दलियता र निरंकुशतातिर जाने सम्भावना पनि छ । त्यसकारण देशमा अहिले कायम भएको व्यवस्थालाई हल्का रुपमा लिनु गम्भीर गल्ती हुनेछ । अहिले देशमा गठन भएको निर्दलीय सरकारले, प्रथम, प्रमुख राजनीतिक संगठनहरुको राजनीतिक अक्षमता वा दिवालियापनलाई ता बताउ"छ नै । त्यसको अर्को झन गम्भीर पक्ष यो हो कि त्यस प्रकारको दिवालियापन तात्कालिक सन्दर्भमा देखापरेको सामान्य कमजोरी मात्र नभएर त्यो देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको स्थायी चरित्रगत विशेषता वा एक प्रकारको दीर्घरोग नै बनेको छ । उनीहरुको त्यस प्रकारको गलत प्रकारको नीति वा कार्यप्रणालीका कारणले नै चार वर्षसम्म संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन र संविधानको निर्माण नभइकन त्यसको विघटन भयो । त्यसको विघटनपछि महिनौंसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सकेन र उनीहरु एउटा निर्दलीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने टुंगो पुगे । उनीहरुको त्यस प्रकारको चरित्रगत विशेषतामाथि विचार गर्दा एकातिर, संविधानसभाको चुनाव बारे नै र, द्वितीय, बहुदलीय व्यवस्थाको भविष्य बारे नै गम्भीर प्रकारको आशंका उत्पन्न हुन्छ ।
३. चार दलका बीचमा भएको सहमतिका कारणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता बारे पनि गम्भीर प्रकारको खतरा उत्पन्न भएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउनुको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको चुनावलाई सुनिश्चित गर्नु नै भएको भनिएको छ । तर त्यो सहमतिको क्रममा राष्ट्रियता माथि पनि गम्भीर आघात पुगेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरुका उनीहरुले नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले जन्मेका सन्तानहरुलाई पनि प्रचलित कानूनका विरुद्ध वंशजको नागरिकता तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विरुद्ध नागरिक नभएको व्यक्तिहरुलाई पनि मतदाता बनाउने सहमतिबाट ठूलो संख्यामा भारतीयहरु नेपालको नागरिक बन्ने र देश फिजी बन्ने खतरा बढेको छ । उपरोक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा, एकातिर, देशमा देखापरेको निर्दलीय सरकार वा देश निर्दलीयता तर्फ जाने खतरा र, अर्कातिर, राष्ट्रियताको रक्षा वा फिजीकरणको खतराका विरुद्धको संघर्षमा विशेष जोड दिनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । उक्त सम्पूर्ण कार्यका लागि सामान्यतः चार दल र विशेषतः माओवादी तथा मधेशवादी जिम्मेवार देखिएता पनि त्यसका पछाडि मुख्य भूमिका विदेशी शक्तिहरुको नै भएको कुरा प्रष्ट छ । यो सोच्नका लागि आधार छ कि अहिले देशमा जुनप्रकारको अवान्छित परिस्थितिको सृजना भएको छ, त्यसका पछाडि मुख्य भूमिका भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवादको नै रहेको छ । अहिले देशमा जुन प्रकारको घटनाक्रमको विकास भैरहेको छ, त्यसप्रकारको घटनाक्रमलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न नसकेमा त्यसको परिणामस्वरुप देश असफल राष्टमा परिणत हुने संभावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । खास गरेर जुन राजनीतिक शक्तिहरुका गलत, अवसरवादी र अदूरदर्शितापूर्ण नीति र कार्यप्रणालीका कारणले आजको अवान्छित प्रकारको स्थितिको सृजना भयो, तिनीहरुमाथि समयमा नै नियन्त्रण गर्न नसकेमा देशमा बहुदलीय व्यवस्था समाप्त हुने, राष्टियतामा गम्भीर आघात पुग्ने, देश असफल राष्ट बन्ने तथा विदेशी शक्तिहरुको हस्तक्षेप बढेर जाने अत्याधिक संभावना छ । खालि जनताको व्यापक चेतना र एकतावद्ध राजनीतिक आन्दोलनद्वारा नै त्यसप्रकारका दुष्परिणामहरुलाई रोक्न सकिनेछ र रोक्नु पनि पर्दछ ।
४. खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा देशमा विकसित घटनाक्रमलाई ने.क.पा. (मसाल)ले अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिन्छ । तैपनि हाम्रो के मत छ भने अहिले देशमा देखापरेको अन्यौलपूर्ण स्थितिको तात्कालिक समाधान संविधानसभाको चुनाव नै हो । तर वर्तमान सरकारद्वारा संविधानसभाको चुनाव हुने छ भन्ने कुरामा पनि पूरै विश्वास गर्न मुश्किल पर्दछ । अहिलेसम्म चुनावको मितिको घोषणा नभएको कुराबाट पनि त्यो कुराको शंका बढ्दै गइरहेको छ । त्यसकारण संविधानसभाको चुनाव सुनिश्चित गर्न व्यापक जनदवावको सिर्जना गर्नुपर्ने र आन्दोलन संगठित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ । वर्तमान सरकार वा त्यो सरकारको निर्माणको सन्दर्भमा भएका चारदलीय सहमतिको कडा विरोध गर्ने बेलामा त्यो सरकारले आयोजना गर्ने संविधानसभाको चुनावको पनि विरोध गर्नु गम्भीर प्रकारको राजनीतिक गल्ति वा अदुरदर्शीता हुनेछ । हाम्रो आपत्ति वा आशंका यो कुरामा छ ः वर्तमान सरकारले संविधानसभाको चुनाव नगराउने ता होइन ? त्यस प्रकारको नकारात्मक सम्भावनाका विरुद्ध जनदवाव सिर्जना गर्दै वा आन्दोलन संगठित गर्दै त्यो चुनावलाई सुनिश्चित गर्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर त्यसको विपरित सरकारको विरोधका नाममा त्यसले गर्ने संविधानसभाको चुनावको नै विरोध गर्नु वा त्यसलाई असफल पार्न गरिने कुनै पनि प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्नु पर्दछ र त्यसप्रकारको प्रयत्नको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्नुपर्दछ । त्यो चुनावमा सहभागि हुने पनि हाम्रो नीति हुनुपर्दछ । त्यो चुनावका क्रममा स्वतन्त्र रुपले आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुका साथै अन्य विभिन्न पक्षहरुसित पनि जुन हदसम्म हाम्रो समान धारणा हुन्छ, उनीहरुसंग चुनावी तालमेल वा समझ्दारी कायम गरेर आफ्ना नीतिहरुका पक्षमा बढीभन्दा बढी आधार तयार पार्ने हाम्रो प्रयत्न र नीति हुनेछ । तर यस सन्दर्भमा चुनावी तालमेल र समझ्दारीका बीचमा भएको अन्तर बारे हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्दछ । चुनावी तालमेलको अर्थ विभिन्न पक्षहरुसित सिटहरुबारे पनि सम्झौता गर्नु हो भने समझ्दारीको अर्थ सीटहरुबारे कुनै सम्झौता नगरिकन समान धारणा राख्ने कतिपय पक्षहरुसित प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले एक अर्कालाई समर्थन गर्नु हनेछ ।
५. संविधानसभाको चुनावलाई हामीले संघर्षको रुपमा नै लिनु पर्दछ । संविधानसभाको चुनावद्वारा ०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरु पूरा गर्नेतिर नै हाम्रो मुख्य जोड हुनुपर्दछ । तर त्यो चुनावको बाटो सरल र सीधा छैन । त्यससित सम्बन्धी दुईवटा पक्षहरु विशेष रुपले विचारणीय छन् । सैद्धान्तिक र रणनीतिक रुपले हामीले विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था, संविधानसभा, त्यसले बनाउने लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रलाई पनि स्वीकार गर्दैनौं । यी सबै विद्यमान अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्था अन्तर्गतका कुराहरु हुन् । त्यसकारण हाम्रो आधारभूत उद्देश्य विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थालाई समाप्त गरेर त्यसका ठाउ"मा उच्च प्रकारको क्रान्तिकारी व्यवस्था, अर्थात् नया" जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने नै हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यो क्रान्तिकारी उद्देश्यका लागि परिस्थिति तयार पार्नका लागि प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि प्रथम, हामीले यो कुरा स्वीकार गर्दछौं कि तात्कालिक वा कार्यनीतिक दृष्टिले ती सबै कुराहरुको, अर्थात् अहिले हुन थालिरहेको संविधानसभाको चुनाव वा त्योद्वारा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्र समेतको प्रगतिशील महत्व छ । त्यसकारण अहिलेको ऐतिहासिक सन्दर्भमा तिनीहरुलाई सफल पार्न र सुदृढ पार्न हामीले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको सफलताले हाम्रो रणनीतिक क्रान्तिकारी उद्देश्यका लागि पनि आधार तयार पार्नेछ । त्यसको सट्टा उच्च क्रान्तिकारी वा रणनीतिक कार्यक्रम वा नीतिहरुलाई तात्कालिक कार्यक्रम वा नाराका रुपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यले वस्तुस्थितिसित मेल खान्न । द्वितीय, यो प्रसिद्ध लेनिनवादी सिद्धान्त हो कि ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर तात्कालिक नीति, कार्यक्रम र संघर्षका रुपहरु निश्चित गर्नु पर्दछ । त्यसैले हामीले एकातिर, रणनीतिक उद्देश्यहरुका पक्षमा परिस्थिति र आधार तयार पार्ने कार्यमा जोड दिंदै तात्कालिक परिस्थिति अनुसार तात्कालिक नीति र कार्यक्रम निश्चित गर्नुपर्दछ । त्यही दृष्टिकोण अनुसार हामीले अहिलेको ऐतिहासिक सन्दर्भमा संविधानसभाको चुनावलाई प्रगतिशील अर्थमा लिएका छौं ।
६. अहिलेको स्थितिमा संविधानसभाको चुनावको प्रगतिशील र ऐतिहासिक महत्व भए पनि आज देशमा विभिन्न देशी र विदेशी राजनीतिक शक्तिहरुले अपनाएका गलत नीति वा उनीहरुका विभिन्न प्रकारको षडयन्त्रकारी कारवाहीहरुका कारणले संविधानसभा हुन नसक्ने वा त्यो चुनाव सम्पन्न भएपनि विदेशी शक्तिहरु, अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवादले त्यसलाई आफ्ना साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी स्वार्थहरुका पक्षमा उपयोग गर्न योजनावद्ध प्रकारले षडयन्त्र गर्ने सम्भावना पनि प्रसस्त छ । गतकालमा उनीहरुले देशका बेग्लाबेग्लै राजनीतिक शक्तिहरु वा अवांछित तत्वहरुलाई उपयोगगरेर आफ्ना निहित स्वार्थहरु पूरा गर्न प्रयत्न गर्दै आएका छन् र अहिलेको संविधानसभाको चुनावका सन्दर्भमा त्यस प्रकारको सम्भावना कैयौं गुणा बढी छ । त्यसका साथै देशभित्रका बेग्लाबेग्लै राजनीतिक शक्तिहरुका गलत नीतिहरुबाट पनि संविधानसभाको चुनावमा नकारात्मक रुपले प्रभावित हुने सम्भावना पनि छ । हाम्रो पार्टी बाहेक देशका अन्य सबै राजनीतिक शक्तिहरुले संघीयतामा जोड दिने गरेका छन् । अहिले संविधानसभाको चुनावको सन्दर्भमा पनि संघीयतावादीहरुले त्यसका पक्षमा पूरा शक्ति लगाउने कुरा निश्चित छ । जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी, अर्थात् मदेशवादी, प्रकारका गतिविधिहरुका कारणले पनि संविधानसभाको चुनाव धेरै नै प्रभावित हुने सम्भावना छ । खास गरेर जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश–एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद र जातीय अग्राधिकारका कारणले चुनावका गम्भीर प्रकारका दुष्परिणामहरु हुन सक्दछन् । कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले योजनावद्ध प्रकारले राष्ट्रिय विखण्डनको दिशामा काम गरिरहेका छन् । नव गठित माओवादीहरुले पनि संविधान सभाको चुनावलाई कुनै पनि अवस्थामा सम्पन्न हुन नदिने घोषणा गरेका छन् र त्यसका लागि देशव्यापी रुपमा आफ्नो आन्दोलन संचालन गरिरहेका छन् । संविधान सभाका विरुद्ध देखा परेका माथि उल्लेखित सबै नीति, कार्यक्रम वा प्रयत्नहरुका विरुद्ध व्यापक जनचेतना उठाएर तथा आन्दोलन संगठित गरेर नै हामीले संविधानसभाको चुनावलाई सफल पार्न तथा त्यसलाई आफ्ना निहित स्वार्थहरुका पक्षमा उपयोग गर्ने विदेशी शक्तिहरु वा देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुका गलत प्रकारका नीति वा षडयन्त्रहरुलाई असफल पार्न सक्ने छौं र सक्नु पनि पर्दछ ।
७. हाम्रो पार्टीले ४ दलीय सहमति वा वर्तमान निर्दलीय सरकारको विरोध गर्नुका बाबजुद संविधानसभाको चुनावप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउने तथा त्यसमा सहभागी र आवश्यकतानुसार चुनावको तयारीमा जाने कुरा स्पष्ट गरेको छ । तर त्यस सन्दर्भमा त्यससित जोडिएका केही महत्वपूर्ण पक्षहरुप्रति पनि हाम्रो विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ः प्रथम, तोकिएको समयभित्र चुनाव हुने कुरामा शंका छ । आषाढ भित्र चुनाव हुनु व्यवहारिक र प्राविधिक दृष्टिले नै सम्भव छैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले मंसिरभित्र चुनाव हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । तर त्यो बेलासम्म पनि चुनाव हुने कुरामा शंका छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले तोकिएको समयभित्र चुनाव सुनिश्चित गर्न, जनदवाव सिर्जना गर्न र आन्दोलन संगठित गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । द्वितीय, संविधानसभाको चुनाव भएपछि पनि संविधानको निर्माण हुने कुरा अनिश्चित छ । पहिले संविधानसभाको चुनावपछि चार वर्षसम्म संविधानको निर्माण नभएको अनुभव हाम्रा अगाडि छ । जुन राजनीतिक शक्तिहरुका गलत प्रकारका नीति र कार्यप्रणालीका कारणले चार–चार वर्षसम्म संविधानको निर्माण हुन सकेन र संविधानसभाको विघटन पछि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन हुन सकेन, आगामी चुनावपछि पनि उनीहरुको भूमिकाका कारणले पुरानो इतिहास दोहोरिने, द्वितीय, अर्थात्, संविधानसभाको चुनाव नै नहुने वा त्यो चुनाव सम्पन्न भएपनि संविधान बन्न नसक्ने सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसकारण त्यस प्रकारको इतिहास दोहोरिन नपावस् भन्नका लागि उच्च प्रकारको सतर्कता आवश्यक छ । तृतीय, संविधान बने पनि त्यो संविधान जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी र प्रतिगामी प्रकारको बन्नसक्ने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । देशमा जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी संगठनहरुको गतिविधि मात्र बढिरहेको छैन, कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्ति, मुख्यतः एमाओवादीले त्यस प्रकारका शक्तिहरुसित गठबन्धन गरेर त्यस प्रकारका नीतिहरुलाई अगाडि बढाउन पूरा शक्ति लगाएको छ । राजावादी शक्तिहरु पनि राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको पुनस्र्थापनाका लागि सक्रिय छन् । आन्दोलन पक्षधर शक्तिहरुमा पनि पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुप्रति सम्झौतापरस्त सोंचाईहरु देखा पर्न थालेका छन्, जुन कुरा लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्तावबाट प्रष्ट हुन्छ । संविधानसभाको चुनावका सन्दर्भमा त्यस प्रकारका सबै गलत नीति, प्रयत्न वा षडयन्त्रको विरुद्ध सशक्त र संगठित आवाज उठाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
८. एमाओवादीले हेटौडा महाधिवेशनमा भारतीय विस्तारवादप्रतिको विरोधको नीतिलाई तिलाञ्जली दिएको वास्तविक उदाहरण माथि विचार गर्दा आफ्नो पदलोलुपता वा महत्वकांक्षाहरु पूरा गर्न आवश्यक भएमा नीतिगत प्रश्नमा जुनसुकै प्रकारकोे सम्झौता पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा आफ्ना स्वार्थहरु पूरा गर्न उनीहरुले राजावादी शक्तिहरुप्रति पनि सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । एमाओवादीले पुरानो बदनाम र भ्रष्ट राजावादीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन राखेको प्रस्तावले उनीहरुको देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने नीयत भएको शंका गर्नका लागि पनि ठाउ" छ । एमाओवादीको त्यो प्रस्तावलाई अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले पनि समर्थन गरेको कुराले उनीहरुले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने आशंका झन् बढेर गएको छ । आगामी चुनावमा भारतमा हिन्दुवादीहरु सत्तारुढ भएमा नेपालमा त्यो सम्भावना झन् बढी छ । त्यो अवस्थामा उनीहरुको अहिलेको भारतपरस्त नीति राजापरस्त नीतिमा बंदलिने अत्याधिक संभावना रहने छ । उक्त कारणहरुको परिणामस्वरुप आगामी संविधानसभाद्वारा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्ने, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर आघात पुग्ने तथा देश प्रतिगमनतिर जाने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारका सबै सम्भावनाहरुका विरुद्ध व्यापक जनचेतना उठाउन र आन्दोलन संगठित गर्न गम्भीर रुपले प्रयत्न गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।
९. संघीयताको प्रश्नमा अन्य सबै राजनीतिक शक्तिहरुसित हाम्रो मतभेद छ । संघीयताका विरुद्ध हामीले आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा जनतामा चेतना ल्याउन र आन्दोलन संगठित गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर त्यो प्रश्नमा मतभेदका बाबजुद निम्नलिखित प्रश्नहरुमा अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसित पनि आपसमा समझदारी कायम गरेर जनचेतना उठाउने र आन्दोलन संगठित गर्न बढीभन्दा बढी जोड दिनुपर्दछ ।
(क) संविधानसभाको चुनावलाई सुनश्चित गर्न
(ख) संविधानसभाको चुनावपछि लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न
(ग) गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न
(घ) जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद र प्रतिगमनको खतरालाई रोक्न ।
१०. उपरोक्त विषयहरुमा व्यापक जनमत, समझदारी र आन्दोलन संगठित गर्न प्रयत्न गर्नुको साथै संविधानसभाको चुनावलाई पनि उक्त नीतिहरुका पक्षमा संघर्षको रुपमा अगाडि बढाउने र त्यस अनुसार चुनावमा अन्य पक्षहरुसित तालमेल वा समझदारी कायम गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । अन्य बेग्लाबेग्लै राजनीतिक संगठनहरुको नीति, भूमिका वा कार्यप्रणालीको मूल्यांकन गरेर अन्य कुन पक्षहरुका विरुद्ध कति संघर्षमा जोड दिने वा कति तालमेल वा समझदारी बनाउने ? त्यो नीति निश्चित गर्नुपर्दछ । त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम ४ दलबारे, विशेषतः माओवादी र मधेशवादी बारे विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । माओवादी र मधेशवादीहरुका कारणले नै जेष्ठ २ गतेको सहमति भंग भयो र संविधानको निर्माण नभइकन संविधानसभाको विघटन भयो, त्यसको विघटनपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन हुन सकेन, कैयौं राष्ट्रघाती सम्झौताहरु भए । उनीहरुको त्यस प्रकारको भूमिकाका कारणले निर्दलीय आधारमा सरकारको गठनको परिस्थितिको सिर्जना भयो । चार दलका बीचमा सहमति कायम गर्ने क्रममा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुका सन्तानहरुलाई बंशजको नागरिकता दिने तथा नागरिक नभएका व्यक्तिहरुलाई मतदाता बनाउने आदि निर्णयहरु गरिए । माओवादीहरुले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई जोडदार प्रकारले अगाडि ल्याएको छ । यहँ यो आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो कि जातिवादी सोंचाईमा जोड दिने एमाले र ने.का.का कतिपय नेताहरुले आफ्ना त्यसप्रकारका सोंचाई स्वीकृत नभएपछि ती संगठनहरुबाट हटेर आफ्ना बेग्लै जातिवादी संगठनहरु खोले वा एमाओवादीमा सामेल हुन पुगे । त्यसबाट एमाले र माओवादीले आफ्ना संगठनहरुलाई जातीयवाद र क्षेत्रीयवादबाट बचाउन प्रयत्न गरेको तथा एमाओवादी झन् पछि झन् पूरै नै जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको दलदलमा फस्दै गएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यसरी त्यो संगठन जातिवादी संगठनमा बदलिदै गएको छ । एमाओवादी हाम्रो मित्रशक्ति हो । तर त्यसले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको पक्ष लिएर जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना गर्न प्रयत्न गरिरहेको तथा मधेशवादीहरुसित गठबन्धन गरेर राष्ट्रियता, जातिवाद, क्षेत्रीयतावादको पक्षपोषण गर्ने कार्य गरेकाले त्यसले अपनाएका नीतिहरुका विरुद्धको संघर्षमा विशेष जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । उनीहरुले चुनावमा पनि व्यापक रुपमा धा"धली गर्ने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा माओवादी र मधेशवादीहरुले अपनाएका त्यस प्रकारका नीतिहरुका विरुद्धको संघर्षमा विशेष जोड दिनु पर्ने र त्यस प्रकारका नीतिहरुका विरुद्ध सोचाइहरु राख्ने अन्य पक्षहरुसित सहमति भएका विषयहरुमा एकता, तालमेल वा समझदारी बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तैपनि उनीहरुले (एमाओवादीले) जुन हदसम्म संविधानसभाको चुनावलाई सफल पार्ने प्रयत्न गर्दछन् वा लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रको पक्ष लिन्छन् । त्यो प्रश्नमा उनीहरुसित पारस्परिक सहमति कायम गरेर काम गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । तर असारमा चुनाव नभएमा संविधान सभाको चुनाव नै हुन नदिने प्रकारका जुन अभिव्यक्तिहरु दिन थालेका छन्, त्यसबाट प्रकट रुपमा उनीहरुले संविधानसभाको पक्ष लिए पनि वास्तविक रुपमा त्यसलाई असफल पार्ने कुनै गुरु योजना अन्तर्गत काम गरिरहेका त छैनन् ? प्रश्न उठाउनका लागि ठाउ छ । उनीहरुले त्यसप्रकारको कुनै नीति अपनाएमा त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ ।
११. अहिले देशमा कायम भएको स्थितिका लागि माओवादी र मधेशवादी नै बढी जिम्मेवार छन् । जहा"सम्म एमाले र ने.का.को प्रश्न छ, उनीहरुको पनि पहिलेदेखि नै अवसरवादी र भारतपरस्त भूमिका रह"दै आएको छ । उनीहरुको त्यस प्रकारको भूमिकाका विरुद्धको संघर्षमा लगातार जोड दिंदै आएका छौं र आगामी दिनहरुमा पनि आवश्यकतानुसार त्यस प्रकारको संघर्षमा जोड दिइरहनु पर्नेछ । तर अहिले देशमा सिर्जना भएको अवान्छित प्रकारको स्थितिका लागि माओवादी र मधेशवादी बढी जिम्मेवार छन् । जहा"सम्म एमाले र ने.का.को प्रश्न छ, वर्तमान सन्दर्भमा उनीहरुको मुख्य कमजोरी के हो भने उनीहरुले माओवादी र मधेशवादीहरुको गलत दवावका अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै र उनीहरुका गलत नीति र प्रस्तावहरुप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउ"दै गए । माओवादी–मधेशवादी गठबन्धन सरकारलाई विस्थापित गर्ने नाममा उनीहरुले एमाओवादी र मधेशवादीले अगाडि राखेका कैयौं गम्भीर र राष्ट्रघाती प्रकारका शर्तहरु पनि स्वीकार गर्दै गए, जस्तै कि स्वयं उनीहरुले जोड दिंदै आएका शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाहरुका विरुद्ध प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने, जन्मका आधारमा नागरिक बनेका व्यक्तिहरुका सन्तानहरुलाई वंशजको नागरिकता दिने, सर्वोच्चको फैसलाका विरुद्ध नागरिक नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि मतदाता बनाउने आदि । एमाओवादी र मधेशवादीहरुले योजनावद्ध प्रकारले नै त्यस प्रकारका नीतिहरुमा जोड दिए भने अन्य दुई पक्षहरुले भट्टराई सरकारलाई हटाउन अन्य कुनै उपाय नदेखेर एक प्रकारले निराश भएर त्यस प्रकारका प्रस्तावहरुलाई स्वीकार गरे । तर जुनसुकै परिस्थितिमा भएपनि उनीहरुले प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष बनाउने तथा नागरिकता समेतका राष्टघाती शर्तहरुलाई स्वीकार गरे त्यो गलत छ र यसका लागि उनीहरुको (एमाले र ने.का.को)पनि विरोध गर्नुपर्दछ । जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदि प्रश्नहरुमा एमाले र ने.का.ले एमाओवादीले भन्दा भिन्न दृष्टिकोण राख्दछन् । एमाओवादी हाम्रो नजिकको मित्र शक्ति हो । तर कतिपय महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नहरुमा एमाले र ने.का.का सोंचाईहरु बढी हाम्रा नजिक छन् र अर्काशब्दमा, उक्त चारै राजनीतिक दलहरुले संघीयतालाई समर्थन गरेको भएपनि तिनीहरु मध्ये एमाओवादी र मधेशवादीहरुका नीतिहरु देश र जनताका लागि बढी घातक छन् भन्ने कुरा तथ्यहरुबाट नै प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण संघीयताको सन्दर्भमा एमाले र नेकाका तुलनामा एमाओवादी र मदेशवादीहरुका विरुद्धको संघर्षमा बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । ती सबै कुराहरुमाथि विचार गर्दै एकातिर, एमाओवादी र मधेशवादी र, अर्कातिर, एमाले र ने.का.प्रतिका नीतिहरुमा अन्तर गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा प्रष्ट छ ।
१२. नवगठित माओवादीले लगातार नै संविधानसभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेतका विरुद्ध आफ्नो अभिव्यक्तिहरु दिंदै वा गतिविधि र आन्दोलनहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । उनीहरुको त्यस प्रकारको गतिविधिको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्ने नै भएको देखिन्छ । त्यो कुरा त्यसले लुकाएको पनि छैन र सार्वजनिक रुपमा नै त्यसका नेताहरुले त्यसप्रकारका अभिव्यक्तिहरु दिदै आएका छन् । त्यस प्रकारको नीतिबाट २०६२–६३को आन्दोलनका उपलब्धिहरु, संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा नै आघात पुग्ने र त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने छ । उनीहरुले मतदाता नामावलीको संकलनमा पनि देशव्यापी रुपमा नै बाधा हाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । अहिले तराई, मधेशमा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुका सन्तानहरुलाई वंशजको नागरिकता तथा नागरिकता नभएका व्यक्तिहरुको नाम पनि मतदाता नामावलीमा सामेल गर्ने राष्टघाती सहमतिबाट तराई मधेशमा खुला सीमाका कारणले नेपालमा प्रवेश गरेका भारतीयहरु नेपालका नागरिक वा मतदाता बन्ने सम्भावना उत्पन्न भएको छ । अर्कातिर, नेपालका कूल नागरिकहरु मध्ये करिब एक चौथाई विदेशमा बसेका प्रवासी नेपालीहरुलाई चुनावमा सामेल गर्ने मागलाई सरकारले स्वीकार गरेको छैन । त्यसरी, एकातिर, देशको जनसंख्याको एउटा ठूलो भाग मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुनेछ । त्यो अवस्थामा माओवादीले मतदाता नामावलीमा बाधा पुराउने कार्यबाट वास्तविक नेपालीहरुको ठूलो संख्या नामावली मतदाता सूचीमा सामेल हुने छैन । यहाँ उल्लेखनीय छ कि नवगठित माओवादीले मतदाता नामावली सूची संकलनमा बाधा पुराउने काम मुख्य रुपले पहाडि भागमा नै गरिरहेको छ । उनीहरुको त्यो नीतिबाट तराइ मधेशमा विदेशीहरु नागरिक वा मतदाता बन्ने काममा कुनै बाधा पुग्ने छैन । त्यसरी उनीहरुको त्यो नीतिले वास्तविक नेपालीहरुको मतदाता नामावलीको संकलनमा नै बाधा पुराउने छ र विदेशीहरुलाई खुला छुट दिने छ । त्यसरी उनीहरुको मतदाता नामावलीको संकलनमा वाधा हाल्ने नीतिबाट फिजीकरणको प्रक्रियालाई नै मद्धत पुग्नेछ । त्यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि यदि एमाओवादीहरु वा सरकारले छद्म प्रकारले संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्ने योजना अन्तर्गत काम गरिरहेको भए त्यसलाई पनि नवगठित माओवादीको त्यो कार्यबाट बल पुग्ने छ । त्यो अवस्थामा यो प्रश्न पनि नउठाइकनरहन सकिन्न ः कतै दुवै पक्षले संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्न छद्म योजना अन्तर्गत काम गरिरहेका ता छैनन् ?
१३.नवगठित माओवादीले संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्न प्रयत्न गर्नुको साथै जातिवादलाई पनि पूरै समर्थन गर्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा नीतिगत रुपमा उनीहरुले राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा संघर्ष गर्ने नीति अपनाएको भए पनि जातिवादलाई समर्थन गरेर उनीहरुले वास्तवमा जातीय विग्रह र राष्ट्रिय विखण्डनको नै स्थितिको सिर्जना गर्दैछन् । त्यसैले उनीहरुको संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्ने र जातिवादी नीति वा त्यस दिशामा केन्द्रित सोचाई, गतिविधि र आन्दोलन समेतको व्यापक भण्डाफोर गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । तर त्यसका साथसाथै उनीहरुसित सहमति हुन सकेका विषयहरुमा सहकार्य गर्ने हाम्रो नीति अहिले पनि खुला छ । तर त्यस सन्दर्भमा उनीहरुसितको सहकार्यबाट उनीहरुसित हाम्रो मौलिक मतभेद भएका संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्ने वा जातिवादलाई समर्थन गर्ने उनीहरुका नीतिहरुलाई बल पुग्ने वा उनीहरुका त्यस प्रकारका नीतिहरुलाई हामीले पनि समर्थन गरेको भ्रम पैदा हुने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरुले आम रुपमा मान्य संयुक्त आन्दोलनको आचार संहिताको उल्लंघन गरेर संयुक्त आन्दोलनका सिलसिलामा सहमति भएका विषयहरु बाहेकका नीति, नारा वा संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई पनि जवर्जस्तीपूर्वक लैजान प्रयत्न गर्ने कार्यप्रणालीका कारणले सहमति हुनसक्ने विषयहरुमा पनि उनीहरुसित सहकार्य गर्न समस्या वा बाधा उपस्थित हुने गरेको छ । त्यसैले केन्द्रीय स्तरमा नै उनीहरुसित वार्ता गरेर उनीहरुले संयुक्त आन्दोलनको आचार संहितालाई इमान्दारितापूर्वक पालन गर्ने प्रतिवद्धता नदेखाउदासम्म सहमति भएका विषयहरुमा पनि उनीहरुसितको सहकार्यलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।
१४. यस सन्दर्भमा एमाओवादी र नवगठित माओवादीहरुका नीतिहरुका बीचमा भएको नीतिगत भिन्नता बारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । डेकेन्द्र हत्याकाण्डका अपराधिहरुलाई बचाउन उनीहरु दुवै पक्षले खुला रुपले नै प्रयत्न गरेको कुराबाट उनीहरु दुवैको चिन्तन र कार्यप्रणालीमा अझै पनि सामाजिक फासिवादी प्रकारको असर भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । जातिवादको प्रश्नमा दुवै पक्षहरुले समान दृष्टिकोण अपनाउ"छन् । चार राजनीतिक दलहरुका बीचमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिहरुका सन्तानहरुलाई बंशजको नागरिकता दिने वा नागरिक नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि मतदाता बनाउने आदिबारे जुन सहमति भएको छ, नवगठित माओवादीहरुले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाएका छैनन् । तैपनि समान्यतः भारतीय विस्तारवादको विरोध र राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे उनीहरुले एमाओवादीका तुलनामा सही दृष्टिकोण अपनाउ"छन् । तर अर्कातिर, नवगठित माओवादीहरुको तुलनामा एमाओवादीले संविधानसभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण, गणतन्त्र आदि बारे बढी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउ"छ । नवगठित माओवादीहरुमा अहिले पनि राजापरस्त सोंचाईको असर पाइन्छ । उनीहरुले बोलाएको संयुक्त बैठकमा राजावादीहरुको पनि उपस्थिति र उनीहरुले दिएका अभिव्यक्तिहरुबाट त्यो कुरामा कुनै शंका रहन्न । एमाओवादी र नवगठित माओवादीका नीति र भूमिकामा भएका त्यस प्रकारका नीतिगत भिन्नताहरुमाथि ध्यान दिंदै हामीले आवश्यकतानुसार उनीहरुप्रतिको संघर्ष वा तालमेलको नीतिहरु निश्चित गर्नुपर्दछ ।
१५. उक्त चार दल वा नवगठित माओवादी बाहेक अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसित पनि उनीहरुका नीतिहरुसित हाम्रा नीतिहरुमा भएको अन्तर र समानता माथि विचार गरेर नै हाम्रो उनीहरुसितको संघर्ष वा तालमेलको नीति निश्चित गर्दै जानुपर्दछ । कतिपय पक्षहरुसित चुनावी तालमेल हुन सक्दछ भने कतिपय पक्षहरुसित चुनाव वा संघर्षका बेलामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले समझदारी बनाएर पनि काम गर्ने नीति अपनाउन सकिन्छ । त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम राजावादीहरु र मधेशवादीहरुसित कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ नीति हुनुपर्दछ । तर मधेशवादीसित त्यस प्रकारको नीतिको अर्थ तराई÷मधेशका सबै राजनीतिक शक्ति, संघ–संस्था वा जनतासित विरोधको नीति अपनाएको भन्ने होइन । त्यहा" हुने शोषण, उत्पीडन र भेदभावका विरुद्ध चल्ने सबै संघर्षहरुलाई समर्थन गर्ने वा ऐक्यवद्धता कायम गर्ने वा त्यस प्रकारको संघर्षमा संलग्न सबै राजनीतिक संगठन र संघसंस्थाहरुसित ऐक्यवद्धता गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ र हुनुपर्दछ । हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ मत रह"दै आएको छ, संघीयता नेपालका लागि अत्यन्त घातक छ, त्यसले देशलाई जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना गर्दछ । त्यसकारण संघीयताका विरुद्ध लगातार सम्झौताहीन प्रकारले संघर्ष चलाइरहनुपर्दछ । हाम्रो यो पनि स्पष्ट र दृढ विचार छ कि वर्तमान सामन्ती र केन्द्रीकृत प्रकारको एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त हुनुपर्दछ र त्यसका ठाउँमा स्थानीय स्वायत्तशासन र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता माथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना हुनुपर्दछ । संविधानसभाको चुनावका बेलामा पनि त्यो नीतिलाई दृढतापूर्वक र व्यापक रुपले अगाडि बढाउने नीति अपनाउनु पर्दछ । तर त्यो नीतिमा अलिकति पनि शिथिलता आउन नदिइकन जसले संघीयतालाई समर्थन गरे पनि जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश, एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकारको विरोध गर्दछन् उनीहरुसित पनि सीमित रुपले संविधानसभाको चुनावमा तालमेल वा समझदारी गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ ।
१६. नेपालको जनसंख्याको एउटा ठूलो भाग विदेशमा बस्दछ । हाम्रो पार्टीले लगातार प्रवासी नेपालीहरुका लागि मताधिकार तथा बेग्लाबेग्लै देशहरुमा उनीहरुको जनसंख्याका आधारमा उनीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको छ । विदेशमा बस्ने आफ्नो देशका नागरिकहरुलाई त्यस प्रकारको अधिकार दिने प्रचलन संसारका विभिन्न देशहरुमा बढ्दै गइरहेको छ र हाम्रो पार्टीले नेपालमा पनि आगामी संविधानसभाको चुनाव वा त्यसपछिका सबै संसदीय चुनावहरुमा त्यस प्रकारको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यसका लागि आवाज उठाउन हामीले सबै न्यायप्रेमी जनता, संघसंस्था वा राजनीतिक शक्तिहरुसित अपील गर्दछौं ।
१७. हाम्रो देशमा लामो समयदेखि स्थानीय निकायहरुको चुनाव भएको छैन । त्यसरी जनता आफ्नो स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले आगामी संविधानसभाको चुनावका साथै स्थानीय चुनाव पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
१८.अहिले देशमा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्धको खतरा लगातार बढ्दै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि व्यापक र संगठित आन्दोलनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रियताको प्रश्न बाहेक देशका जनजीवनसित सम्बन्धित समस्याहरुका पक्षमा पनि आन्दोलन संगठित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । देशमा ठूलो पैमानामा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । त्यसले गर्दा, एकातिर, सबै विकास कार्यहरु नराम्ररी प्रभावित भइरहेका छन् भने, अर्कातिर, जनजीवन नराम्ररी कुन्ठित भइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र क्षतविक्षत भएर गएको छ । मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति,पिछडिएका क्षेत्र वा विभिन्न जनसमुहहरुको अवस्था झन्पछि झन् विग्रदै गइरहेको छ । देशमा बेरोजगारी व्यापक भएकाले ठूलो संख्यामा नेपालको जनशक्ति विदेशीन वाध्य भइरहेको छ । देशको यस प्रकारको सम्पूर्ण स्थितिका लागि अहिलेसम्म बनेका सरकारहरुका गैर जिम्मेवार र जनविरोधी नीतिहरु नै जिम्मेवार छन् । त्यसकारण त्यस प्रकारको राजनीतिक शक्तिहरुका विरुद्ध व्यापक जनचेतना उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ र आगामी संविधानसभाको चुनावमा पनि त्यस प्रकारको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
१९. हामीले उपरोक्त सबै विषयहरुलाई आधार बनाएर चुनाव प्रचारप्रसारमा जानुपर्दछ र त्यसलाई आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाउ"दै जानुपर्दछ । त्यस प्रकारको चुनाव वा संघर्षलाई सफल पार्न व्यापक तयारीमा जानुपर्दछ । एकातिर हाम्रा सीमित स्रोत र साधन तथा, अर्कातिर, देशका कैयौं राजनीतिक शक्तिहरुले चुनावमा गर्ने धाधली माथि ध्यान दिंदै हामीले संगठित र योजनावद्ध प्रकारले चुनावको तयारी गर्दै जानु पर्दछ ।
२०. अहिलेसम्म सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको छैन । सरकार वा निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रम वा सुचनाहरु जारी गर्नुका साथै हामीले त्यस सम्बन्धी ठोस निर्णय र तयारीहरु गर्दै जानुपर्दछ । तर औपचारिक रुपमा चुनावको कार्यक्रम प्रकाशित हुनु वा जारी हुनुभन्दा पहिले पनि आगामी चुनावमाथि ध्यान दिंदै हामीले देशव्यापी रुपमा जनताका बीचमा प्रचारात्मक कार्य, कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षण र संगठन विस्तार कार्यलाई अगाडि बढाउन योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
२१. तत्कालका लागि हाम्रो पार्टीले निम्नलिखित नाराहरु निश्चित गरेको छ ः
(क) निर्दलीय सरकारको विरोध गरौं ।
(ख) संविधानसभाको निर्वाचनको सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरौं ।
(ग) चार दलीय एकाधिकारवादको भण्डाफोर गरौ ।
(घ) संघीयताको विरोध गरौं ।
(ड) राष्ट्रियताको रक्षा गरौं ।
(२०६९ साल चैत्र २० देखि २२ गतेसम्म बसेको ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा पारित
तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव)
पहिलो, वर्तमान निर्दलीय सरकारका विरुद्धसंघर्ष ।
दोस्रो, संविधानसभाको चुनावलाई सुनिश्चित गर्न संघर्ष र त्यसमा सहभागिता ।
तेस्रो, राष्ट्रियताको रक्षाका लागि संघर्ष ।
चौथो, संघीयताका विरुद्ध संघर्ष ।
पा"चौ, चुनावको तयारी र आवश्यकतानुसार चुनावी तालमेल वा समझदारी ।
२. अहिलेका हाम्रा सबै नीति, संघर्षका कार्यक्रम, चुनावमा तालमेल वा समझदारी आदि माथिका कुराहरुलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्दछ । प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने निर्णय बहुदलीय व्यवस्था वा लोकतन्त्रको सम्पूर्ण स्पिरिटका विरुद्ध छ । त्यस सन्दर्भमा प्रश्न यो मात्र होइन कि त्यो व्यवस्था दलीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका विरुद्ध छ † त्योभन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो कि त्यसबाट दीर्घकालीन रुपमा देशमा बहुदलीय व्यवस्था नै समाप्त हुने र देश एक वा अर्को प्रकारले निर्दलियता र निरंकुशतातिर जाने सम्भावना पनि छ । त्यसकारण देशमा अहिले कायम भएको व्यवस्थालाई हल्का रुपमा लिनु गम्भीर गल्ती हुनेछ । अहिले देशमा गठन भएको निर्दलीय सरकारले, प्रथम, प्रमुख राजनीतिक संगठनहरुको राजनीतिक अक्षमता वा दिवालियापनलाई ता बताउ"छ नै । त्यसको अर्को झन गम्भीर पक्ष यो हो कि त्यस प्रकारको दिवालियापन तात्कालिक सन्दर्भमा देखापरेको सामान्य कमजोरी मात्र नभएर त्यो देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको स्थायी चरित्रगत विशेषता वा एक प्रकारको दीर्घरोग नै बनेको छ । उनीहरुको त्यस प्रकारको गलत प्रकारको नीति वा कार्यप्रणालीका कारणले नै चार वर्षसम्म संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन र संविधानको निर्माण नभइकन त्यसको विघटन भयो । त्यसको विघटनपछि महिनौंसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सकेन र उनीहरु एउटा निर्दलीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने टुंगो पुगे । उनीहरुको त्यस प्रकारको चरित्रगत विशेषतामाथि विचार गर्दा एकातिर, संविधानसभाको चुनाव बारे नै र, द्वितीय, बहुदलीय व्यवस्थाको भविष्य बारे नै गम्भीर प्रकारको आशंका उत्पन्न हुन्छ ।
३. चार दलका बीचमा भएको सहमतिका कारणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता बारे पनि गम्भीर प्रकारको खतरा उत्पन्न भएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउनुको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको चुनावलाई सुनिश्चित गर्नु नै भएको भनिएको छ । तर त्यो सहमतिको क्रममा राष्ट्रियता माथि पनि गम्भीर आघात पुगेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरुका उनीहरुले नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले जन्मेका सन्तानहरुलाई पनि प्रचलित कानूनका विरुद्ध वंशजको नागरिकता तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विरुद्ध नागरिक नभएको व्यक्तिहरुलाई पनि मतदाता बनाउने सहमतिबाट ठूलो संख्यामा भारतीयहरु नेपालको नागरिक बन्ने र देश फिजी बन्ने खतरा बढेको छ । उपरोक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा, एकातिर, देशमा देखापरेको निर्दलीय सरकार वा देश निर्दलीयता तर्फ जाने खतरा र, अर्कातिर, राष्ट्रियताको रक्षा वा फिजीकरणको खतराका विरुद्धको संघर्षमा विशेष जोड दिनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । उक्त सम्पूर्ण कार्यका लागि सामान्यतः चार दल र विशेषतः माओवादी तथा मधेशवादी जिम्मेवार देखिएता पनि त्यसका पछाडि मुख्य भूमिका विदेशी शक्तिहरुको नै भएको कुरा प्रष्ट छ । यो सोच्नका लागि आधार छ कि अहिले देशमा जुनप्रकारको अवान्छित परिस्थितिको सृजना भएको छ, त्यसका पछाडि मुख्य भूमिका भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवादको नै रहेको छ । अहिले देशमा जुन प्रकारको घटनाक्रमको विकास भैरहेको छ, त्यसप्रकारको घटनाक्रमलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न नसकेमा त्यसको परिणामस्वरुप देश असफल राष्टमा परिणत हुने संभावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । खास गरेर जुन राजनीतिक शक्तिहरुका गलत, अवसरवादी र अदूरदर्शितापूर्ण नीति र कार्यप्रणालीका कारणले आजको अवान्छित प्रकारको स्थितिको सृजना भयो, तिनीहरुमाथि समयमा नै नियन्त्रण गर्न नसकेमा देशमा बहुदलीय व्यवस्था समाप्त हुने, राष्टियतामा गम्भीर आघात पुग्ने, देश असफल राष्ट बन्ने तथा विदेशी शक्तिहरुको हस्तक्षेप बढेर जाने अत्याधिक संभावना छ । खालि जनताको व्यापक चेतना र एकतावद्ध राजनीतिक आन्दोलनद्वारा नै त्यसप्रकारका दुष्परिणामहरुलाई रोक्न सकिनेछ र रोक्नु पनि पर्दछ ।
४. खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा देशमा विकसित घटनाक्रमलाई ने.क.पा. (मसाल)ले अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिन्छ । तैपनि हाम्रो के मत छ भने अहिले देशमा देखापरेको अन्यौलपूर्ण स्थितिको तात्कालिक समाधान संविधानसभाको चुनाव नै हो । तर वर्तमान सरकारद्वारा संविधानसभाको चुनाव हुने छ भन्ने कुरामा पनि पूरै विश्वास गर्न मुश्किल पर्दछ । अहिलेसम्म चुनावको मितिको घोषणा नभएको कुराबाट पनि त्यो कुराको शंका बढ्दै गइरहेको छ । त्यसकारण संविधानसभाको चुनाव सुनिश्चित गर्न व्यापक जनदवावको सिर्जना गर्नुपर्ने र आन्दोलन संगठित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ । वर्तमान सरकार वा त्यो सरकारको निर्माणको सन्दर्भमा भएका चारदलीय सहमतिको कडा विरोध गर्ने बेलामा त्यो सरकारले आयोजना गर्ने संविधानसभाको चुनावको पनि विरोध गर्नु गम्भीर प्रकारको राजनीतिक गल्ति वा अदुरदर्शीता हुनेछ । हाम्रो आपत्ति वा आशंका यो कुरामा छ ः वर्तमान सरकारले संविधानसभाको चुनाव नगराउने ता होइन ? त्यस प्रकारको नकारात्मक सम्भावनाका विरुद्ध जनदवाव सिर्जना गर्दै वा आन्दोलन संगठित गर्दै त्यो चुनावलाई सुनिश्चित गर्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर त्यसको विपरित सरकारको विरोधका नाममा त्यसले गर्ने संविधानसभाको चुनावको नै विरोध गर्नु वा त्यसलाई असफल पार्न गरिने कुनै पनि प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्नु पर्दछ र त्यसप्रकारको प्रयत्नको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्नुपर्दछ । त्यो चुनावमा सहभागि हुने पनि हाम्रो नीति हुनुपर्दछ । त्यो चुनावका क्रममा स्वतन्त्र रुपले आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुका साथै अन्य विभिन्न पक्षहरुसित पनि जुन हदसम्म हाम्रो समान धारणा हुन्छ, उनीहरुसंग चुनावी तालमेल वा समझ्दारी कायम गरेर आफ्ना नीतिहरुका पक्षमा बढीभन्दा बढी आधार तयार पार्ने हाम्रो प्रयत्न र नीति हुनेछ । तर यस सन्दर्भमा चुनावी तालमेल र समझ्दारीका बीचमा भएको अन्तर बारे हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्दछ । चुनावी तालमेलको अर्थ विभिन्न पक्षहरुसित सिटहरुबारे पनि सम्झौता गर्नु हो भने समझ्दारीको अर्थ सीटहरुबारे कुनै सम्झौता नगरिकन समान धारणा राख्ने कतिपय पक्षहरुसित प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले एक अर्कालाई समर्थन गर्नु हनेछ ।
५. संविधानसभाको चुनावलाई हामीले संघर्षको रुपमा नै लिनु पर्दछ । संविधानसभाको चुनावद्वारा ०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यहरु पूरा गर्नेतिर नै हाम्रो मुख्य जोड हुनुपर्दछ । तर त्यो चुनावको बाटो सरल र सीधा छैन । त्यससित सम्बन्धी दुईवटा पक्षहरु विशेष रुपले विचारणीय छन् । सैद्धान्तिक र रणनीतिक रुपले हामीले विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था, संविधानसभा, त्यसले बनाउने लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रलाई पनि स्वीकार गर्दैनौं । यी सबै विद्यमान अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्था अन्तर्गतका कुराहरु हुन् । त्यसकारण हाम्रो आधारभूत उद्देश्य विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थालाई समाप्त गरेर त्यसका ठाउ"मा उच्च प्रकारको क्रान्तिकारी व्यवस्था, अर्थात् नया" जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने नै हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यो क्रान्तिकारी उद्देश्यका लागि परिस्थिति तयार पार्नका लागि प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि प्रथम, हामीले यो कुरा स्वीकार गर्दछौं कि तात्कालिक वा कार्यनीतिक दृष्टिले ती सबै कुराहरुको, अर्थात् अहिले हुन थालिरहेको संविधानसभाको चुनाव वा त्योद्वारा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्र समेतको प्रगतिशील महत्व छ । त्यसकारण अहिलेको ऐतिहासिक सन्दर्भमा तिनीहरुलाई सफल पार्न र सुदृढ पार्न हामीले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको सफलताले हाम्रो रणनीतिक क्रान्तिकारी उद्देश्यका लागि पनि आधार तयार पार्नेछ । त्यसको सट्टा उच्च क्रान्तिकारी वा रणनीतिक कार्यक्रम वा नीतिहरुलाई तात्कालिक कार्यक्रम वा नाराका रुपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यले वस्तुस्थितिसित मेल खान्न । द्वितीय, यो प्रसिद्ध लेनिनवादी सिद्धान्त हो कि ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर तात्कालिक नीति, कार्यक्रम र संघर्षका रुपहरु निश्चित गर्नु पर्दछ । त्यसैले हामीले एकातिर, रणनीतिक उद्देश्यहरुका पक्षमा परिस्थिति र आधार तयार पार्ने कार्यमा जोड दिंदै तात्कालिक परिस्थिति अनुसार तात्कालिक नीति र कार्यक्रम निश्चित गर्नुपर्दछ । त्यही दृष्टिकोण अनुसार हामीले अहिलेको ऐतिहासिक सन्दर्भमा संविधानसभाको चुनावलाई प्रगतिशील अर्थमा लिएका छौं ।
६. अहिलेको स्थितिमा संविधानसभाको चुनावको प्रगतिशील र ऐतिहासिक महत्व भए पनि आज देशमा विभिन्न देशी र विदेशी राजनीतिक शक्तिहरुले अपनाएका गलत नीति वा उनीहरुका विभिन्न प्रकारको षडयन्त्रकारी कारवाहीहरुका कारणले संविधानसभा हुन नसक्ने वा त्यो चुनाव सम्पन्न भएपनि विदेशी शक्तिहरु, अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवादले त्यसलाई आफ्ना साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी स्वार्थहरुका पक्षमा उपयोग गर्न योजनावद्ध प्रकारले षडयन्त्र गर्ने सम्भावना पनि प्रसस्त छ । गतकालमा उनीहरुले देशका बेग्लाबेग्लै राजनीतिक शक्तिहरु वा अवांछित तत्वहरुलाई उपयोगगरेर आफ्ना निहित स्वार्थहरु पूरा गर्न प्रयत्न गर्दै आएका छन् र अहिलेको संविधानसभाको चुनावका सन्दर्भमा त्यस प्रकारको सम्भावना कैयौं गुणा बढी छ । त्यसका साथै देशभित्रका बेग्लाबेग्लै राजनीतिक शक्तिहरुका गलत नीतिहरुबाट पनि संविधानसभाको चुनावमा नकारात्मक रुपले प्रभावित हुने सम्भावना पनि छ । हाम्रो पार्टी बाहेक देशका अन्य सबै राजनीतिक शक्तिहरुले संघीयतामा जोड दिने गरेका छन् । अहिले संविधानसभाको चुनावको सन्दर्भमा पनि संघीयतावादीहरुले त्यसका पक्षमा पूरा शक्ति लगाउने कुरा निश्चित छ । जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी, अर्थात् मदेशवादी, प्रकारका गतिविधिहरुका कारणले पनि संविधानसभाको चुनाव धेरै नै प्रभावित हुने सम्भावना छ । खास गरेर जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश–एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद र जातीय अग्राधिकारका कारणले चुनावका गम्भीर प्रकारका दुष्परिणामहरु हुन सक्दछन् । कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले योजनावद्ध प्रकारले राष्ट्रिय विखण्डनको दिशामा काम गरिरहेका छन् । नव गठित माओवादीहरुले पनि संविधान सभाको चुनावलाई कुनै पनि अवस्थामा सम्पन्न हुन नदिने घोषणा गरेका छन् र त्यसका लागि देशव्यापी रुपमा आफ्नो आन्दोलन संचालन गरिरहेका छन् । संविधान सभाका विरुद्ध देखा परेका माथि उल्लेखित सबै नीति, कार्यक्रम वा प्रयत्नहरुका विरुद्ध व्यापक जनचेतना उठाएर तथा आन्दोलन संगठित गरेर नै हामीले संविधानसभाको चुनावलाई सफल पार्न तथा त्यसलाई आफ्ना निहित स्वार्थहरुका पक्षमा उपयोग गर्ने विदेशी शक्तिहरु वा देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुका गलत प्रकारका नीति वा षडयन्त्रहरुलाई असफल पार्न सक्ने छौं र सक्नु पनि पर्दछ ।
७. हाम्रो पार्टीले ४ दलीय सहमति वा वर्तमान निर्दलीय सरकारको विरोध गर्नुका बाबजुद संविधानसभाको चुनावप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउने तथा त्यसमा सहभागी र आवश्यकतानुसार चुनावको तयारीमा जाने कुरा स्पष्ट गरेको छ । तर त्यस सन्दर्भमा त्यससित जोडिएका केही महत्वपूर्ण पक्षहरुप्रति पनि हाम्रो विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ः प्रथम, तोकिएको समयभित्र चुनाव हुने कुरामा शंका छ । आषाढ भित्र चुनाव हुनु व्यवहारिक र प्राविधिक दृष्टिले नै सम्भव छैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले मंसिरभित्र चुनाव हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । तर त्यो बेलासम्म पनि चुनाव हुने कुरामा शंका छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले तोकिएको समयभित्र चुनाव सुनिश्चित गर्न, जनदवाव सिर्जना गर्न र आन्दोलन संगठित गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । द्वितीय, संविधानसभाको चुनाव भएपछि पनि संविधानको निर्माण हुने कुरा अनिश्चित छ । पहिले संविधानसभाको चुनावपछि चार वर्षसम्म संविधानको निर्माण नभएको अनुभव हाम्रा अगाडि छ । जुन राजनीतिक शक्तिहरुका गलत प्रकारका नीति र कार्यप्रणालीका कारणले चार–चार वर्षसम्म संविधानको निर्माण हुन सकेन र संविधानसभाको विघटन पछि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन हुन सकेन, आगामी चुनावपछि पनि उनीहरुको भूमिकाका कारणले पुरानो इतिहास दोहोरिने, द्वितीय, अर्थात्, संविधानसभाको चुनाव नै नहुने वा त्यो चुनाव सम्पन्न भएपनि संविधान बन्न नसक्ने सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसकारण त्यस प्रकारको इतिहास दोहोरिन नपावस् भन्नका लागि उच्च प्रकारको सतर्कता आवश्यक छ । तृतीय, संविधान बने पनि त्यो संविधान जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी र प्रतिगामी प्रकारको बन्नसक्ने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । देशमा जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी संगठनहरुको गतिविधि मात्र बढिरहेको छैन, कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्ति, मुख्यतः एमाओवादीले त्यस प्रकारका शक्तिहरुसित गठबन्धन गरेर त्यस प्रकारका नीतिहरुलाई अगाडि बढाउन पूरा शक्ति लगाएको छ । राजावादी शक्तिहरु पनि राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको पुनस्र्थापनाका लागि सक्रिय छन् । आन्दोलन पक्षधर शक्तिहरुमा पनि पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुप्रति सम्झौतापरस्त सोंचाईहरु देखा पर्न थालेका छन्, जुन कुरा लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने प्रस्तावबाट प्रष्ट हुन्छ । संविधानसभाको चुनावका सन्दर्भमा त्यस प्रकारका सबै गलत नीति, प्रयत्न वा षडयन्त्रको विरुद्ध सशक्त र संगठित आवाज उठाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
८. एमाओवादीले हेटौडा महाधिवेशनमा भारतीय विस्तारवादप्रतिको विरोधको नीतिलाई तिलाञ्जली दिएको वास्तविक उदाहरण माथि विचार गर्दा आफ्नो पदलोलुपता वा महत्वकांक्षाहरु पूरा गर्न आवश्यक भएमा नीतिगत प्रश्नमा जुनसुकै प्रकारकोे सम्झौता पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा आफ्ना स्वार्थहरु पूरा गर्न उनीहरुले राजावादी शक्तिहरुप्रति पनि सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । एमाओवादीले पुरानो बदनाम र भ्रष्ट राजावादीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन राखेको प्रस्तावले उनीहरुको देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने नीयत भएको शंका गर्नका लागि पनि ठाउ" छ । एमाओवादीको त्यो प्रस्तावलाई अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले पनि समर्थन गरेको कुराले उनीहरुले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने आशंका झन् बढेर गएको छ । आगामी चुनावमा भारतमा हिन्दुवादीहरु सत्तारुढ भएमा नेपालमा त्यो सम्भावना झन् बढी छ । त्यो अवस्थामा उनीहरुको अहिलेको भारतपरस्त नीति राजापरस्त नीतिमा बंदलिने अत्याधिक संभावना रहने छ । उक्त कारणहरुको परिणामस्वरुप आगामी संविधानसभाद्वारा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्ने, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर आघात पुग्ने तथा देश प्रतिगमनतिर जाने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारका सबै सम्भावनाहरुका विरुद्ध व्यापक जनचेतना उठाउन र आन्दोलन संगठित गर्न गम्भीर रुपले प्रयत्न गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।
९. संघीयताको प्रश्नमा अन्य सबै राजनीतिक शक्तिहरुसित हाम्रो मतभेद छ । संघीयताका विरुद्ध हामीले आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा जनतामा चेतना ल्याउन र आन्दोलन संगठित गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर त्यो प्रश्नमा मतभेदका बाबजुद निम्नलिखित प्रश्नहरुमा अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसित पनि आपसमा समझदारी कायम गरेर जनचेतना उठाउने र आन्दोलन संगठित गर्न बढीभन्दा बढी जोड दिनुपर्दछ ।
(क) संविधानसभाको चुनावलाई सुनश्चित गर्न
(ख) संविधानसभाको चुनावपछि लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न
(ग) गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न
(घ) जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद र प्रतिगमनको खतरालाई रोक्न ।
१०. उपरोक्त विषयहरुमा व्यापक जनमत, समझदारी र आन्दोलन संगठित गर्न प्रयत्न गर्नुको साथै संविधानसभाको चुनावलाई पनि उक्त नीतिहरुका पक्षमा संघर्षको रुपमा अगाडि बढाउने र त्यस अनुसार चुनावमा अन्य पक्षहरुसित तालमेल वा समझदारी कायम गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । अन्य बेग्लाबेग्लै राजनीतिक संगठनहरुको नीति, भूमिका वा कार्यप्रणालीको मूल्यांकन गरेर अन्य कुन पक्षहरुका विरुद्ध कति संघर्षमा जोड दिने वा कति तालमेल वा समझदारी बनाउने ? त्यो नीति निश्चित गर्नुपर्दछ । त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम ४ दलबारे, विशेषतः माओवादी र मधेशवादी बारे विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । माओवादी र मधेशवादीहरुका कारणले नै जेष्ठ २ गतेको सहमति भंग भयो र संविधानको निर्माण नभइकन संविधानसभाको विघटन भयो, त्यसको विघटनपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन हुन सकेन, कैयौं राष्ट्रघाती सम्झौताहरु भए । उनीहरुको त्यस प्रकारको भूमिकाका कारणले निर्दलीय आधारमा सरकारको गठनको परिस्थितिको सिर्जना भयो । चार दलका बीचमा सहमति कायम गर्ने क्रममा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुका सन्तानहरुलाई बंशजको नागरिकता दिने तथा नागरिक नभएका व्यक्तिहरुलाई मतदाता बनाउने आदि निर्णयहरु गरिए । माओवादीहरुले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई जोडदार प्रकारले अगाडि ल्याएको छ । यहँ यो आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो कि जातिवादी सोंचाईमा जोड दिने एमाले र ने.का.का कतिपय नेताहरुले आफ्ना त्यसप्रकारका सोंचाई स्वीकृत नभएपछि ती संगठनहरुबाट हटेर आफ्ना बेग्लै जातिवादी संगठनहरु खोले वा एमाओवादीमा सामेल हुन पुगे । त्यसबाट एमाले र माओवादीले आफ्ना संगठनहरुलाई जातीयवाद र क्षेत्रीयवादबाट बचाउन प्रयत्न गरेको तथा एमाओवादी झन् पछि झन् पूरै नै जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको दलदलमा फस्दै गएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यसरी त्यो संगठन जातिवादी संगठनमा बदलिदै गएको छ । एमाओवादी हाम्रो मित्रशक्ति हो । तर त्यसले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको पक्ष लिएर जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना गर्न प्रयत्न गरिरहेको तथा मधेशवादीहरुसित गठबन्धन गरेर राष्ट्रियता, जातिवाद, क्षेत्रीयतावादको पक्षपोषण गर्ने कार्य गरेकाले त्यसले अपनाएका नीतिहरुका विरुद्धको संघर्षमा विशेष जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । उनीहरुले चुनावमा पनि व्यापक रुपमा धा"धली गर्ने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा माओवादी र मधेशवादीहरुले अपनाएका त्यस प्रकारका नीतिहरुका विरुद्धको संघर्षमा विशेष जोड दिनु पर्ने र त्यस प्रकारका नीतिहरुका विरुद्ध सोचाइहरु राख्ने अन्य पक्षहरुसित सहमति भएका विषयहरुमा एकता, तालमेल वा समझदारी बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तैपनि उनीहरुले (एमाओवादीले) जुन हदसम्म संविधानसभाको चुनावलाई सफल पार्ने प्रयत्न गर्दछन् वा लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रको पक्ष लिन्छन् । त्यो प्रश्नमा उनीहरुसित पारस्परिक सहमति कायम गरेर काम गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । तर असारमा चुनाव नभएमा संविधान सभाको चुनाव नै हुन नदिने प्रकारका जुन अभिव्यक्तिहरु दिन थालेका छन्, त्यसबाट प्रकट रुपमा उनीहरुले संविधानसभाको पक्ष लिए पनि वास्तविक रुपमा त्यसलाई असफल पार्ने कुनै गुरु योजना अन्तर्गत काम गरिरहेका त छैनन् ? प्रश्न उठाउनका लागि ठाउ छ । उनीहरुले त्यसप्रकारको कुनै नीति अपनाएमा त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ ।
११. अहिले देशमा कायम भएको स्थितिका लागि माओवादी र मधेशवादी नै बढी जिम्मेवार छन् । जहा"सम्म एमाले र ने.का.को प्रश्न छ, उनीहरुको पनि पहिलेदेखि नै अवसरवादी र भारतपरस्त भूमिका रह"दै आएको छ । उनीहरुको त्यस प्रकारको भूमिकाका विरुद्धको संघर्षमा लगातार जोड दिंदै आएका छौं र आगामी दिनहरुमा पनि आवश्यकतानुसार त्यस प्रकारको संघर्षमा जोड दिइरहनु पर्नेछ । तर अहिले देशमा सिर्जना भएको अवान्छित प्रकारको स्थितिका लागि माओवादी र मधेशवादी बढी जिम्मेवार छन् । जहा"सम्म एमाले र ने.का.को प्रश्न छ, वर्तमान सन्दर्भमा उनीहरुको मुख्य कमजोरी के हो भने उनीहरुले माओवादी र मधेशवादीहरुको गलत दवावका अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै र उनीहरुका गलत नीति र प्रस्तावहरुप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउ"दै गए । माओवादी–मधेशवादी गठबन्धन सरकारलाई विस्थापित गर्ने नाममा उनीहरुले एमाओवादी र मधेशवादीले अगाडि राखेका कैयौं गम्भीर र राष्ट्रघाती प्रकारका शर्तहरु पनि स्वीकार गर्दै गए, जस्तै कि स्वयं उनीहरुले जोड दिंदै आएका शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाहरुका विरुद्ध प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने, जन्मका आधारमा नागरिक बनेका व्यक्तिहरुका सन्तानहरुलाई वंशजको नागरिकता दिने, सर्वोच्चको फैसलाका विरुद्ध नागरिक नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि मतदाता बनाउने आदि । एमाओवादी र मधेशवादीहरुले योजनावद्ध प्रकारले नै त्यस प्रकारका नीतिहरुमा जोड दिए भने अन्य दुई पक्षहरुले भट्टराई सरकारलाई हटाउन अन्य कुनै उपाय नदेखेर एक प्रकारले निराश भएर त्यस प्रकारका प्रस्तावहरुलाई स्वीकार गरे । तर जुनसुकै परिस्थितिमा भएपनि उनीहरुले प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष बनाउने तथा नागरिकता समेतका राष्टघाती शर्तहरुलाई स्वीकार गरे त्यो गलत छ र यसका लागि उनीहरुको (एमाले र ने.का.को)पनि विरोध गर्नुपर्दछ । जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदि प्रश्नहरुमा एमाले र ने.का.ले एमाओवादीले भन्दा भिन्न दृष्टिकोण राख्दछन् । एमाओवादी हाम्रो नजिकको मित्र शक्ति हो । तर कतिपय महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नहरुमा एमाले र ने.का.का सोंचाईहरु बढी हाम्रा नजिक छन् र अर्काशब्दमा, उक्त चारै राजनीतिक दलहरुले संघीयतालाई समर्थन गरेको भएपनि तिनीहरु मध्ये एमाओवादी र मधेशवादीहरुका नीतिहरु देश र जनताका लागि बढी घातक छन् भन्ने कुरा तथ्यहरुबाट नै प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण संघीयताको सन्दर्भमा एमाले र नेकाका तुलनामा एमाओवादी र मदेशवादीहरुका विरुद्धको संघर्षमा बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । ती सबै कुराहरुमाथि विचार गर्दै एकातिर, एमाओवादी र मधेशवादी र, अर्कातिर, एमाले र ने.का.प्रतिका नीतिहरुमा अन्तर गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा प्रष्ट छ ।
१२. नवगठित माओवादीले लगातार नै संविधानसभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेतका विरुद्ध आफ्नो अभिव्यक्तिहरु दिंदै वा गतिविधि र आन्दोलनहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । उनीहरुको त्यस प्रकारको गतिविधिको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्ने नै भएको देखिन्छ । त्यो कुरा त्यसले लुकाएको पनि छैन र सार्वजनिक रुपमा नै त्यसका नेताहरुले त्यसप्रकारका अभिव्यक्तिहरु दिदै आएका छन् । त्यस प्रकारको नीतिबाट २०६२–६३को आन्दोलनका उपलब्धिहरु, संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा नै आघात पुग्ने र त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने छ । उनीहरुले मतदाता नामावलीको संकलनमा पनि देशव्यापी रुपमा नै बाधा हाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । अहिले तराई, मधेशमा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुका सन्तानहरुलाई वंशजको नागरिकता तथा नागरिकता नभएका व्यक्तिहरुको नाम पनि मतदाता नामावलीमा सामेल गर्ने राष्टघाती सहमतिबाट तराई मधेशमा खुला सीमाका कारणले नेपालमा प्रवेश गरेका भारतीयहरु नेपालका नागरिक वा मतदाता बन्ने सम्भावना उत्पन्न भएको छ । अर्कातिर, नेपालका कूल नागरिकहरु मध्ये करिब एक चौथाई विदेशमा बसेका प्रवासी नेपालीहरुलाई चुनावमा सामेल गर्ने मागलाई सरकारले स्वीकार गरेको छैन । त्यसरी, एकातिर, देशको जनसंख्याको एउटा ठूलो भाग मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुनेछ । त्यो अवस्थामा माओवादीले मतदाता नामावलीमा बाधा पुराउने कार्यबाट वास्तविक नेपालीहरुको ठूलो संख्या नामावली मतदाता सूचीमा सामेल हुने छैन । यहाँ उल्लेखनीय छ कि नवगठित माओवादीले मतदाता नामावली सूची संकलनमा बाधा पुराउने काम मुख्य रुपले पहाडि भागमा नै गरिरहेको छ । उनीहरुको त्यो नीतिबाट तराइ मधेशमा विदेशीहरु नागरिक वा मतदाता बन्ने काममा कुनै बाधा पुग्ने छैन । त्यसरी उनीहरुको त्यो नीतिले वास्तविक नेपालीहरुको मतदाता नामावलीको संकलनमा नै बाधा पुराउने छ र विदेशीहरुलाई खुला छुट दिने छ । त्यसरी उनीहरुको मतदाता नामावलीको संकलनमा वाधा हाल्ने नीतिबाट फिजीकरणको प्रक्रियालाई नै मद्धत पुग्नेछ । त्यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि यदि एमाओवादीहरु वा सरकारले छद्म प्रकारले संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्ने योजना अन्तर्गत काम गरिरहेको भए त्यसलाई पनि नवगठित माओवादीको त्यो कार्यबाट बल पुग्ने छ । त्यो अवस्थामा यो प्रश्न पनि नउठाइकनरहन सकिन्न ः कतै दुवै पक्षले संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्न छद्म योजना अन्तर्गत काम गरिरहेका ता छैनन् ?
१३.नवगठित माओवादीले संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्न प्रयत्न गर्नुको साथै जातिवादलाई पनि पूरै समर्थन गर्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा नीतिगत रुपमा उनीहरुले राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा संघर्ष गर्ने नीति अपनाएको भए पनि जातिवादलाई समर्थन गरेर उनीहरुले वास्तवमा जातीय विग्रह र राष्ट्रिय विखण्डनको नै स्थितिको सिर्जना गर्दैछन् । त्यसैले उनीहरुको संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्ने र जातिवादी नीति वा त्यस दिशामा केन्द्रित सोचाई, गतिविधि र आन्दोलन समेतको व्यापक भण्डाफोर गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । तर त्यसका साथसाथै उनीहरुसित सहमति हुन सकेका विषयहरुमा सहकार्य गर्ने हाम्रो नीति अहिले पनि खुला छ । तर त्यस सन्दर्भमा उनीहरुसितको सहकार्यबाट उनीहरुसित हाम्रो मौलिक मतभेद भएका संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्ने वा जातिवादलाई समर्थन गर्ने उनीहरुका नीतिहरुलाई बल पुग्ने वा उनीहरुका त्यस प्रकारका नीतिहरुलाई हामीले पनि समर्थन गरेको भ्रम पैदा हुने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरुले आम रुपमा मान्य संयुक्त आन्दोलनको आचार संहिताको उल्लंघन गरेर संयुक्त आन्दोलनका सिलसिलामा सहमति भएका विषयहरु बाहेकका नीति, नारा वा संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई पनि जवर्जस्तीपूर्वक लैजान प्रयत्न गर्ने कार्यप्रणालीका कारणले सहमति हुनसक्ने विषयहरुमा पनि उनीहरुसित सहकार्य गर्न समस्या वा बाधा उपस्थित हुने गरेको छ । त्यसैले केन्द्रीय स्तरमा नै उनीहरुसित वार्ता गरेर उनीहरुले संयुक्त आन्दोलनको आचार संहितालाई इमान्दारितापूर्वक पालन गर्ने प्रतिवद्धता नदेखाउदासम्म सहमति भएका विषयहरुमा पनि उनीहरुसितको सहकार्यलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।
१४. यस सन्दर्भमा एमाओवादी र नवगठित माओवादीहरुका नीतिहरुका बीचमा भएको नीतिगत भिन्नता बारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । डेकेन्द्र हत्याकाण्डका अपराधिहरुलाई बचाउन उनीहरु दुवै पक्षले खुला रुपले नै प्रयत्न गरेको कुराबाट उनीहरु दुवैको चिन्तन र कार्यप्रणालीमा अझै पनि सामाजिक फासिवादी प्रकारको असर भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । जातिवादको प्रश्नमा दुवै पक्षहरुले समान दृष्टिकोण अपनाउ"छन् । चार राजनीतिक दलहरुका बीचमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिहरुका सन्तानहरुलाई बंशजको नागरिकता दिने वा नागरिक नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि मतदाता बनाउने आदिबारे जुन सहमति भएको छ, नवगठित माओवादीहरुले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाएका छैनन् । तैपनि समान्यतः भारतीय विस्तारवादको विरोध र राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे उनीहरुले एमाओवादीका तुलनामा सही दृष्टिकोण अपनाउ"छन् । तर अर्कातिर, नवगठित माओवादीहरुको तुलनामा एमाओवादीले संविधानसभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण, गणतन्त्र आदि बारे बढी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउ"छ । नवगठित माओवादीहरुमा अहिले पनि राजापरस्त सोंचाईको असर पाइन्छ । उनीहरुले बोलाएको संयुक्त बैठकमा राजावादीहरुको पनि उपस्थिति र उनीहरुले दिएका अभिव्यक्तिहरुबाट त्यो कुरामा कुनै शंका रहन्न । एमाओवादी र नवगठित माओवादीका नीति र भूमिकामा भएका त्यस प्रकारका नीतिगत भिन्नताहरुमाथि ध्यान दिंदै हामीले आवश्यकतानुसार उनीहरुप्रतिको संघर्ष वा तालमेलको नीतिहरु निश्चित गर्नुपर्दछ ।
१५. उक्त चार दल वा नवगठित माओवादी बाहेक अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसित पनि उनीहरुका नीतिहरुसित हाम्रा नीतिहरुमा भएको अन्तर र समानता माथि विचार गरेर नै हाम्रो उनीहरुसितको संघर्ष वा तालमेलको नीति निश्चित गर्दै जानुपर्दछ । कतिपय पक्षहरुसित चुनावी तालमेल हुन सक्दछ भने कतिपय पक्षहरुसित चुनाव वा संघर्षका बेलामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले समझदारी बनाएर पनि काम गर्ने नीति अपनाउन सकिन्छ । त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम राजावादीहरु र मधेशवादीहरुसित कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ नीति हुनुपर्दछ । तर मधेशवादीसित त्यस प्रकारको नीतिको अर्थ तराई÷मधेशका सबै राजनीतिक शक्ति, संघ–संस्था वा जनतासित विरोधको नीति अपनाएको भन्ने होइन । त्यहा" हुने शोषण, उत्पीडन र भेदभावका विरुद्ध चल्ने सबै संघर्षहरुलाई समर्थन गर्ने वा ऐक्यवद्धता कायम गर्ने वा त्यस प्रकारको संघर्षमा संलग्न सबै राजनीतिक संगठन र संघसंस्थाहरुसित ऐक्यवद्धता गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ र हुनुपर्दछ । हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ मत रह"दै आएको छ, संघीयता नेपालका लागि अत्यन्त घातक छ, त्यसले देशलाई जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना गर्दछ । त्यसकारण संघीयताका विरुद्ध लगातार सम्झौताहीन प्रकारले संघर्ष चलाइरहनुपर्दछ । हाम्रो यो पनि स्पष्ट र दृढ विचार छ कि वर्तमान सामन्ती र केन्द्रीकृत प्रकारको एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त हुनुपर्दछ र त्यसका ठाउँमा स्थानीय स्वायत्तशासन र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता माथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना हुनुपर्दछ । संविधानसभाको चुनावका बेलामा पनि त्यो नीतिलाई दृढतापूर्वक र व्यापक रुपले अगाडि बढाउने नीति अपनाउनु पर्दछ । तर त्यो नीतिमा अलिकति पनि शिथिलता आउन नदिइकन जसले संघीयतालाई समर्थन गरे पनि जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश, एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकारको विरोध गर्दछन् उनीहरुसित पनि सीमित रुपले संविधानसभाको चुनावमा तालमेल वा समझदारी गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ ।
१६. नेपालको जनसंख्याको एउटा ठूलो भाग विदेशमा बस्दछ । हाम्रो पार्टीले लगातार प्रवासी नेपालीहरुका लागि मताधिकार तथा बेग्लाबेग्लै देशहरुमा उनीहरुको जनसंख्याका आधारमा उनीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको छ । विदेशमा बस्ने आफ्नो देशका नागरिकहरुलाई त्यस प्रकारको अधिकार दिने प्रचलन संसारका विभिन्न देशहरुमा बढ्दै गइरहेको छ र हाम्रो पार्टीले नेपालमा पनि आगामी संविधानसभाको चुनाव वा त्यसपछिका सबै संसदीय चुनावहरुमा त्यस प्रकारको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यसका लागि आवाज उठाउन हामीले सबै न्यायप्रेमी जनता, संघसंस्था वा राजनीतिक शक्तिहरुसित अपील गर्दछौं ।
१७. हाम्रो देशमा लामो समयदेखि स्थानीय निकायहरुको चुनाव भएको छैन । त्यसरी जनता आफ्नो स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले आगामी संविधानसभाको चुनावका साथै स्थानीय चुनाव पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
१८.अहिले देशमा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्धको खतरा लगातार बढ्दै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि व्यापक र संगठित आन्दोलनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रियताको प्रश्न बाहेक देशका जनजीवनसित सम्बन्धित समस्याहरुका पक्षमा पनि आन्दोलन संगठित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । देशमा ठूलो पैमानामा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । त्यसले गर्दा, एकातिर, सबै विकास कार्यहरु नराम्ररी प्रभावित भइरहेका छन् भने, अर्कातिर, जनजीवन नराम्ररी कुन्ठित भइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र क्षतविक्षत भएर गएको छ । मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति,पिछडिएका क्षेत्र वा विभिन्न जनसमुहहरुको अवस्था झन्पछि झन् विग्रदै गइरहेको छ । देशमा बेरोजगारी व्यापक भएकाले ठूलो संख्यामा नेपालको जनशक्ति विदेशीन वाध्य भइरहेको छ । देशको यस प्रकारको सम्पूर्ण स्थितिका लागि अहिलेसम्म बनेका सरकारहरुका गैर जिम्मेवार र जनविरोधी नीतिहरु नै जिम्मेवार छन् । त्यसकारण त्यस प्रकारको राजनीतिक शक्तिहरुका विरुद्ध व्यापक जनचेतना उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ र आगामी संविधानसभाको चुनावमा पनि त्यस प्रकारको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
१९. हामीले उपरोक्त सबै विषयहरुलाई आधार बनाएर चुनाव प्रचारप्रसारमा जानुपर्दछ र त्यसलाई आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाउ"दै जानुपर्दछ । त्यस प्रकारको चुनाव वा संघर्षलाई सफल पार्न व्यापक तयारीमा जानुपर्दछ । एकातिर हाम्रा सीमित स्रोत र साधन तथा, अर्कातिर, देशका कैयौं राजनीतिक शक्तिहरुले चुनावमा गर्ने धाधली माथि ध्यान दिंदै हामीले संगठित र योजनावद्ध प्रकारले चुनावको तयारी गर्दै जानु पर्दछ ।
२०. अहिलेसम्म सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको छैन । सरकार वा निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रम वा सुचनाहरु जारी गर्नुका साथै हामीले त्यस सम्बन्धी ठोस निर्णय र तयारीहरु गर्दै जानुपर्दछ । तर औपचारिक रुपमा चुनावको कार्यक्रम प्रकाशित हुनु वा जारी हुनुभन्दा पहिले पनि आगामी चुनावमाथि ध्यान दिंदै हामीले देशव्यापी रुपमा जनताका बीचमा प्रचारात्मक कार्य, कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षण र संगठन विस्तार कार्यलाई अगाडि बढाउन योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
२१. तत्कालका लागि हाम्रो पार्टीले निम्नलिखित नाराहरु निश्चित गरेको छ ः
(क) निर्दलीय सरकारको विरोध गरौं ।
(ख) संविधानसभाको निर्वाचनको सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरौं ।
(ग) चार दलीय एकाधिकारवादको भण्डाफोर गरौ ।
(घ) संघीयताको विरोध गरौं ।
(ड) राष्ट्रियताको रक्षा गरौं ।
(२०६९ साल चैत्र २० देखि २२ गतेसम्म बसेको ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा पारित
तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव)
Posts
No comments:
Post a Comment