THE HIMALAYAN TALK: INDIAN GOVERNMENT FOOD SECURITY PROGRAM RISKIER

http://youtu.be/NrcmNEjaN8c The government of India has announced food security program ahead of elections in 2014. We discussed the issue with Palash Biswas in Kolkata today. http://youtu.be/NrcmNEjaN8c Ahead of Elections, India's Cabinet Approves Food Security Program ______________________________________________________ By JIM YARDLEY http://india.blogs.nytimes.com/2013/07/04/indias-cabinet-passes-food-security-law/

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS CRITICAL OF BAMCEF LEADERSHIP

[Palash Biswas, one of the BAMCEF leaders and editors for Indian Express spoke to us from Kolkata today and criticized BAMCEF leadership in New Delhi, which according to him, is messing up with Nepalese indigenous peoples also. He also flayed MP Jay Narayan Prasad Nishad, who recently offered a Puja in his New Delhi home for Narendra Modi's victory in 2014.]

THE HIMALAYAN DISASTER: TRANSNATIONAL DISASTER MANAGEMENT MECHANISM A MUST

We talked with Palash Biswas, an editor for Indian Express in Kolkata today also. He urged that there must a transnational disaster management mechanism to avert such scale disaster in the Himalayas. http://youtu.be/7IzWUpRECJM

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS LASHES OUT KATHMANDU INT'L 'MULVASI' CONFERENCE

अहिले भर्खर कोलकता भारतमा हामीले पलाश विश्वाससंग काठमाडौँमा आज भै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मूलवासी सम्मेलनको बारेमा कुराकानी गर्यौ । उहाले भन्नु भयो सो सम्मेलन 'नेपालको आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनलाई कम्जोर बनाउने षडयन्त्र हो।' http://youtu.be/j8GXlmSBbbk

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS LASHES OUT KATHMANDU INT'L 'MULVASI' CONFERENCE

अहिले भर्खर कोलकता भारतमा हामीले पलाश विश्वाससंग काठमाडौँमा आज भै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मूलवासी सम्मेलनको बारेमा कुराकानी गर्यौ । उहाले भन्नु भयो सो सम्मेलन 'नेपालको आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनलाई कम्जोर बनाउने षडयन्त्र हो।' http://youtu.be/j8GXlmSBbbk

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS BLASTS INDIANS THAT CLAIM BUDDHA WAS BORN IN INDIA

THE HIMALAYAN VOICE: PALASH BISWAS DISCUSSES RAM MANDIR

Published on 10 Apr 2013 Palash Biswas spoke to us from Kolkota and shared his views on Visho Hindu Parashid's programme from tomorrow ( April 11, 2013) to build Ram Mandir in disputed Ayodhya. http://www.youtube.com/watch?v=77cZuBunAGk

THE HIMALAYAN TALK: PALSH BISWAS FLAYS SOUTH ASIAN GOVERNM

Palash Biswas, lashed out those 1% people in the government in New Delhi for failure of delivery and creating hosts of problems everywhere in South Asia. http://youtu.be/lD2_V7CB2Is

Palash Biswas on BAMCEF UNIFICATION!

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS ON NEPALI SENTIMENT, GORKHALAND, KUMAON AND GARHWAL ETC.and BAMCEF UNIFICATION! Published on Mar 19, 2013 The Himalayan Voice Cambridge, Massachusetts United States of America

BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE 7

Published on 10 Mar 2013 ALL INDIA BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE HELD AT Dr.B. R. AMBEDKAR BHAVAN,DADAR,MUMBAI ON 2ND AND 3RD MARCH 2013. Mr.PALASH BISWAS (JOURNALIST -KOLKATA) DELIVERING HER SPEECH. http://www.youtube.com/watch?v=oLL-n6MrcoM http://youtu.be/oLL-n6MrcoM

Imminent Massive earthquake in the Himalayas

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS CRITICIZES GOVT FOR WORLD`S BIGGEST BLACK OUT

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS CRITICIZES GOVT FOR WORLD`S BIGGEST BLACK OUT

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS TALKS AGAINST CASTEIST HEGEMONY IN SOUTH ASIA

Palash Biswas on Citizenship Amendment Act

Mr. PALASH BISWAS DELIVERING SPEECH AT BAMCEF PROGRAM AT NAGPUR ON 17 & 18 SEPTEMBER 2003 Sub:- CITIZENSHIP AMENDMENT ACT 2003 http://youtu.be/zGDfsLzxTXo

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Saturday, April 25, 2015

Teeth broken,RBI cries for good economic governance! ‘Careful’ management of demand vital for Make in India,speaks out governor Raghuram Rajan.

Teeth broken,RBI cries for good economic governance!
'Careful' management of demand vital for Make in India,speaks out governor Raghuram Rajan.

Palash Biswas

Teeth broken,RBI cries for good economic governance!

'Careful' management of demand vital for Make in India,speaks out governor Raghuram Rajan.
Ambedkarite RSS corporate governace of fascism is all set to kill the Reserve Bank of India which credits Babasaheb Dr BR Ambedkar for its creation.All twenty seven departments have to be managed by private parties.

SEBI gets the financial management to ensure everything in India goes into corporate portfolio.

Taxpayers have to be overloaded but infinite Tax Holiday  for foreign investors to sustain the bull run of foreign investment and foreign interest to kill the Golden Bird which India still remains for its abundant mineral and natural resources.

All debts,all taxes liable to be paid by desi videsi capital,has to be forgone and the economy has to be managed by the greatest PONZI network on this earth, SEBI.

It is making in American and Israel periphery of Indian economy killing agrarian India,Killing all labour laws,killing civic and human rights,killing citizenship,killing the sovereignty,freedom and democracy we boast of,killing the constitution,killing fundamental rights,killing directive principles along with the basic framework of Indian constitution to enhance the fascist Zionism Hindutva Global order.

We should understand this and read what actually Mr. Rajan says between the lines.

Thus,Reserve Bank of India (RBI) Governor Raghuram Rajan said on Friday that for the success of Make in India domestic demand needs to be managed "carefully" and industry should be made competitive, while stating that economic security is a must for national security.
'Make in India' initiative could also be an answer to increase opportunities in and around agriculture, he added.

As much as 6.4 Billion dollars Tax liabilities of foreign investors forgone and tax forgone described as impact,redefining everything,RBI has to manage the economy with projected mutilated growth rate and manage rate cuts for making in bull run all on name of deficit.Bull Shit!

Let us understand why Mr.Rajan has to explain that  RBI is a "perfectly autonomous institution"!

Is it?

Is RBI plans to make Indian PSU bankes to transform into holding companies and make the entire banking system and finacial management total PRIVATE?

Asserting that RBI is a "perfectly autonomous institution", he also hoped that the Central Statistical Organisation (CSO) will soon give a time series for a better understanding of new series of national accounts (with 2011-12 as base year) which revised economic growth upwards.

Speaking on a number of issues at a interactive session at Centre for Research in Rural and Industrial Development, he said the Reserve Bank of India (RBI) would examine the issue of opening bank branches in Pakistan to facilitate bilateral trade.

Referring to the Modi government's ambitious 'Make in India' programme, he said: "We have to make it sure that there is enough demand. Certainly exports are important. World is growing slowly. Year after year it is not picking up. We have to focus on making industry competitive with rest of world and we have to carefully manage our domestic demand."

Sounding a note of caution earlier in December last year, Rajan had said that Make in India should not focus only on manufacturing.

"I am…cautioning against picking a particular sector such as manufacturing for encouragement, simply because it has worked well for China. India is different, and developing at a different time, and we should be agnostic about what will work," he had said.

Stressing on sustainable growth, Rajan said that national security could not be achieved unless there is an economic security.

"Macro stability is a key in a world which is unstable. We need to preserve buffers, create stability… but it is extremely important both for economic security and national security.

"We cannot have national security unless we have economic security and for economic security, we need good economic management across the board. Growth is essential part of it but that growth has to be accompanied by sustainable. As we have sustainable growth, we will expand at high rates in years to come," he said.

To a query, Rajan said that RBI was a perfectly working as autonomous institution.
"I do not think there has been any move for privatization of public sector banks as yet. There has been no discussion on that issue. As far as autonomy of RBI goes, I think we are perfectly autonomous institution," he said.

Rajan further said besides targeting exports, efforts should also be taken on carefully managing domestic demand to fast pace growth.

He also laid stress on improving infrastructure, changing business environment, providing entrepreneur-friendly atmosphere and creating more job potentials.

"We have to reform the financial sector to make it much tolerant to risks," he said.

"How we can fast pace our growth. Even though we want to export to rest of world, we have to recognise that our own domestic demand is managed carefully. Clearly, we have to increase quality and quantity of manufacturing," he said.

On CSO estimates, Rajan that CSO would give the time series of estimates to make better understanding of its growth estimates.

"CSO estimates surprised many people including us as the estimates of growth were revised upwards. CSO has promised to give us a time series of estimates so that we can get better understanding of it," he said.

Earlier also Rajan had said that RBI needed to spend more time to understand the GDP numbers.
On the basis of new series with 2011-12 as base year, the CSO had estimated the real GDP growth at 7.4 per cent in 2014-15 and 6.9 per cent in 2013-14.

The Governor also said that major steps were being taken on fiscal front in terms of fiscal consolidation, Goods and Services Tax (GST) and transfer of direct subsidies to beneficiaries.

"These are extremely important steps to ensure (that) we have viable fiscal aspect to a macro economics," he said.

He further said inflation needed to be under control while credit growth should be of high quality for achieving sustainable growth.

"On monetary stability, we have to make sure inflation is under control. There is trust with value of rupee internally and externally, credit growth is of high quality," he said.

# नेपाल भूंकप # की चेतावनी,# सीमेंट के बहुमंजिली जंगल# में कहीं नहीं,कोई नहीं # सकुशल # # प्रकृति और पर्यावरण # को तहस नहस करने वाली #मुक्तबाजारी अर्थव्यवस्था# में अब सफेदपोश मलाईदार लोग भी करेंगे # खुदकशी #

# नेपाल भूंकप #  की चेतावनी,# सीमेंट के बहुमंजिली जंगल# में कहीं नहीं,कोई नहीं

# सकुशल #

# प्रकृति और पर्यावरण # को तहस नहस करने वाली #मुक्तबाजारी अर्थव्यवस्था# में अब सफेदपोश मलाईदार लोग भी करेंगे # खुदकशी #

पलाश विश्वास


भूकंप के दूसरे दौर के झटके से पहले पद्दो ने बसंतीपुर से फोन करके सविताबाबू को बताया की गांव के सारे लोग अपने अपने घर छोड़कर गांव के बीचोंबीच मैदान में जमा हो गये है।भूकंप के पहले दौर के झटके इतने भयंकर थे।


जाहिर है कि बसंतीपुर में अब झोपड़ियों में कोई नहीं रहता,जैसे पुलिनबाबू और उनके तमाम आंदोलनकारी साथी रहा करते थे।


जिस गांव में मैं जनमा,पला बढ़ा ,वह इस देश में तेजी से बन रहे सीमेंट के जंगल में समाहित है।


गनीमत है कि मेरे भाई को बिना टीवी देखे,हमारे कुशल क्षेम की चिंता हो गयी और उसने अपनी भाभी से ही पूछ ही लिया कि कोलकाता और बंगाल में भूंकप के बाद सबकुछ सकुशल तो है।


मैंने पहाड़ में या नेपाल में किसी को फोन नहीं लगाया।


फोन से नहीं और मीडिया की खबरों से भी नहीं, अत्याधुनिक किसी माध्यम से हम पता नहीं लगा सकते कि हिमालय के अंतस्थल में कहां कहां कितने जख्म लगे हैं।


केदार जलप्रलय के वक्त भी मीडिया का सारा फोकस तीर्थयात्रा,धार्मिक पर्यटन और केदार घाटी पर था।बाकी हिमालय की किसी ने सुधि नहीं ली।


देश की नजरें केदार जलप्रलय के भूगोल पर सिर्फ इसलिए थी,कि वह त्रासदी देस के हर कोने से फंसे स्वजनों के माध्यम से सारे देश को स्पर्श कर रही थी।


वरना सालाना प्राकृतिक विपदाओं की रस्म अदायगी में हम इतने अभ्यस्त है कि कोई त्रासदी हमें उस तरह स्पर्श नहीं करती,जैसे घनघोर राजनीति में अपनी आंखों के सामने एक जिंदा किसान को खुदकशी करते देख,यूथ फार इक्वैलिटी के आरक्षण विरोधी आत्मदाह आंदोलन की आग में पके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिना विचलित हुए भाषण पूरा करते रहे और उपमुख्यमंत्री को उंगली के इशारे से यह तमाशा दिखाते रहे।


पहाड़ों की आपदा पहाड़ों की होती है।


पहाड़ों की  गैर नस्ली सवर्ण असवर्ण आबादी की जिंदगी और मौत से मैदान के लोगों को कुछ लेना देना नहीं होता तबतक,जबतक पिघलते टूटते ग्लेशियरों से तबाही बह निकलकर मैदानों को लहूलुहान नहीं कर देती।


बचाव और राहत की गतिविधियों में  कुछदान ध्यान के फालोअप के बाद अगली त्रासदी का इंतजार शुरु हो जाता है।

केदार जलप्रलय के बाद हम फिर इस भूकंप का ही इंतजार करते रहे।


कौन सी नदियों में खून का जलजला आया।किस किस घाटी में कयामत बरपा और कहां कहां मनुष्यता का नमोनिशां नहीं रहा।किसी ने बाद में कभी खबर ही नहीं ली।


केदार घाटी में आपदा के बाद चीख चीखकर गुमशुदा लाशों के नरकंकाल यही कहते रहे।


तब भी नेपाल में भारी तबाही मचीथी और उसकी कोई खबर नहीं बनी थी।बाकी उत्तराखंड की भी खबरें हमेशा के लिए डूब में शामिल।


संजोग से पूर्वोत्तर भारत से लेकर पेशावर के मध्य और कोलकाता से लेकर गुजरात तक इस भूकंप के झटके महसूस किये गये।


यूपी और बिहार में कुछ लोगों के मरने की खबरें भी आयीं।तो सुर्खियों से हम मालूमात कर रहे हैं कि कितने बाल बाल बच गये हमलोग।


7.5 रेक्टर स्केल के भूकंप के दो मिनटलंबे झटके और मध्यहिमालय के काठमांडो और पोखरा जैसे दो बड़े नगरों के बीच जमीन की सतह से सिर्फ दस किमी नीचे एपीसेंटर से जितनी तबाही हो सकती थी,नेपाल के हालात अभ बी नामालूम होने,यहां तक कि नेपाल के सीमावर्ती उत्तराखंड,सिक्किम ,बंगाल और बिहार के दूर दराज के इलाकों की पूरी खबर नहीं मालूम होने के बावजूद हमारी नगर सभ्यता के मुक्त बाजार के लिए राहत की बात है कि इसबार हम बाल बाल बच गये।


सोलह दिसंबार की रस्म अदायगी के जरिये मोमबत्ती जुलूस निकालकर स्त्री उत्पीड़ने के खिलाफ पुरुषवर्चस्वी प्रतिरोध त्योहार की तरह है हमारी संवेदनाएं।


निर्भया हत्याकांड की छतरी के नीचे संसदीय सहमति से जो नरमेध अभियान चला ,उसकी हमें कानोंकान खबर नहीं हुई कि कैसे कैसे बेदखली के कानून बदल दिये गये निर्भया सुर्खियों की आड़ में।


दिल्ली के आप तमाशे के मध्यराजस्थान की एक किसान की आत्महत्या का किस्सा भी तब शुरु हुआ, जब संसद का बाजटसत्र चालू आहे और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ देश के कोने कोने से आवाजें आ रही थीं।


यकबयक वे आवाजें सिरे से गुम है और गजेंद्र आख्यान परत दर परत खोला जा रहा है और बिजनेस फ्रेंडली भारत की सरकार ने विदेशी निवेशकों को छह दशमलवचार बिलियन डालर का टैक्स माफ करने का फैसला कर लिया चालू बजट सत्र के मध्य कहीं चूं तक न हुआ।


जैसे अब तक भारत सरकार के बाजट में वित्तीयघाटा के हो हल्ले के बावजूद हर साल पांच सात लाख करोड़ की टैक्स छूट दी जाती रही है और हम राजस्व घाटा और अनुदानों की ही चर्चा करते रहे।


सारे के सारे सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी ठप्पा लगे हम महकमे को निजी बनाया जा रहा है।यहां तक कि देश की लाइफलाइन रेलवे का निजीकरण संपूर्ण है।


सारे के सारे सरकारी बैंक होल्डिंग कपनियां बनायी जा रही हैं।इन त्रासदियों ने हमारे मनमानस को स्पर्श नहीं किया कि रेलवे के विस्तार के बावजूद सोलह लाख रेलवे कर्मचारियों की संख्या ग्यारह लाक तक कैसे सिमट गयी।


कारपोरेट टैक्स में पाच फीसद छूट तो सोशल सोक्टर की सारी योजनाओं में भारी कटौती और पर्यावरण कारणों से लंबित लाखों अरब डालर की  कारपोरेट परियोजनाओं को हरी झंडी, अनुसूचितों के बजट अनुदान में कटौती नकद सब्सिडी के बहाने सब्सिडी को आधार से जोड़कर सिरे से खत्म करने का सिलसिला,लोकस्वास्थ्य का सफाया और शिक्षा बाजार में तब्दील ,ये त्रासदियां हमें स्पर्श नहीं करतीं।


हम सीमेंट के बहुमंजिली इमारत महानगरों में ही नहीं बना रहे, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम,बंगाल,हिमाचल,उत्तराखंड का चप्पा चप्पा अब सीमेंट का बहुमंजिली जंगल है।इसके बावजूद हम मानते हैं कि हम सकुशल हैं।


हम बाजार गये हुए थे।लौटते हुए रास्ते में जीवन बीमा निगम और बैंको के बड़े दफ्तरों के लोगों से लेकर सैलून में आधी दाढ़ी बना चुके लोगों के हुजूम की घबड़ाहट से हमने जाना कि भूंकप हो रहा है।दो मिनट के मौन की तरह दो मिनट का भूंकप था यह।खबरे चलायीं कि उसी के मध्य भूंकप के दूसरे दौर के झटके महसूसे गये।

देश भर में जहां जहां नेपाल का भूंकप स्र्श कर सका,नजारा यही है।


लोग सुरक्षा के लिहाज से घरों से निकल आये।जाहिरा तौर पर लोगों को कूब मालूम हैं कि वे कैसे ताश के महलों में सहवास करते हैं,जो भूकंप के तेज झटकों से उत्तराखंड या नेपाल के पहाड़ों की तरह भरभराकर तहस नहस हो सकते हैं।


सचमुच भूंकप अगर सुनामी में तब्दील होकर समुद्र तटों को छू लें या भूकंप केदार जलत्रासदी की तरह हमारे अहाते में टूट गिरे तो भागने के दो चार पल और सारे रास्ते भी बंद हो जायेंगे।


आपको याद होगा कि अभी पिछले जाड़ों में हम देहरादून जाकर चिपको आंदोलन के गांधीवादी सर्वोदयी जीते जागते किंवदंती सुंदर लाल बहुगुणा से मिलकर आये जो सत्तर की दशक की तरह अब भी बाबुलंद आवाज में कहते हैं कि सारा महादेश रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है।सारे ग्लेशियर सूख रहे हैं।हम अभूतपूर्व जलसंकट के मुहाने पर हैं।


सुंदर लाल बहुगुणा अभ भी कहते हैं कि हिमालय एक परमाणु बम है,जिसदिन फटेगा,न मनुष्यता बचेगी और न सभ्यता।


शुक्र मनाइये कि वह परमाणु बम फिर फटते फटते रह गया।परमाणु जखीरा को विकास का पैमाना बनाकर पीपीपी जंगल में देश को सलवा जुड़ुम बनाकर जल जंगल जमीन आजीविका रोजगार लूटने के तंत्र यंत्र मंत्र को अंध धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद जहां एकमात्र पर्यावरण चेतना है,समझ लीजिये कि त्रासदियां कभी स्थगित नहीं होती।


गजेंद्र की आत्महत्या के बाद बिजनेस फ्रेंडली केसरिया कारपोरेट सरकार ने पीएफ का पांच फीसद शेयर बाजार में लगाने का फैसला किया है।यह विनिवेश के आईपीएल जैसा छोटा सा शुरुआती कदम है ,बाकी पूरा पीएफ और पेंशनशेयर बाजार में स्वाहा होना है।


हम पिछले फरवरी और मार्च महीने में बीमार रहे हैं और सव्स्थ होकर नियमित दिनचर्या शुरु करते करते अप्रैल का माह बीतने लगा है।अगले साल सोलह मई को रिटायर होना है।


परसो रात मुंबई रोड दिल्ली रोज जाम होने के कारण हावड़ा कोलकाता होकर दमदम एअर पोर्ट तक के इलाके घूमकर लोकसभा चुनावों जैसा खर्च निकाय चुनावों का देखकर जब घर पहुंचा तो सविता बाबू का हाल डीसेंट्री से बेहाल था।ओआरएस रात के एक बजे से ले रही थी तो हालात नियंत्रण में थे।नारफ्लाक्स टीजेड देकर सारी रात बाथरूम में बिताकर ,उल्टियां करके सविताबाबू की हालत जब डाक्टर दिखाने से सुधरने लगी तो मेडिकल बिल देखकर हालत खराब है।


अब समझिये कि हमें अधिकतम दो हजार रुपये पेंशन में मिलेगा हर महीने।इस पर तुर्रा यह कि रिटायर करने के बाद जो पीएफ के भरोसे हम सर छुपाने को बसेरा खोजने की सोच रहे हैं,कल ही पीएफ पर आयकर के नियमों से पता चला कि जो पीएफ 58 साल की आयु में रिटायर करने के बाद साठ साल की उम्र में मिलना है,उसपर हमें टैक्स भी दना पड़ सकता है 10.33 की दर से।दो साल इधर लाक तो उधर शुरुआत में पांच साल लाक रहेदा पीएफ।इस दौरान बाजार में पहुंचकर निवेशकों के मनमिजाज और वैश्विक इशारों से कतनी रकम हमारे लिए बचेगी,बीमा में जो करोड़ों गाहक इसी बीच शेयर बाजार का घाटा उठा चुके हैं वे इसका पता लगाये।


जैसे हम उत्तराखंड,नेपाल और देस दुनिया की किसी त्रासदी से खुद के बच निकलने की हालत में संवेदना निरपेक्ष हो जाते हैं,उसीतरह हम इस देश के कोने कोने में खेतों और खलिहानों में किसानों की थोक आत्महत्या से कतई परेशान नहीं हो रहे हैं दशकों से।खुदरा कारोबार से बेदखल लोगों को भी कोई सरदर्द नहीं है।


अब जो अपने को इस देश के हैवनाट के मुकाबले मलाईदार हैव समझ रहे हैं,उनको थोक भाव से इस सीमेंट के जंगल में जलजला लाकर पटकर मारने की अर्थव्यवस्था बहाल हो गयी है।त्रासदियों से जूझकर भले ही बच निकले,धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद की आग से भी भले ही गुजरात के नागरिकं की तरह सही सलामत बचे निकले लेकिन पर्यावरण और प्रकृति को तहस नहस करने वाली यह मुक्तबाजारी अऱ्थव्यवस्था हमें न पहाडों में और न ही मैदानों में, न गांवों और कस्बों में और न महानगरों में जीने की इजाजत देने वाली है।


शिक्षा के व्यवसायिकरण को बंद किया जाए...और छात्रों से भी निवेदन है कि अपने अधिकारों को लेकर आवाज़ उठाएं .ःवर्धा के आंदोलनकारी छात्र


कुमार गौरव,फिल्मकार व शोध छात्र वर्धा विश्वविद्याल.



पुरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किये गए ...भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है..नेपाल के काठमांडू में इसके केंद्र होने के कारण सम्पूर्ण उत्तर भारत पर इसका व्यापक असर देखने को मिला है....जान-माल के काफी नुकसान की संभावना है.....आपके यहाँ ?


महापुरुषों के नाम पर स्थापित संस्थाओं में ही सबसे अधिक उनकी विचारधारों के विपरीत कार्य किया जाता है..शैक्षणिक संस्थान तो इस मामले दो कदम आगे हैं ...इस पर आपकी क्या राय है ?


महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के विरोध में 70 घंटे तक चले धरने में छात्रों को सफलता प्राप्त हुई..आन्दोलन के दौरान कई ऐसे चहरे बेनकाब हुए जो कक्षा में तो नैतिकता और सिद्धांतों की बात करते हैं परंतु व्यवहारिक रूप में उतने ही अमानवीय है...इन सब बाधाओं के बावजूद छात्रों की एकता ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया .....हम सभी शैक्षणिक संस्थानों से अपील करते हैं कि शिक्षा के व्यवसायिकरण को बंद किया जाए...और छात्रों से भी निवेदन है कि अपने अधिकारों को लेकर आवाज़ उठाएं .....आप सभी मित्रों का धन्यवाद जिन्होने इस आन्दोलन को सफल बनाने में हमारी सहायता की ....... 

शैक्षणिक संस्थानों में आंदोलन के असफल होने के कई कारण है अक्सर हम प्रशासन को अधिक ताकतवर मानकर हार मान लेते हैं परंतु एक मुख्य कारण छात्रों में खुद पर विश्वास की कमी भी है. प्रशासन डरा धमकाकर छात्रों को पीछे हटने पर मजबूर करता है कई छात्र अपना भविष्य खतरे में देख पीछे हट भी जाते हैं पर उन छात्रों को समझना चाहिए कि छात्र आंदोलन में प्रशासन अंग्रेजों की 'फूट डालो और शासन करो' की नीति अपनाता है..प्रशासन साम दाम दंड भेद कैसे भी हो पूरा प्रयास करता है कि आंदोलन विफल हो जाए परंतु यदि छात्रों में एकता हो तो प्रशासन भी घुटने टेक देता है...मेरी अपील है ऐसे छात्रों से कि खुद पर भरोसा रखना सीखे क्यूंकि आपकी संस्कारी प्रवृत्ति ही प्रशासन का हथियार है...


Chandan Kumar

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में अहिंसा एवम् शान्ति अध्ययन को विकास एवम् शान्ति अध्ययन में परिवर्तित किये जाने पर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए विभाग के साथियों ने मिलकर आवेदन आम सभा आयोजित करने के लिए विभागीय कार्यालय में दिया।


इस विषय के जानकार साथियों से आग्रह है कि इन मुद्दों पर अपना कुछ सुझाव और प्रश्न दें जिसपर और बातचीत किया जा सके।

 
Chandan Kumar's photo.
Chandan Kumar's photo.

Friday, April 24, 2015

Amnesty International finds anti-Muslim bias in Europe

Amnesty International finds anti-Muslim bias in Europe

Veiled women

Human rights group Amnesty International says Muslims who openly show their faith suffer widespread discrimination in Europe.In particular, it says Muslims face exclusion from jobs and education for wearing traditional forms of dress.It also criticises the bans on Muslim women's veils passed in some states.

"Muslim women are being denied jobs and girls prevented from attending regular classes just because they wear traditional forms of dress, such as the headscarf. Men can be dismissed for wearing beards associated with Islam," the group's discrimination specialist Marco Perolini said.

"Rather than countering these prejudices, political parties and public officials are all too often pandering to them in their quest for votes."

'Freedom of expression'

The report highlights moves in Belgium, France, the Netherlands and Spain to ban the full-face veils worn by some Muslim women, as well as the ban on minarets enacted in Switzerland in 2009.

It also criticises rules in many countries that forbid students from wearing the headscarf or other religious and traditional dress at school.

"Wearing religious and cultural symbols and dress is part of the right of freedom of expression. It is part of the right to freedom of religion or belief - and these rights must be enjoyed by all faiths equally," Mr Perolini said.

According to the rights group, bans on full-face veils cannot be justified by security concerns, except in certain circumstances such as security checks or high-risk areas.

While applauding the desire to stop women from being coerced into wearing traditional or religious dress, it says this should not be achieved by banning individual women from wearing certain items of clothing.

Amnesty International also accuses Belgium, France and the Netherlands of failing to implement properly laws banning discrimination in employment.

Its report says employers are being allowed to discriminate on the grounds that religious or cultural symbols will conflict with colleagues, customers or the company's image.

Citing statistics showing lower rates of employment among female immigrants from Muslim countries, the report says surveys of Muslim women suggest this is in part to blame on discrimination.

The report's recommendations include the creation of national anti-discrimination bodies and greater efforts to monitor discrimination on religious grounds.


http://www.bbc.com/news/world-europe-17824132

The Triple Fear of Gulf Elites

The Triple Fear of Gulf Elites

 
 
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The Triple Fear of Gulf Elites
by Eldar Mamedov One advantage of inter-parliamentary exchanges is that MPs have much more leeway than diplomats to speak their minds. When MPs represent ...
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by Eldar Mamedov
One advantage of inter-parliamentary exchanges is that MPs have much more leeway than diplomats to speak their minds. When MPs represent authoritarian states, they can be counted on to candidly reflect the official position—otherwise they would not have been allowed to take parliamentary seats in the first place.
Such was the case with the inter-parliamentary meeting on April 20 in Brussels with members of the parliament of Bahrain. The meeting took place within the framework of the European Parliament delegation for relations with the Arabian Peninsula, a forum for political dialog with the countries of the Persian Gulf.
Since the P5+1 (US, Russia, China, UK, France + Germany) powers began to engage in nuclear talks with Iran, Western leaders have sought to allay the security concerns of their allies in the Gulf over a possible deal. But what often is missed is a distinction between the security of the peoples and security of the elites and regimes in the Gulf.
The strategic outlook of the elites in the Gulf seems to be determined by three fears: of Persians, Shiites, and populist Islamist movements. Iran is the common denominator of these fears. The level and intensity vary from country to country, but the negative sentiment in Bahrain and Saudi Arabia is perhaps the most visceral.
Fear of Persia
Officials of these countries take pains to emphasize that their problem is not with Iran, but only with an Islamic regime they see as revolutionary and expansionist. This, however, is scarcely believable. Iran is resented as an important regional actor, independently of the nature of its regime. During the exchange of views, Bahraini MPs stressed the notion of a "Persian empire" that Iran is supposedly hell-bent to build in the Middle East. They implied that Persian nationalism is an essential characteristic of all Iranians, irrespective of their political or religious views.
A Sunni religious sheikh bluntly stated that Iran was more dangerous than Israel. "If you don´t threaten to throw Israelis into the sea, they won´t touch you," he said. "But Persians want to kill us no matter what."
The repeated calls of Iran´s foreign minister, Javad Zarif, to discuss a regional security framework that would include all players and discard the zero-sum logic do not exist in this thinking. Also, the notion that Persians, who amount to only slightly more than half of the population of Iran proper, would conquer and subjugate the predominantly Arab lands sounds positively bizarre.
Like some other "moderate, pro-Western Arabs" from the region, Bahrainis lamented that the dismissal of Saddam Hussein´s regime has led Iran to fill the power void in Iraq, thus destroying the "natural frontier" between Arabs and Persians in favor of the latter. Considering the fresh memories of Iraq's invasion of Iran in 1980, such invocations ironically only succeed in reminding Iranians of the strategic importance of Iraq and the priority of solidifying their presence there.
Fear of Shiites
Fearful Arabs view Shiite minorities throughout the Middle East as Iranian tools to expand its "revolutionary empire." This view neglects the fact that, contrary to conventional wisdom, the Iranian revolution of 1979 was never a sectarian Shiite revolution. Although it certainly invoked Shiite themes of martyrdom and uprising against injustice, it was not directed exclusively at Shiites or even Muslims as a whole. It had universalist aspirations. No wonder that the Iranian revolution inspired many grassroots Sunni Islamist and even non-religious anti-imperialist movements in the Third World . In fact, espousing a narrowly Shiite outlook would have considerably limited Tehran´s freedom of maneuver and soft power.
If Iran today has influence with Shiite communities in the Arab countries, it is because of the discriminatory policies of states like Saudi Arabia and Bahrain as well as Western indifference. This leaves Shiite communities with no other choice than to move closer to Iran.
And even that does not mean that they are acting on Tehran´s behalf. For all the hype about Tehran supposedly controlling Yemen´s Houthis, it was Iranians who warned them not to rush to assume the power. Saudi and Bahraini narratives about Shiites utterly lack self-criticism: Shiites are seen not as fellow citizens entitled to the same rights and dignity as Sunni Muslims but as a security threat, Iran´s fifth column. Treating them as such risks a self-fulfilled prophecy.
Fear of Islamists
This brings us to the third fear: of grassroots-based, populist Islamist movements. The narrative of the Arab Spring offered by the Bahrainis was one of a centrally planned campaign (presumably from the US) to replace "moderate regimes" in Egypt, Tunisia, and Bahrain itself (Syria being absent from the list) with fundamentalist ones. In this context, Iran becomes a threat not only for what it allegedly does but also for what it represents: a system born of a populist revolution, the very antithesis of the monarchical, feudal structures in the Gulf.
Contrary to the perception of the Islamic Republic as a rigid theocracy, the republican pillar is extremely important for its identity. Supporters of the Islamic Republic point to its regular elections to stress the country's political and moral superiority over the absolutist tribal monarchies of the Gulf. But there is little evidence that Iran seeks to export its revolution to the Gulf countries.
The Gulf monarchies' threat perception of Iran is greatly exaggerated. Iran is a convenient scapegoat for the failure of the Gulf elites to provide good governance to their citizens. Such scapegoating distracts attention from the mounting social and economic problems, especially in Saudi Arabia, and the lack of freedoms.
Addressing the Triple Threat Perception
Thus, the best way for the US and EU to deal with the security concerns of their Gulf allies would be to confront them over their governance, their repressive "anti-terror" laws (like the ones recently adopted in Bahrain and Saudi Arabia), their human rights abuses, and their discrimination against fellow Shiite citizens. In this sense, the Brussels meeting with the Bahraini MPs was a lost opportunity to call on the Al-Khalifa government to release all political prisoners, including Sheikh Salman, the secretary general of the Al-Wefaq party.
If the US and EU act boldly and creatively, the deal with Iran could have a really transformative effect on the whole of Gulf by promoting political reform in the Gulf countries. If Iran lives up to its commitments under a final agreement, and so far it has abided by the provisions of the interim deal, it would be difficult for the Gulf elites to continue arguing about the Iranian threat to the West.
Instead, a successful deal could empower those in the Gulf who have a more pragmatic approach toward Iran. Confidence-building measures and discussions on an inclusive regional security system could gain momentum. And, in the absence of the Iranian bogeyman, the Gulf countries would finally be compelled to tackle the challenge of adjusting their political and social systems to the requirements of the 21st century.

प्रसिद्ध गांधीवादी राजगोपाल पी.व्ही. 500 आदिवासियों एवं किसानों के साथ 26 अप्रैल से भोपाल के नीलम पार्क में सामूहिक उपवास के साथ धरना देंगे।

दिनांक : 24 अप्रैल, 2015
प्रेस विज्ञप्ति
प्रति,
संपादक महोदय,
भोपाल।

ऽ       एकता परिषद के उपवास में देश भर से समर्थन देने आएंगे आंदोलनकारी
ऽ       भूमिहीनों व किसानों के साथ सरकार के वादाखिलाफी के विरोध में प्रसिद्ध
गांधीवादी राजगोपाल पी.व्ही. के नेतृत्व में 500 अदिवासी किसानों का
भोपाल में 26 से धरना और उपवास

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले कुछ सालों में गरीबों, आदिवासियों,
किसानों और भूमिहीनों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं, पर उस अमल नहीं
किया है, पर आदिवासियों के जंगल और किसानों के खेत आसानी से उद्योगपतियों
को हवाले करने के लिए नियम-कानून बना रही है। सरकार के इस वादाखिलाफी के
विरोध में प्रसिद्ध गांधीवादी राजगोपाल पी.व्ही. 500 आदिवासियों एवं
किसानों के साथ 26 अप्रैल से भोपाल के नीलम पार्क में सामूहिक उपवास के
साथ धरना देंगे। आदिवासियों और वंचितों के लिए अहिंसात्मक रूप से
संघर्षरत एकता परिषद के इस धरना में देश भर से कई वरिष्ठ सामाजिक
कार्यकर्ता, राजनेता एवं जनप्रतिनिधि समर्थन देने आएंगे। धरना में पूर्व
केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान, राजनीतिक चिंतक एवं स्वाभिमान आंदोलन
के संस्थापक के.एन. गोविंदाचार्य, जल बिरादरी के राजेंद्र सिंह, लोक
संघर्ष मोर्चा की सुश्री प्रतिभा शिंदे, किसान संघर्ष समिति के संस्थापक
पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम्, किसान मजदूर प्रजा पार्टी के संस्थापक शिव
कुमार शर्मा 'कक्काजी' सहित कई वरिष्ठजन शामिल होंगे। धरने के अंतिम दिन
29 अप्र्रैल को प्रदेश से 2000 लोग आकर रैली निकालेंगे। भोपाल में आयोजित
धरने के समर्थन में प्रदेश के लगभग 30 जिलों में एकता परिषद के नेतृत्व
में किसान एवं आदिवासी धरना और उपवास करेंगे।

एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रनसिंह परमार ने कहा कि एक ओर भारत
सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के माध्यम से किसानों की जमीन छिनने का काम
कर रही है, जिससे देश भर के किसान चिंतित हैं और आंदोलन कर रहे हैं, तो
दूसरी ओर प्रदेश सरकार भी अब उसी राह पर चलते हुए कृषि भूमि को गैर कृषि
के कार्यों के लिए उपयोग में बदलना आसान कर खेती-किसानी को चौपट करने पर
तूली हुई है।

एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक अनीष कुमार ने कहा कि एकता परिषद द्वारा
आयोजित जनादेश 2007 एवं जनसत्याग्रह 2012 में प्रदेश के मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने गरीब एवं आदिवासियों को जमीन देने, पट्टे से जुड़ी
विसंगतियां सुधारने, आवासहीनों को उनके निवास स्थान पर घर देने की बात की
थी, पर भूमिहीनों को भूमि मालिक एवं आवासहीनों को घर देने के बजाय
किसानों को भूमिहीन बनाने की प्रक्रिया पर जोर दे रही है। सरकार ने यदि
जल्द ही गरीबों, वंचितों एवं आदिवासियों के हित में काम करना शुरू नहीं
किया, तो एकता परिषद इससे भी बड़ा आंदोलन करेगा।


भवदीय

दीपक अग्रवाल, प्रांतीयय संयोजक, एकता परिषद, मोबाइल - 9425735037

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ANEESH THILLENKERY          

National Convener                 
Ekta Parishad,                      Ekta Parishad,
Gandhi Bhavan,                    2/3A,2nd Floor,
Shyamla Hills,Bhopal,         JangpuraAblock,
Madhya Pradesh.                 New Delhi - 14
Mob:9755988707                 Mo:9971964569
0755- 4223821                     011-24373998/9

Skype : aneeshekta
Facebook : Aneesh Thillenkery

PF locked for five years and taxed while foreign investors get SIX Billion dollar tax holiday! Celebrate May Day against this Fascist Anti National Hindu Imperialism!


PF locked for five years and taxed while foreign investors get SIX Billion dollar tax holiday!
Celebrate May Day against this Fascist Anti National Hindu Imperialism!

Palash Biswas

Celebrate May Day against this Fascist Anti National Hindu Imperialism!

PF locked for five years and taxed while foreign investors get SIX Billion dollar tax holiday!

Withdrawal of Provident Fund may attract Income Tax. The Income Tax Department recently told EPFO (Employees Provident Fund Organisation) to deduct Tax (TDS) from the withdrawal amount, if the withdrawal happened before completing five years of subscription. Tax officials have cited a rule in the 1961 Income-Tax Act that taxes PF withdrawals by employees before completing five years of contributions into the EPF is taxable. - See more at: http://taxguru.in/income-tax/withdrawal-provident-fund-account-completion-years-maturity-taxable.html#sthash.S6DGrl0m.dpuf

We have been asking every worker,employee and every citizen of India yto unite andcelebrate May Day to oppose the hindu imperialist zionist business frinedly corporate monopolistc agreession against the people of India mass for mass destruction.Some sections of the masses are not quite conviced as they believe that good days would enhance thtrickling trickling exclusive creamy PPP deveopment for their elite class.The emplyees believe they are quite different and have to do nothing with the toiling masses, the workers,the HAVE NOTs.The so called Hevaes,the white color emplyees,the small and medium class in business as well as industry have to bear the burns of the super Volcanic free market economy of the emerging market,virtually the joint peripherry of US imperialsim and Zionist Israel ruled by the antinational religiuos fscist remime.

The tax department will rule within a month on alternative tax claims made against foreign investment funds that are covered by tax treaties, the finance ministry said, as the government moves to defuse its latest tax row with investors.

Foreign investors in India previously paid 15 percent on short-term listed equity gains, 5 percent on gains from bonds, and nothing on long-term gains. However, from late 2014 many firms received notices demanding payment of a so-called minimum alternative tax (MAT) on past income.

Indian Express reports:The government on Wednesday assured over 1,000 foreign institutional investors (FIIs) across the United States, Hong Kong and Singapore they can avail of treaty benefits to ward off tax demands on capital gains booked over the years till March 31. The development is significant given the uproar among foreign investors following around 90 tax notices slapped on FIIs by the revenue department.

Tax Guru explians:In most cases, the accumulated PF balance is withdrawn at the time of retirement, and therefore, not taxable in the hands of the individual. However, in certain cases like change in employment, an individual may even withdraw the PF balance earlier. The point one needs to remember is that the amount received from such PF is not exempt from tax in all cases. Only under the circumstances listed below will the amount withdrawn from PF be eligible for such exemption from tax.

If the employee has rendered continuous service with the employer for five years or more. Again, if the balance includes amount transferred from the individual's PF account maintained by previous employer(s), then the years of continuous service rendered to the former employer(s) would be included for the purpose of computing the five-year period.

If the employee has not rendered continuous service of five years, but the service is terminated by reason of the employee's ill health or discontinuance of the employer's business or reasons beyond the control of the employee, the amount will be tax-exempt.

Another tax-exempt case is when, on the cessation of the employment, the employee finds another job and the the accumulated PF balance is transferred to his individual PF account maintained by the new employer.

In short, where the PF amount is withdrawn before five years of continuous service, it may be taxable in the hands of the individual as if the fund was not recognised from the start of the contributions. In such a case, payment received by the individual in respect of the employer's contribution along with the interest accrual thereon is taxed as "salary". Interest on the employee's contribution is taxable as "other income". Payment received in respect of the employee's own contribution is exempt from tax (to the extent not claimed as a deduction earlier).


While finance minister Arun Jaitley announced in the Budget that FIIs will not be required to pay minimum alternate tax (MAT) from April 2015, the tax department sent notices to FIIs claiming tax worth $6.4 billion for past capital gains. About 41 percent of investment into the Indian capital market happens through these countries.

The ministry, led by Minister of State for Finance Jayant Sinha, along with Revenue Secretary Shaktikanta Das and CBDT Chairperson Anita Kapur told the FIIs in an international conference call they can invoke the double taxation avoidance agreement (DTAA) to escape the tax demand.

"This means that FIIs from Singapore and Mauritius will not have to pay the tax as these countries have DTAA with India, while they have zero capital gains tax," an official told The Indian Express. "We will also clarify if minimum alternate tax (MAT) would be levied prospectively from April 1 on other incomes like interest on bond, private equity and foreign direct investment. This clarification can be expected soon," the official added.

Essentially the Indian authorities said the definition of permanent establishment as defined in the tax convention would help foreign investors. The MAT demand is applicable only on foreign investors deemed to have a permanent establishment in India. The ministry's clarification means those entities claiming an establishment in these jurisdictions will escape the tax net.

Meanwhile, capital market regulator, Securities & Exchange Board of India (Sebi), too, has conveyed to the revenue department its concerns on the tax demands. The regulator's concerns are that the demands can create a negative sentiment among the FIIs. These have been conveyed to the department of economic affairs in the finance ministry, which has also supported them.

While reiterating the government's commitment to a non-adversarial tax regime, the Centre claimed the MAT for foreign portfolio investors is a legacy issue, currently sub-judice and therefore can't be dealt with retrospectively. The CBDT chairperson told the FIIs that assessing officers have been instructed to "pass orders very quickly" in cases where notices have been sent. "As per the existing law, it was necessary to send the notices. However, when they are taken up, they may get quashed," the official said.

Sameer Gupta, tax leader for financial services, EY said, "This is indeed a positive announcement. While re-assessment proceedings have been initiated, it would mean that if these announcements are given effect to, MAT should not apply to treaty protected cases."
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