नरसंहार के युद्ध अपराधी का हर अपराध हिंदुत्व का दरअसल वैदिकी एजंडा है।वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। गोमांस का निर्यात भी वैदिकी।
राम के नाम,हे राम!
और बोलो ,राम की सौगंध खाते हैं!
संघी सरकार करने लगी गोमांस का कारोबार!
पलाश विश्वास
नरसंहार के युद्ध अपराधी का हर अपराध हिंदुत्व का दरअसल वैदिकी एजंडा है।वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। गोमांस का निर्यात भी वैदिकी।
राम के नाम,हे राम!
आपातकाल कब खत्म हुआ,आपातकाल तक गहराता हुआ मानसून मूसलाधार है।गोमांस का अनंत कारोबार है और हिंदुत्व का ग्लोबल एजंडा है।देश में गोहत्या पर कड़ी सजा और महाजिन्नकर रहे गोमांस का निर्यात।अब कटघरे में किसे होना चाहिए दरअसल,समझ लीजिये।
नरसंहार के युद्ध अपराधी का हर अपराध हिंदुत्व का दरअसल वैदिकी एजंडा है।वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। गोमांस का निर्यात भी वैदिकी।
राम के नाम,हे राम!
नया कानून बन रहा है।अब बंद,हड़तालऔर आंदोलन का कोई हक नहीं किसी को इस रामराज्य में,अंग्रेजी हुकूमत वापस है।मुल्क ईस्टइंडियाकंपनी के हवाले फिर से।हम महामंदी की चेतावनी देते रहे हैं लगातार ,हमारे पाठक याद करें और अब राजन ने भी कनफ्रम कर दिया।
अच्छे दिनों की मंकी बातों की कोख से निकल रही है बंगाल की भुखमरी कि सामने फिर महांमंदी है।
गौर करें,हम नही अब राजन कह रहे हैं,इंडिया इंक के आर्थिक विश्लेषकों कि ः
आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि हम वैश्विक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमे केंद्रीय बैंकों द्वारा वैश्विक नियम बनाने के लिए जोर देना चाहिए। राजन ने चेताया कि जिस तरह की आर्थिक महामंदी का सामना 1930 में करना पड़ा था, फिर दुनिया को उसी तरह के संकट का सामना करना पड़ सकता है।
आरबीआइ गवर्नर ने जोर देते हुए कहा कि केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रतियोगी मौद्रिक नीति को आसान बनाया जाए। वहीं राजन ने कहा कि भारत में स्थिति अलग हैं जहां आरबीआई को निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से ब्याज दरों में और गिरावट करना जरूरी है।
उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि दुनिया को ठीक उसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिस तरह की स्थिति का सामना 1930 में आर्थिक महामंदी के दौरान किया था। लंदन में आयोजित बिजनस स्कूल (एलबीएस) कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, 'हमें बेहतर हल के लिए नियम को बदलने होंगे। मेरा मानना है कि सेंट्रल बैंक की कार्रवाई में किन बातों की अनुमति दी जानी चाहिए, इसके लिए वैश्विक नियम बनाने पर चर्चा शुरू किए जाने का समय आ गया है।'
राजन से जब ब्याज कटौती को लोकर जब सवाल किया तो उन्होंने कहा, 'जहां तक संभव था मैंने रेट कटौती में कड़ा रुख अपनाया । भारत में अभी भी निवेश को बढ़ाने की जरुरत है। मैं इसके लिए प्रयत्नशील हूं।
राजन ने अपील की हमें केंद्रीय बैंको पर दबाव बढ़ाना होगा। विश्व की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित व सुगम रखने के लिए ऐसा करना सकारात्मक कदम होगा।
पाखंड का कारोबार अभूतपूर्व है।भारत में गोवध निषेध है और हिंदुत्व राजनय का कमाल यह कि मोदी चीन जाकर बाकी मसले सुलझा पाये हों या नहीं,अडानी अंबानी का कल्याण करते हुए बुलेट ट्रेन और स्मार्टसिटी के प्रोजेक्ट चीन के हवाले करने के अलावा भारत से बड़े पैमाने पर चीन को गोमांस के निर्यात का बंदोबस्त कर आये।विधर्मियों का सफाया करने वाले तमामो स्यंसेवक और अंध भक्त इसपर हमें गोहत्या का दोषी बताने लगें या नागौर जैसी घेराबंदी करके मुसलमानों को सबक सिखाने लगें,भगवा राजनीति का एजंडा यह है।
यकीन नहीं आता तो पढ़ लीजिये,आज का इकोनामिक टाइम्स जिसे रामभक्त पढ़ते हैं या नहीं,हमें नहीं मालूम।
Effect of PM Modi's China visit: Chinese inspectors may allow Indian ...
Economic Times-8 hours ago
India became the world's top beef exporter last year. Bovine meatovertook basmati rice as the country's single largest agri export item in ...
Indian Beef Workers Fight to Bring Back the Bull Market
New York Times-12 hours ago
Buffalo meat, known as "carabeef," is India's most valuable agricultural export, recently beating out basmati rice by a slim margin. Muslims …
गोमांस निर्यात का पैसा आतंकवाद में लगता है: मेनका
अब कहिये कि किस आतंकवाद के लिए यह गोमांस निर्यात का फैसला किया है हिंदू ह्रदय सम्राट ने?
गौरतलब है कि ग्लोबल हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा अंबानी अडानी का गुलाम महाजिन्न नहीं है।
वे हैं बाबी जिंदल महाशय,जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बनाने के लिए बरसों से एढ़ी चोटी का जोर लगा रहा है ग्लोबल हिंदुत्व और उसका अंतरंग साझेदार इजराइल।
उन्हीं बाबी जिंदल ने अमेरिकी राष्ट्रपित बनने की दौड़ में शामिल होते न होते इस्लाम के खिलाफ बाकायदा युद्ध घोषणा कर दी है और ऐलान किया है कि ओबामा के हेल्थ केयर के साथ साथ वे इस्लाम की बुराई का सफाया कर देंगे।
शत प्रतिशत हिंदुत्व का एजंडा भी यही है।
गोमांस का यह निर्यात संघ परिवार का असली चेहरा है।ललित मोदी के कारनामों और नैतिकता के आलमिया झंडेवरदार संघ परिवार की वैदिकी संस्कृति से अब भी जिनका मोहभंग न हुआ हो,दागियों को बचाने में राजकाज राजधर्म दफारफा और आपाताकाल की बरसी मनाकर हिंदुत्व एजंडा के महिमामंडन से जिनका मन न भरा हो ,वे महाजिन्न की एक रस मंकी बातें और अखंड हिंदू राष्ट्र के सपने के बजाये अमेरिका दखल के जिंदल जिहाद प्रोजेक्ट का जायका ले सकते हैं जबकि सारे के सारे चियारिये और चियारिने परदे से बाहर हैं।
आपातकाल और फासिज्म के खिलाफ डर वे ही पैदा कर रहे हैं,जो धर्मराज्य के मनुस्मृति शासन को बनाये रखना चाहते हैं जो मेहनतकशों के हकहकूक और जलजंगलजमीन की लड़ाई में कहीं नहीं हैं और संसदीय थाली का बिलियनर भोज में मजे उड़ा रहे हैं।
सारे के सारे हकहकूक मेहनतकशो के खत्म।जलजंगलजमीन बेदखल।नागरिकता, नागरिक और मानवाधिकार खत्म और वे तमाम लोग लुगाइयों की ओर से सन्नाटा का तानाबाना घनघोर।
मोदी सरकार ने इसी जुलाई महीने से पीएफ बाजार में डाल दिया और आप स्मार्ट सिटी बुलेट ट्रेनों और विकास हरिकथा अनंत में निष्णात।
संघ के भ्रष्टाचार मामलों में कांग्रेस की वापसी की कवायद में लगे लोगों के लिए बुरी खबर है कि बीजेपी नेताओं से क़रीबी रिश्तों के बाद विवादों में आए ललित मोदी ने एक बार फिर नया ख़ुलासा किया है। उन्होंने ट्वीट के ज़रिए दावा किया है कि गांधी परिवार से भी उनके रिश्ते अच्छे हैं और गांधी परिवार के लोगों से उनकी मुलाक़ात भी हुई है। ललित मोदी के इस ट्वीट को कांग्रेस के हमलावर रुख़ को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ललित मोदी ने ट्वीट किया है, "लंदन में गांधी परिवार से मिलकर ख़ुशी होगी। प्रियंका गांधी...प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा से मैं अलग-अलग रेस्टोरेंट में मिला था। वे लोग टिमी सरना के साथ थे। उनके पास मेरा नंबर है, वे मुझे फ़ोन कर सकते हैं।
गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से लगातार ललित मोदी मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे का इस्तीफा मांगा जा रहा है पर वास्तव में क्या ऐसा होगा, ये सवाल हर ओर से उछाला जा रहा है। हालांकि जवाब मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक हाल फिलहाल वसुंधरा का इस्तीफा होना असंभव है। ये तभी हो सकेगा जब इस मामले में वसुंधरा के खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाए। सिर्फ मीडिया के आरोपों के बिना पर मोदी सरकार वसुंधरा पर कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। वसुंधरा आलाकमान को अपनी सफाई दे चुकी हैं।
জুলাই থেকে পিএফের টাকা শেয়ার বাজারে
बाजार की नजर अब 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र पर हैं। इस सत्र में आर्थिक रिफॉर्म पर क्या कुछ फैसले हो पाएंगे और जीएसटी के साथ ही टैक्स सुधारों पर सरकार का क्या रुख होना चाहिए। साथ ही रेलवे के रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। इन सब मुद्दों पर सीएनबीसी आवाज़ ने बात की जाने-माने इकोनॉमिस्ट और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के प्रोफेसर बिबेक देबरॉय से।
रेलवे का निजीकरण होना चाहिए क्योंकि रेलवे का ज्यादातर काम पहले से ही निजी हाथों में है। रेलवे में निजीकरण नहीं, आउट सोर्सिंग होती है। रेलवे सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है। 5 साल बाद रेल बजट खत्म कर सकतें हैं। सरकार से लोगों को काफी उम्मीदें हैं लेकिन लोकतंत्र की अपनी मजबूरियां हैं। टैक्स रियायतें हटाए बिना सुधार होना असंभव है। इस समय टैक्स रियायतें देश की जीडीपी के 5.5 फीसदी के बराबर हैं। देश में सब्सिडी का फायदा गरीबों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है।
बिबेक देबरॉय का कहना है कि जीएसटी लागू करने के लिए राज्यों को भी जिम्मेदारी उठानी होगी। जीएसटी को पूरी तरह लागू होने में 10 साल लगेंगे।
दूसरी तरफ रिजर्व बैंक को लगता है कि देश के आर्थिक हालात में सुधार हो रहा है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता है सबकुछ ठीक हो गया है। जून 2015 के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि सितंबर 2014 के मुकाबले बैंकिंग सेक्टर में जोखिम घटा है, लेकिन एसेट क्वालिटी पर दबाव अब भी है। स्ट्रेस टेस्ट के मुताबिक सितंबर 2015 तक ये और बढ़ेगा।
आरबीआई के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा स्टील और पावर सेक्टर से दबाव आ रहा है। सबसे ज्यादा दबाव सरकारी बैंक के लोन बुक पर है। हालांकि आरबीआई को मार्च 2016 तक सुधार होने की उम्मीद है। यही नहीं रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों का कर्ज चिंताजनक स्तर पर नहीं है।
याद करें कि हिंदू राष्ट्र के असल सिपाहसालार अमित शाह के उच्च विचारः
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि देश के जिस राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, वहां गोमांस पर प्रतिबंध है। हालांकि उन्होंने कानून के जरिए पूरे देश में गोमांस पर प्रतिबंध की बात से इनकार कर दिया।
बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की उस टिप्पणी को भी दरकिनार किया, जिसमें नकवी ने कहा था कि जो गोमांस खाना चाहते हैं, वे पाकिस्तान जा सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि यह नकवी की निजी राय है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां गोमांस पर प्रतिबंध है...' मुख्तार अब्बास नकवी की टिप्पणी के बारे में सवाल किए जाने पर अमित शाह ने कहा, 'वह उनकी निजी टिप्पणी थी... मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी... मैं निजी टिप्पणी नहीं कर सकता... मैं पार्टी अध्यक्ष हूं...'
नेपाल क महाभूकंप के मौके पर गो इंडियन मीडिया का नजारा याद तो होगा और वह खबर भी किः
काठमांडू। भूकंप में तबाह हुए नेपाल की मदद के लिए दुनिया के कई देश सामने आए हैं, लेकिन पाकिस्तान द्वारा भेजी गई मदद से नेपाल में आक्रोश है। दरअसल, पाकिस्तान ने खाद्य सामग्री में बीफ (गोमांस) मसाले के पैकेट भेज दिए। इससे नेपाल सरकार सकते में है। नेपाल हिंदू बहुल देश है, जहां गाय को पवित्र माना जाता है। यहां गो हत्या पर 12 साल की सजा का प्रावधान है। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी और टि्वटर पर #Beef भारत के टॉप ट्रेन्डिंग टॉपिक में आ गया। बता दें कि पाकिस्तान ने 28 अप्रैल को अपने दो C-130 एयरक्राफ्ट भेजे थे, जिनमें 250 टेंट, 2.6 टन खाना, एक हजार रेडी टू ईट मील्स, एक हजार कंबल और 33 मेडिकल कार्टन थे।
भारतीय डॉक्टर्स ने दी जानकारी
काठमांडू स्थित बीर हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से मंगलवार को पीड़ितों के लिए जो 'रेडी टू ईट मील्स' भेजे गए, उनमें बीफ मसाला पैकेट थे। डॉ. बलविंदर सिंह ने बताया कि वे जब एयरपोर्ट पर खाने की सामग्री लेने गए तो यह देखकर हक्के-बक्के रहे गए। उन्होंने कहा, "हमने वे पैकेट्स वहीं छोड़ दिए और एक होटल में खाना खाने चले गए। ये पैकेट्स स्थानीय लोगों में बांटे जा रहे हैं। अधिकांश नेपालियों को इसके बारे में पता नहीं है। जब उन्हें पता चलेगा तो वे भी इसे हाथ नहीं लगाएंगे।"
अब यह खबर भी पढ़ लीजियेः
Jun 26 2015 : The Economic Times (Kolkata)
EFFECT OF MODI'S CHINA VISIT - Amid Cry for Ban, India Plans to Export Beef to China
Dilasha Seth |
New Delhi |
Other agri produce such as pomegranate, non-basmati rice and okra could also find their way to China as part of the govt plan to reduce the imbalance in bilateral trade
Beef is having rough days under the BJP government, but PM Narendra Modi's China visit last month may have cleared way for bovine meat exports to the world's biggest market.
Host of other agri produce such as pomegranate, non-basmati rice and okra could also find their way to China as part of the plan to reduce the imbalance in bilateral trade.
Beijing is finally sending its inspection team in July to examine meat plants in India so that the facilities could be cleared for exports. Indian bovine meat and meat products have been denied entry into the Chinese market on grounds of alleged `Foot-andMouth Disease' (FMD).
"China's quarantine inspectors are coming to inspect bovine meat facilities in July, which is two years after the memorandum of understand ng was signed. We are hopeful hat it will clear way for our agri exports," said a government of icial. "This will help address he issue of trade deficit to some extent, which if not addressed could reach unsustainable levels," he added.
India's trade deficit with China widened to $48 billion in 2014-15 rom $36 billion the previous year. There have been reports hat Indian bovine meat makes t to the China market through ndirect channels like Thailand.
Taking no chances with bilateral process, India has also ques ioned China's decision to con inue curbs on Indian buffalo meat imports at an agriculture committee meeting of the World Trade Organisation (WTO) in April. China's demand for Indian buffalo meat is estimated to be around $1.5 billion a year.
India became the world's top beef exporter last year. In fact, bovine meat overtook basmati rice as India's single largest agri export item in 2014-15 posting a 10% growth worth $4.79 billion.
On the other hand, China is among the top beef consumers in the world with it being dependent upon imports to meet the domestic demand. PM Modi went on a three-day visit to China on May 14, during which 24 agreements worth over $10 billion were signed.
India has also asked China to approve the export clearance process for Indian agri items such as pomegrenate, okra, non basmati and cucumbers.
China recently allowed Indian mangoes, basmati rice, rapeseed and oil cakes However for India, clearance for non-basmati rice will be essential given the large Chinese market. "Chinese are mainly non-basmati rice consumers with their annual imports ranging between $36-40 billion. So we are asking them to certify our clearance proce dures for non-basmati rice They have said that they will look into it," said the official.
India wants China to allow 17 farm products, that have re stricted market access citing sanitary and phyto sanitary conditions, also considered as non-tariff barriers.
"Since mango they have al ready cleared, we are pushing for pomegranate, okra, grapes and cucumbers in the next lot," said the official.
Indian fruit and vegetables and non-basmati rice has an export potential of worth $1-2 billion annually, according to esti mates. India has asked China's general administration of qual ity supervision, inspection and quarantine (AQSIQ) to expedite export clearance for tobacco bitter gourd, cucumber, papaya, guava brinjal, custard apple, cabbage, capsicum, beans etc.
India's exports to China fell nearly 20% to $12 billion in 201415, while imports rose to $60 billion leaving a trade gap of $48 billion. According to the foreign trade policy statement issued by India's department of commerce in April this year, the trade deficit with China could rise to $60 billion in the next two years if the two partners do not address market access constraints and nontariff barriers faced by Indian goods in the neighboring country. India has proposed that exports from a packaging units with certification from Indian quarantine authorities be recognisd by the Chinese authorities, smoothening entry of products to Beijing.
India has been strongly pushing for elimination of non-tariff barriers by China in various sectors including agriculture, IT, Pharma and auto components.
गोमांस के निर्यात पर लगे रोक: शंकराचार्य
दैनिक जागरण-27/05/2015
संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि देश में गोमांस के निर्यात पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय को शास्त्रों में पवित्र स्थान दिया है। लिहाजा भारत सरकार को गोमांस के ...
Nai Dunia-27/05/2015
विस्तृत रूप से एक्सप्लोर करें (6 और लेख)
गोकशी के खिलाफ भड़के हिन्दू संगठन
दैनिक जागरण-17/06/2015
गोमांस निर्यात कर विदेशी धन अर्जित करने के लालच में बड़े पैमाने पर गोहत्या हो रही है। हिन्दू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यह हालात तब हैं, जब सरकार ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगा रखा है। गोहत्यारों को ...
गोहत्या रोकने के लिए रमजान में अभियान चलाएगा ...
इकनॉमिक टाइम्स-28/05/2015
यूपी मुस्लिम व्यापारी संघ ने गोहत्या और गोमांस की बिक्री पर रोक से भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसके निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने मांग की है। इस मसले पर संघ के पदाधिकारी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं।
कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की पैरवी
Nai Dunia-05/06/2015
इस योजना पर अभी तक धरातल पर काम होता नजर नहीं आया है। अधिवेशन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि सरकार अरब देशों को गोमांस निर्यात किए जाने से मिलने वाले धन का मोह त्याग कर इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया ...
केंद्र सरकार गोहत्या बंदी कानून बनाए : स्वामी ...
दैनिक जागरण-14/06/2015
गोमांस के निर्यात पर सरकार तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाए। स्वामी आर्यवेश रविवार को आर्य समाज श्रद्धानंद नगर में आयोजित सात दिवसीय युवक चरित्र निर्माण शिविर के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में मुख्य अतिथि ...
गोरक्षा संवर्ग यात्रा शहर पहुंची
दैनिक भास्कर-31/05/2015
... महंत अयोध्यादास महाराज से चर्चा की। चर्चा में नारायणदास त्यागी ने यात्रा का उद्देश्य गोवंश आधारित उत्पादन को स्थापित करना, जैविक कृषि का विस्तार, विकास, गोवध बंद करने, गोमांस निर्यातपर रोक, गोचर भूमि को मुक्त करना है।
बिज़नस
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वित्तीय घाटा का लक्ष्य 3.6 फीसदी रखना जरूरी: यूटीआई एमएफDuration: 06:48 | Views: 20
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