সিঙ্গুরে এখন নেনো বাঁচাও আন্দোলন বিজেপির,ব্রাত্যর ডানা হল ছাঁটা এবং বাম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিস্ফোরণ!
सिंगुर में भाजपा ने संभाली आंदोलन की बागडोर,वामनेतृत्व के खिलाफ कार्यकर्ताओं की गोलंदाजी और तृणमूल मंत्रिमंडल में फेरबदल!
এক্সকেলিবার স্টিভেন্স বিশ্বাস
সিঙ্গুর আবার সরব, এ বার ময়দানে বিজেপি
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণের দিনেই ফের শিল্পায়নের দাবি উঠল সিঙ্গুরে। সিঙ্গুরের যে জমিতে এখন টাটাদের পরিত্যক্ত কারখানা দাঁড়িয়ে, সেই জমিতেই ফের শিল্পের দাবিতে সোমবার বুড়োশান্তির মাঠ থেকে আলুর মোড় পর্যন্ত মিছিল করলেন মোদীর দলের কর্মী-সমর্থকেরাই। শ'দেড়েক মানুষের সেই মিছিলে যেমন দেখা গেল 'ন্যানো বাঁচাও কমিটি'র সঞ্জয় পাণ্ডেকে, তেমনই ছিলেন তৃণমূল নেতৃত্বাধীন 'কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'র কর্মী সৌরেন পাত্রও। পা মেলালেন কয়েক জন 'অনিচ্ছুক'ও।
টেট কেলেন্কারির জন্য ডানা ছাঁটা হল পরিবর্তনপন্থী নাট্যকর্মী ব্রাত্য বসু,অথচ শারদা কেলেন্কারিতে অভিযুক্ত মুকুল রায় বহাল আছেন স্বমহিমায়,উপরন্তু পদোন্নতি হল মদন মিত্রের৷
মতুয়া ভোটের তাকীদে মন্জুল কৃষ্ণ ঠাকুরও এখন কেবিনেট মন্ত্রী৷
মোদী শ্রীরামপুরে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারিদের 16 মে পর্যন্ত তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিতে ওবলে তাঁদের বংলাদেশ ফেরত পাঠাবার ঘোষণা করতে না করতে হরিদাস পালকে কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে পাঠাবার ইচ্ছা জগজাহির করে দিদি বলেছিলেন,কাউকে ফেরত পাঠাতে হলে তাঁকে সবার আগে ফেরত পাঠাতে হবে৷
অথচ ঝাড়খন্ডের পরে বাংলাতেও বাংলাদিশি অনুরপ্রবেশকারিরা গ্রেফ্তার হচ্ছেন৷
দিদির মুখে রা নেই৷
অন্যদিকে সিঙ্গুর আন্দোলনের পটভূমিতে গৌরিক বিপ্লব শুরু হয়ে গেল জমি বাঁচাও আন্দোলনকারিদের নিয়ে নৈনো বাঁচাও বিজেপি অভিযান মার্ফত৷অশনি সংকেত দেখে শহরতলি কে করপোরেশন আয়ত্বে আনতে উদ্যোগ মধ্যে মন্ত্রিসভায় বড় সড় পরিবর্তন৷
ইহারই মাঝখানে আলিমুদ্দীন স্ট্রীটে অভিনীত হচ্ছে বাম নেতৃত্ব বিরোধী নাটক৷সোমনাথ বহিস্কৃত৷ রেজ্জাক মোল্লা বহিস্কত৷বহিস্কৃত প্রসেনজিত বসু৷তবু নেতৃত্ব বদল আন্দোলন থামছে না৷ সিপিএম সদর দফতরে বাম বৈঠকে বিমান বুদ্ধ কারাট ও ইয়েচুরিকে সরানোর দাবি উঠেই গেল৷
আত্মঘাতী হবেন না কমরেড ।
দেবাঞ্জন মিত্র
আত্মঘাতী হবেন না কমরেড । আপনি একা নন আমরাও চাই নেতৃত্বের পরিবর্তন । আজ যারা অসহায় গৃহহীন পথে ঘাটে আক্রান্ত তাদের সকলের কাছে বড় একটা অংশের নেতৃত্ব পৌছতে পারছে না । অসহায় সেই কমরেডদের জন্য আবেদন কমরেড শুভ্রনীলের কাছে কাল আপনারা কথা বলুন আলিমুদ্দিনে গিয়ে । কিন্তু পথসভা করে ফেসবুকের মাধ্যমে কমরেডদের জড় করে অসহায় কমরেডদের আরো অসহায় করে তুলবেন না । কমরেড আপনি আক্রান্ত নন । যারা বাড়ীতে যেতে পারছে না , যারা চাকুরীতে যেতে পারছে না তাদের জন্য এইটুকু কমরেডসুলভ আচরণ আশা করবো । আগে আক্রান্তদের পাশে দাড়াই তারপরে নেতৃত্ব বদল করবো । কথা দিচ্ছি আপনার লড়াইয়ের পাশে থাকবো । আজ নয় । আজ আরো বড় কাজ নিজের সংগ্রামের সাথীদের পাশে থাকা ।
আনন্দ বাজারের খবর যথার্থইঃ
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ওজনদার নেতার বহিষ্কারের সময়ে হয়নি। হাল আমলে আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা বা লক্ষ্মণ শেঠের বহিষ্কারের পরেও হয়নি। তুলনায় দলের অনামী নেতা শুভনীল চৌধুরীকে সিপিএম থেকে বহিষ্কারের জেরে এ বার প্রতিবাদ মিছিল হতে চলেছে আলিমুদ্দিনের দোরগোড়ায়! প্রতিবাদের ডাক দিয়েছেন কলকাতায় সিপিএমেরই কিছু নিচু তলার নেতা-কর্মী। কারণ, লোকসভা ভোটে নজিরবিহীন বিপর্যয়ের পরে সিপিএম এখন সত্যিই বিপাকে। সদর দফতরে কামান দাগার জন্য এই পরিস্থিতিকেই ব্যবহার করতে চাইছেন দলের কর্মী-সমর্থকদের একাংশ।
জেলায় জেলায় বিজেপিতে যাচ্ছেন বামেরা
নিজস্ব প্রতিবেদন
বিজেপি হাওয়ায় এ রাজ্যে বাম কর্মী-সমর্থকদের একাংশের মধ্যে গেরুয়া শিবিরে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। লোকসভা ভোটের নিরিখে এ বার রাজ্যে ফ্রন্টের ভরাডুবির মাঝে আরও কোণঠাসা হয়েছে শরিকদলগুলি। কোনও আসনেই জয়ী হতে পারেনি তারা। এই পরিস্থিতিতে শরিকগুলির মধ্যেই দল ছাড়ার ঝোঁক বেশি দেখা যাচ্ছে।
এই সময়: নেতৃত্ব বদলের দাবিতে এবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সদর দপ্তর কামান দাগতে চাইছেন সিপিএমের একদল নেতা-কর্মী৷ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট লোকাল কমিটি ও কলকাতা জেলা সিপিএমের একদল নেতার উদ্যোগে আজ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভার ডাক দেওয়া হয়েছে৷ সিপিএম দপ্তর থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে দলীয় কর্মীরা পথসভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছে সিপিএম নেতৃত্ব৷ এই ঘটনা রীতিমতো নজিরবিহীনও বটে৷
বিদ্রোহী এই নেতা-কর্মীদের কর্মসূচির কথা কানে গিয়েছে বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো দলের শীর্ষ নেতাদের৷ দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সরাসরি এমন বিদ্রোহের জেরে ওই বিদ্রোহীদের বহিষ্কার করা হতে পারে বলে সিপিএম সূত্রের খবর৷ যদিও এই প্রতিবাদ সভার কথা জানা নেই বলে মন্তব্য করেছেন কলকাতা জেলা সিপিএমের প্রভাবশালী নেতা মানব মুখোপাধ্যায়৷ এমন বিদ্রোহ আরও হবে বলে মনে করছেন ভোটের আগে বহিষ্কৃত বিধায়ক রেজ্জাক মোল্লা৷ তাঁর কথায়, 'একেই বলে দলীয় দপ্তরে বোমা বর্ষণ৷ এমন বিদ্রোহ আরও প্রয়োজন, সিপিএম কতজনকে বহিষ্কার করবে করুক না৷' ডাক পেলে তিনিও এই সভায় যেতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন রেজ্জাক সাহেব৷ প্রসঙ্গত, সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় দিন চারেক আগেই ভোট বিপর্যয়ের দায় নিয়ে প্রকাশ কারাট এবং রাজ্য সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্বের পদত্যাগ দাবি করেছেন৷
রাজ্য সিপিএমের দলীয় ওয়েবসাইট ও নির্বাচনী ওয়েবসাইটের দায়িত্বে থাকা তরুণ নেতা শুভনীল চৌধুরীকে বহিষ্কারের জেরেই এই বিদ্রোহ বলে দলীয় সূত্রের খবর৷ লোকসভা ভোটে বামেদের পরাজয়ের প্রেক্ষিতে অবিলম্বে নেতৃত্ব বদলের দাবিতে প্রকাশ্যে সরব হয়েছিলেন শুভনীল৷ নেতৃত্ব বদলের দাবিতে একটি বিবৃতিতে সই করেন তিনি৷ সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব বিদ্রোহী এই নেতাকে বিবৃতি থেকে নাম প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেও তিনি তা করতে অস্বীকার করায় তাঁকে সরাসরি বহিষ্কার করা হয়৷ ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং ভোট-বিপর্যয়ের জন্য নেতৃত্ব বদলের দাবিতে সিপিএম রাজ্য দপ্তরের নাগের ডগায় সবজি মোড়ে আজ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট-মল্লিকবাজার লোকাল কমিটির সম্পাদক হাসনাইন ইমামের নেতৃত্বে মিছিল ও পথসভা হবে৷ ইতিমধ্যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে এই সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সিপিএম কর্মী-সমর্থক এবং বাম শুভানুধ্যায়ীদের আহ্বান জানানো হয়েছে৷ সেখানে বলা হয়েছে, 'শুভনীল নেতৃত্ব বদলের যে দাবি করেছেন তা লক্ষ লক্ষ কর্মীর মনের কথা, যাঁরা মনে করছেন বর্তমান নেতৃত্ব তাঁদের প্রতারণা করছেন৷ এই অবস্থায় শুভনীলকে বহিষ্কার করে নেতৃত্ব বোঝালেন, তাঁরা বিরুদ্ধ মতামতকে কোনও ভাবে মেনে নেবেন না৷ যে নেতারা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে কর্মীদের রক্ষা করতে পারছেন না তাঁদের অধিকার নেই কর্মীদের এই ভাবে বের করে দেওয়ার৷'
হাসনাইন ইমাম ছাড়াও এই প্রতিবাদ সভার আহ্বানপত্রে নাম রয়েছে মানিকতলা উত্তর লোকাল কমিটির অন্তর্গত ব্রাঞ্চ সদস্য সুমন্ত সেনের৷ উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিট-মল্লিকবাজার লোকাল কমিটির অন্তর্গত ব্রাঞ্চ সদস্য তনবির আহমেদ খান, কলকাতা জেলা পার্টির সদস্য দেবু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ৷ সভায় থাকবেন শুভনীলের মতো সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত হওয়া একাধিক নেতা-কর্মী৷ থাকতে পারেন বহিষ্কৃত যুব নেতা প্রসেনজিত্ বসু-ও৷ এই প্রতিবাদ সভাকে সদর দপ্তরে কামান দাগা বলেই মনে করছেন শুভনীল নিজে৷ তাঁর বক্তব্য, 'আমার বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত যে ভুল তা বহু কর্মী মনে করছেন৷ তাই নিচুতলার এই নেতা-কর্মীরা সদর দপ্তরে কামান দাগতে চাইছেন৷'
এই সময়: নবান্নে যাচ্ছেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু৷
ভোট পরবর্তী হিংসা রোখার দাবি জানিয়ে দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে৷ হিংসা নিয়ে স্মারকলিপিও দেবেন মুখ্যমন্ত্রীকে৷ তবে এই সাক্ষাতের কোনও দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি৷ রাজ্য বামফ্রন্টের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর সময় চেয়ে আবেদন করা হবে৷ পাশাপাশি, রাজনৈতিক সৌজন্য মেনে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সময় দেন কি না দেখার সেটাও৷
তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্রর নেতৃত্বে বাম পরিষদীয় দল মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত্ করেছে৷ কিন্ত্ত ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু কখনও নবান্নতে যাননি৷ বাম জমানায় বিমানবাবু এক-দু'বার রাইটার্সে গিয়েছেন৷ তবে বিমান বসুর নেতৃত্বে বামদলগুলি এর আগে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাত্ করে স্মারকলিপি দিয়েছেন৷ এ বার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর শরণাপন্ন হওয়ার কারণ হিসেবে এ দিন বামফ্রন্টের বৈঠকের পর বিমান বসু বলেন, 'আমরা এর আগে রাজ্যপালের কাছে গিয়েছিলাম৷ তাঁকে রাজ্যের পরিস্থিতির কথা বলেছিলাম কিন্ত্ত কোনও ফল পাচ্ছি না৷ তাই এ বার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাচ্ছি৷' এ দিন রাজ্য বামফ্রন্টের বৈঠকে সিপিএমের তরফে বিমানবাবু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন৷ বিমানবাবুর প্রস্তাবে আপত্তি করেনি শরিক দলগুলি৷ যদিও প্রশ্ন উঠেছে, বামেদের সস্ত্রাসের অভিযোগের নিশানা যেখানে শাসক দলের বিরুদ্ধে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর দারস্থ হওয়ার ফল কতটা হবে?
লোকসভা নির্বাচনের প্রচারেও শাসক দলের সন্ত্রাস নিয়ে রাজ্য প্রশাসনকেই কাঠগড়ায় তুলেছিল বাম নেতৃত্ব৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'একনায়ক' বলেও চিহ্নিত করেছিলেন বাম নেতারা৷ বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানের যুক্তি, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কেন যাব না? সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁর কাছেও গিয়েছি৷ আমরা রাজ্যপালকে বলেছিলাম, ফল পেলাম না, তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাচ্ছি৷'
মুখ্যমন্ত্রীর দারস্থ হওয়ার পাশাপাশি সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় রাজ্য বামফ্রন্টের প্রতিনিধি দল যাবে বলেও সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে এ দিন৷ যদিও এই বৈঠকে সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় যাওয়া নিয়ে মতপার্থক্য হয়৷ এক দলের বক্তব্য ছিল, 'এখন নেতারা জেলা সফরে গেলে সমস্যার কোনও সমাধান হবে না৷ কারণ নেতারা ফিরে এলেই আবার মারধর শুরু হবে৷' অন্য দলের বক্তব্য ছিল, 'এখন না গেলে আমাদের আর কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না৷ তাই যাওয়াটা প্রয়োজন৷' তার পরেই সিদ্ধান্ত হয়, সন্ত্রাস কবলিত কোন কোন এলাকায় ফ্রন্টের রাজ্য নেতৃত্বের যাওয়ার প্রয়োজন, তা জেলা ফ্রন্টের নেতারা খতিয়ে দেখে রাজ্য নেতৃত্বকে জানাবেন৷ তার ভিত্তিতে বিমান বসুর নেতৃত্বে বাম প্রতিনিধি দল সংশ্লিষ্ট এলাকায় যাবে৷ ইতিমধ্যে সন্ত্রাস কবলিত আরামবাগে ফ্রন্ট নেতৃত্ব যাবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে৷ পাশাপাশি সন্ত্রাস-হিংসার প্রতিবাদে কলকাতায় কেন্দ্রীয় ভাবে অবস্থান-বিক্ষোভ করবে রাজ্য বামফ্রন্ট৷
বিমান বসুর নেতৃত্বে ফ্রন্ট নেতাদের মুখ্যমন্ত্রীর দারস্থ হওয়া কিংবা জেলা সফরে যাওয়ার পিছনে অবশ্য অন্য কারণ রয়েছে বলে বাম নেতাদের ব্যাখ্যা৷ নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে শাসক দলের হামলা-আক্রমণের মুখে নিচুতলার বাম নেতা-কর্মীরা পড়লেও শীর্ষ নেতারা তাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন না বলে ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠেছে৷ নিচুতলার নেতা-কর্মীদের বাম নেতৃত্ব সুরক্ষা দিতে না পারায় এক দিকে বিজেপিতে যোগদানের হিড়িক যেমন শুরু হয়েছে, তেমনই নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ-বিক্ষোভ বাড়ছে৷ মূলত, বিজেপিতে যোগদানের হিড়িক বন্ধ করা এবং নিচুতলার নেতা-কর্মীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে এখন বিমান বসু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হতে চলেছেন৷ এ ভাবেই বাম শিবিরে ভাঙন ঠেকাতে চাইছেন বিমান বসু৷
পাশাপাশি, পুরভোট ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচন যথাসময়ে করার দাবিতে এ দিন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছে বিমানবাবু৷
৩৮ পুর-এলাকা জুড়ে ৭ কর্পোরেশন, শুরু বিতর্ক
এই সময়: বৃহত্তর কলকাতার স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোয় আমূল বদল আনতে চলেছে মমতা সরকার৷ বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার বদলে কেন্দ্রীকরণের পথেই হাঁটতে চলছে রাজ্য৷ দুই চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলির ৩৪টি পুর-এলাকার পুনর্বিন্যাস করে এবং কিছু কিছু গ্রামীণ এলাকা যুক্ত করে নতুন ৬টি কর্পোরেশন গঠনের ব্যাপারে সোমবার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রাজ্য মন্ত্রিসভা৷ লোকসভার ফলে শাসকদলের মাথাব্যথা বাড়ানো আসানসোল কর্পোরেশনের সঙ্গে রানিগঞ্জ-কুলটি-জামুরিয়াকে যুক্ত করারও সিদ্ধান্ত হয়েছে৷ কলকাতার সঙ্গে বিধাননগর পুর-এলাকা যুক্ত করার প্রস্তাবও উঠেছে৷ রাজ্যের যুক্তি, কর্পোরেশন হলে ঋণ, অনুদান-সহ আরও কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা মিলবে৷ মিলবে অতিরিক্ত ক্ষমতা৷ একই সঙ্গে যেহেতু প্রতিটি কর্পোরেশন এলাকারই ন্যূনতম জনসংখ্যা হবে ১০ লক্ষের বেশি, বড় শহরের শিরোপা আসবে৷ এই ধরনের শহরের জন্য আবার কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে৷ কলকাতার সঙ্গে আশপাশের এলাকার পরিকাঠামো ও পরিষেবাগত ফারাক ঘোচানোও নয়া সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ বলে দাবি সরকারের৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই জানিয়েছেন, নীতিগত সিদ্ধান্তের পর এ বার নতুন কর্পোরেশন গঠনের লক্ষ্যে আইনি এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ শুরু করবে রাজ্য প্রশাসন৷
সরকারের এই যুক্তির পাল্টা স্থানীয় প্রশাসনের (লোকাল বডিজ) ক্ষমতা-খর্ব হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে কোনও কোনও মহলে৷ বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতার এ হেন কেন্দ্রীভবনে উন্নয়ন ব্যাহত হওয়া বা অসম বিকাশের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন কেউ কেউ৷ তাদের পাল্টা বক্তব্য, কর্পোরেশনের 'ম্যাক্রো' কাঠামোয় 'মাইক্রো' বা একেবারে তৃণমূল স্তরের বহু চাহিদা উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা৷ প্রাক্তন পুরমন্ত্রী, সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যের যেমন বক্তব্য, 'যে পুরসভাগুলিকে একত্র করার কথা বলা হচ্ছে, তার প্রত্যেকটিই প্রায় একশো বছরের পুরোনো৷ এদের প্রতিটির নিজস্ব কাজের ধারা এবং পরিকাঠামো রয়েছে৷ এগুলিকে এক জায়গায় আনলে পরিষেবার মান কতটা বাড়বে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে৷ আধুনিক পুর-পরিষেবায় বিকেন্দ্রীকরণের কথাই ভাবা হয়৷ কিন্ত্ত রাজ্য সরকার যা ভাবছে, তা কেন্দ্রীকরণের সামিল৷ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা উচিত৷' আপাতত অবশ্য সম্ভাব্য বিরোধিতার তোয়াক্কা না করেই 'নীতিগত' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সরকার৷ এ ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতাও রয়েছে সরকারি স্তরে৷ যেমন, বিধাননগর পুর-এলাকা কলকাতা কর্পোরেশনে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত পাকা করার আগে স্থানীয় মানুষের মতামত নেওয়ার কথা বলা হলেও অন্য পুরসভাগুলির ক্ষেত্রে সেই বিবেচনাবোধ গুরুত্ব পায়নি৷
রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলির বেশ কিছু পুর-এলাকার পুনর্বিন্যাস করে গঠন করা হবে নতুন ছ'টি কর্পোরেশন৷ যার প্রতিটির জনসংখ্যা হবে অন্তত ১০ লক্ষ৷ যে এলাকার পুরসভাগুলির পুনর্বিন্যাসের কথা হচ্ছে, সেখানে কলকাতা ছাড়াও অবশ্য হাওড়া ও চন্দননগর কর্পোরেশন রয়েছে৷ কলকাতা কর্পোরেশনের আওতায় বিধাননগর পুরসভাকে আনার প্রস্তাব রয়েছে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীই যদিও জানিয়েছেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে বিধাননগরবাসীর মতামত জানা হবে৷ অন্য দিকে, হাওড়া কর্পোরেশনের আওতায় আনা হচ্ছে বালি পুরসভাকে৷ তবে চন্দননগর কর্পোরেশনের সঙ্গে হুগলি জেলার বেশ কয়েকটি পুরসভা যুক্ত করার সিদ্ধান্তে প্রশাসনিক কাঠামোয় আমূল বদলেরই ইঙ্গিত৷ নতুন কর্পোরেশনের সদর দপ্তর হবে শ্রীরামপুরে৷ নামও বদলে যাবে৷ হুগলিতে প্রস্তাবিত এই নতুন কর্পোরেশন এলাকার জন্য নতুন পুলিশ কমিশনারেট গঠনেও সরকার উদ্যোগী হচ্ছে৷ পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এলাকার কয়েকটি পুরসভাকেও৷ রানিগঞ্জ, জামুরিয়া এবং কুলটি পুরসভাকে যুক্ত করার কথা হয়েছে আসানসোল কর্পোরেশনের সঙ্গে৷
পুরসভাগুলির পুনর্বিন্যাস করে কর্পোরেশন বা মেগাসিটির স্ট্যাটাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও পরিচালনা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে এখনই কিছু চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী৷ আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে ও অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখেই পরবর্তী রূপরেখা চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি৷
जिस सिंगुर की धरती से किसानों की जमीन बचाने का आंदोलन शुरु करके आखिरकार बंगाल में 34 साल के वाम शासन काअंत करने में कामयाब हो गयीं बंगाल की अग्निकन्या ममता बनर्जी जो अब मां माटी मानुष की सरकार की मुख्यमंत्री है,उसी सिंगुर में सिंगुर भूमि बचाओ आंदोलन के नेता कार्यकर्ता साथ लेकर भाजपा ने टाटामोटर्स की पिटी हुई लाख टकिया गाड़ी को बचाने का आंदोलन शुरु कर दिया है।
बंगाल के केसरिया कायाकल्प का यह अंदाज शायद उसीतरह नजरअंदाज हो जाये जैसे तब सत्ताधारी वाम वर्चस्व को अनागत भविष्य की आहट दुःस्वप्न में भी सुनायी नहीं पड़ी।
बंगाल में जाहिर है कि गुजरात माडल के विकास के लिए माहौल बनने लगा।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बंगाली नेटवर्क विस्तार में लगे केसरिया ब्रिगेड ने सिंगुर को ही अंततः दीदी के परिवर्तन राज के खात्मे के कर्म कांड के लिए चुना है।इसी बीच बंगाल प्रभारी भाजपा प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, 'पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कहा है कि राज्य में 2016 विधानसभा चुनावों को नजर में रखते हुए इस प्रदर्शन को मजबूती देना चाहिए।
गौरतलब है कि वाम मोर्चे की पार्टियों के बीच रिश्तों में सबसे अधिक खटास सिंगुर-नन्दीग्राम प्रकरण से आई. औद्योगिकरण एक समस्या थी, जिसे लम्बे समय तक टालते रहना उचित नहीं था. लेकिन ठीक वही काम किया गया. बाद में, जब इस काम में हाथ लगाया, तो वाम सरकार शहरीकरण और औद्योगीकरण की पूंजीवादी अंधी दौड़ में ऐसे शामिल हो गयी कि भूमि सुधार करने वाली पार्टी जबरन जमीन अधिग्रहण के लिए जनसंहार संस्कृति की झंडेवरदार हो गयी।यह सिलसिला भी सिंगुर से शुरु हुआ।विडंबना तो यह है कि लाल से हरे में तब्दील सिंगुर में अब केसरिया प्रबल है।
गौरतलब है कि कि जंगलमहल की सभी पांच सीटों पर 1951 से 1971 तक कांग्रेस का कब्जा रहा जबकि 1977 से 2009 तक जंगलमहल की सभी लोकसभा सीटों पर वामो का कब्जा रहा। लेकिन नंदीग्राम, सिंगुर जमीन आंदोलन और जंगलमहल की नेताई हत्याकांड का नतीजा यह हुआ कि आदिवासीबहुल जंगल महल में न सिर्फ वाम सफाया हो गया,बीते दिनों की अभिनेत्रियां संध्या राय और मुनमुन ने वाम सासदों को भारी मतों से हरा दिया। बांकुड़ा से जहां नौ बार के सांसद वासुदेव आचार्य मुनमुनसे हार गये,वहीं गीता मुखर्जी और गुरुदास दासगुप्त के प्रतिनिधित्व के लिए मशहूर घाटाल से बांग्ला फिल्मों के सुपर स्टार देब जीत गये।
लेकिन नेतृत्व बदलने की मांग पर वामदलों से प्रतिक्रिया में एक के बाद एक नेता और कार्यकर्ता निकाले जा रहे हैं।
इसी के मध्य देश के नमोमय केसरिया कारपोरेट कायाकल्प हो जाने के मध्य लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बंगाल में सत्ता संघर्ष घमासान है।
लोग बता रहे हैं कि चौतीस साल के वाम राज के अवसान के बाद लोकसभा में तृणमूल को चौतीस सीटें अशनिसंकेत है।चौतीस साल में वाम पटाक्षेप हुआ तो चौतीस सीटों से दीदी की विदाई की घंटी भी घनघनाने लगी है।
असल में फिलवक्त बंगीयराजनीतिक परिदृश्य में चहुंदिशा लहलहाते दिगंत दहकते कमल के बावजूद वास्तविक चुनौती कोई है नहीं।लेकिन सबसे ज्यादा हड़कंप दीदी के खेमे में है।अपने ही विधानसभा इलाके में पिछड़ी दीदी के तेवर चुनाव नतीजे के बाद से आज तक ढीले हुए नहीं हैं।सीबीआई हरकतों के मध्य तेजी से केसरिया हो रहे बंगाल की नब्ज पकड़ने की हरचंद कोशिश में लगी हैं दीदी।जाहिर है कि सिंगुर में केसरिया हलचल से उनकी बेचैनी कम तो कतई नहीं होने वाली है।
लोकलुभावन घोषणाएं तीन साल में खूब हुई हैं,पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोषागार फांका है।बहुचर्चित पीपीपी माडल और विकास के मामले में अव्वल नंबर होने के दावों वाले थोक सरकारी विज्ञापन नमो शपथ ग्रहण के दिन ही कोलकाताई अखबारों में छपवाने और मिष्टिमुख के लिए शारदा चर्चित सांसद मुकुल राय और वित्तमंत्री ्मित मित्र को रायसीना हिल्स भेजने से खस्ता हाल आर्थिक दिशा दशा सुदरने के भी आसार नहीं है और आसनसोल में पराजय के साथ समूचे औद्योगिक अंचल में पद्मगंधी तेज हवाओं के मध्य कारोबारी उम्मीदें पूरी करने में अब भी नाकाम हैं मां माटी मानुष की सरकार।
सोशल इंजीनियरिंग के लगातार ध्रूवीकरण के खतरे भयंकर प्रकट है।सो ,दीदी राजकाज के मार्फत ही नये सिरे से किले बंदी कर रहीं हैं।
सारे उपनगरीय इलाकों को महानगरीय सांचे में डालकर विकास का सूप पिलाने के लिए सात सात नगरनिगम की घोषणा करते करते न करते दिल्ली में नमो राज्याभिषेक के वक्त नजरुल चित्र पर माल्यार्पण से फेडरेल फ्रंट का श्राद्धकर्म पूरा करने के बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया है।
दूसरी ओर,वाम पक्ष में भारी घमासान है।वैचारिक बहस के लिए वामपंथी विश्वप्रसिद्ध है और सैद्धांतिक बहस में वामप्रतिबद्ध छूट किसी को नहीं देते। लेकिन बंगाल में कोई वैचारिक बहस का नया अध्याय शुरु हुआ हो,ऐसा भी नहीं है।
वाम जनाधार केसरिया हो गया है और जनता ने वाम को खारिज कर दिया है तो आवाम की ओर से किसी नये वाम की सुगबुगाहट भी कहीं नहीं है।बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, केंद्र में नरेंद्र मोदी पीएम, भाजपा की बढ़ी ताकत और बंगाल में बढ़े वोट प्रतिशत और सीट संख्या, इन सब फैक्टर से राजनीतिक पंडित वाममोर्चा के 'पालिटिकल प्रास्पेक्ट' को लेकर इतने निराश हो गए हैं कि उन्होंने मान लिया है कि 2016 का विधानसभा चुनाव इसके लिए लास्ट लाइफ लाइन जैसा हो सकता है। अपनी मौजूदा शर्मनाक पराजय से 2016 के चुनाव में न उबर पाने की स्थिति में वाम राजनीति बंगाल में अप्रासंगिक होकर हमेशा के लिए दम तोड़ देगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक पक्के तौर पर मानने लगे हैं।
सत्तासुख विपन्न अस्तित्वसंकट से सत्तासंस्कृति के वरदपुत्र पुत्री कांग्रेसियों की तरह वामपक्ष में भी महाभारत का मूसलपर्व चालू हो गया है। नेतृत्व मध्ये प्रलयंकर बहसाबहसी अफरातफरी बक्स हेराफेरी का विचित्र किंतु सत्य परिवेश है तो सत्ता बेदखलघटकदलों में बगावती बारुदी उत्तेजना है जिसका अभूतपूर्व विस्फोट माकपा मुख्यालय अलीमुद्दीन स्ट्रीट में आज हुई वाममोर्चा की बैठक में विमान बोस,बुद्धदेव और प्रकाश कारत,सीताराम येचुरी के सेमिनारी नेतृत्व के खुले आरोपों के मध्य हो गया।
संत्रास जाप करने वाले नेता उत्पीड़ित कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने का कष्ट नहीं उठाते और असुरक्षित वाम कार्यकर्ता सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से तेजी से केसरिया हुए जा रहे हैं,ऐसे आरोप भी लगे।नेताओं के कार्यकर्ताओं और जनता के साथ कटे होने की आरोपवृष्टि मध्ये मुख्यालय के बगल में ही बहिस्कृत और नाराज युवा छात्र कार्यकर्ताओं ने अलग से गोलंदाजी कर दी।ऐसा विद्रोह वाम नेतृत्व के खिलाफ कभी हुआ हो तो बतायें।
बहिस्कृत वाम नेता रज्जाक मोल्ला ने नेतृत्व परिवर्तन के लिए वामदलों में खासतौर परमाकपा में विद्रोह और तेज होने की चातावनी दे दी है तो पार्टी में बहिस्कृत नेताओं की बहाली की मांग तेज होने लगी है।सोमनाथ चटर्जी की वापसी के लिए अलग मुहिम भी चल पड़ी है।
प्रभात खबर के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद माकपा में भी विरोध व बदलाव की आवाज उठने लगी है। पार्टी नेतृत्व हालांकि इस ओर ध्यान न दे कर विरोध के सुर को कमजोर करना चाह रहा है। पर ऐसा लगता नहीं है कि नेतृत्व अपने मकसद में कामयाब हो पायेगा। विरोध की आवाज कम होने के बजाय और भी बुलंद होने लगी है।
सभी दलों की नजर अब अगले वर्ष होने वाले कोलकाता नगर निगम के चुनाव पर टिक गयी है। इस बीच 111 नंबर वार्ड के माकपा पार्षद चयन भट्टाचार्य ने भी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है।
अपने फेसबुक अकाउंट पर श्री भट्टाचार्य ने लिखा है कि माकपा समेत सभी वामदलों में सबसे बड़ी समस्या सुविधावाद का जोर पकड़ना है। पिछले 20 वर्ष में यह किसी जानलेवा वायरस की तरह पनपा है। इसके लिए दल के सभी स्तर पर मध्य वर्ग का वर्चस्व हो जाना है। यही कारण है कि पिछले 15-20 वर्ष के दौरान किसानों व श्रमिकों के बीच से कोई नेता उभर कर सामने नहीं आया। पार्टी नेतृत्व की क्षमता पर सीधे सवाल उठाते हुए श्री भट्टाचार्य लिखते हैं कि हमारी पार्टी के कामकाज को जो लोग संभालते हैं, उनमें से अधिकतर का राजनीतिक ज्ञान अधूरा है। पार्टी की रणनीति, रणकौशल आदि के बारे में उनकी सोच स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही श्री भट्टाचार्य यह भी मानते हैं कि ऊपर से लेकर निचले सभी स्तर पर पार्टी में बुराई आ गयी है।
दैनिक जागरण में छपी एक रपट के मुताबिक वर्ष 2011 में विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद माकपा के राज्य सचिव विमान बोस के हटने की मांग भले ही नहीं उठी हो, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद यह स्वर सुनाई पड़ने लगा है। लोकसभा के चुनावी नतीजों का विश्लेषण और मंथन करने के बाद अनुभवी राजनीतिक पंडित यह भी कह रहे हैं कि बंगाल में कांग्रेस और माकपा की राजनीतिक जमीन को भाजपा बड़े स्केल पर हथिया कर मुख्य विपक्षी दल बनने की क्षमता तक हासिल कर सकती है। दक्षिण कोलकाता संसदीय सीट के भवानीपुर विस सेग्मेंट में भाजपा ने तो सत्तारूढ़ तृणमूल को ही पछाड़ कर सबको चकित कर दिया है। यह भवानीपुर इलाका खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है।
लोगों की यह भी राय बन गई है कि माकपा के पास नए दौर की सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। उसकी राजनीति तीन-चार दशक पुरानी है। सफेद बालों और धोती कुर्ता वाले माकपा के उम्र दराज और वृद्ध नेताओं के पास राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दों पर भले ही अच्छे विचार हों, लेकिन युवाओं के लिए कुछ वे खास डेलिवर करने स्थिति में नहीं है, वहीं मुकाबले में भाजपा के आक्रामक हाईटेक प्रचार और नरेंद्र मोदी के युवाओं में सपने जगाने की कला ने बंगाल में पार्टी का वोट गुणात्मक तौर पर बढ़ा दिया है। बंगाल में हाल के वर्षो में वाम दलों को नए युवा मेम्बर बनाने में कोई सफलता नहीं मिली है, जो बचे खुचे युवा कार्यकर्ता थे उन्होंने 2011 की हार के बाद इसे गुड बाई कर दिया।
यादवपुर विवि के सेंटर फार क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े एक प्रोफेसर कहते हैं कि साढ़े तीन दशक के अपने लम्बे शासन में बंगाल में बुनियादी जरूरतों तक को डेलिवर न कर पाना वाम शासन की बहुत बड़ी नाकामी है। राजनीतिशास्त्र के कुछ वरिष्ठ अध्यापकों का भी यह मानना है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, और भाजपा के तीन तरफा दबाव में माकपा को अपनी खोई राजनीतिक जमीन और विस्तृत लाल साम्राज्य शायद ही दोबारा मिले। चुनावी हार के बाद माकपा के बड़े नेता हताशा में समर्थकों को कुछ समय तक निष्क्रिय रहने और राजनीतिक घटनाक्रम देखने की सलाह दे रहे हैं। वहीं महानगर में माकपा और कांग्रेस की हार की कीमत पर बढ़ी अपनी ताकत से भाजपा अब 2015 के कोलकाता नगर निगम चुनाव की रणनीति तय करनी शुरू कर दी है।
ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में फेरबदल
पश्चिम बंगाल में अपने 18 महीने पुराने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए बुधवार को आठ नये चेहरों को शामिल किया। नये चेहरों में ज्यादातर सदस्य ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि वाले हैं।खास बात यह है कि दीदी के परिवर्तन में खास रोल निभाने वाले परिवर्तनपंथी बुद्धिजीवियों को भी दीदी के गुस्से की आंच का अहसास होने लगा है।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए कई मंत्रियों का विभाग बदल दिया है। इसके अंतर्गत शिक्षा मंत्री व बंगाल के विशिष्ट रंगकर्मी व्रात्य बसु को पर्यटन विभाग का कार्यभार सौंपा गया है जबकि उनके स्थान पर सूचना प्रसारण व आईटी मंत्री पार्थ चटर्जी को शिक्षा मंत्रालय का दायित्व दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें सूचना व आईटी विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। अमित मित्र के पास पहले से ही वित्त व उद्योग मंत्रालय है। अब वे तीन महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
समझा जाता है कि बहुचर्चित शिक्षकों की नियक्ति संबंधी टेट घोटाले की वजह से व्रात्य बसु के पर कुतर दिये गये। चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल में अपने छापामार अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी ने टेट घोटाले की खूब चर्चा की थी।दूसरी तरफ,मदन मित्रा, अरूप बिस्वास, सुब्रत साहा, मंजुलकृष्ण ठाकुर और चंद्रिमा भट्टाचार्य को राज्य मंत्री से पदोन्नत करके कैबिनेट पद सौंपा गया है।
मंजुल कृष्ण ठाकुर मतुआ माता वीमापाणि देवी के सुपुत्र हैं तो मतुआ वोटों पर वर्चस्व कायम करने के सिलसिले में उनकी पदोन्नति समझी जा सकती है।
लेकिन मदन मित्र पर शारदा फर्जीवाड़े मामले में घनघोर गंभीर आरोप है।पार्टी में मुकुल राय का ओहदा बनाये रखकर और शताब्दी व अर्पिता घोष को सांसद बनाकर दीदी ने फिर संदेश दे दिया कि वे शारदा फर्जीवाड़े मामले में,जिनमें वे खुद और उनके परिजन आरोपों के घेरे में हैं,अपना आक्रामक तेवर बनाये रखने वाले हैं,वहीं टेट घोटाले में वे किसी का बचाव करने के मूड में नहीं हैं।
उधर लोकसभा चुनाव में जिन दो जिलों में तृणमूल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उन जिलों के मंत्रियों के विभाग वापस ले लिये गये हैं। मुर्शिदाबाद जिले के सुब्रत साहा से खाद्य प्रशंस्करण विभाग लेकर कृष्णेन्दु नारायणन चौधुरी के दे दिया गया है। कृष्णेन्दु अब तक पर्यटन विभाग का काम देख रहे थे। इसी तरह मालदा जिले की सावित्री मैत्र से महिला व बाल कल्याण विभाग लेकर शशि पांजा को दे दिया गया है। सावित्री व सुब्रत फिलहाल बिना विभाग के मंत्री रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में ४२ में से ३४ सीटें जीतने वाली तृणमूल को मुर्शिदाबाद व मालदा जिले में एक भी सीट नहीं मिली थी।
आठ नये सदस्यों में छह तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं जबकि दो अन्य सदस्य कृष्णेंद्रू नारायण चौधरी और हुमायूं कबीर कल ही कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ममता बनर्जी सरकार ने कल सत्ता में 18 महीने पूरे किये हैं।
इस फेरबदल का उददेश्य उन छह पदों को भरना है जो कांग्रेस द्वारा ममता बनर्जी सरकार से हटने के बाद इस पार्टी के मंत्रियों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। पांच वर्तमान सहित 13 मंत्रियों को राज्यपाल एमके नारायणन ने राजभवन में एक सामान्य समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस मौके पर उपस्थित थे।
नये चेहरों कृष्णेंद्रू चौधरी और राजीव बनर्जी को भी कैबिनेट पद दिया गया है। मोंतुराम पाखिरा, गयासुद्दीन मुल्ला, पुंडरिकाक्ष साहा, हुमायूं कबीर, बेचाराम मन्ना और स्वप्न देबनाथ छह नये राज्यमंत्री हैं।
हिंदुस्तान मोटर्स को लेकर बंगाल सरकार ने बैठक बुलाई
पश्चिम बंगाल के श्रम विभाग ने हिंदुस्तान मोटर्स को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई है। कंपनी ने शनिवार को उत्तरपाड़ा संयंत्र में काम निलंबित करने की घोषणा की।
धन की भारी किल्लत और एंबेसडर कारों की सुस्त मांग से परेशान कंपनी प्रबंधन द्वारा संयंत्र में काम निलंबित करने की घोषणा से कारखाने के करीब 2,500 कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है जिनमें प्रबंधकीय विभागों के कर्मी भी शामिल हैं।
राज्य के श्रम आयुक्त जावेद अख्तर ने बताया, 'श्रम विभाग ने हिंदुस्तान मोटर के मुद्दे पर कल श्रम उपायुक्त के कार्यालय पर एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई है। अख्तर ने कहा, 'कंपनी के उत्तरपाड़ा संयंत्र में काम निलंबित करने की घोषणा की है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम हिंदुस्तान मोटर्स प्रबंधन को तालाबंदी हटाने के लिए राजी करें।' कंपनी के मानव संसाधन पेशेवरों ने बताया कि कोई भी प्रबंधन धन की कमी या उत्पाद की सुस्त मांग के चलते तालाबंदी की घोषणा नहीं करता। 'वित्तीय संकट या मांग में गिरावट के मामले में कर्मचारी किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं है और बाजार की स्थितियों का अध्ययन कर उसके मुताबिक कार्रवाई करने में प्रबंधन विफल रहा है।'
पश्चिम बंगाल से 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार
गौरतलब है कि बंगाल में ध्रूवीकरण का खेल श्रीरामपुर में नरेंद्र मोदी की चुनाव सभा से शुरु हुआ,जहां तीसरे चरण के मतदान से ऐन पहले मोदी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल फेंकने की घोषणा कर दी तो दीदी ने मोदी के खिलाफ बाकायदा जिहाद का ऐलान कर दिया।इस बीच बांग्लादेशी करार देकर झारखंड से लोगों को निकाला गया चुनाव नतीजा आने से पहले।तो अब बंगाल में भी पुलिस ने वैध कागजात के बगैर घूम रहे 10 बांग्लादेशियों को रविवार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, इन लोगों को एक बस की तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया। बस दक्षिणी दिनाजपुर जिले में स्थित बालूरघाट जा रही थी।
बालूरघाट में पुलिस अधिकारी स्वपन बनर्जी ने बताया, "हमने बालूरघाट आ रही एक बस से कुछ बांग्लादेशियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उनके पास वैध कागजात नहीं थे।" गौरतलब है कि हाल के महीनों में पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने करीब 100 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल आए थे।
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