Fwd: भाषा,शिक्षा और रोज़गार

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From: भाषा,शिक्षा और रोज़गार <eduployment@gmail.com>
Date: 2011/7/11
Subject: भाषा,शिक्षा और रोज़गार
To: palashbiswaskl@gmail.com

भाषा,शिक्षा और रोज़गार

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• आईपीयू के दाखिले में बीएड और एलएलबी ने मारी बाजी
• बीकानेरःमरूधर इंजीनियरिंग में नए पाठ्यक्रमों की मंजूरी
• डीयूःओबीसी की सीटों पर दाखिले की रफ्तार धीमी
• बिहारः योजना व विकास विभाग में नियुक्त होंगे 2040 इंजीनियर
• प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि नहीं हुई है : रजिस्ट्रार
• बैंक सेवा: अब एक परीक्षा
• पीआईटी मानसा के गृह विद्यार्थियों के लिए पीटीयू ने दी सुविधा
• डीयूःहिन्दू कॉलेज से लौटाए गए छात्र को मिला रामजस कॉलेज में दाखिला
• यूपी में 17 आईटीआई खोलेगी ग्रास अकादमी
• लखनऊःकेकेसी में स्नातक प्रवेश की कटआफ की तीसरी लिस्ट जारी
• यूपीःपॉलीटेक्निक प्रवेश से टॉपरों ने भी किया किनारा
• पटनाःआर्ट कॉलेज को आर्यभट्ट विवि से जोड़ने का विरोध
• पंजाब यूनिवर्सिटीःदाखिले से वंचित बीकॉम छात्रों को राहत नहीं
• मध्यप्रदेशःछह होम्योपैथी कॉलेजों की मान्यता संकट में
• पटनाःमगध महिला में B-COM की दूसरी लिस्ट जारी
• हिमाचलःपूर्व सैनिकों की भर्ती बनीखेत व रोहड़ू में
• बिहारःड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
• उत्तराखंडःपार्ट टाइम एमबीए पाठय़क्रमों पर रोक
• पंजाब यूनिवर्सिटी में एफीलिएशन को लेकर अधिक दिक्कत
• इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए अब अंक सीमा 45 प्रतिशत
• हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दी जाएगी विज्ञान व गणित की कोचिंग
• यूपीःबीएड काउंसिलिंग प्रभारियों को मिलेगा प्रशिक्षण
• पंजाब यूनिवर्सिटीःसिलेक्शन और इंस्पेक्शन कमेटियों में जायेंगे कालेज प्रिंसिपल व सीनियर लेक्चरर!
• बिहारःमैट्रिक पास आश्रित को भी अनुकंपा पर नौकरी
• डीयूःसत्यवती कॉलेज में दाखिले का फर्जीवाड़ा,एडमिशन रूका

आईपीयू के दाखिले में बीएड और एलएलबी ने मारी बाजी Posted: 10 Jul 2011 11:29 AM PDT गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्सो की काउंसलिंग में बीएड और बीएएलएलबी में सबसे ज्यादा दाखिले हुए हैं। जबकि बीबीए में दाखिले की रफ्तार सातवें दिन भी धीमी रही। वहीं बायोटेक डबल डिग्री की कुल 52 सीटों पर 50 छात्र एडमिशन ले चुके हैं। विश्वविद्यालय में बीटेक की काउंसलिंग अभी तक शुरू नहीं हो सकी है जिसके कारण छात्रों की बेचैनी बढ़ते जा रही है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि बीटेक काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। आईपीयू के प्रवक्ता नलिनी रंजन ने बताया है कि बीएएलएलबी और बीबीए एलएलबी की कुल 558 सीटों पर 447 छात्रों ने दाखिला लिया है। जबकि 111 सीटें खाली हैं। वहीं बीएड में प्रवेश के लिए छात्रों की भीड़ सबसे ज्यादा देखी जा रही है। नलिनी रंजन के मुताबिक, बीएड की 2034 सीटों पर अब तक 600 छात्र दाखिला ले चुके हैं और 1434 सीटें अभी भी खाली हैं। आईपीयू में बीएड की काउंसलिंग 20 जुलाई तक चलेगी और छात्रों की भीड़ देखकर इसकी सभी सीटों के भरने की संभावना बनी हुई है। वहीं बीजेएमसी में 814 सीटों पर 364 छात्रों ने प्रवेश ले लिया है। बीजेएमसी की 450 सीटें अभी भी खाली हैं जिसकी काउंसलिंग 17 जुलाई तक जारी रहेगी। एक ओर जहां तमाम प्रोफेशनल कोर्सेस में प्रवेश लेने के लिए छात्रों में होड़ मची हुई है, वहीं कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जो छात्रों में कम दिलचस्पी जगा पा रहे हैं। बीबीए की हालत कुछ ऐसी ही है जिसकी 4253 सीटों पर महज 224 छात्रों ने दाखिला लिया है(हिदुस्तान,दिल्ली,10.7.11)।

बीकानेरःमरूधर इंजीनियरिंग में नए पाठ्यक्रमों की मंजूरी Posted: 10 Jul 2011 11:15 AM PDT रायसर स्थित मरूधर इंजीनियरिंग कॉलेज को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से नए पाठ्यक्रमों की मंजूरी मिली है। कॉलेज की प्रथम पारी में सिविल इंजीनियरिंग की 120 सीटें, द्वितीय पारी में मैकेनिकल की 60 तथा कम्प्यूटर साइंस की 60 सीटें मिली है। एमटेक में कम्प्यूटर साइंस तथा मैकेनिकल (प्रोडक्शन इंजीनियरिंग) में 18-18 सीटों की मंजूरी दी गई है। प्राचार्य डॉ. आर. पी. एस. जाखड़ ने बताया कि नए पाठ्यक्रमों में इसी सत्र से मैनेजमेंट सीटों पर प्रवेश शुरू कर दिए गए हैं। वर्तमान में कॉलेज में प्रथम पारी में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन, कम्प्यूटर साइंस तथा इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, द्वितीय पारी में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन व कम्प्यूटर साइंस में बीटेक पाठ्यक्रम चल रहे हैं। एमटेक में कम्प्यूटर साइंस, मैकेनिकल (प्रॉडक्शन इंजीनियरिंग), इलेक्ट्रिकल (पॉवर सिस्टम) तथा इलेक्ट्रानिक्स में (डिजिटल कम्युनिकेशन) पाठ्यक्रम संचालित है(राजस्थान पत्रिका,बीकानेर,10.7.11)।

डीयूःओबीसी की सीटों पर दाखिले की रफ्तार धीमी Posted: 10 Jul 2011 11:00 AM PDT दिल्ली विश्वविद्यालय में पांचवीं और अंतिम कटऑफ के आधार पर दाखिले की शुरुआत शनिवार से हो गई। इस कटऑफ के आधार पर ओबीसी के लिए सभी कॉलेजों में मौके बरकरार है। लेकिन, ओबीसी की सीटों पर भी दाखिले की रफ्तार थमने लगी है। डीयू साऊथ कैंपस स्थित वेंकटेश्वर कॉलेज में शनिवार को महज 16 दाखिले हुए। ओबीसी कटेगरी के छात्रों ने बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, हिंदी, बीएससी लाइफ साइंस, बॉटनी ऑनर्स और केमेस्ट्री ऑनर्स में दाखिले लिए हैं। वेंकटेश्वर कॉलेज के एक प्रवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार, कॉलेज में 296 सीटें पर ओबीसी के तहत दाखिला होना था, जिसमें अभी तक 213 सीटों पर दाखिला हो चुका है। जबकि 83 सीटों पर छात्रों का प्रवेश अभी भी बाकी है। प्रवक्ता के मुताबिक, यह उम्मीद की जा रही है कि आगामी 13 जुलाई तक ओबीसी की सभी सीटें भर जाएंगी। वेंकटेश्वर कॉलेज में ओबीसी के लिए चौथी कटऑफ से अंतिम कटऑफ के मुकाबले कई प्रतिशत की कमी की गई थी। हिस्ट्री ऑनर्स में पांच, बीए प्रोग्राम में तीन और हिंदी-अंग्रेजी ऑनर्स में दो प्रतिशत की कमी की गई थी। वहीं शहीद भगत सिंह कॉलेज में ओबीसी की सोटों पर दाखिला लगभग पूरा हो चुका है। कॉलेज के प्रो. ओपी शर्मा ने बताया है कि ओबीसी की सभी सीटें करीब-करीब भर चुकी हैं। शनिवार को महज कुछ छात्र दाखिला लेने के लिए फॉर्म ले गए हैं, क्योंकि बीकॉम में 5 सीटें और बीकॉम ऑनर्स में 8 सीटें अभी भी खाली हैं। शहीद भगत सिंह कॉलेज में बीकॉम व बीकॉम ऑनर्स में ओबीसी की कटऑफ में दो प्रतिशत की गिरावट आई थी। गौरतलब है कि हंसराज कॉलेज के बीए प्रोग्राम में ओबीसी वर्ग की कटऑफ में सात, हिंदी ऑनर्स में छह और संस्कृत में आठ फीसदी की गिरावट आई थी। वहीं जानकी देवी मेमोरियल में बीए प्रोग्राम में सात और इतिहास ऑनर्स में पांच प्रतिशत की कमी की गई थी(हिंदुस्तान,दिल्ली,10.7.11)।

बिहारः योजना व विकास विभाग में नियुक्त होंगे 2040 इंजीनियर Posted: 10 Jul 2011 10:45 AM PDT योजना व विकास विभाग में 1,829 इंजीनियरों और 154 गैर तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा. दो वर्षो के अंदर प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. प्रशासी पद वर्ग समिति ने विभाग में इंजीनियरिंग सेल के लिए इंजीनियरों के पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गयी है. कैबिनेट की अगली बैठक में यह प्रस्ताव लाया जायेगा. इंजीनियरिंग सेल में 2,040 पदों का सृजन किया जायेगा. इनमें 1,886 तकनीकी पद, जबकि 154 गैर तकनीकी होंगे. सेल में 57 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, 243 असिस्टेंट इंजीनियर और 1,586 जूनियर इंजीनियर नियुक्त होंगे. असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर बीटेक, जबकि जूनियर इंजीनियर के पद पर डिप्लोमाधारी नियुक्त होंगे. इंजीनियरों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होगी, जबकि गैर तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी.  फिलहाल ग्रामीण कार्य विभाग के तहत सृजित राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम सेल में कार्यरत इंजीनियरों से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का कार्य कराया जायेगा. बाद में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर इंजीनियरों को लाने का प्रयास किया जायेगा. विभागीय सूत्र बताते हैं कि अन्य विभागों में भी इंजीनियरों की कमी है. कोई भी विभाग प्रतिनियुक्ति पर योजना व विकास विभाग को इंजीनियर उपलब्ध नहीं करायेगा. ऐसे में योजना व विकास विभाग सीधी नियुक्ति करेगा(प्रभात खबर,पटना).

प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि नहीं हुई है : रजिस्ट्रार Posted: 10 Jul 2011 10:30 AM PDT प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा लगातार चलाये जा रहे आंदोलन को नजरअंदाज करते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रदीप सेनगुप्ता ने शनिवार को स्पष्ट किया कि प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में कोई फीस वृद्धि नहीं की गयी है. हाल में ही प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया है और इस यूनिटरी विश्वविद्यालय का यह पहला फीस स्ट्रक्चर है. इसलिए इसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई कॉलेज नहीं है और न ही अब यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत है. इसलिए इसकी कार्यप्रणाली पहले से अलग हो सकती है. फीस स्ट्रक्चर भी विचार-विमर्श के बाद ही तैयार किया गया है. इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है. इधर, आंदोलनरत स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफ़आइ) समर्थक छात्रों का कहना है कि फीस वृद्धि को बरदाश्त नहीं किया जा सकता. फीस पहले की तरह ही होनी चाहिए. साथ ही छात्रों ने लैब व लाइब्रेरी फीस भी रद्द करने की मांग की है. इससे पहले इंडिपेंडेंट कॉन्सोलिडेशन(आइसी) और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीएसओ) द्वारा फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया जा चुका है. मालूम हो कि छात्रों के आंदोलन को देखते हुए गत दिनों उच्च शिक्षा मंत्री व्रात्य बसु ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की, लेकिन आंदोलन पर उतारू छात्रों का कहना है कि सभी छात्रों के लिए फीस स्ट्रक्चर एक ही होना चाहिए. छात्रों का आंदोलन शनिवार को 10वें दिन भी जारी रहा(प्रभात खबर,कोलकाता,10.7.11).

बैंक सेवा: अब एक परीक्षा Posted: 10 Jul 2011 10:15 AM PDT देश भर में बैंक सेवा के लिए अब एक ही परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। यह कॉमन लिखित परीक्षा (सीडब्ल्यूई) इंस्टीटयूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस), मुम्बई की ओर से आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण युवा देश के सरकारी क्षेत्र के 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों में पीओ और मैनजमेंट टे्रनी के रूप में सेवा देने के लिए योग्य माने जाएंगे। इस नई व्यवस्था से देश में बैंक सेवा में जाने के लिए साल में एक ही बार परीक्षा देनी होगी। यह अलग बात है कि यह परीक्षा साल में दो बार होगी। इस परीक्षा के माध्यम से ही बैंकों को योग्य व्यक्ति मिल जाएंगे। इन बैकों की एक ही परीक्षा -इलाहाबाद बैंक -आंध्रा बैंक -बड़ौदा बैंक -बैंक ऑफ इंडिया -बैंक ऑफ महाराष्ट्र -कैनरा बैंक -सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया -कॉर्पोरेशन बैंक -देना बैंक -इंडियन बैंक -इंडियन ओवरसीज बैंक -ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स -पंजाब नेशनल बैंक -पंजाब एण्ड सिंध बैंक -सिंडीकेट बैंक -यूनियन बैंक ऑफ इंडिया -यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया -यूको बैंक -विजया बैंक अब बीए पास भी बैंक सेवाओं के लिए अब तक स्नात्तकोत्तर प्रथम श्रेणी मांगा जाता था लेकिन अब स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पात्र होगा। पहले 21 साल तक के युवा इस परीक्षा के लिए योग्य हुआ करते थे लेकिन अब एक साल और कम करते हुए न्यूनतम आयु सीमा भी 20 साल कर दी गई है। पहले थी यह व्यवस्था बैंक सेवा भर्ती बोर्ड भंग होने के बाद हर राष्ट्रीयकृत बैंक भर्ती का प्रबंध अलग से करता था। इससे प्रतियोगी को हर बैंक का अलग-अलग आवेदन भरकर परीक्षा देनी पड़ती थी। इससे हर प्रतियोगी को इन परीक्षाओं के लिए अलग से शुल्क जमा करवाना पड़ता था। इससे लाखों छात्र साल भर बैंक सेवा के लिए परीक्षाओं में उलझे रहते थे। तय किया कार्यक्रम इसके लिए देश भर में ऑनलाइन रजिस्टे्रशन शनिवार से शुरू हो चुका है। 8 जुलाई से 30 जुलाई तक आवेदन शुल्क जमा किया जाएगा। 1 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख होगी। 18 सितम्बर को लिखित परीक्षा होगी(राजस्थान पत्रिका,जोधपुर,10.7.11)।

पीआईटी मानसा के गृह विद्यार्थियों के लिए पीटीयू ने दी सुविधा Posted: 10 Jul 2011 10:00 AM PDT पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के मानसा स्थित पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (पीआईटी) की काउंसिलिंग में गृह विद्यार्थियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है। यूनिवर्सिटी ने पंजाब सरकारी की स्वीकृति के साथ पांच स्थानों की घोषणा भी कर दी है। इस संबंध में सोमवार को पीआईटी में काउंसिलिंग का आयोजन भी किया जाएगा। इसका कारण पीआईटी भवन निर्माण के लिए मानसा से एक डेरा से जुड़े लोगों का भूमि सौंपना है, इसलिए सरकार ने इस जिले के विद्यार्थियों को पांच सीटों का आरक्षण मंजूर किया है। पीटीयू के डीन अकादमिक व पीआईटी मानसा के काउंसिलिंग कोआर्डिनेटर डॉ. बूटा सिंह ने बताया कि इस साल से पीआईटी में छह वर्ष का बीटेक इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया जा रहा है। इसके लिए पंजाब सरकार ने अस्थायी कैंपस के तौर पर नेहरू मेमोरियल सरकारी कालेज मानसाको सुनिश्चित किया है। इसी कैंपस में सोमवार को छह वर्ष के बीटेक इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए काउंसिलिंग सुबह दस बजे करवाई जा रही है। डॉ. बूटा सिंह के मुताबिक कोर्स के लिए दसवीं पास या रिजल्ट का इंतजार कर रहे सभी विद्यार्थी योग्य होंगे, जबकि पास विद्यार्थियों के लिए कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे। एससी व एसटी के लिए यह प्रतिशतत 50 प्रतिशत होगी। इसके लिए कुल 90 सीटों रखी गई हैं(अमर उजाला,चंडीगढ़,10.7.11)।

डीयूःहिन्दू कॉलेज से लौटाए गए छात्र को मिला रामजस कॉलेज में दाखिला Posted: 10 Jul 2011 09:45 AM PDT डीयू में पीएच कोटे के तहत हिन्दू कॉलेज में दाखिले से वंचित रहे छात्र को रामजस कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस कोर्स में सीट दी गई। योगेश नाम के छात्र ने बाकायदा डीन कार्यालय में इसकी शिकायत की थी। डीयू में शनिवार को दाखिले के लिए विकलांग छात्रों की अंतिम कांउसलिंग आयोजित की गई। जिसमें 61 छात्रों ने भाग लिया। प्रत्येक छात्र को दिये गये फार्म में 5-5 विकल्प भरवाए गये। जिसके पश्चात मैरिट के आधार पर उन्हें सीटों का आवंटन किया गया। फेस टू फेस अलॉटमेंट में प्रत्येक छात्र को कॉलेजों में बची खाली सीटों के विषय में बताकर उन्हें सीटें उपलब्ध करवाई गई। ये छात्र 13 जुलाई तक दिये गये कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। ज्ञात हो कि योगेश नाम के पीएच छात्र को डीन कार्यालय द्वारा हिन्दू कॉलेज में भेजा गया था लेकिन कॉलेज ने सीट न होने की बात कहकर दाखिले से इंकार कर दिया था। इस काउंसलिंग में उसे रामजस कॉलेज में पॉलीटिकल कोर्स में सीट अलॉट कर दी गई है। पीएच कैटेगरी के अन्र्तगत विभिन्न कॉलेजों में अब भी लगभग 500 सीटें खाली पड़ी हैं। इसीलिए पीएच छात्रहित को देखते हुए ऐसे छात्रों को दाखिला दिया जा सकता है। छात्रों के लिए 11 जुलाई को मेडिकल की तिथि निश्चित की गई है। अगर इसके बाद भी कोई छात्र आता है, तो उसे डीन कार्यालय में रजिस्टर कर दाखिला दिया जायेगा। इसके लिए 16 या 18 में से कोई एक मेडिकलडेट हो सकती है। ज्यादातर कॉलेजों में अब केवल संस्कृत ऑनर्स, पॉलीटिकल ऑनर्स, हिन्दी ऑनर्स आदि में सीटें बची है। नार्थ केंपस के कॉलेजों में बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स तथा बीए प्रोग्राम जैसे प्रमुख कोर्सो में लगभग सभी सीटें भर चुकी है। सभी पीएच छात्रों को मौके पर ही प्रोविजनल एडमिशन स्लिप दे दी गई(राष्ट्रीय सहारा,दिल्ली,10.7.11)।

यूपी में 17 आईटीआई खोलेगी ग्रास अकादमी Posted: 10 Jul 2011 09:30 AM PDT देश में उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित मानव श्रम तैयार करने के लिए ग्रास अकादमी राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम (एनएसडीसी) की मदद से पूरे देश में 75 आईटीआई खोलेगी जिसमें से उत्तर प्रदेश में 17 आईटीआई खोले जाएंगे। कंपनी पहला आईटीआई राजधानी के खदरा इलाके में खोलने जा रही है जहां पर अगस्त माह से छात्रों को प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। यह जानकारी शनिवार को ग्रास अकादमी के निदेशक व सीईओ तहसीन जाहिद ने दी। श्री जाहिद ने बताया कि इन आईटीआई में छात्रों को टू और फोर व्हीलर, एयरकंडीशनिंग और रेफ्रीजरेशन, वेल्डिंग, फिटर आदि का प्रशिक्षण अनुभवी लोगों के द्वारा दिलाया जाएगा। कंपनी पहले से ही राजधानी में बेरोजगारों को प्रशिक्षित करने के लिए तीन प्रशिक्षण केन्द्र हुसैनगंज, इस्माइलगंज और कपूरथला में संचालित कर रही है। एक और नया सेंटर आलमबाग में खोलने की योजना है। इन सेंटर्स पर मोबाइल हैंडसेट रिपेयरिंग, हार्डवेयर नेटवर्किग, स्पीक स्मार्ट इंग्लिश के पाठय़क्रम संचालित किये जा रहे हैं। लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के लिए हर सेंटर पर प्रत्येक माह 10 लड़कियों को व्यावसायिक कोर्सों के लिए निशुल्क शिक्षा दी जा रही है(राष्ट्रीय सहारा,लखनऊ,10.7.11)।

लखनऊःकेकेसी में स्नातक प्रवेश की कटआफ की तीसरी लिस्ट जारी Posted: 10 Jul 2011 09:15 AM PDT केकेसी में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गयी है। बची सीटों को भरने के लिए तीसरी कट आफ मेरिट जारी कर दी गयी है। इसमें चयनित छात्र- छात्राओं को 11 व 12 जुलाई को प्रवेश दिये जाएंगे। महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य डा. डीपी वाजपेई ने बताया कि बीएससी गणित वर्ग में सामान्य श्रेणी में 61 फीसद तक, ओबीसी में 60 फीसद तक के छात्र प्रवेश पा सकते हैं। एससी वर्ग में सिर्फ 25 सीटें खाली हैं, इनमें सभी आवेदकों में पहले आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश दे दिये जाएंगे। बीएससी बायो में सभी श्रेणी के आवेदकों को प्रवेश दिया जा सकेगा। बीए प्रथम में सामान्य श्रेणी में यूपी बोर्ड के 56 फीसद तक , सीबीएसई में 59 फीसद तक अैरर आईएससी में 59 फीसद तक मेरिट वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा। बीकाम प्रथम वर्ष में जनरल में 68 फीसद तक के छात्र, सीबीएसई में 72 फीसद तथा आईएससी के 71 फीसद तक अंक वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा। बीकाम के दाखिलों में ओबीसी वर्ग में सभी सीटें फुल हो गयी हैं। एसटी में सभी आवेदकों को तथा एससी कोटे में यूपी बोर्ड के 56 फीसद तक, सीबीएसई के 59.6 फीसद तक के मेरिट के अभ्यर्थी प्रवेश के लिए चयनित किये गये हैं।  इण्टर कालेज में मेरिट के आधार पर प्रवेश जारी चारबाग स्थित श्री जय नारायण इण्टर कालेज (केकेसी) में मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। यह जानकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य ए.के. पाण्डेय ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 का इण्टर व हाईस्कूल का परीक्षाफल सवरेत्तम रहा है। इण्टर में 100 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं तथा कुल परिणाम लगभग 90 फीसद रहा है। इसी प्रकार हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम भी 85 फीसद रहा है(दैनिक जागरण,लखनऊ,10.7.11)।

यूपीःपॉलीटेक्निक प्रवेश से टॉपरों ने भी किया किनारा Posted: 10 Jul 2011 09:00 AM PDT पॉलीटेक्निक से दाखिलों की शुरुआत फीकी रही। 11 जिलों के 13 काउंसलिंग सेंटरों पर पहले दिन बुलाये गये 2500 अभ्यर्थियों में 800 ने खुद को अलग रखा। इलाहाबाद के एक सेंटर पर आधी रात तक काउंसलिंग चली तो पहली बार पॉलीटेक्निक प्रवेश के लिए वाराणसी में बने सेंटर पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने में रात के 11 बज गये। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव ने बताया कि दोनों केन्द्रों पर अभी तक रिपोर्टिंग चल रही है और छात्रों को टोकन बांट कर अपनी सीट लॉक करने के लिए मौका दिया जा रहा है। राजधानी के फैजाबाद रोड स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक में 216 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया और 214 अभ्यर्थियों ने अपनी सीट लॉक कर दी। यहां भी काउंसलिंग सवा नौ बजे रात तक चली। पॉलीटेक्निक काउंसलिंग के पहले दिन 1696 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया और 1634 ने सीट लॉक कर दी थी। राजकीय गल्र्स पालीटेक्निक इलाहाबाद केन्द्र पर 112 अभ्यर्थी पंजीकरण की कतार में थे। काउंसलिंग के मुख्य समन्वयक व संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव एसके गोविल ने बताया कि सभी छात्रों के च्वाइस लॉक होने पर काउंसलिंग चलती रहेगी, इसके बाद सीटों का आवंटन किया जाएगा और रविवार से एलाटमेंट लेटर जारी कर दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि आमतौर 70- 80 फीसद छात्र रिपोर्टिग करते हैं, इस बार कुछ कमी जरूर आयी है, लेकिन मेरिट आगे बढ़ने पर छात्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि दो केन्द्रों को छोड़ बाकी सभी पर सीट एलाटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। कई केन्द्रों की काउंसलिंग शाम को चार बजे ही पूरी कर ली गयी थी, लेकिन दो केन्द्रों की काउंसलिंग देर रात होने की वजह से आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है(राष्ट्रीय सहारा,लखनऊ,10.7.11)।

पटनाःआर्ट कॉलेज को आर्यभट्ट विवि से जोड़ने का विरोध Posted: 10 Jul 2011 08:45 AM PDT कला एवं शिल्प महाविद्यालय में 'महाविद्यालय की दशा और दिशा'विषय पर कलाप्रेमियों, आम नागरिकों, बुद्धिजीवियों और छात्रों का विशाल समागम का आयोजन किया गया। आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडेंट्स फेडरेशन के बैनर तले आयोजित समागम में कला एवं शिल्प महाविद्यालय को पटना विवि से निकाल कर आर्यभट्ट ज्ञान विवि में डालने का विरोध किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राज्य सचिव विजीत कुमार ने कहा कि महाविद्यालय शिक्षकों, स्थायी प्राचार्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते 17 वर्षो से तकनीकी मान्यता खो चुका है। सरकार उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इस पर कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। इसे आर्यभट्ट ज्ञान विवि से जोड़ कर निजीकरण का मार्ग प्रसस्त किया जा रहा है। पटना विवि के अवकाश प्राप्त शिक्षक प्रो. संतोष कुमार ने कहा कि कला की हिफाजत गरीब बच्चे बेहतर ढंग से कर सकते हैं, लेकिन सरकार महाविद्यालय में गरीबों के प्रवेश पर रोक लगाना चाहती है। इस मौके पर पटना विवि के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रो. भारती एस कुमार ने कहा कि सरकार साजिश के तहत पटना विवि के एक-एक अंग को काटने की कोशिश कर रही है। इप्टा के महासचिव तनवीर अख्तर ने कक्षा की रक्षा के लिए आम नागरिकों को छात्रों के पक्ष में आवाज उठाने की बात कही(राष्ट्रीय सहारा,पटना,10.7.11)।

पंजाब यूनिवर्सिटीःदाखिले से वंचित बीकॉम छात्रों को राहत नहीं Posted: 10 Jul 2011 08:30 AM PDT पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) ने विभिन्न कारणों से बीकॉम में दाखिले से वंचित रह गए छात्रों को फिलहाल कोई राहत न देने का फैसला लिया है। साथ ही यह भी फैसला लिया है कि छात्र फिलहाल कालेजों की अदला-बदली नहीं कर सकेंगे। शनिवार को बीकॉम दाखिले को लेकर सलाहकार समिति की बैठक में यह फैसला हुआ। पीयू की ओर से इस साल बीकॉम में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग की गई थी। चंडीगढ़ के 11 कालेजों में बीकॉम में छात्रों को सीट अलॉट कर दी गई थी। कई छात्र पीयू की ओर से अलॉट की गई सीट से खुश नहीं थे और वे दूसरे कालेज में दाखिले की मांग कर रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक अजोय शर्मा को भी इस बारे में ज्ञापन दिया था। छात्रों का कहना था कि जिस तरह से पिछले साल मैनुअल काउंसिलिंग के दौरान छात्रों को कालेज बदलने का मौका दिया गया था उसी तरह इस साल भी छात्रों को कालेज बदलने का मौका दिया जाए। पीयू ने फिलहाल छात्रों की यह मांग नहीं मानी है। बीकॉम में आवेदन के दौरान लगभग 70 छात्रों ने दाखिले के लिए एक या दो कालेज की ही प्राथमिकता भरी थी। इन कालेजों में सीटें भरने से उन्हें दूसरे कालेज में सीट अलॉट नहीं हो सकी थी। यह छात्र पीयू से कालेजों की प्राथमिकता दोबारा भरने की मांग कर रहे थे। पीयू ने उन्हें मना कर दिया है। बीकॉम दाखिले के संयोजक डॉ. एके वशिष्ट ने कहा कि कालेज की अदला-बदली और दोबारा विकल्प भरने से कालेजों का एडमिशन शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा और इसके लिए प्रिंसिपल तैयार नहीं हैं(अमर उजाला,चंडीगढ़,10.7.11)।

मध्यप्रदेशःछह होम्योपैथी कॉलेजों की मान्यता संकट में Posted: 10 Jul 2011 08:30 AM PDT प्रदेश के छह होम्योपैथी कालेजों पर मान्यता की तलवार लटक गई है। इनमें एक सरकारी व पांच निजी कालेज हैं। सेंट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी (सीसीआईएच) ने इन कालेजों को मापदण्ड पूरा करने के लिए 45 दिन की मोहलत देकर नामांकन पर रोक लगा दी है। यह जानकारी सीसीएच के अध्यक्ष डा. रामजी सिंह ने यहां रविन्द्र भवन में चल रहे प्रदेश के पहले अंतरराष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर कही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा व अध्यक्षता चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष राज्य मंत्री महेन्द्र हार्डिया ने की। सम्मेलन का आयोजन न्यू लाईफ एजुकेशन सोसायटी व साहस एनजीओ ने मिलकर किया था। शुरू में सोसायटी के अध्यक्ष व सीसीएच के सदस्य डा. मोहम्मद जकारिया ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को सीसीएच के सचिव डा. ललित वर्मा, पूर्व अध्यक्ष डा.एसपीएस बख्शी, नीदरलैण्ड के डा.रोजर वान ने भी संबोधित किया। इस दौरान सीसीएच के अध्यक्ष रामजी सिंह ने प्रदेश भर में संचालित निजी व सरकारी होम्योपैथी कालेजों के मापदण्डों को लेकर कई सवाल उठाए। राजधानी के तीन, इंदौर, धार एवं जबलपुर के एक-एक कालेज को मापदण्ड पूरा करने के लिए डेढ़ महीने का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीसीएच ने प्रदेश के कालेजों में संसाधनों का पुनर्मूल्यांकन कराया है, जिसमें कई बड़े फर्जीवाड़े सामने आए हैं। जो कालेज अभी तक अपने भवन में चल रहे थे अचानक किराए पर चलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कालेजों में सीसीएच की टीम जब निरीक्षण करने पहुंचती है तो कुछ और दिखाया जाता है पर स्थिति कुछ और होती है। सरकार को चाहिए कि इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले कालेजों के खिलाफ एफआईआर कराएं। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आयुष राज्य मंत्री महेन्द्र हार्डिया ने कहा कि आयुष का बजट पिछले साल की तुलना में इस साल 40 फीसदी बढ़ा दिया गया है(दैनिक जागरण,भोपाल,10.7.11)।

पटनाःमगध महिला में B-COM की दूसरी लिस्ट जारी Posted: 10 Jul 2011 08:15 AM PDT पटना विविद्यालय के मगध महिला कॉलेज में स्नातक कॉमर्स (बीकॉम) की दूसरी मेधा सूची शनिवार को जारी कर दी गई। सूची को देखने के लिए छात्राएं और अभिभावक सुबह से ही कॉलेज परिसर में इंतजार कर रहे थे, लेकिन सूची शाम चार बजे जारी हुई। सूची देखने के लिए छात्राओं व अभिभावकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूची में अपना नाम पाकर कुछ छात्राएं बेहद उत्साहित थीं तो वहीं जिनका नाम नहीं था वो काफी दुखी थीं। सूची में शामिल छात्राओं का नामांकन बारह जुलाई को लिया जायेगा। सूची के तहत सामान्य वर्ग के गैरेंटेड छात्राओं को नामांकन के लिए 72 प्रातिशत अंक होना आनिवार्य है, वहीं सामान्य वर्ग नन गैरेंटेड छात्राओं के नामांकन लिए 66.2 प्रातिश्त अंक चाहिए। उसके बाद भी अगर सीटें बची रहती हैं तो 13 जुलाई को तीसरी मेधा सूची निकाली जाएगी। कॉलेजों में पहले गैरेंटेड छात्राओं का नामांकन लिया जायेगा, उसके बाद ही नन गैरेंटेड छात्रों का नामांकन लिया जायेगा। नन गैरेंटेड छात्राओं का नामांकन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जायेगा। मेधा सूची में शामिल छात्रों का नामांकन तभी तक लिया जायेगा जब तक सीटें उपलब्ध होंगी। सीटें समाप्त होने के बाद नामांकन उसी समय रोक दिया जायेगा। नामांकन के वक्त छात्रों को दो पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा अंक पत्र, सीएलसी, चरित्र प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र की मूल प्रति साथ लाना होगा। पटना विविद्यालय के वाणिज्य, बीएन व साइंस कॉलेज में नामांकन जारी है। वहां ग्यारह जुलाई तक नामांकन लिया जायेगा। उसके बाद भी अगर सीटें बची रह गई तो ग्यारह जुलाई के बाद उन दोनों जगहों पर भी दूसरी मेधा सूची जारी की जायेगी। पटना कॉलेज में जारी दूसरी मेधा सूची का नामांकन जारी है। वहां भी सीटें खाली रहने के बाद ही तीसरी सूची जारी होगी। वहां ललित कला का ट्रायल शनिवार को लिया गया। कॉलेज ऑफ कॉमर्स की मेधा सूची ग्यारह जुलाई को निकाली जायेगी। मगध विवि के जेडी वीमेंस कॉलेज में इंटर व स्नातक का नामांकन जारी है। वहां 19 जुलाई तक नामांकन चलेगा। एएन कॉलेज में मेधा सूची में शामिल छात्र-छात्राओं का नामांकन ग्यारह से चौदह जुलाई के बीच लिया जायेगा। ग्यारह-बारह जुलाई को सामान्य वर्ग, तेरह-चौदह जुलाई को बीसी-1, बीसी-2, एससी, एसटी व ईबीडब्ल्यू का नामांकन लिया जायेगा(राष्ट्रीय सहारा,पटना,10.7.11)।

हिमाचलःपूर्व सैनिकों की भर्ती बनीखेत व रोहड़ू में Posted: 10 Jul 2011 08:00 AM PDT हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर की ओर से पूर्व सैनिकों की सुरक्षा गार्ड और गनमैन के पदों पर अनुबंध आधार पर भर्ती प्रदेश के विभिन्न संस्थानों और प्रोजेक्टों के लिए 13 और 22 जुलाई को होगी। यह जानकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर एमसी परमार ने दी। उन्होंने बताया कि एनएचपीसी लिमिटेड सीपीएस-।।।, धखाला तथा एनएचपीसी लिमिटेड सीपीएस-।। खैरी और एनएचपीसी लिमिटेड ईडी कार्यालय बनीखेत के लिये भर्ती 13 जुलाई को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह बनीखेत में होगी। सतलुज जल विद्युत निगम, झाकड़ी, रामपुर जिला शिमला तथा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन काशंग/कड़छम जिला किन्नौर और सीसीआई लिमिटेड, राजबन के लिए भर्ती 22 जुलाई को लोक निर्माण विभाग के विश्रामगृह रोहड़ू में की जाएगी। इच्छुक पूर्व सैनिकों भर्ती के लिए निर्धारित स्थल पर प्रात: 11:00 बजे अपनी आर्मी डिस्चार्ज बुक लेकर साक्षात्कार के लिए रिपोर्ट करें। पूर्व सैनिक की आयु 50 वर्ष से कम और मेडिकल कैटेगरी शेप-1 होना अनिवार्य है(दैनिक जागरण,हमीरपुर,10.7.11)।

बिहारःड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई Posted: 10 Jul 2011 07:45 AM PDT राज्य के सरकारी विद्यालयों में निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नहीं कराने वाले प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने इस बाबत राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि विभिन्न माध्यमों से सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री पोशाक योजना के अंतर्गत दी गयी राशि से पोशाक नहीं बनवाये जा रहे हैं। उन्होंने इसकी जांच के लिए स्कूलों में औचक निरीक्षण करने का आदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि लड़कों के लिए नेवी ब्लू रंग का हॉफ पैंट तथा उजला शर्ट और लड़कियों के लिए नेवी ब्लू रंग की कमीज, उजला सलवार तथा उजला दुपट्टा ड्रेस के रूप में निर्धारित है। मालूम हो कि वर्ष 2010-11 में 80.79 करोड़ का प्रावधान कर 22.70 लाख बच्चों को पोशाक का लाभ दिया गया। वर्ष 2011-12 में 36.67 लाख बच्चों को 91.67 करोड़ का लाभ देने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अन्तर्गत 6 से 8 वर्ग की अब तक 38 लाख छात्राओं को प्रति छात्रा 700 रुपये की दर से राशि दिया जा रहा है। इसके तहत सरकार ने 266.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी के तहत वर्ग 1 व 2 के छात्र-छात्राओं को पोशाक के लिए 400 रुपये प्रति वषर्, वर्ग 3 से 5 के छात्र-छात्राओं को 500 रुपये प्रति वषर्, वर्ग 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को 700 रुपये तथा कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को एक हजार रुपये प्रतिवर्ष दिये जा रहे हैं। कक्षा 3 से 5 के 88 लाख छात्र- छात्राओं को प्रति छात्र 500 रुपये की दर से कुल 440.00 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है। वर्ग 9 से 12 में पढ़ने वाली बालिकाओं को प्रति छात्रा 1000 रुपये पोशाक के लिए मिल रहे हैं। इतना ही नहीं सरकार ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अब तीन से छह वर्ष तक के नामांकित बच्चों को भी पोशाक देने की घोषणा कर रखी है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नामांकित बच्चों को यह राशि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जायेगी। सरकार ने इसके तहत अपने संसाधन से प्रतिवर्ष प्रति बच्चा 250 रुपये की दर से पोशाक देने का निर्णय लिया है(राष्ट्रीय सहारा,पटना,10.7.11)।

उत्तराखंडःपार्ट टाइम एमबीए पाठय़क्रमों पर रोक Posted: 10 Jul 2011 07:30 AM PDT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई)ने विभिन्न व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में चल रहे पार्ट टाइम एमबीए कोसरे पर रोक लगा दी है। एआईसीटीई ने कहा है कि वह अब किसी भी प्रबंधन संस्थान को पार्ट टाइम तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम चलाने की इजाजत नहीं देगी। इसका सीधा अर्थ यह है काउंसिल अब किसी भी संस्था को नए पार्ट टाइम एमबीए कोर्स चलाने की इजाजत नहीं देगी और इन मौजूदा पाठय़क्रमों में अब नए प्रवेश भी नहीं हो सकेंगे। यानी नौकरी करते हुए एमबीए करने की आशा पाले लोगों की उम्मीद को झटका लगा है। हर संस्थान को पार्ट टाइम कोर्स के नवीनीकरण के लिए एआईसीटीई में आवेदन देना होता है। सूत्रों की मानें तो एआईसीटीई के पास पिछले दिनों ऐसी कई शिकायतें आई कि कई व्यावसायिक संस्थान इस सुविधा का अनुचित लाभ लेते हुए पार्ट टाइम एमबीए के नाम पर दूसरे पाठय़क्रम चला रहे हैं और एआईसीटीई के मानकों व गाइडलाइनों का भी पालन नहीं कर रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि एआईसीटीई के इस कदम से एमबीए करने के इच्छुक हजारों सेवारत लोग एमबीए की शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इससे बहुत से नौकरी पेशा अनुभवी लोग व्यावसायिक शिक्षा नहीं ले पाएंगे और इस तरह उनके करियर का विकास भी रुक जाएगा। बता दें कि पार्ट टाइम एमबीए कोर्स नियमित एमबीए से काफी सस्ते होते हैं। अक्सर इन पाठय़क्रमों के लिए सामान्य नियमित पाठय़क्रम की अपेक्षा एक तिहाई शुल्क ही लिया जाता है। इसके अलावा रोजगार या नौकरी पेशा लोगों को पार्टटाइम एमबीए करने में सहूलियत होती थी। इस फैसले से ऐसे लोगों को झटका लगा है(राष्ट्रीय सहारा,देहरादून,10.7.11)।

पंजाब यूनिवर्सिटी में एफीलिएशन को लेकर अधिक दिक्कत Posted: 10 Jul 2011 07:15 AM PDT पंजाब यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली हाल में शनिवार को कालेज प्रिंसिपलों ने एक सुर में कोर्सो कीएफीलिएशन प्रक्रिया को सुधारे जाने की मांग की। उनका कहना था कि एफीलिएशन कमेटियां सही समय पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचती जिससे दिक्कतें पेश आती हैं। कमेटी के सदस्यों के नाम और उनकी निरीक्षण की तारीख यूनिवर्सिटी को वेबसाइट पर डाल देनी चाहिए ताकि उसके अनुरूप तैयारी की जा सके। मिलते-जुलते कोर्सो के लिए बार-बार एफीलिएशन मांगे जाने पर भी उन्होंने ऐतराज जताया। प्रिंसिपलों का कहना था कि जिन कालेजों ने यूनिवर्सिटी की सभी शर्ते मान लीं, उन्हें भी एफीलिएशन नहीं दी जा रही। इस पर वीसी प्रो. आरसी सोबती ने कहा कि कई कालेजों में अभी भी खामियां हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा रहा। यही वजह है कि एफीलिएशन रुकी है। कालेज विद्यार्थियों का दाखिला कर कोर्स पहले शुरू कर देते हैं और बाद में एफीलिएशन मांगते हैं जो गलत है। यूनिवर्सिटी ऐसे किसी कोर्स को मान्यता नहीं देगी। प्रिंसिपलों ने कहा कि यूनिवर्सिटी की शत-प्रतिशत शर्ते नहीं मानी जा सकतीं। प्रो. सोबती ने कहा कि एफीलिएशन के लिए समय पर कमेटियां बना दी  गई थीं, उनकी ओर से कहीं देरी नहीं हुई। फीस के मुद्दे पर वीसी ने कहा कि बहुत से कालेज बीकॉम के लिए दो तरह की फीस ले रहे हैं जो धांधली है। कालेजों में फीस बढ़ाए जाने के मुद्दे पर जीके चतरथ की अगुवाई में बनी कमेटी ने 10 प्रतिशत फीस बढ़ाने की संस्तुति की है। फाइल उनके पास आएगी तो वह इसे सिंडिकेट में ले जाएंगे जहां अंतिम फैसला होगा। प्रिंसिपलों ने कहा कि बहुत से कोर्सो का सिलेबस ही तैयार नहीं हुआ जबकि कोर्स शुरू हो गए। प्रिंसिपलों ने रेगुलर टीचरों को पूरा स्केल और कांट्रेक्ट टीचरों को 25800 रुपये देने पर भी ऐतराज जताया। वीसी ने यूजीसी नियमों का हवाला दिया। डीन कालेज डेवलपमेंट कौंसिल प्रो. नवल किशोर ने कालेजों की अलग-अलग समस्याएं भी सुनीं।  हर कालेज का होगा पीयू के पास लिंक : पंजाब यूनिवर्सिटी कालेजों के फीस स्ट्रक्चर, सिलेबस, एग्जामिनेशन प्रक्रिया, एफीलिएशन, रिजल्ट आदि को ऑनलाइन करने जा रही है(दैनिक जागरण,चंडीगढ़,10.7.11)।

इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए अब अंक सीमा 45 प्रतिशत Posted: 10 Jul 2011 09:05 AM PDT अब विज्ञान वर्ग में भौतिकी, रसायन और गणित में 45 फीसद अंकों के साथ इंटर की परीक्षा पास करने वाले के छात्र भी इंजीनियरिंग पाठय़क्रमों में प्रवेश ले सकेंगे। कई राज्यों के अनुरोध के बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने अधिसूचना जारी इस बात की इजाजत दे दी है कि इंटर में 45 फीसद वाले छात्रों को भी प्रवेश का पात्र माना जाए। यह अधिसूचना पांच जुलाई से लागू भी हो गई है। एआईसीटीई के इस फैसले से उम्मीद जताई जा रही है प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग से शासनादेश जारी होने के बाद हर साल इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली रह जाने वाली 15 से 20 फीसद सीटें भरी जा सकेंगी। बता दें कि प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में मौजूदा समय में लगभग प्रदेश के 30 इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न इंजीनियरिंग पाठय़क्रमों की 10 हजार 846 सीटें हैं जबकि पिछले सत्र में करीब 3700 इंजीनियरिंग की सीटें खाली रह गई थीं। प्रदेश में इंजीनियरिंग की मौजूदा सीटों में 6066 सीटें राज्य कोटे की, 3320 सीटें ऑल इंडिया कोटे की और 1447 सीटें मैनेजमेंट कोटे की हैं। इसके पहले जनवरी में एआईसीटीई ने तय किया था कि सामान्य वर्ग के 50 फीसद अंकों वाले विद्यार्थियों और आरक्षित वर्ग के 45 फीसद अंकों वाले विद्यार्थी ही इंजीनियरिंग में प्रवेश के योग्य हैं, लेकिन कई राज्यों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका तर्क था कि इससे देश में लाखों छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। खासकर वे छात्र जो आरक्षित श्रेणी से आते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से। इसके पहले अब तक इंटर में 35 फीसद अंक वाले छात्र भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बीई) या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बीटेक) पाठय़क्रम में प्रवेश ले सकते थे लेकिन एआईसीटीई के जनवरी के आदेश के बाद वे इससे वंचित हो गए थे। एआईसीटीई के पात्रता अंकों का प्रतिशत पांच फीसद कम करने से सामान्य वर्ग के 45 प्रतिशत वाले और आरक्षित वर्ग के 40 फीसद अंक वाले छात्र इंजीनियरिंग कर सकेंगे। प्रदेश में विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए 11 जुलाई से ऑनलाइन काउंसिलिंग शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड तकनीकी विविद्यालय ने इसके पहले चरण के लिए यानी एआई ट्रिपलई परीक्षा में शामिल सभी वगरे के छात्रों के लिए काउंसिलिंग शुल्क बैंक में जमा करने के लिए 7 जुलाई से 15 जुलाई की अवधि तय की है जबकि ऑन लाइन पंजीकरण व विकल्प भरने की अवधि 11 जुलाई से 17 जुलाई है। इसके बाद 19 जुलाई को सीट आवंटन की तिथि पर अभ्यर्थियों को एसएमएस से सूचना दे दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थानों में अभिलेखों की जांच और प्रवेश की अवधि 20 जुलाई से 26 जुलाई तक रखी गई है। पहले चरण के बाद शेष सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन और सीट अपग्रेडेशन के लिए यानी द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के लिए शुल्क बैंक में जमा करने के लिए 26 जुलाई से 29 जुलाई की अवधि तय की है जबकि ऑन लाइन पंजीकरण व विकल्प भरने की अवधि 28 जुलाई से 31 अगस्त रखी गई है। इसके बाद दो अगस्त को सीट आवंटन की तिथि पर अभ्यर्थियों को एसएमएस से सूचना दे दी जाएगी(राष्ट्रीय सहारा,देहरादून,10.7.11)। दैनिक जागरण,लखनऊ संस्करण की रिपोर्टः यह बहस का मुद्दा हो सकता है कि इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट में न्यूनतम अंकों की बाध्यता को घटाकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटी

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Palash Biswas
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