आज से सीएनजी महंगी.
ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति से चिंतित न हो
डाइरेक्ट टैक्स कोड धोखाधड़ी का नयी बेमिसाल मिसालपलाश विश्वास
पीएफ और पेंशन पर कर लगाने के प्रस्तावों की आड़ में कैंद्र की ब्राह्मणवादी जिओनिस्ट कारपोरेट सरकार ना आम जलता का गला काटने जनता का गला काटने की राथचाइल्ड तरकीब को बखूबी अंजाम दिया है। अब पीएफ और पेंशन पर कर छूट जारी रखकर तमाम कर राहत खत्म करके बाजार में नकदी कीआंधी लाने की तैयारी है। यूलिप को करयोग्य बनाकर रिटायर मेंट के करीब कॆमचारियों को नये निवेश का रास्ता नहीं देकर शेयर बाजार को टंगा किया गया है। अखबारों में कर राहत का जो अपप्रचार किया जा रहा है, वह तो पहले से जारी था। पर कर खत्म करने और टैक्स स्लौब खत्म करने के बारे में ब्यौरा प्रचलित अखबारों में गायब है तो वित्तीय अखबारों में कारपोरेट पॐहितों का बोलबाला है। दरअसल चालाकी से विदेशी पूंजी निवेश, विनिवेश और विदेशी वित्तीय संस्थानों, इंडिया इनकारपोरेशन को खुल्ला खेल फर्रूखाबादी की पूरा इजाजत और पूंजीपतियों को भरपूर मुनाफे और राहत, आम जनता की जेब से तस्करी का काम कोबखूबी अंजाम दिया है बंगाली ब्राह्मण शिरोममि ने।वित्त मंत्रालय व्यक्तिगत करदाताओं के लिए टैक्स
योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिहं अहलूवालिया ने बुधवार को कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति की वृद्धि पिछले वर्ष के निम्न आधार की वजह से है और इससे घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है।इस महीने की पांच तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति की दर मामूली गिरकर 16.12 फीसदी हो गई जो इससे पूर्व के सप्ताह के दौरान 16.55 फीसदी थी। मुद्रास्फीति की दर में आई मामूली गिरावट के बावजूद दूध, दाल और कुछ अन्य वस्तुओं की कीमतें 52 सप्ताह पूर्व की तुलना में अब भी काफी अधिक है।
यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी यानी यूलिप बेचने वाली बीमा कंपनियों को नई प्रत्यक्ष कर संहिता [डीटीसी] से भी धक्का लगने वाला है। इस डायरेक्ट टैक्स कोड के संशोधित मसौदे में इस बात के संकेत हैं कि सरकार आम जीवन बीमा पॉलिसियों को जो राहत देने जा रही है उसे यूलिप को दिए जाने की संभावना कम है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि कर छूट केवल लंबी अवधि की निवेश योजनाओं के लिए है। यूलिप इस दायरे में नहीं आती। जाहिर है कि सरकार की यह मंशा यूलिप बेचने वाली कंपनियों पर दोहरा मार करेगी। क्योंकि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण [इरडा] भी यूलिप को इन कंपनियों पर लेकर कड़ाई बरत रहा है।राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कुछ शहरों में सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। इनमें लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा शामिल हैं। सीएनजी की बढ़ी कीमतें बुधवार आधी रात से लागू हो गईं। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद विपणन कंपनी आईजीएल [इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड] ने बुधवार देर शाम सीएनजी के दाम 5.60 रुपये किलो बढ़ाने की घोषणा कर दी। अब दिल्ली में सीएनजी 27.50 रुपये प्रति किलो, जबकि गाजियाबाद, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में 30.60 रुपये की दर पर मिलेगी। पाइप लाइन के जरिए मिलने वाली गैस पीएनजी के दाम फिलहाल नहीं बढ़ाए गए हैं।
बांग्ला अखबार आनंदबाजार ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में अपने संपादकीय में वारेन एंडरसन को बेगुनाह बताते हुए इस मामले में हो हल्ला आर्थीक सुधारों के विरोध में बताते हुए बाजार और विदेशी पूंजी निवेश के भविष्य के प्रति चिंता जतायी है। बंगाली ब्राह्मणों का चिंतन मनन और काकाज कामकाज मनुस्मृति शासन जारी रखने और बहुजनों के सफाये पर केंद्रित है, जिसे प्रणव बाबू ने खूब साबित किया है। आज आनंदबाजार ने मुद्रास्फीते घटाने के उपायों केखिलाफ और कोल इंडिया और हिंदुस्तान कापर के विनेवेश के हक में एडिट लिखकर सभी लाभकारी संस्थाओं के विनिवेश की गुहार लगायी है। इससे सत्ता वॆग का मकसद साफ जाहिर है। डाइरेक्ट टैक्स कोड का कवरेज इसी साजिश का अंग है, जो जनगणना को मार्केडिंग रिसॆच और यूनिक आइडेंटिटी प्रोचेक्च को बहुजनों के कत्लेआम में तब्दील कर देता है। वामपंथी नियंत्रित च्रेड यूनियनें इस मुहिम में शरीक है, जो अंततः राजनीतिक दलों का, जिनमें अंबेडकर का नाम लेवा पार्टियां, भी शामिल हैं का बुनियादी एजंडा है।
आईपीएल की टीमों में लगाए गए फंड के स्त्रोत की जांच कर रहे आयकर विभाग का रास्ते में अड़चन पड़ती दिख रही है क्योंकि अधिकांश टीम मालिकों ने अपने फंडिंग का विवरण बताने से इनकार कर दिया है। इस बीच, आईपीएल के निलंबित कमिश्नर ललित मोदी ने बीसीसीआई द्वारा उन्हें जारी दूसरी नोटिस का भी जवाब दे दिया है। ललित मोदी के कानूनी सलाहकार महमूद आब्दी ने बताया कि मोदी ने सोमवार रात को ई-मेल से बीसीसीआई को जवाब भेजा है।
फंडिंग की जांच कर रहे आयकर विभाग की समस्या यह है कि आईपीएल टीमों के ज्यादातर मालिक भले ही भारतीय मूल के हों, लेकिन किसी और देश के नागरिक हैं। भारतीय आयकर अधिकारियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वे ऐसे व्यक्ति के वित्तीय मामलों का विवरण ले सकें जो वित्तीय लिहाज से किसी और देश का निवासी और करदाता हो। आईपीएल में निवेश कई बार कई चेन से अलग-अलग देशों से किया गया है। इसका नतीजा यह है कि आयकर विभाग के अधिकारी खुद को दिलचस्प स्थिति में पा रहे हैं। उन्हें निवेश का विवरण हासिल करना है, लेकिन वे निवेशकों को इसकी जानकारी देने को राजी ही नहीं कर पा रहे हैं।
अगर ये विवरण मिल जाएं तो आयकर विभाग यह पता लगा सकेगा कि टीमों में लगाया गया पैसा कहीं भारत से ही तो नहीं कुछ लोगों ने लगाया है। ऐसा अगर पता चल पाता तो आयकर विभाग को इस मामले में टैक्स और पेनाल्टी वसूलने का भी अधिकार मिल जाता। आयकर विभाग के एक सूत्र ने बताया कि अब तक सिर्फ एक निवेशक कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के जय मेहता ने ही अपने निवेश का पूरा विवरण दिया है। सूत्र ने कहा, 'हम इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय को देंगे। आखिरकार इस मामले में सरकार को ही कोई निर्णय लेना है कि भविष्य में ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे कर अधिकारियों को ऐसे निवेश स्त्रोत की जानकारी लेने का अधिकार मिल सके। हम अजीब सी स्थिति में पहुंच गए हैं। कोई भी आदमी भारत में निवेश कर सकता है और जब इसका विवरण जानना चाहते हैं तो हमारे पास इसके लिए अधिकार ही नहीं होता।'
मैट वे कंपनियों देती हैं, जिन्हें छूटों के कारण आयकर देने की जरूरत नहीं होती। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटी को बताया कि गणना का आधार कंपनी के ग्रॉस एसेट की जगह मुनाफे को बनाने से सरकार के राजस्व पर भारी असर पड़ेगा। नाम जाहिर न करने की शर्त पर उन्होंने बताया, 'कर की गणना का आधार सिकुडे़गा। इस कारण कर की दरों की समीक्षा करनी होगी।' व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए सरकार टैक्स की श्रेणियों का दायरा और कम कर सकती है। कोड के मूल मसौदे में 1.6 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक की आय को 10 फीसदी दर की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव किया गया था, 10-25 लाख रुपए तक की आमदनी पर 20 फीसदी का टैक्स लगना था और 25 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी पर 30 फीसदी की दर से कर लगना था।
आयकर की मौजूदा श्रेणियों के मुताबिक 1.6 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की आमदनी पर 10 फीसदी, 5-8 रुपए की आय पर 20 फीसदी और 8 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी पर 30 फीसदी कर लगता है। लेकिन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) संशोधित कोड में शायद ही प्रस्तावित विस्तृत स्लैब रखेगा क्योंकि बचत योजनाओं की परिपक्वता पर कर लेने का प्रस्ताव उसने वापस ले लिया है। केपीएमजी के कार्यकारी निदेशक विकास वसल ने कहा, 'वित्त मंत्रालय के पहले प्रस्तावित उदार कर श्रेणियों और अन्य छूटों को जारी रखने की कोई संभावना नहीं है। सरकार को राजस्व भी वसूलना है, इसलिए उसे इनमें किसी न किसी मोर्चे पर सख्ती बरतनी ही होगी।'
प्राइसवाटरहाउसकूपर्स के कार्यकारी निदेशक श्यामल मुखर्जी ने कहा, 'मुझे बहुत आश्यर्च नहीं होगा अगर बचत पर 3 लाख रुपए की प्रस्तावित छूट सीमा को भी घटा दिया जाए क्योंकि सरकार को आमदनी की भी चिंता करनी होगी।' कॉरपोरेट टैक्स में सीबीडीटी मौजूदा 30 फीसदी की टैक्स दर को घटाकर 25 फीसदी नहीं कर पाएगा, जैसा कि कोड के मूल मसौदे में प्रस्ताव किया गया था। वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, 'ग्रॉस एसेट के आधार पर मैट में 5 फीसदी की कटौती व्यावहारिक थी, लेकिन अब नहीं।' उन्होंने कहा कि मौजूदा दरें काफी उदार हैं, हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत 30 फीसदी दर के साथ चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता।
वित्त मंत्रालय एसटीटी में संशोधन करेगा, जिसे नए कोड में बनाए रखा गया है। अधिकारी ने कहा, 'एसटीटी केवल आमदनी का जरिया ही नहीं, बल्कि बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए एक नीतिगत जरिया भी है। यह दर बाद में तय की जाएगी।' कोड ने पहले एसटीटी को खत्म करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन संशोधित मसौदे में सीबीडीटी ने इसे बनाए रखने का फैसला किया है। इसका कारण कैपिटल गेन से संबंधित कर गणना की प्रक्रिया में बदलाव है, जिससे शेयर बाजार के निवेशकों को अपना कर बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
जब डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होगा, तो टैक्स से राहत
सरकार प्रत्यक्ष कर नियमों को आसान बनाने की कोशिशों में जुटी है ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके और लंबी अवधि की बचत को प्रोत्साहन दिया जा सके। टैक्स कोड के मसौदे में प्रस्तावित 3 लाख रुपए की कर छूट सीमा भी घटाई जाएगी। तकरीबन 50 साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेने के लिए तैयार किए जा रहे नए टैक्स कोड के संशोधित प्रस्तावों से मंगलवार को परदा हटाया गया था। सरकार ने उम्मीद जताई है कि यह कोड अप्रैल 2011 से लागू हो जाएगा। निवेश और बीमा कवर को समाहित करने वाले हाइब्रिड उत्पाद यूलिप काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। कारोबारी साल 2009-10 में जुटाए गए लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपए के बीमा प्रीमियम में ऐसे उत्पादों की हिस्सेदारी 80 फीसदी से ज्यादा थी। हालांकि ये उत्पाद विवादास्पद भी हैं, क्योंकि इन पर नियंत्रण के अधिकार को लेकर पूंजी बाजार नियामक सेबी और बीमा नियामक इरडा के बीच रस्साकशी चल रही है।
वित्तीय उत्पादों पर कर लगाए जा सकने के अलग-अलग चरणों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'यूलिप छूट, छूट, छूट (ईईई) कर दायरे से बाहर हो जाएंगे।' फिलहाल, यूलिप में निवेश करने वालों को निवेश करने, निवेश में बने रहने की अवधि और मेच्योरिटी, तीनों में से किसी भी स्तर पर टैक्स नहीं चुकाना होता है। बैंक डिपॉजिट, इक्विटी केंदित म्यूचुअल फंड, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र डिपॉजिट और होम लोन पर मूल राशि का भुगतान सहित कई अन्य बचत योजनाओं के साथ यूलिप में निवेश पर भी टैक्स छूट मिलती है। करदाता इन उत्पादों पर हर साल 1 लाख रुपए तक की छूट का दावा कर सकते हैं।
आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ जी वी नागेश्वर राव ने कहा, 'बीमा की पहुंच बढ़ाने के मामले में टैक्स बेनेफिट अहम किरदार अदा करते हैं और इनमें से किसी भी तरह का फायदा खत्म करने से इसकी पहुंच बनाने की क्षमता प्रभावित होगी।' संशोधित प्रस्ताव में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की ओर से संचालित पेंशन स्कीम, जनरल प्रॉविडेंट फंड, मान्यता प्राप्त प्रॉविडेंट फंड और विशुद्ध जीवन बीमा तथा एन्युइटी स्कीम जैसी छह योजनाओं को ही कर मुक्त रखा जाएगा। इन स्कीमों में किसी भी चरण पर टैक्स नहीं वसूला जाएगा। नई पेंशन स्कीम भी कराधान के ईईई तरीके से कवर होगी और परिपक्वता के समय पैसा निकालने पर भी कर नहीं चुकाना होगा। हालांकि, टैक्स कोड लागू होने से पहले किया गया निवेश संबंधित वित्तीय उत्पाद की पूरी अवधि के लिए टैक्स लगाए जाने के ईईई मानक के योग्य होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई निवेशक डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होने से पहले यूलिप खरीदता है, तो पूरी अवधि के दौरान उस पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा।
यूलिप पर परिपक्वता के वक्त टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने इन उत्पादों के मामले में टैक्स नियमों पर रुख साफ नहीं किया है। इरडा के मेम्बर एक्चुअरी आर कन्नन ने कहा, 'यूलिप से जुड़े मौजूदा टैक्स प्रावधान फायदेमंद हैं, क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में फंड का प्रवाह बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, कैपिटल मार्केट में इनकी हिस्सेदारी काफी महत्वपूर्ण रहती है।' कोड का उद्देश्य निवेशकों को लंबी अवधि की बचत योजनाओं में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
गौरतलब है कि 29 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति 16.74 फीसदी की ऊंचाई पर पहुंच गई। अहलूवालिया ने कहा कि यह संभव है कि जब गुरुवार को नए आंकडे़ आएंगे तो खाद्य मुद्रास्फीति में कुछ और वृद्धि देखने को मिल सकती है। इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कुछ सप्ताह बाद आप देखेंगे कि खाद्य मुद्रास्फीति कम हो रही है।
उन्होंने ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति का कारण 'बेस इफेक्ट' को बताया। अर्थात पिछले वर्ष इसी अवधि में खाद्य पदार्थो के समूह सूचकांक में या तो मामूली वृद्धि हुई या फिर उसमें गिरावट दर्ज की गई, जिससे इस साल होने वाली हल्की वृद्धि भी तुलनात्मक तौर पर ऊंची मुद्रास्फीति के रुप में सामने आ ही है।
एक अन्य सवाल के जवाब में अहलूवालिया ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा 3जी लाइसेंस और अग्रिम कर भुगतान के कारण अर्थव्यवस्था में नकदी की संकट से सरकार के उधारी कार्यक्रम पर कोई असर नहीं होगा। वित्तीय घाटे को पाटने के लिए सरकार की चालू वित्त वर्ष में 4.57 लाख करोड़ रुपये ऋण की योजना है।
3 जी लाइसेंस के लिए जहां कंपनियों को 67,000 करोड़ रुपये देने हैं वहीं ब्राडबैंड वायरलेस स्पेक्ट्रम के लिए 38,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। इससे अर्थव्यवस्था में नकदी का संकट होने का अनुमान है। इसके अलावा कंपनियां चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अग्रिम कर का भुगतान भी कर रही है।
अहलूवालिया ने कहा कि राजकोषीय घाटा नियंत्रण में होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मानसून अच्छा रहेगा, इसका असर अर्थव्यवस्था पर होगा और राजकोषीय घाटा काफी हद तक नियंत्रण में होगा। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.5 फीसदी रहने का अनुमान है जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 6.6 फीसदी रहा था।
आईजीएल के डायरेक्टर [कॉमर्शियल] मनमोहन सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश में टैक्स के चलते कीमतें दिल्ली की अपेक्षा अधिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आईजीएल ने यूपी के तीनों शहरों गाजियाबाद, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में एक समान कीमत तय कर दी हैं। इससे ग्राहकों को सुविधा मिलेगी। पहले तीनों शहरों के रेट अलग थे। दिल्ली-एनसीआर में कुल मिलाकर करीब 3.5 लाख वाहन सीएनजी से चलते हैं।
आईजीएल ने लखनऊ में सीएनजी के दामों में 25.8 फीसदी की भारी बढ़ोतरी की है। इससे यहां सीएनजी का खुदरा बिक्री मूल्य 31 रुपये से बढ़कर 39 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम को बढ़ाकर दोगुना कर दिया था। इसके चलते गैस वितरण करने वाली कंपनियों को भी सीएनजी की कीमतों में इजाफा करना पड़ा है।
देश के शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ खुले।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज [बीएसई] का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 'सेंसेक्स 27.45 अंकों की उछाल के साथ 17,490.52 पर खुला।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज [एनएसई] का 50 शेयरों पर आधारित सूचकांक 'निफ्टी' 0.30 अंकों की मामूली वृद्धि के साथ 5233.65 पर खुला।
इसके साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन गणना में एकरूपता बनाने का प्रावधान भी डीटीसी के प्रस्तावित मसौदे में किया गया है।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित मसौदे में शुद्ध तौर पर जीवन बीमा पॉलिसियों को ही कर मुक्त रखने का प्रस्ताव है। इसमें यूलिप का अलग से जिक्र नहीं है, लेकिन संकेत साफ है कि उन्हें वे सारे फायदे नहीं दिये जा सकते जो आम जीवन बीमा पॉलिसियों को मिलने हैं। खास तौर पर पिछले कुछ दिनों से यूलिप को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, उसे देखते हुए तो सरकार यह कदम उठाना नहीं चाहेगी।
बहरहाल, वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित मसौदा सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच वेतन गणना में मौजूदा असमानता को भी समाप्त करने में सहायक होगा। खास तौर पर किराए या आवासीय सुविधा को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए वही फार्मूला लागू किया जाएगा, जो निजी क्षेत्र में लागू है। मसलन किराया मुक्त आवासीय सुविधा देने के नियम भी दोनों क्षेत्रों में अलग हैं जिससे कर गणना में विसंगतियां पैदा होती हैं, इसे दूर किया जाएगा।
उक्त सूत्रों का आकलन है कि अगले वर्ष नए प्रस्ताव के कानून में तब्दील होने के बाद पेंशन योजनाओं और रिटायरमेंट बाद की स्कीमों के प्रति वेतनभोगी वर्गो में बड़े पैमाने पर आकर्षण बढ़ेगा। इस पर नजर रखने के लिए नई व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट स्कीम लाने की तैयारी है।
पिछले साल अगस्त में सरकार ने जब नए प्रत्यक्ष कर कानून के मसौदे को सार्वजनिक किया था, तब कंपनियों के लाभ पर वसूल होने वाले मैट को कंपनियों की संपत्तियों पर लागू करने का फैसला किया गया था। लेकिन इसके लिए मैट की दर दो प्रतिशत रखने का प्रस्ताव किया गया था। नए प्रत्यक्ष कर कानून के मसौदे का मुख्य मकसद टैक्स के दायरे का विस्तार करते हुए कर की दरों को नीचे लाना था। लेकिन इसके कई प्रावधानों के विरोध के चलते सरकार ने अब संशोधित मसौदे में संपत्तियों पर मैट लागू करने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। इससे कंपनियों को फायदा तो हुआ है, लेकिन साथ ही मैट की दर में बढ़ोतरी का अंदेशा भी बढ़ गया है। नया प्रत्यक्ष कर कानून वर्ष 2011 से लागू होना है।
कंपनियों को अभी अपने कुल लाभ पर 18 प्रतिशत की दर से मैट देना होता है। इसके अलावा 35 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट टैक्स अदा करना होता है। सरकार का इरादा मैट की दर को घटाकर 2 फीसदी और कॉरपोरेट टैक्स की दर को 25 प्रतिशत पर लाना था। कॉरपोरेट टैक्स की दर को भी इसीलिए नीचे लाया गया था, क्योंकि मैट कंपनियों की संपत्तियों पर लागू हो रहा था, जिससे सरकार को ज्यादा राजस्व मिलता। लेकिन अब कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कमी करना सरकार के लिए मुश्किल होगा।
मंगलवार को जारी प्रत्यक्ष कर कानून के मसौदे में सरकार ने कर की किसी भी दर का उल्लेख नहीं किया है। व्यक्तिगत आयकर और कंपनियों पर लागू कर की दरें क्या होंगी, इसका फैसला विधेयक पेश करते वक्त ही किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों का मानना है कि आयकर की दरों के साथ साथ अब कंपनी करों को भी नीचे लाना मुश्किल होगा।
सूत्र बताते हैं कि विकास योजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए वित्त मंत्रालय के लिए राजस्व में बढ़ोतरी करना जरूरी है। इस साल भी वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रत्यक्ष कर राजस्व का लक्ष्य रखा है। राजस्व विभाग का मानना है कि कर दायरे के विस्तार के सिवा राजस्व में वृद्धि का कोई और रास्ता नहीं है।
क्या है मैट?
न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट का मकसद कंपनियों को एक निश्चित मात्रा में टैक्स देने के लिए मजबूर करना है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि वर्ष 2000 से पहले कई कंपनियां करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाने और शेयरधारकों के बीच लाभांश बांटने के बावजूद सरकार को कोई कॉरपोरेट टैक्स अदा नहीं करती थीं। ये कंपनियां आयकर कानून में दिए गए तमाम प्रोत्साहनों और छूटों का लाभ उठाते हुए टैक्स अदायगी से बच निकलती थीं। मैट के तहत कंपनियों को मुनाफे पर एक निश्चित प्रतिशत टैक्स देना ही पड़ता है।
आज से सीएनजी महंगी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कुछ शहरों में सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। इनमें लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा शामिल हैं। सीएनजी की बढ़ी कीमतें बुधवार आधी रात से लागू हो गईं। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद विपणन कंपनी आईजीएल [इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड] ने बुधवार देर शाम सीएनजी के दाम 5.60 रुपये किलो बढ़ाने की घोषणा कर दी। अब दिल्ली में सीएनजी 27.50 रुपये प्रति किलो, जबकि गाजियाबाद, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में 30.60 रुपये की दर पर मिलेगी। पाइप लाइन के जरिए मिलने वाली गैस पीएनजी के दाम फिलहाल नहीं बढ़ाए गए हैं।आईजीएल के डायरेक्टर [कॉमर्शियल] मनमोहन सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश में टैक्स के चलते कीमतें दिल्ली की अपेक्षा अधिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आईजीएल ने यूपी के तीनों शहरों गाजियाबाद, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में एक समान कीमत तय कर दी हैं। इससे ग्राहकों को सुविधा मिलेगी। पहले तीनों शहरों के रेट अलग थे। दिल्ली-एनसीआर में कुल मिलाकर करीब 3.5 लाख वाहन सीएनजी से चलते हैं।
आईजीएल ने लखनऊ में सीएनजी के दामों में 25.8 फीसदी की भारी बढ़ोतरी की है। इससे यहां सीएनजी का खुदरा बिक्री मूल्य 31 रुपये से बढ़कर 39 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम को बढ़ाकर दोगुना कर दिया था। इसके चलते गैस वितरण करने वाली कंपनियों को भी सीएनजी की कीमतों में इजाफा करना पड़ा है।
पुराने टैक्स का नया कोड; क्या बदला क्या नहीं?16 Jun 2010, 1616 hrs IST, इकनॉमिक टाइम्स
ईटी ब्यूरो
नई दिल्ली : सरकार ने डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) पर
मूल मसौदे के प्रस्तावों में नरमी लाने का मतलब यह है कि सरकार को काफी राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा जिससे राजकोषीय घाटा कम करने की उसकी कोशिशों को झटका लगेगा। हालांकि, इसके बदले में हो सकता है कि मूल मसौदे में आम करदाताओं के लिए प्रस्तावित टैक्स स्लैब घटा दिए जाएं। निश्चित तौर पर इन करदाताओं के लिए यह बुरी खबर है। राजस्व सचिव सुनील मित्रा ने कहा कि ड्राफ्ट कोड में प्रस्तावित स्लैब संकेतात्मक थे। डीटीसी में मैट, बचत योजनाओं पर कर, आवासीय संपत्ति पर कर, कैपिटल गेन पर कर, दोहरे कराधान समझौतों की स्थिति और कर चोरी पर लगाम कसने के आम नियमों सहित 11 मुद्दों पर गौर किया गया है। सीबीडीटी के अध्यक्ष एस एस एन मूर्ति ने कहा कि कर की दरों पर बाद में गौर किया जाएगा।
ड्राफ्ट कोड में 1,60,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक की कर योग्य आमदनी के लिए 10 फीसदी की टैक्स रेट, 10 लाख से ज्यादा लेकिन 25 लाख रुपए से कम की आमदनी पर 20 फीसदी तथा 25 लाख रुपए से अधिक की आमदनी के लिए 30 फीसदी की टैक्स रेट का प्रस्ताव किया गया था। संशोधित मसौदे के अनुसार, शेयरों में निवेश करने वाले घरेलू निवेशकों को सूचीबद्ध शेयरों से मिलने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स देना होगा। कैपिटल गेन को आमदनी में जोड़ा जाएगा और निवेशक की आय जिस टैक्स स्लैब में आती होगी, उसके अनुसार उसे कर देना होगा। प्रवासी भारतीयों के लिए भी इसी व्यवस्था के अनुसार कर चुकाना होगा।
सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) बना रहेगा। संशोधित मसौदे के अनुसार, निवेशकों को सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), सरकार की न्यू पेंशन स्कीम सहित पेंशन योजनाओं, जनरल प्रॉविडेंट फंड, मान्यता प्राप्त प्रॉविडेंट फंड, विशुद्ध बीमा योजनाओं और एन्युइटी स्कीम जैसी योजनाओं में कर छूट मिलेगी। इन योजनाओं में निवेश और इनसे मिलने वाले रिटर्न पर कर नहीं चुकाना होगा। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, बैंक जमा, यूलिप और इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड जैसी अन्य बचत योजनाओं को उनकी पूरी अवधि में कर छूट मिलती रहेगी। हालांकि यह साफ नहीं है कि डीटीसी लागू होने पर इन योजनाओं में कर की व्यवस्था क्या होगी।
सीबीडीटी ने आवासीय संपत्ति पर कर के मामले में भी नरमी दिखाई है। इसने निर्माण या खरीद की लागत के 6 फीसदी पर ग्रॉस रेंट की गणना करने का प्रस्ताव हटा दिया है। वेतनभोगियों को भी राहत दी गई है और उनको मिलने वाले भत्तों पर कर का बोझ घटाया गया है। पीडब्ल्यूसी के कार्यकारी निदेशक कौशिक मुखर्जी ने कहा, 'सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ पर एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट-एग्जेम्पट टैक्स सिस्टम से वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिलेगी जिनको सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सहूलियतें नहीं होती हैं। इसी तरह, बाजार भाव के बजाय निर्धारित नियमों के अनुसार भत्तों के मूल्यांकन से वेतनभोगी वर्ग पर कर का बोझ घटेगा। एक मकान रखने वालों को आवासीय संपत्ति से होने वाली आमदनी पर कर के नियम से छूट दिए जाने से आवासीय क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी।'
कंपनियों को अपने बुक प्रॉफिट पर कर देना होगा। घाटे में चल रही कंपनियां इस दायरे में नहीं आएंगी। पीडब्ल्यूसी के कार्यकारी निदेशक सुनील गिडवानी ने कहा, 'ज्यादा पूंजी की जरूरत वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों को कुछ राहत मिलेगी।' हालांकि एक अधिकारी ने पहचान जाहिर न किए जाने की शर्त पर कहा कि राजस्व में आने वाली कमी की भरपाई मैट की दरें बढ़ाकर की जा सकती है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार को भरोसा जताया कि सरकार अगले वित्त वर्ष में डीटीसी लागू कर देगी।
http://hindi.economictimes.indiatimes.com/articleshow/6053118.cms
बैंकरों को सता रहा है कृषि लोन पर सब्सिडी खत्म होने का डर
17 Jun 2010, 1235 hrs IST, इकनॉमिक टाइम्स
संगीता मेहता
मुंबई : कर्ज पर ब्याज दर की नई व्यवस्था को लेकर बैंकर
1 जुलाई से बेस रेट की व्यवस्था लागू होने वाली है। सरकारी बैंक किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर 7 फीसदी से ज्यादा ब्याज नहीं वसूल सकते। फंड की लागत 9 फीसदी होने के बावजूद वे किसानों को 7 फीसदी से ज्यादा ब्याज पर कर्ज नहीं दे सकते। अभी सरकार किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर 2 फीसदी सब्सिडी को बोझ उठाती है। इसी तरह निर्यातकों को रुपए में दिए जाने वाले कर्ज पर बैंक पीएलआर से 2 फीसदी से ज्यादा ब्याज नहीं तय कर सकते। अभी, बैंकरों को इस बात का डर सता रहा है कि बेस रेट की व्यवस्था लागू होने पर सरकार सब्सिडी बंद कर सकती है।
गौरतलब है कि बेस रेट की व्यवस्था मौजूदा पीएलआर आधारित ब्याज दर की जगह लेगी। संभावना है कि यदि बैंक 8 फीसदी बेस रेट तय करते हैं तो ब्याज दर की सब्सिडी में कमी आ सकती है। एक सरकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'बैंकों को इस आधार पर 2 फीसदी सब्सिडी मिलता है कि किसानों को दिए जाने वाले कर्ज की लागत 7 फीसदी की तय ब्याज दर के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन, इस बात की संभावना है कि वित्त मंत्रालय यह दलील पेश कर सकता है कि चूंकि बेस रेट 8 फीसदी है, इसलिए सब्सिडी 2 फीसदी नहीं बल्कि 1 फीसदी होगी।' देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने बेस रेट 8 फीसदी रखने का संकेत दिया है। एक दूसरे बैंकर ने कहा, 'चूंकि सरकार वित्तीय अनुशासन लाने की बात करती रही है, जिससे वे सब्सिडी का बोझ कम करने की कोशिश करेगी।'
एक साल पहले कृषि लोन पर सब्सिडी को 3 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया था। बैंकों के हित का प्रतिनिधित्व वाला इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन (आईबीए) बेस रेट की व्यवस्था से संबंधित अपनी चिंता रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को बताएगा। आईबीए गुरुवार को डिप्टी गवर्नर से मुलाकात करेगा। आईबीए के प्रतिनिधि इस मामलों को सरकार के सामने उठाने के लिए आरबीआई से निवेदन कर सकते हैं। आईबीए चाहता है कि नई व्यवस्था में भी सब्सिडी 2 फीसदी के स्तर पर बनी रहे। मार्जिन में कमी और किसानों और निर्यातकों से ज्यादा ब्याज वसूलने की अनुमति सरकार से नहीं मिलने के चलते बैंकर चिंतित हैं।
रिफंड के लिए बतानी होगी टीडीएस फार्म की रसीद संख्या
अगले साल से करदाताओं को रिफंड का दावा करने के लिए
ऐसा नहीं करने पर रिफंड के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इससे पहले मंत्रालय ने यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर (यूटीएन) लागू करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। यह 1 जनवरी 2010 से लागू होने वाला था। यूटीएन का प्रस्ताव रद्द करने के दौरान मंत्रालय ने नई पहचान संख्या लागू करने की संभावना से इनकार नहीं किया था।
बिजली क्षेत्र में भी उतरेंगे मुकेश!
दूरसंचार के बाद मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आरआईएल] अब बिजली क्षेत्र में भी उतरने की संभावना तलाशने लगी है। कंपनी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना [यूएमपीपी] के लिए बोली लगा सकती है।सरकार ने छत्तीसगढ़ में 4 हजार मेगावाट की सरगुजा बिजली परियोजना के लिए 5 जुलाई, 2010 तक बोलियां आमंत्रित की हैं। उड़ीसा के बेडाबहल में भी इसी तरह की परियोजना के लिए 30 जुलाई, 2010 तक बोलियां मंगाई गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इनके लिए आरआईएल भी बोली लगा सकती है। हालांकि आरआईएल के प्रवक्ता ने इस पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।
आरआईएल और अनिल अंबानी की अगुआई वाले एडीए समूह ने 23 मई को आपस में प्रतिस्पद्र्धा नहीं करने का पुराना समझौता रद कर दिया था। इस आशय से दोनों ने एक नया करार किया था। इसके मुताबिक दोनों अंबानी भाई एक दूसरे के कारोबारी क्षेत्र में उतर सकते हैं, जबकि पुराने समझौते में बिजली क्षेत्र अनिल अंबानी को दिया गया था।
नए समझौते के कुछ दिनों बाद ही देश की दिग्गज कंपनी आरआईएल इन्फोटेल के जरिए टेलीकाम क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। उसने हाल ही में इस इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी का 4 हजार 800 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया है। इन्फोटेल को हाल में संपन्न हुई ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी में सभी सर्किलों के लिए लाइसेंस मिला है। यूएमपीपी के लिए बोली लगाकर मुकेश बिजली क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा देंगे। उनके छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर पहले ही इस क्षेत्र में मौजूद है। सरकार इससे पहले मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में चार यूएमपीपी का आवंटन कर चुकी है। इनमें से तीन रिलायंस पावर के खाते में गई हैं।
केंद्र के पैसे पर चल रही है यूपी सरकार
-- उत्तर प्रदेश के अपने राजस्व वृद्धि के बावजूद राज्य की कुल राजस्व आय में केंद्र से मिले धन का हिस्सा ही ज्यादा है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने गुरुवार को जारी 2008-09 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार का कुल राजस्व 77,830.73 करोड़ रुपये रहा जो इससे पूर्व वर्ष में 68,672.47 करोड़ रुपये था।
रिपोर्ट के अनुसार हालांकि राजस्व प्राप्ति के विश्लेषण से यह खुलासा हुआ है कि राज्य सरकार का राजस्व केवल 34,425.52 करोड़ रुपये रहा जबकि केंद्र से कुल प्राप्ति 42,405.21 करोड़ रुपये रही।
राज्य सरकार को केंद्र से प्राप्त राशि में जहां 30,905.72 करोड़ रुपये करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में मिला वहीं 11,499.49 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में आया।
रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिशत के रूप में राज्य सरकार का योगदान जहां कुल राजस्व प्राप्ति में 46 फीसदी रही वहीं केंद्र की हिस्सेदारी 54 फीसदी रही। कैग ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व प्राप्ति में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले एक फीसदी की वृद्धि हुई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2008-09 में राज्य का कर राजस्व 28,658.9 करोड़ रुपये रहा जो इससे पूर्व वर्ष के मुकाबले 14.82 फीसदी अधिक है। दूसरी ओर आलोच्य वित्त वर्ष में गैर-कर राजस्व 6,766.55 करोड़ रुपये रहा जो पूर्व वित्त वर्ष के मुकाबले 16.34 फीसदी अधिक है।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वाणिज्यिक कर, वाहनों पर कर, स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और वन एवं मनोरंजन कर जैसे मामलों में सही आंकलन नहीं होने की वजह से राज्य सरकार को 1,156.87 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
यूलिप स्कीमों को नहीं मिलेगा कर लाभ
याहू! भारत - 22 घंटे पहले
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी यानी यूलिप बेचने वाली बीमा कंपनियों को नई प्रत्यक्ष कर संहिता [डीटीसी] से भी धक्का लगने वाला है। इस डायरेक्ट टैक्स कोड के संशोधित मसौदे में इस बात के संकेत हैं कि सरकार आम जीवन बीमा पॉलिसियों को जो राहत देने जा रही है उसे यूलिप को दिए जाने की संभावना कम है। इसके साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन गणना में एकरूपता बनाने का प्रावधान भी डीटीसी के ...
बीमा और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नए प्रावधानों में राहत
Business standard Hindi - 20 घंटे पहले
बीमा कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने राहत की सांस ली है क्योंकि प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के नए मसौदे में कहा गया है कि दोनों तरह की कंपनियों के मामले में कुल परिसंपत्ति के बजाए मुनाफे पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) जोड़ा जाएगा। साथ ही जीवन बीमा साधन छूट-छूट-छूट (ईईई) व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। पुराने प्रस्ताव में बैंकों को छोड़कर सभी कंपनियों के लिए मैट कुल परिसंपत्ति पर जोड़े जाने की व्यवस्था थी। ...
स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का नया नुस्खा
Business standard Hindi - १५-०६-२०१०
किसी जिम, योग या स्पा सेंटर में छूट चाहिए, तो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीद लीजिए। अधिक पॉलिसी बेचने और खुदरा स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में बढ़ते क्लेम को कम करने के लिए बीमा कंपनियों ने नई कवायद शुरू की है। इसके तहत अब गैर-जीवन बीमा कंपनियां योग सेंटर, जिम और स्पा के साथ करार कर रही हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और बजाज आलियांज ने पॉलिसीधारकों को लुभाने के लिए जिमों और योग सेंटर्स के साथ करार किया है। बीमा कंपनियों का मानना है कि ...
तेजी से बढ़ रहा है जीवन बीमा उद्योग
वेबदुनिया हिंदी - 4 मिनट पहले
देश के जीवन बीमा उद्योग में वित्त वर्ष 2009-10 में अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई और कुल प्रीमियम 18 प्रतिशत बढ़कर 2,61025 करोड़ रुपए से अधिक रहा। जीवन बीमा परिषद के बयान में कहा गया है कि बीमा उद्योग ने आलोच्य वित्त वष्र में 2,21791 करोड़ रुपए मूल्य का प्रीमियम अर्जित किया। परिषद् के आँकड़ों के अनुसार आलोचय अवधि में नई बीमा प्रीमियम 25 प्रतिशत बढ़कर 1,09213 करोड़ रुपए हो गई जो पिछले साल 87006 करोड़ रु थी। नवीकरण प्रीमियम इस दौरान 13 प्रतिशत ...
तेज़ी से बढ़ रहा है जीवन बीमा उद्योग
हिन्दुस्तान दैनिक - 6 घंटे पहले
देश के जीवन बीमा उद्योग में वित्त वर्ष 2009-10 में अच्छी ख़ासी वृद्धि दर्ज की गई। कुल प्रीमियम 18 प्रतिशत बढ़कर 2,61025 करोड़ रुपए से अधिक रहा। जीवन बीमा परिषद के बयान में कहा गया है कि बीमा उद्योग ने आलोच्य वित्त वर्ष में 2,21791 करोड़ रुपए मूल्य का प्रीमियम अर्जित किया। परिषद के आंकड़ों के अनुसार आलोचय अवधि में नई बीमा प्रीमियम 25 प्रतिशत बढ़कर 1,09213 करोड़ रुपए हो गया जो पिछले साल 87006 करोड़ रुपए था। नवीकरण प्रीमियम इस दौरान 13 प्रतिशत ...
बीमा क्षेत्र में 25 प्रतिशत की वृद्धि
जोश 18 - 8 घंटे पहले
नयी दिल्ली। जीवन बीमा कंपनियों के वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान एकत्र किया गया कुल प्रीमियम 18 प्रतिशत बढ़कर 261025 करोड रुपए हो गया, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह आंकडा 221791 करोड रुपए रहा था। जीवन बीमा क्षेत्र के प्रथम प्रीमियम में 25 प्रतिशत और प्रीमियम में 12.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जीवन बीमा परिषद ने आज यहां जारी आंकडों में बताया कि जीवन बीमा क्षेत्र में तेज गति से विकास हो रहा है और कई मानकों पर इनसे प्रतिमान ...
BBC Hindi | भारतीय अर्थव्यवस्था के उतार ...
आर्थिक उदारीकरण सन् 1991 में जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत डावांडोल थी और भारत दिवालिएपन के कगार पर था. वो प्रख्यात अर्थशास्त्री मनमोहन ...
www.bbc.co.uk/.../page8.shtml - संचित प्रति - समान - iGoogle में जोड़ेंजंतर-मंतर: आर्थिक उदारीकरण और गावों ...
18 दिसं 2009 ... आर्थिक उदारीकरण और गावों को शहर बनाने के सपने की वजह से है महंगाई. शेष नारायण सिंह बुधवार को संसद में विपक्ष ने महंगाई को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की . ...
sheshji.blogspot.com/2009/12/blog-post_18.html - संचित प्रतिआर्थिक उदारीकरण से समस्याएं बढ़ीं ...
इंद्री, संस : भाकपा प्रत्याशी मामचंद सैनी ने गाव बयाना, खुखनी, धनौरा, जनेसरों, रायतखाना व धानोखेड़ी में जनसभाओं व नुक्कड़ सभाओं को.
article.wn.com/.../WNAT4c35d69519ac54a9b26b08f3ca72150d/ - संचित प्रति - समानUdarikaran Ki Tanashahi - A Hindi Book by - Prem Singh ...
यह पुस्तक उदारीकरण-भूमंडलीकरण की परिघटना पर परिकेन्द्रित है। इसमें उदारीकरण के नाम से प्रचारित नई आर्थिक नीतियों के देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का ...
pustak.org/bs/home.php?bookid=4809 - संचित प्रति - समानउदारीकरण : चिट्ठाजगत : धड़ाधड़ छप रहे ...
19 अक्तू 2007 ... आर्थिक उदारीकरण है- पूंजी के प्रवाह में किसी देश या राष्ट्र की सीमा का बाधक नहीं बनना। कहने का मतलब यह है कि पूंजी निवेश के लिए कोई देश रूकावट पैदा नहीं करे . ...
chitthajagat.in/?shabd=उदारीकरण - संचित प्रतिJANVAAD: आर्थिक उदारीकरण, श्रम का ...
8 दिसं 2009 ... सेज पर जो उत्पादन होगा वह कर मुक्त होगा और मजदूर कानून भी लागू नहीं होगा, यही है आर्थिक उदारीकरण जिसमें किसी एक देश के पूंजीपति अब विश्व के नागरिक बनना चाहते हैं। ...
janvaad.blogspot.com/2009/.../blog-post_9852.html - संचित प्रतिउदारीकरण | भारत में चीन सामाजिक ...
चीनी भारत के सफल आर्थिक उदारीकरण का अध्ययन करने को इच्छुक हैं। वे बुद्ध धरोहर स्थलों का दौरा भी करना चाहते हैं। भले ही आम चीनी नागरिक को भारत-चीनी भाई-भाई... हैं। ...
search.webdunia.com/Hindi/.../उदारीकरण.html - संचित प्रतिJagran - Yahoo! India - Business News
आर्थिक उदारीकरण की बढ़ाएंगे रफ्तार. Nov 08, 12:01 pm ... अगर मानसून ठीक रहा तो अगले वर्ष आर्थिक विकास दर 7 फीसदी की के करीब रहेगी। लेकिन सरकार की कोशिश आने वाले वर्षो में 9 फीसदी की ...
in.jagran.yahoo.com/news/.../1_12_5923984/ - संचित प्रतिचीन में भी वैश्वीकरण और आर्थिक ...
29 नवं 2009 ... चीन में भी वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण की बयार क्या बही, पूंजीवादी व्यवस्था के रोग वहां भी लगने लगे। भारत की तरह वहां के समाज में भी अपराध का बोलबाला है। ...
www.thesundaypost.in/29_11_09/dunia.php - संचित प्रतिकिस मुद्दे पर लड़े जाएंगे आम चुनाव ...
30 जन 2009 ... इसी तरह सवाल पैदा होता है कि क्या महंगाई और आर्थिक उदारीकरण आने वाले लोकसभा चुनावों ... बढ़ती महंगाई असल में कई चीजों का मिला-जुला प्रभाव है, जिसमें आर्थिक उदारीकरण की ...
navbharattimes.indiatimes.com/.../4048674.cms?...1 - संचित प्रति
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आर्थिक उदारीकरण (Economic liberalization)
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| टैक्स कोड में कांटे की सेज तैयार 17 Jun 2010, 0010 hrs IST,नवभारत टाइम्स |
अमिति सेन
नई दिल्ली।। वाणिज्य विभाग, वित्त मंत्रालय के उस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए कमर कस रहा है, जिसमें अगले कारो
बारी साल में लागू होने वाले डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत विशेष आर्थिक जोन (सेज) में बनने वाली नई औद्योगिक इकाइयों के लिए टैक्स रियायतें वापस लेने की बात कही गई है।
एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि कोड के संशोधित मसौदे में यह प्रस्ताव भी है कि टैक्स छूट की जगह डेवलपरों की ओर से होने वाले निवेश पर इनसेंटिव दिए जाएं, अगर ऐसा हुआ तो सेज में निवेश का कुआं सूख जाएगा।
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को पेश किए गए संशोधित टैक्स कोड के मसौदे में उनकी ओर से उठाई गई कई चिंताओं को दूर नहीं किया गया है। विभाग उम्मीद कर रहा था कि दूसरा मसौदा, पहले की तुलना में सेज के प्रति ज्यादा उदार रुख दिखाएगा।
वित्त मंत्रालय ने पहले कोड का मसौदा अगस्त 2009 में सार्वजनिक बहस के लिए पेश किया था। दूसरे मंत्रालयों और उद्योग से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर उसने मंगलवार को इसका संशोधित स्वरूप पेश किया। वाणिज्य विभाग के एक अधिकारी ने ईटी से कहा, 'अगर सेज के लिए कराधान से जुड़े कानून बदले जाते हैं, तो आप इस पॉलिसी को पूरी तरह खत्म मान सकते हैं, जिसने बीते चार साल के दौरान निर्यात में अहम भूमिका अदा की है और 6 लाख रोजगार पैदा किए हैं।' उन्होंने कहा कि तीन साल बाद इस पॉलिसी में बदलाव से निवेशकों के बीच गलत संदेश जाएगा।
दूसरे मसौदे में यह साफ किया गया है कि 1 अप्रैल 2011 को डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होने से पहले काम शुरू करने वाले सेज डेवलपर और इकाइयों को छूट की अवधि के शेष सालों में भी मुनाफे पर टैक्स छूट मिलनी जारी रहेगी, लेकिन इसके बाद बनने वाले सेज और यूनिट के लिए नियम अलग होंगे। सेज अधिनियम के तहत औद्योगिक इकाइयों को शुरुआती पांच साल के लिए मुनाफे पर 100 फीसदी टैक्स छूट, अगले पांच साल के लिए 50 फीसदी रियायत और अगले पांच साल में दोबारा निवेश किए जाने वाले मुनाफे पर 50 फीसदी टैक्स छूट मिलती है।
दूसरी ओर सेज डेवलपरों को 10 साल के लिए मुनाफे पर 100 फीसदी टैक्स छूट मिलती है, जो वह शुरुआती 15 साल में ब्लॉक में चुन सकते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक सेज डेवलपरों को कमाए जाने वाले मुनाफे पर छूट के बजाय जोन में निवेश की जाने वाली रकम पर रियायतें मिलेंगी। सेज विशेषज्ञ हितेंद्र मेहता ने कहा, 'सेज इकाइयों के लिए हालात और खराब हैं, क्योंकि नए मसौदे में 1 अप्रैल 2011 के बाद टैक्स रियायतें जारी रखने को लेकर कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं।'
यह उन सेज डेवलपरों के लिए बुरी खबर है, जिन्होंने इन जोन में पैसा लगाया है और कामकाज शुरू करने की उम्मीद में हैं, क्योंकि अब वे यूनिट आकर्षित करने में कामयाब हो पाएंगे, इसकी संभावना कम है।
नई दिल्ली।। वाणिज्य विभाग, वित्त मंत्रालय के उस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए कमर कस रहा है, जिसमें अगले कारो
एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि कोड के संशोधित मसौदे में यह प्रस्ताव भी है कि टैक्स छूट की जगह डेवलपरों की ओर से होने वाले निवेश पर इनसेंटिव दिए जाएं, अगर ऐसा हुआ तो सेज में निवेश का कुआं सूख जाएगा।
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को पेश किए गए संशोधित टैक्स कोड के मसौदे में उनकी ओर से उठाई गई कई चिंताओं को दूर नहीं किया गया है। विभाग उम्मीद कर रहा था कि दूसरा मसौदा, पहले की तुलना में सेज के प्रति ज्यादा उदार रुख दिखाएगा।
वित्त मंत्रालय ने पहले कोड का मसौदा अगस्त 2009 में सार्वजनिक बहस के लिए पेश किया था। दूसरे मंत्रालयों और उद्योग से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर उसने मंगलवार को इसका संशोधित स्वरूप पेश किया। वाणिज्य विभाग के एक अधिकारी ने ईटी से कहा, 'अगर सेज के लिए कराधान से जुड़े कानून बदले जाते हैं, तो आप इस पॉलिसी को पूरी तरह खत्म मान सकते हैं, जिसने बीते चार साल के दौरान निर्यात में अहम भूमिका अदा की है और 6 लाख रोजगार पैदा किए हैं।' उन्होंने कहा कि तीन साल बाद इस पॉलिसी में बदलाव से निवेशकों के बीच गलत संदेश जाएगा।
दूसरे मसौदे में यह साफ किया गया है कि 1 अप्रैल 2011 को डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होने से पहले काम शुरू करने वाले सेज डेवलपर और इकाइयों को छूट की अवधि के शेष सालों में भी मुनाफे पर टैक्स छूट मिलनी जारी रहेगी, लेकिन इसके बाद बनने वाले सेज और यूनिट के लिए नियम अलग होंगे। सेज अधिनियम के तहत औद्योगिक इकाइयों को शुरुआती पांच साल के लिए मुनाफे पर 100 फीसदी टैक्स छूट, अगले पांच साल के लिए 50 फीसदी रियायत और अगले पांच साल में दोबारा निवेश किए जाने वाले मुनाफे पर 50 फीसदी टैक्स छूट मिलती है।
दूसरी ओर सेज डेवलपरों को 10 साल के लिए मुनाफे पर 100 फीसदी टैक्स छूट मिलती है, जो वह शुरुआती 15 साल में ब्लॉक में चुन सकते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक सेज डेवलपरों को कमाए जाने वाले मुनाफे पर छूट के बजाय जोन में निवेश की जाने वाली रकम पर रियायतें मिलेंगी। सेज विशेषज्ञ हितेंद्र मेहता ने कहा, 'सेज इकाइयों के लिए हालात और खराब हैं, क्योंकि नए मसौदे में 1 अप्रैल 2011 के बाद टैक्स रियायतें जारी रखने को लेकर कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं।'
यह उन सेज डेवलपरों के लिए बुरी खबर है, जिन्होंने इन जोन में पैसा लगाया है और कामकाज शुरू करने की उम्मीद में हैं, क्योंकि अब वे यूनिट आकर्षित करने में कामयाब हो पाएंगे, इसकी संभावना कम है।
अब एक दिन में घर आ जाएगी नैनो
लोगों को अब दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। डीलर अब नैनो की तुरंत डिलीवरी की पेशकश कर रहे हैं। हालांकि, कंपनी अभी ग्राहकों के पिछले आर्डर पूरे नहीं कर पाई है।उत्पादन संबंधी समस्याओं की वजह से टाटा मोटर्स ने लाटरी प्रणाली के जरिए नैनो की बुकिंग की थी। कंपनी को इस साल के अंत तक एक लाख नैनो की डिलीवरी करनी है। कंपनी ने हाल में कहा था कि उसके साणंद संयंत्र में उत्पादन शुरू होने के बाद अगस्त से नैनो खुले बाजार में उपलब्ध होगी। वहीं डीलरों का कहना है कि नैनो का बेस माडल अब सिर्फ दो दिन में उपलब्ध हो जाएगा।
दिल्ली के एक शोरूम के कर्मचारी ने कहा कि बेस माडल हमेशा उपलब्ध है। आप आज कार बुक करते हैं, तो आपको कल डिलीवरी मिल जाएगी।
एक अन्य डीलर ने कहा कि नैनो के मध्यम तथा महंगे माडल की डिलीवरी में कुछ समय लग सकता है। उसने कहा कि यदि नैनो के महंगे माडल की आज बुकिंग की जाती है, तो 15 से 20 दिन में डिलीवरी मिल जाएगी। यह पूछे जाने पर कि कंपनी द्वारा अभी तक पहली एक लाख कारों की आपूर्ति नहीं की गई है, ऐसे में वे कैसे नई बुकिंग कर सकते हैं, डीलर ने कहा कि इसे प्रबंधन कोटे के जरिए पूरा किया जाएगा।
संपर्क किए जाने पर कंपनी प्रवक्ता ने कहा कि टाटा मोटर्स फिलहाल उन लोगों को नैनो की डिलीवरी करने में जुटी है, जिन्होंने इसकी पहले ही बुकिंग कराई है। उन्हें कार की आपूर्ति उसी मूल्य पर की जा रही है, जो बुकिंग के समय तय किया गया था। टाटा मोटर्स गुजरात के साणंद का नैनो संयंत्र इसी महीने शुरू हुआ है। इस संयंत्र की क्षमता 2.5 लाख इकाई सालाना की है।
प. बंगाल के सिंगूर से निकलने के बाद नैनो का सीमित उत्पादन कंपनी के उत्तराखंड स्थित पंतनगर संयंत्र में हो रहा था। नैनो को पिछले साल 23 मार्च को बाजार में उतारा गया था। कार की बुकिंग अप्रैल, 2009 में शुरू और डिलीवरी जुलाई से शुरू हुई थी। कंपनी अब तक 35,000 नैनो की डिलीवरी कर चुकी है।
पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा
खास खबर - 11 घंटे पहले
जयपुर। प्रदेश में वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए ईधन का यूरो-थ्री मानक निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप बुधवार से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढोतरी कर दी गई है। इसके चलते अब प्रदेश में प्रदेश में पेट्रोल 28 पैसे और डीजल 22 पैसे महंगा हो गया है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में अब तक पेट्रोल और डीजल क्वालिटी के हिसाब से मानक यूरो-2 के स्तर का था। प्रदूषण नियंत्रण के लिए इनका मानक अब यूरो-3 कर दिया गया है, अर्थात पेट्रोल-डीजल का और ...
थोपा जा रहा महंगा पेट्रोल-डीजल
याहू! जागरण - 16 घंटे पहले
राजेश 'योगी', जालंधर पंजाब में भारत स्टेज 3 मानकों के तेल के नाम पर कंपनियों ने महंगा पेट्रोल व डीजल बेचना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक भारत स्टेज 3 तेल को जांचने का कोई मानक न तो पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध है और न ही किसी उपभोक्ता को इसकी जानकारी है। तेल कंपनियों ने सूबे में भारत स्टेज 3 के नाम पर पेट्रोल पर 29 पैसे तथा डीजल पर 20 पैसे अतिरिक्त चार्ज लगा दिया है। मंगलवार आधी रात के बाद पेट्रोल पंपों ने रेट बढ़ाए हैं। ...
पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े
दैनिक भास्कर - 19 घंटे पहले
जयपुर. यूरो थ्री मानक लागू किए जाने के कारण पेट्रोल व डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल पर 28 पैसे तथा डीजल पर 22 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। जयपुर में अब तक पेट्रोल 50.55 रुपए प्रति लीटर था, जो अब बढ़कर 50.83 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जयपुर में डीजल 37.40 रुपए से बढ़कर 37.61 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये दरें बुधवार से लागू हो गई हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने बताया कि यूरो टू ...
मुजफ्फरपुर में डीजल 37.72 रुपए प्रति लीटर
याहू! जागरण - 15 घंटे पहले
मुजफ्फरपुर। सूबे में डीजल के मूल्य में 21 से 22 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। मुजफ्फरपुर में यह वृद्धि 21 पैसे प्रति लीटर है। इसको लेकर अब तक जिले में 37.51 रुपये प्रति लीटर बिकनेवाला डीजल अब 37.72 रुपये प्रति लीटर हो गया है। बिहार पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार का कहना है कि केन्द्र सरकार ने डीजल की गुणवत्ता में सुधार के लिए बिहार को बीएस 3 श्रेणी में शामिल किया है। यह सुधार डीजल से प्रदूषण कम करने ...
पेट्रोल-डीजल के दाम पर फैसला 25 को !
प्रभात खबर - 21 घंटे पहले
नयी दिल्ली : पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर 25 जून को एक बार फिर मंत्रियों के समूह की बैठक होने की संभावना है. दामों में बढ़ोतरी को लेकर इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की गत सात जून को हुई पहली बैठक बेनतीजा रही थी. 25 जून को संभावित बैठक में पेट्रोल-डीजल पर सरकारी नियंत्रण हटाने का फैसला हो सकता है. अगर सरकार तेल कीमतों पर से नियंत्रण हटाती है तो पेट्रोल और डीजल साढ़े तीन पये प्रति लीटर तक महंगा हो सकते हैं. ...
जयपुर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों मे हल्की वृद्धि
Pressnote.in - 12 घंटे पहले
जयपुर । यूरो 3 मानकों के कारण जयपुर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोत्तरी हुई है। जयपुर में पेट्रोल 28 पैसे बढक़र 50.83 रुपए प्रति लीटर और डीजल 21 पैसे बढ़कर 37.61 रुपए प्रति लीटर हो गया है। राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनित बगई ने कहा कि इससे रिफाइनरी लागत बढ़ गई है जिससे पेट्रोल-डीजल के मूल्यों में हल्की वृद्धि हुई है। राजस्थान ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष वेदभूषण सेठी ने कहा कि इस बढ़ोत्तरी से आम ...
तेल कीमतों पर फैसला 25 को
दैनिक भास्कर - १६-०६-२०१०
पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 7 जून को पहली बैठक भले ही बेनतीजा साबित हुई हो। पता चला है कि 25 जून को एक बार फिर मंत्रियों के समूह की बैठक हो सकती है जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम पर सरकारी नियंत्रण हटाने पर फैसला लिया जा सकता है। अगर सरकार तेल कीमतों पर से सरकारी नियंत्रण हटाती है तो पेट्रोल और डीजल 3.50 रु प्रति लीटर तक महंगा हो सकते हैं। वहीं रसोई गैस और केरोसिन ऑयल के दामों में भी ...
पेट्रोल-डीजल कुछ और महंगा
Patrika.com - 16 घंटे पहले
जयपुर । प्रदूषण में कमी के लिए बुधवार से उच्च गुणवत्ता के पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री शुरू करने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राज्य में क्रमश: 28 पैसे और 22 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। नए उत्पादों के उपयोग से वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन की मात्रा कम होगी। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने बताया कि पेट्रोलियम कम्पनियों ने उच्च गुणवत्ता के यूरो-3 पेट्रोलियम उत्पादों की ...
पेट्रोलियम दामों पर मंत्री समूह की बैठक अगले सप्ताह
हिन्दुस्तान दैनिक - १६-०६-२०१०
पेट्रोल, डीज़ल मूल्यों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करने तथा पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य नीति पर विचार के लिए मंत्री समूह की बैठक अब संभवत अगले सप्ताह होगी। माना जा रहा है कि सरकार पेट्रोल के दाम पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर सकती है जबकि डीज़ल के दाम पर आंशिक सब्सिडी वापस ली जा सकती है। इससे इनके दाम क्रमश: चार और दो रुपए बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों का सब्सिडी बोझ कम करने के लिए रसोई गैस सिलेंडर पर 25 रुपए ...
ईधन कीमतों पर मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक अगले सप्ताह
खास खबर - १६-०६-२०१०
नई दिल्ली। ईधन की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर मंत्रियों का आधिकारिक समूह (ईजीओएम) अगले सप्ताह बैठक कर सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मुरली देव़डा ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, ""हम अगले सप्ताह में बैठक आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं।"" देव़डा ने कहा कि वे केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक के बाद गुरूवार को ईजीओएम की बैठक आयोजित कराना चाहते थे। लेकिन गुरूवार को यह बैठक नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल कुछ पूर्व निर्धारित ...
पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर मंत्री समूह की बैठक टली
खास खबर - १५-०६-२०१०
नई दिल्ली। ईंधन की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के मुद्दे पर शुक्रवार को प्रस्तावित मंत्रियों के आधिकारिक समूह (ईजीओएम) की बैठक टाल दी गई है। बैठक के लिए नई तारीख का निर्धारण अभी नहीं हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के सहयोगी दल डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं इसलिए केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए और समय चाहती है। ...
मांग बढ़ने से बढ़ रही है महंगाई : कौशिक बसु
हिन्दुस्तान दैनिक - १४-०६-२०१०
महंगाई का आंकडा़ दहाई अंक पर पहुंचते ही सरकार ने सफाई दी कि मांग बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ रहा है। अब इसका असर खाद्य पदार्थों के साथ-साथ उद्योगों में तैयार उत्पादों में भी दिखने लगा है। उल्लेखनीय है कि मई में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल के 9.59 से बढ़कर 10.16 प्रतिशत हो गई। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने कहा कि दो अंकों में पहुंची महंगाई सरकार के लिये चिंता का विषय है। ...
पेट्रोल, डीजल पर EGoM टली
Awaaz Karobar - १५-०६-२०१०
फिलहाल पेट्रोल, डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। पेट्रोल, डीज़ल के दाम बढ़ाने पर EGOM की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। ये बैठक कल होनी थी। दरअसल, बढ़ती महंगाई के बीच सरकार पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई को और हवा देने के मूड में नहीं दिख रही। इसी वजह से सरकार ने किरीट पारीख कमेटी की पेट्रोल कीमतों को डीरेग्यूलेट करने की सिफारिश को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। इस खबर के बाद कल हिंदुस्तान पेट्रोलियमस भारत पेट्रोलियम ...
खाद्य महंगाई दर में मामूली कमी
खास खबर - 6 घंटे पहले
नई दिल्ली। इस महीने की पांच तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति की दर मामूली गिरकर 16.12 फीसदी हो गई जो इससे पूर्व के सप्ताह के दौरान 16.55 फीसदी थी। मुद्रास्फीति की दर में आई मामूली गिरावट के बावजूद दूध, दाल और कुछ अन्य वस्तुओं की कीमतें 52 सप्ताह पूर्व की तुलना में अब भी काफी अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से गुरूवार को जारी आंक़डों के मुताबिक समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान खाद्य वस्तुओं के उप ...
खाद्य पदार्थों की महंगाई दर घटकर 16.12 फीसदी हुई
जोश 18 - 6 घंटे पहले
नयी दिल्ली। खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति दर पांच जून को समाप्त सप्ताह में इससे पिछले सप्ताह के 16.74 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 16.12 प्रतिशत रह गई। आज यहां जारी सरकारी आंकडों के मुताबिक प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति की सालाना दर 16.86 प्रतिशत रह गयी, जबकि इससे पिछले सप्ताह में यह 17.21 प्रतिशत पर थी। पिछले वर्ष के इसी सप्ताह में इस वर्ग की मुद्रास्फीति की दर 5.91 प्रतिशत पर रही थी। फल एवं सब्जियों और चाय का मूल्य क्रमश: छह एवं दो ...
दाम घटे, खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 16.12% पर
Hindi- Economic times - 7 घंटे पहले
नई दिल्ली: फल, सब्जी और चाय के दाम घटने से पांच जून को समाप्त सप्ताह में खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 16.12 फीसदी रह गई। इससे पिछले सप्ताह यह 16.74 फीसदी पर थी। सप्ताह-.दर-.सप्ताह की तुलना के आधार पर फल एवं सब्जियों के दाम में जहां छह फीसदी की गिरावट आई वहीं चाय की कीमत दो फीसदी कम हुई। फलों की लागत में भी 14 फीसदी तक गिरावट आई है। हालांकि, उड़द छह फीसदी महंगा हुई वहीं मक्का, बाजरा और चना एक-.एक फीसद महंगा हुआ। एक वर्ष पहले इसी सप्ताह की ...
महंगाई दर थोड़ी घटी
दैनिक भास्कर - 7 घंटे पहले
पांच जून को खत्म हुए हफ्ते में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 16.12 फीसदी रही। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में मामूली नरमी देखी जा रही है हांलाकि यह अभी भी 16 फीसदी के आंकड़े से ऊपर ही बनी हुई है। बीते हफ्ते यह 16.74 फीसदी थी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को अच्छे मॉनसून की बदौलत बेहतर फसल होने की बात कही थी जिसके बाद खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मॉनसून की ...
खाद्य पदार्थो की मुद्रास्फीति गिरी
Patrika.com - 5 घंटे पहले
नई दिल्ली। खाद्य पदार्थो की मुद्रास्फीति पांच जून को समाप्त सप्ताह में इससे पिछले सप्ताह के 16.74 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 16.12 प्रतिशत रह गई। गुरूवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मताबिक प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति की सालाना दर 16.86 प्रतिशत रह गई जबकि इससे पिछले सप्ताह में यह 17.21 प्रतिशत पर थी। पिछले वर्ष के इसी सप्ताह में इस वर्ग की मुद्रास्फीति की दर 5.91 प्रतिशत पर रही थी।
खाद्य महंगाई से चिंतित होने की जरूरत नहीं: अहलूवालिया
हिन्दुस्तान दैनिक - १६-०६-२०१०
योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिहं अहलूवालिया ने बुधवार को कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति की वृद्धि पिछले वर्ष के निम्न आधार की वजह से है और इससे घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। उल्लेखनीय है कि 29 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति 16.74 फीसद की उंचाई पर पहुंच गई। अहलूवालिया ने यहां कहा, यह संभव है कि जब गुरूवार को नये आंकडे आयेंगे तो खादय मुद्रास्फीति में कुछ और वृद्धि देखने को मिल सकती है। इससे चिंतित होने की ...
खाद्य महंगाई में और वृद्धि संभव
खास खबर - १६-०६-२०१०
नई दिल्ली। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बुधवार को कहा कि पिछले साल की कम महंगाई दर से तुलना के चलते खाद्य महंगाई दर अगले कुछ सप्ताह में और बढ़ सकती है लेकिन अंतत: स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के एक समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान अहलूवालिया ने कहा, ""यह संभव है कि अगले गुरूवार को आने वाले आंक़डों में खाद्य महंगाई दर में आप कुछ और बढ़ोतरी देखें लेकिन इसमें ...
फिर बढ़ी कीमतें
Patrika.com - 10 घंटे पहले
हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को यह कहकर चिंता बढ़ा दी कि मानसून मेहरबान रहा, तो महंगाई घटेगी, लेकिन बुधवार को योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने स्थिति को यह कहकर सम्भाला कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, लेकिन चिंता की कोई जरूरत नहीं है। दोनों ही जिम्मेदार लोगों के बयान इस देश के आम लोगों को संतोष नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। मानसून का उत्तर भारत में इंतजार चल रहा है, लेकिन कम से कम सरकार ...
राज्यसभा चुनाव : विजय माल्या, नायडू, फर्नाडीस जीते
मेरी खबर.कोम - 29 मिनट पहले
बेंगलुरू: प्रसिद्ध उद्योगपति विजय माल्या, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नाडीस कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार विजय माल्या पर सबकी निगाहें टिकी थे। इसके बावजूद वह शुरू से ही अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे थे और अंतत: उसे साबित भी कर दिखाया। वह इससे पहले 2002 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। माल्या, नायडू और ...
पासवान के लिए राज्य सभा की जीत अहम
डी-डब्लू वर्ल्ड - 1 घंटा पहले
बिहार और राजस्थान में क्रॉस वोटिंग के आरोप के बीच पांच राज्यों में राज्य सभा की १८ सीटो के लिए गुरुवार को मतदान हुआ. बिहार से प्रमुख जीतने वालों में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष राम विलास पासवान हैं. दूसरी अहम जीत बीजेपी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी की है. पासवान के लिए यह जीत काफी अहम है क्योंकि पिछले साल लोक सभा का चुनाव हारने के बाद राजनैतिक तौर पर वो कहीं गायब हो गए थे. राज्य से आ रही ख़बरों के अनुसार बीएसपी के पांच ...
राज्यसभा की 18 सीटों के लिए मतदान
याहू! जागरण - 7 घंटे पहले
नई दिल्ली। पांच राज्यों में राज्यसभा की 18 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान शुरू हो गया, जिससे अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, लोकजनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान, कानूनविद राम जेठमलानी, पूर्व भाजपा प्रमुख एम वेंकैया नायडु और शराब के कारोबारी विजय माल्या के भाग्य का फैसला होगा। राजस्थान में राम जेठमलानी को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने अपने ही पार्टीजन की नाराजगी मोल ली है। जेठमलानी ने संसद पर हमलों के ...
राज्यसभा की 18 सीटों के लिए मतदान आज
खास खबर - 7 घंटे पहले
नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों में राज्यसभा की 18 के लिए गुरूवार को वोट डाले जा रहे हैं। जिन राज्यों में यह चुनाव हो रहे हैं उनमें राजस्थान व कर्नाटक में चार-चार, बिहार में पांच, उ़डीसा में तीन तथा झारखंड से दो सीटों के लिए मतदान हो रहा है। प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, भाजपा के प्रमुख नेता वेंकैया नायडू, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, कांग्रेस के ऑस्कर फर्नाडीस, मशहूर उद्योगपति ...
राज्यसभा: आज 18 सीटों के लिए पांच राज्यों में मतदान
जोश 18 - 6 घंटे पहले
नई दिल्ली। पांच राज्यों में राज्यसभा की 18 सीटों के लिए गुरुवार सुबह नौ बजे से मतदान जारी है। इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के अध्यक्ष रामविलास पासवान, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राम जेठमलानी और पूर्व अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू तथा उद्योगपति विजय माल्या सहित अन्य उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। राजस्थान की चार, बिहार की पांच, कर्नाटक की चार, उड़ीसा की तीन और झारखंड की दो सीटों के लिए मतदान जारी है। ...
राज्यसभा चुनाव: पासवान, रूडी, यादव जीते
खास खबर - 6 घंटे पहले
नई दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के अध्यक्ष रामविलास पासवान आखिरकार बिहार से राज्यसभा पहुंच ही गए। उन्होंने गुरूवार को अपना खोई राजनीतिक जमीन फिर पा ली। पासवान के अलावा जिन्होंने राज्यसभा चुनाव जीता है वे हैं भाजपा के राजीव प्रताप रूडी और आरजेडी के रामकृपाल यादव। पासवान की जीत का श्रेय जाता है लालू यादव की राजद को। हालांकि अभी इस बारे में प्रारंभिक जानकारी ही मिल पाई है लेकिन माना जा रहा है कि पासवान को कांग्रेस ...
राज्यसभा की 18 सीटों के लिए मतदान
बीबीसी हिन्दी - 10 घंटे पहले
भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूडी, वेंकैया नायडू और मंजूनाथ, कांग्रेस के ऑस्कर फ़र्नांडिस, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान और जनता दल (सेक्यूलर) के विजय माल्या राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं. पाँच राज्यों में कुल 18 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान हुआ है. बिहार से पाँच, राजस्थान और कर्नाटक से चार-चार, उड़ीसा से तीन और झारखंड से दो सीटों के लिए चुनाव हुआ है. बिहार और कर्नाटक में स्थिति स्पष्ट हो गई है जबकि ...
राज्यसभा चुनाव: बिहार से रूडी और पासवान जीते
मेरी खबर.कोम - 1 घंटा पहले
नई दिल्ली: बिहार से राज्यसभा की पांच सीटों में से दो के नतीजे आ गए हैं। इन दो सीटों पर एक पर लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के मुखिया रामविलास पासवान और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई है। शेष तीन सीटों के नतीजे अभी घोषित नहीं हुए है। राज्य सभा की 18 सीटों के लिए पांच राज्यों में आज वोटिंग हुई। इनमें बिहार से पांच, राजस्थान और कर्नाटक से चार-चार, उड़ीसा से तीन तथा झारखंड से दो सीटों ...
एंडरसन विवाद: कांग्रेसी चुप्पी की नायडू ने की निंदा
आज तक - 21 घंटे पहले
भाजपा के वरिष्ठ नेता एम वैंकैया नायडू ने एंडरसन मामले में कांग्रेस की चुप्पी की निंदा करते हुए मांग की कि सत्ताधारी कांग्रेस यह बताए कि यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए क्या कदम उठाए गए. नायडू ने कहा कि यह एक भयानक पाप है और कांग्रेस अब इसको ढकने में लगी हुई है. गुरुवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में कर्नाटक से तीसरी बार उच्च सदन पहुंचने की दहलीज पर खड़े नायडू ने कांग्रेस ...
राज्यसभा सीटों के लिए मतदान
खास खबर - 8 घंटे पहले
नई दिल्ली। राज्य सभा की 18 सीटो के लिए पांच राज्यों में आज से मतदान हो रहे है, जिसमें बिहार से पाच, राजस्थान व कर्नाटक से चार-चार, उडीसा से तीन तथा झारखंड से दो सीटों के लिए चुनाव होंगे। इनमे प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मंत्री रामविलास पासवान, पूर्व भाजपा प्रमुख वेकैंया नायडू, पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढी, कांग्रेस के ऑस्कर फर्नाडीस, उद्योगपति विजय माल्या शामिल है।
राज्यसभा सीटों के लिए मतदान शुरु
प्रभात खबर - 7 घंटे पहले
नयी दिल्ली: राज्य सभा की 18 सीटों के लिए आज मतदान शुरु हो गये है. इसमें झारखंड से दो, बिहार से पांच, राजस्थान एवं कर्नाटक से चार-चार तथा उडीसा से तीन सीटों के लिए वोट डाले जा रहें है. प्रमुख उम्मीदवारों में से पूर्व मंत्री रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप ढी, कानूनविद् रामजेठ मलानी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष वेंकैया नायडू , कांग्रेस के ऑस्कर फर्नांडीस तथा उद्योगपति विजय माल्या शामिल हैं.
राज्यसभा चुनाव : कर्नाटक में मतदान खत्म
देशबन्धु - 2 घंटे पहले
बेंगलुरू। कर्नाटक से राज्यसभा की चार सीटों के लिए गुरुवार सुबह नौ बजे से आरंभ हुआ मतदान अब खत्म हो गया है। सबकी निगाहें यहां उद्योगपति विजय माल्या की जीत और हार पर टिकी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (सेक्युलर) से समर्थन हासिल करने में सफल रहे माल्या अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आशान्वित हैं। भाजपा ने अपने सभी विधायकों को दूसरी वरीयता का मत माल्या को देने का निर्देश जारी किया था। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि 224 ...
विजय माल्या, पासवान, रूड़ी जीते
डी-डब्लू वर्ल्ड - 3 घंटे पहले
राज्य सभा सीटों के लिए पांच राज्यों में हो रहे चुनावों के दौरान. कुछ नतीजे आ गए हैं. इनमें स्वतंत्र उम्मीदवार विजय माल्या कर्नाटक से जीत गए हैं. बिहार से राम विलास पासवान और राजीव प्रताप रूड़ी भी जीते. बिहार से लोक जन शक्ति पार्टी प्रमुख राम विलास पासवान भी जीते और बीजेपी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी भी. जीत गए हैं. वहीं स्वतंत्र उम्मीदवार विजय माल्या कर्नाटक से जीते हैं. आरजेडी के राम कृपाल यादव, जनता दल के आर पी सिंह, ...
18 सीटों के लिए मतदान
Patrika.com - 9 घंटे पहले
नई दिल्ली। पांच राज्यों में राज्यसभा की कुल 18 सीटों के लिए गुरूवार को मतदान हुआ है। राजस्थान की चार सीटों के अलावा बिहार से पांच, कर्नाटक से चार, उड़ीसा से तीन और झारखंड से दो सीटों के लिए चुनाव हुआ। प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान, पूर्व भाजपा प्रमुख वेंकैया नायडू, पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी, कांग्रेस के ऑस्कर फर्नाडीज, मशहूर उद्योगपति विजय माल्या, केन्द्रीय मंत्री आनन्द ...
प. बंगाल : माओवादियों का बंद का ऎलान, हाई अलर्ट जारी
खास खबर - 1 घंटा पहले
लालगढ़। पिछले एक साल के दौरान नक्सलियों के हमले में मारे गए निर्दोष ग्रामीणों और पिछले दिनों रांझा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभे़ड में मारे गए नक्सलियौं के विरोध में माओवादियों ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल बंद का ऎलान किया है। इसके मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लालगढ़ में सुरक्षा बलों के अभियान का एक साल पूरा होने को है। इस बारे में पूछे जाने पर राज्य के पुलिस महानिदेशक भूपिंदर सिंह ...
पश्चिम बंगाल: नक्सलियों के 'बंद' की घोषणा, हाई अलर्ट जारी
जोश 18 - 2 घंटे पहले
लालगढ़। पिछले एक साल में नक्सली हमले में मारे गए निर्दोष ग्रामीणों और पिछले दिनों रांझा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के विरोध में शुक्रवार को आयोजित 'बंगाल बंद' के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों को सतर्क कर दिया गया है। लालगढ़ में सुरक्षा बलों के अभियान का एक साल पूरा होने को है। इस बारे में पूछे जाने पर राज्य के पुलिस महानिदेशक भूपिंदर सिंह ने 'आईएएनएस' से बातचीत में कहा, "नक्सलियों के उग्र ...
नक्सलियों के खिलाफ लालगढ़ में अभियान तेज
खास खबर - 4 घंटे पहले
लालगढ़ (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल में नक्सलियों के गढ़ समझे जाने वाले लालगढ़ में पुलिस का अभियान तेज हो गया है। पिछले दिनों रांझा के जंगलों में पुलिस के साथ मुठभे़ड के बाद नक्सली भाग निकले थे। इस दौरान आठ नक्सली मारे भी गए थे। राज्य के पुलिस महानिदेशक भूपिंदर सिंह ने कहा, ""नक्सलियों द्वारा रांझा के जंगलों से भागने के बाद हमें जहां-जहां उनके छुपे होने की खबर मिल रही है, वहां हमारा तलाशी अभियान जारी है।"" पुलिस को बुधवार ...
सीआरपीएफ ने 12 माओवादियों को मार गिराया
दैनिक भास्कर - 15 घंटे पहले
नई दिल्ली. माओवादियों के विरुद्ध जारी अभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में हुई एक मुठभेड़ में प्रतिबंधित माओवादी गुटों के १२ उग्रवादियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में तीन महिलाएं भी हैं, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। इनके पास से सुरक्षा बलों ने हथियार तथा गोला-बारूद भी बरामद किया है, जो उन्होंने पुलिस बलों से छीना था। सीआरपीएफ के प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार और ...
बंगाल में आठ माओवादी ढेर
याहू! भारत - १६-०६-२०१०
पश्चिमी मेदिनीपुर [जागरण संवाददाता]। पश्चिम बंगाल में माओवादियों के साथ जबर्दस्त मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार को तड़के मुठभेड़ में जवानों ने आठ माओवादियों को मार गिराया। मृतकों में तीन महिला माओवादी भी शामिल हैं, जबकि एक घायल माओवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना पश्चिम मेदिनीपुर जिलांतर्गत शालबनी थाना क्षेत्र के रंझा जंगल स्थित लालगेड़िया की है। मारे गए नक्सलियों की पहचान नहीं हो सकी है। ...
पं. बंगाल में आठ नक्सली मुठभेड़ में मारे गए
दैनिक भास्कर - १५-०६-२०१०
मिदनापुर. नक्सलियों के बढ़ते तांड़व को देखते हुए अब सुरक्षाबलों ने गोली का जवाब गोली से देने का मन बना लिया है। पं. बंगाल के मिदनापुर के सलोबोनी गांव में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मंगलवार देर रात को सीआरपीएफ, एसएएफ और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम को गांव में नक्सलियों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद काफी देर तक चले मुठभेड़ में 8 नक्सली मार गिराए गए। ...
नक्सलियों के साथ मुठभे़ड में सेना की वर्दी में थे सुरक्षाबल
खास खबर - 11 घंटे पहले
लालगढ़। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में नक्सलियों के साथ मुठभे़ड में शामिल सुरक्षाबलों की वर्दी पर "भारतीय सेना" लिखी हुई थी। इस खुलासे के बाद इसने विवाद का रूप ले लिया। पश्चिम मिदनापुर के पुलिस उपाधीक्षक (ऑपरेशन) अनीश सरकार ने बातचीत में हालांकि स्पष्ट किया कि सुरक्षा बलों ने जो वर्दी पहनी थी उससे सेना का कोई संबंध नहीं है और यह बाजार से खरीदा गया था। सरकार ने कहा कि बाजार में इस तरह की वर्दी भरपूर मात्रा में मौजूद ...
नक्सली भागे, सुरक्षाबल पकड़ने चले पीछे- पीछे
जोश 18 - 6 घंटे पहले
झारग्राम। पश्चिम बंगाल के सालबोनी क्षेत्र में कल माओवादियों से निपटने के बाद संयुक्त बलों ने अपना रुख पश्चिमी मिदनापुर जिले के अराबरिया के जंगलों की और कर दिया है। कल पश्चिम बंगाल में सालबोनी पुलिस थाना क्षेत्र के रंजा जंगल में नक्सलवादी उग्रवादियों और संयुक्त बलों के बीच मुठभेड़ में कम से कम आठ माओवादी मारे गए थे। कल की जीत से उत्साहित संयुक्त बलों ने दूसरा अभियान अराबरिया के जंगलों में शुरु किया गया है। ...
पश्चिम बंगाल में मुठभेड में 8 नक्सली मारे गए
खास खबर - १६-०६-२०१०
लालगढ। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड में तीन महिला नक्सलियों सहित कुल आठ नक्सली मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार लालगढ़ के रांझा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभे़ड मंगलवार देर रात आरंभ हुई। पुलिस अधीक्षक मनोज वर्मा ने बताया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों ने इस इलाके में संयुक्त अभियान चलाया था। वर्मा ने कहा कि पूरी रात गोलीबारी चलती रही। ...
आठ माओवादी मारे गये
प्रभात खबर - 20 घंटे पहले
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के जंगल महल में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है. सालबनी इलाके के रेंजा जंगल में आठ माओवादियों को मार गिराया. एक को गिरफ्तार कर लिया. मारे गये माओवादियों की पहचान नहीं हो पायी है. सुरक्षा बलों के अनुसार, मुठभेड़ में कई और माओवादी भी मारे गये हैं. इनके शवों को लेकर भागने में माओवादी सफल रहे. मुठभेड़ में माओवादी नेता विकास भी था. विकास को गोली लगी है या नहीं, इसकी पुष्टि ...
आठ माओवादी मारे गये
प्रभात खबर - 14 घंटे पहले
कोलकाता/घाटशिला : पश्चिम बंगाल स्थित पश्चिम मेदिनीपुर के जंगल महल में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. लालगढ़ से सटे सालबनी इलाके के रेंजा-देवली जंगल में आठ माओवादियों को मार गिराया. इनमें तीन महिला नक्सली हैं. मारे गये माओवादियों में बंगाल स्टेट कमेटी के बड़े नक्सली नेता अर्जुन भी शामिल है. अन्य की पहचान नहीं हो पायी है.सुरक्षा बलों के अनुसार, मुठभेड़ में कई और माओवादी भी मारे गये हैं. इनके शवों को लेकर भागने में माओवादी ...
पुलिस मुठभेड़ में आठ नक्सली मरे
बीबीसी हिन्दी - १६-०६-२०१०
पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना है कि बुधवार सुबह हुई मुठभेड में आठ माओवादी मारे गए है. पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा है कि पश्चिमी मिदनापुर के जंगलों मे हुई इस मुठभेड में कई माओवादी घायल भी हुए हैं. पश्चिमी मिदनापुर के पुलिस प्रमुख मनोज वर्मा ने बीबीसी को बताया कि पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लालगढ के करीब रजना के जंगलों में माओवादियों के अड्डे पर हमला किया. मनोज वर्मा ने कहा " हमने जल्द सुबह हमला किया. ...
मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर, शव बरामद (लीड-2)
That's Hindi - 21 घंटे पहले
पुलिस के अनुसार लालगढ़ से 20 किलोमीटर दूर रांझा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ मंगलवार देर रात आरंभ हुई। मारे गए नक्सलियों में ज्यादातर किशोर थे। पुलिस का कहना है कि हमें जितने शव मिलें हैं, नक्सलियों को उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है, वे कई शवों और घायलों को उठाकर अपने साथ ले गए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक भूपिंदर सिंह ने आईएएनएस को बताया, "हमने आठ शव बरामद किए हैं। एक घायल नक्सली को गिरफ्तार किया गया ...
तीन महिलाओं सहित 8 माओवादी ढेर
प्रभात खबर - १५-०६-२०१०
मिदनापुर: पं बंगाल के मिदनापुर जिले में बीते रात एक मुठभेड में तीन महिलाओं सहित आठ माओवादी मारे गये. इसके अलावा पुलिस ने माओवादियों के छिपने के स्थान से बडी मात्रा में गोली एवं हथियार बरामद किया. सूत्रों के अनुसार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ये घटना हुई .नक्सल विरोधी अभियान राज्य पुलिस एवं कोबरा पुलिस द्वारा संयुक्त प से चलाया जा रहा था.
पश्चिम बंगाल में आठ नक्सली ढेर
Patrika.com - १५-०६-२०१०
मिदनापुर। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के सलोबोनी गांव में तीन महिला नक्सली सहित आठ नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि "सीआरपीएफ, स्पेशल एंटी नक्सल फोर्स (एसएएफ) और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान आठ नक्सली मारे गए हैं।" अधिकारी के अनुसार इन नक्सलियों की छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। जिसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई। मारे गए नक्सलियों के पास से एक ...
बंगाल में बारह माओवादी ढेर
Patrika.com - 16 घंटे पहले
कोलकाता । पश्चिम बंगाल में पश्चिम मिदनापुर के सालबनी थाना क्षेत्र के रंजा और देवली जंगल में संयुक्त वाहिनी के जवानों ने बुधवार सुबह 12 माओवादियों को मार गिराया। जख्मी हालत में एक माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि पहली बार माओवादियों के अड्डे से हथियार बरामद किए गए हैं। 8 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं।
दरवाजे पर खड़ा मानसून
प्रभात खबर - 1 घंटा पहले
नयी दिल्ली : झारखण्ड और बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के दस्तक देने को लेकर अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं हालांकि उत्तर प्रदेश में मानसून के देर से पहुंचने की संभावना जाहिर की जा रही है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण-पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से चार से सात डिग्री सेल्सियस ...
दिल्लीवासियों को नहीं मिलेगी तपिश से राहत
खास खबर - 8 घंटे पहले
नई दिल्ली। दिल्लीवासियों को गुरूवार को भी तपिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने यहां का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहने की उम्मीद जताई है। राजधानी का न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो वर्ष के इस समय के औसत तापमान के मुताबिक सामान्य है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने बताया, ""दोपहर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ...
ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार
खास खबर - १५-०६-२०१०
नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उ़डीसा, और झारखंड में हालात अनुकूल बने हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों में मानसून इन इलाकों की ओर बढ़ेगा। पश्चिमी और मध्य भारत में हालांकि तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठव़ाडा, अंडमान एवं निकोबार, पश्चिम बंगाल, ...
दिल्ली में गर्मी बरकरार, बारिश के आसार नहीं (लीड-1)
That's Hindi - 21 घंटे पहले
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी के अनुसार, "राजधानी के सफदरजंग जैसे इलाकों में बुधवार सुबह बूंदाबांदी हुई, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की कोई उम्मीद नहीं है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।" दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो साल के इस समय के लिए औसत से एक डिग्री कम है। आद्र्रता 55 फीसदी दर्ज की गई। ...
दिल्ली में गर्मी बरकरार, बारिश के आसार (लीड-1)
That's Hindi - १५-०६-२०१०
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल के इस समय के लिए औसत से एक डिग्री नीचे है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "जम्मू एवं कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जिसके चलते दिल्ली में मंगलवार देर रात तक बारिश होने की संभावना है।" मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के ...
6 डिग्री गिरा पारा
Pressnote.in - 10 घंटे पहले
जयपुर । मानसून पूर्व की बरसात बुधवार को राजधानी का तापमान साढे छह डिग्री सेल्सियस तक गिरा गई। राजधानी में बुधवार सुबह तक चली बूंदाबांदी से आधे दिन मौसम खुशगवार रहा। शहर में सुबह लोगों की नींद टूटी तो बूंदाबांदी का दौर चल रहा था। सुबह के भ्रमण पर निकलने वाले लोग भी भीगते हुए ही नजर आए। देर रात शुरू हुई बारिश सुबह आठ बजे तक थम गई। इससे दो-तीन घंटे तक मौसम में ठंडक रही। इसके बाद तेज धूप के साथ उमस का दौर शुरू हो गया। ...
उप्र में बारिश, अधिकतम तापमान में गिरावट
That's Hindi - १६-०६-२०१०
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश के असर से अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है।पिछले 24 घंटे के दौरान वाराणसी, मिर्जापुर, झांसी, कानपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ और आगरा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक आगरा में सर्वाधिक 4.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान उरई राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां अधिकतम तापमान 45.0 ...
दिल्ली में बारिश के आसार
याहू! जागरण - १६-०६-२०१०
नई दिल्ली। दिल्ली में बुधवार को उमस रहेगी जबकि मौसम विभाग ने दिन में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। सुबह न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग [आईएमडी] के एक अधिकारी के अनुसार आंशिक बादल छाए रहेगे और दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का कारण जम्मू एवं कश्मीर पर बना ...
आषाढ़ में बिन बारिश कूल हुआ महानगर
याहू! जागरण - १५-०६-२०१०
कार्यालय संवाददाता, अमृतसर पंजाब में मंगलवार को अमृतसर सबसे ठंडा रहा। जी हां, पढ़कर चौक गए। पर, यह सच है। अक्सर गर्म रहने वाले गुरु नगरी में मंगलवार को मानो चमत्कार हो गया। आसमान में बादल क्या छाए, सूबे में सबसे कम तापमान अमृतसर के नाम हो गया। महानगर का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से करीब 4 डिग्री कम है। अमृतसर के अलावा चंडीगढ़ में भी पारा काबू में रहा। चंडीगढ़ का तापमान 36.8 डिग्री दर्ज किया गया। ...
Palash Biswasजाति जनगणना के पक्ष में हैं गोगोई
दैनिक भास्कर - 11 घंटे पहले
नई दिल्ली. असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि जाति को जीवन दर्शन के साथ अलग नही किया जा सकता है। ऐसे में जाति को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। गोगोई ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार उल्फा से बातचीत के लिए पूर्व आईबी प्रमुख पीसी हलधर को वार्ताकार के तौर पर नियुक्त करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोगोई ने कहा कि ...
उल्फा शांति वार्ता को तैयार
Pressnote.in - 10 घंटे पहले
गुवाहाटी | शांति वार्ता को लेकर बढ़ते दबाव के कारण उल्फा के तेवर नरम हो गए हैं और वह शांति वार्ता के लिए तैयार हो गया है। पिछले दो दशक से असम की संप्रभुता की मांग पर अड़े उग्रवादी संगठन उल्फा ने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पास शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा है। इससे असम में स्थायी शांति की उम्मीद बढ़ गई है। उल्फा असम का सबसे ताकतवर और व्यापक जनाधार वाला संगठन माना जाता रहा है। सरकार उल्फा के साथ बातचीत के लिए खुफिया ...
उल्फा के साथ वार्ता की जमीन तैयार
याहू! जागरण - 21 घंटे पहले
गुवाहाटी [जागरण संवाददाता]। शांति के पक्ष में बढ़ते जनाधार को देखते हुए अब उल्फा के तेवर भी नरम पड़ते जा रहे हैं। पिछले दो दशक से असम की संप्रभुता की मांग पर अड़ा उल्फा अब शांति वार्ता के लिए तैयार होता दिख रहा है। उल्फा प्रमुख अरविंद राजखोवा और उपाध्यक्ष प्रदीप गोगोई की तरफ से मिले सकारात्मक संकेत के बाद असम सरकार ने भी बातचीत के लिए तैयारी कर ली। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात के बाद बुधवार को ...
हालदार को वार्ताकार बनाना चाहती है असम सरकार
That's Hindi - 21 घंटे पहले
असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने नई दिल्ली से आईएएनएस से फोन पर बातचीत में कहा, "मैंने केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम से मुलाकात कर उनसे हालदार को उल्फा के साथ मुख्य वार्ताकार नियुक्त करने का आग्रह किया है। ऐसे मामलों से निपटने का उन्हें लंबा अनुभव है।" उन्होंने कहा कि अधिकांश उल्फा नेता सरकार से वार्ता को तैयार हैं। "हमें सकारात्मक संकेत तो मिले ही हैं चिदंबरम ने भी हमें पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। ...
हलदर होंगे उल्फा से बातचीत के लिए वार्ताकार : गोगोई
एनडीटीवी खबर - १६-०६-२०१०
असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि सरकार प्रतिबंधित संगठन उल्फा के साथ शांति वार्ता शुरू करने को लेकर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो चुकी है और इसमें खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख पीसी हलदर वार्ताकार की भूमिका निभाएंगे। एक आधिकारिक वक्तव्य में गोगोई के हवाले से कहा गया कि उल्फा के साथ शांति प्रक्रिया 'सही दिशा में आगे बढ़ रही है' और राज्य की कैबिनेट ने बातचीत शुरू करने का सैद्धांतिक फैसला कर लिया है। गोगोई ने नई दिल्ली ...
भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े जीओएम की बैठक कल
हिन्दुस्तान दैनिक - 5 घंटे पहले
भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े विवाद पर पुनर्गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की पहली बैठक शुक्रवार को होगी जिसमें पीड़ितों को उचित मुआवज नहीं मिलने की शिकायतों सहित सभी संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि जीओएम उस त्रासदी से जुड़े सभी आयामों पर चर्चा करेगा, जिसमें 15000 से अधिक लोग मारे गए थे। उन्होंने बताया कि बैठक में इस ...
भोपाल गैस त्रासदी पर मंत्रिसमूह की बैठक शुक्रवार को
खास खबर - 5 घंटे पहले
नई दिल्ली। भोपाल गैस त्रासदी पर केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में पुनर्गठित मंत्री समूह (जीओएम) की शुक्रवार को बैठक होगी। बैठक में पीडितो के आंसू पोंछने और उनके घावों पर मरहम लगाने के लिए कारगर कदम उठाने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने गुरूवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, ""भोपाल गैस कांड पर जीओएम की बैठक में चर्चा ...
भोपाल गैस त्रासदी: केंद्र की बैठक कल
प्रभात खबर - 3 घंटे पहले
नयी दिल्ली: भोपाल गैस त्रासदी मामले में पुनर्गठित मंत्री समूह(जीओएम) की बैठक शुक्रवार को होगी. गृह मंत्री पी चिदंबरम बैठक की अध्यक्षता करेंगे. प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने आज पत्रकारों को बताया कि कल होने वाली बैठक में भोपाल कांड पर बातचीत के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है. इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की जायगी. उन्होंने कहा कि जिन ...
भोपाल गैस त्रासदी व्यवस्था की नाकामी
याहू! जागरण - 20 घंटे पहले
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वारेन एंडरसन के देश से बाहर जाने में सफल रहने को कांग्रेस ने व्यवस्थागत असफलता करार देकर अपना दामन बचाने की कोशिश की है। घटना के बाद 1984 में एंडरसन और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुराने बयानों के वीडियो पर पार्टी ने यह कहकर पानी डाला कि अब दोषारोपण या उंगली उठाने से ज्यादा जरूरी है कि इन व्यवस्थागत खामियों को दूर करने की दिशा में ...
18 जून को होगी जीओएम की बैठक
दैनिक भास्कर - १५-०६-२०१०
नई दिल्ली. भोपाल गैस त्रासदी मामले की जांच के लिए बनाए गए मंत्रियों के समूह की बैठक 18 जून को होगी। इस बात की जानकारी जीओएम के अध्यक्ष और केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदबंरम ने दी। सोमवार को प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करते हुए मंत्री समूह से १क् दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था जिसके बाद आज गृहमंत्री ने कहा कि हम 18 जून को बैठक करेंगे जिसमें सारी बातों पर गहनता से विचार-विमर्श किया ...
भोपाल त्रासदी पर जीओएम बैठक 18 को
खास खबर - १५-०६-२०१०
नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड पर गृहमंत्री पी. चिदंबरम के नेतृत्व में गठित मंत्रीसमूह (जीओएम) की बैठक 18 जून होगी। यह जानकारी मंगलवार को पी. चिदंबरम ने दी है। गौरतलब है कि सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंत्रीसमूह को दस दिन के भीतर केबिनेट में पेश करने के निर्देश दिए थे। दिल्ली में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीए) के बाद पत्रकारों से बातचीत में चिदंबरम ने बताया कि मंत्रीसमूह की बैठक 18 जून को होगी। यह पूछे जाने पर ...
गैस कांड पर जीओएम की बैठक शुक्रवार को
वेबदुनिया हिंदी - १५-०६-२०१०
भोपाल गैस त्रासदी पर पुनर्गठित मंत्री समूह (जीओएम) की बैठक शुक्रवार को होगी। गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने आज यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने समूह से कल ही कहा था कि वह दस दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के हवाले कर दे। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक के बारे में चिदंबरम ने बताया मंत्री समूह की बैठक 18 जून को दोपहर में होगी। यह पूछे जाने पर कि यूनियन कार्बाइड के पूर्व कार्यकारी प्रमुख वारेन एंडरसन के ...
भोपाल पर बैठक 18 जून को: चिदंबरम
बीबीसी हिन्दी - १५-०६-२०१०
गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि भोपाल गैस कांड पर बना मंत्रीसमूह 18 जून को बैठक करेगा. एक दिन पहले सोमवार को ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने निर्देश दिया था कि पुनर्गठित मंत्रीसमूह 10 दिनों के अंदर कैबिनेट को भोपाल मामले पर अपनी रिपोर्ट सौंपे. दिल्ली में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति( सीसीए) की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में चिंदबरम ने बताया कि बैठक 18 जून को होगी. ये पूछे जाने पर कि क्या इस बैठक में वॉरन एंडरसन के ...
मंत्री समूह कर सकता है गैस कांड की जाँच
वेबदुनिया हिंदी - १४-०६-२०१०
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी पर गठित मंत्रियों का समूह उन परिस्थितियों की जाँच कर सकता है, जिनके चलते यह भीषण औद्योगिक हादसा हुआ। समूह यह भी जाँच करेगा कि दोषियों की सजा कम कैसे हुई। आजाद गैस त्रासदी पर गठित उस मंत्री समूह में शामिल हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने शीघ्र बैठक करने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने यहाँ एक समारोह से इतर ...
भोपाल गैस कांड, मनमोहन ने माँगी रिपोर्ट
वेबदुनिया हिंदी - १४-०६-२०१०
प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने भोपाल गैस त्रासदी पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) को तत्काल बैठक करने और 10 दिन में मंत्रिमंडल को अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। जीओएम की अध्यक्षता गृहमंत्री पी. चिदंबरम कर रहे हैं। जीओएम से कहा गया है कि वह भोपाल गैस त्रासदी मामले में आए भोपाल अदालत के फैसले के बाद आगे के विकल्पों और उपायों का आकलन करे। पीएमओ के एक प्रवक्ता ने बताया प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री पी. ...
पीएम का GoM को निर्देश, 10 दिन में रिपोर्ट दो
दैनिक भास्कर - १४-०६-२०१०
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भोपाल गैस त्रासदी के फैसले के बाद जांच के लिए बनाए गए मंत्री समूह (जीओएम) को निर्देश दिया है। उन्होंने जीओएम से कहा कि अगले 10 दिनों के अंदर गैस त्रासदी पर रिपोर्ट दें साथ ही यह रिपोर्ट जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाए। भौपाल गैस कांड में अपनी सरकार को चारों तरफ से घिरता देख अब प्रधानमंत्री स्वयं आगे आ गए हैं। उन्होंने गैस त्रासदी मामले की जांच में सीधा हस्तक्षेप करते हुए जीओएम ...
भोपाल त्रासदी पर 10 दिनों में पीएम ने मांगी रिपोर्ट
हिन्दुस्तान दैनिक - १४-०६-२०१०
भोपाल गैस त्रासदी पर पुनर्गठित मंत्रियों के समूह ( जीओएम) के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को बैठक कर 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। नवगठित मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता गृहमंत्री पी चिदंबरम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के प्रमुख अभियुक्त यूनियन कार्बाइड कंपनी के तात्कालिन सीईओ एंडरसन को देश से निकालने में अर्जुन सिंह सरकार की संलिप्तता पर सरकार को काफी विरोध का ...
भोपाल गैसकांड : पीएम ने मंत्री समूह से 10 दिन में मांगी रिपोर्ट
खास खबर - १४-०६-२०१०
नई दिल्ली। भोपाल गैस त्रासदी पर गठित मंत्री समूह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दस दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने यह निर्देश इस मसले पर बुलाई मंत्री समूह की बैठक के दौरान दिया। प्रधानमंत्री डॉ. सिंह ने भोपाल गैस कांड पर ट्रायल कोर्ट का फैसला आने के दो दिन बाद पूरे मामले पर गृह मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीआरएम) का गठन किया था। यह समूह पीç़डतों के राहत और ...
गैस कांड पर जीओएम की बैठक 18 को
Patrika.com - १५-०६-२०१०
नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड पर गठित मंत्रियों के समूह की बैठक 18 जून को होगी। जीओएम की अध्यक्षता कर रहे केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने इसकी जानकारी दी। आर्थिक मामलों पर केबिनेट कमेटी की बैठक के बाद चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा कि जीओएम की बैठक शुक्रवार को होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या यूनियन कार्बाइड के पूर्व सीईओ वारेन एंडरसन के प्रत्यर्पण पर बैठक में विचार किया जाएगा, उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कुछ नहीं पता कि ...
गैस त्रासदी पर तत्काल बैठक करे मंत्री समूह : प्रधानमंत्री (लीड-1)
That's Hindi - १४-०६-२०१०
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम की अध्यक्षता में भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित सभी मुद्दों पर गौर करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह को निर्देश दिया है कि इसकी बैठक तुरंत बुलाई जाए जिसमें अभी हाल में अदालती निर्णय से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया जाए, इस मुद्दे से संबंधित सभी बिन्दुओं का आकलन और उपाय किए जाएं और 10 दिनों के अंदर मंत्रिमंडल को ...
मंत्रियों का एक और निठल्ला समूह बन गया
Dateline India - १४-०६-२०१०
भोपाल, 14 जून- हालांकि केंद्र सरकार इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी लेकिन उसे यह पता था कि भोपाल में अदालत क्या फैसला करने वाली है। इसीलिए मंत्रिमंडलीय समूह का तीसरी बार गठन इस फैसले के ग्यारह दिन पहले ही कर लिया गया था मगर उसकी घोषणा नहीं की गई। मंत्रिमंडल का यह समूह किन किन विषयों पर जांच करेगा इसके बारे में अभी कोई कुछ भी कहने को राजी नहीं है। इतना तय है कि वारेन एंडरसन को भारत से भगाने के पीछे के सच की जानकारी लेना और देश को ...
पीएम ने गैस त्रासदी पर 10 दिन में मांगी रपट
Patrika.com - १४-०६-२०१०
नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड में गठित किए गए मंत्री समूह को दस दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को मंत्रियों के समूह (जीओएम) को निर्देश दिया कि वो दस दिनों के भीतर भोपाल गैस त्रासदी पर अपनी रिपोर्ट केबिनेट को जमा कराए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्री समूह गैस कांड पर जल्द से जल्द एक बैठक बुलाएं और इस मामले में दस दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार कर केबिनेट को ...
बीपी 20 अरब डॉलर की सहायता देने पर सहमत
खास खबर - 6 घंटे पहले
वाशिंगटन। मेक्सिको की ख़ाडी में हुए तेल रिसाव के कारण यहां के तटीय इलाकों के उद्योगों और मछुआरों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम (बीपी) 20 अरब डॉलर के एक कोष की स्थापना पर सहमत हो गई है। बुधवार को बीपी के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि ब्रिटिश कंपनी बीपी ने अमेरिकी इतिहास के इस सबसे ब़डे तेल रिसाव संकट से निपटने के लिए अपने सभी शेयरधारकों को इस वर्ष दिया ...
तेल रिसाव के मुआवज़े के रूप में बीपी कंपनी देगी 20 अरब डालर
डी-डब्लू वर्ल्ड - 4 मिनट पहले
अमेरिकी सरकार के दबाव के सामने झुकते हुए ब्रिटिश कंपनी बीपी मेक्सिको की खाडी में तेल रिसाव को ख़त्म करने के लिए 20 अरब डालर देने को तैयार हो गयी है. निष्पक्ष रूप से गठित एक विशेष फ़ंड को यह धन प्रदान किया जाएगा. बीपी के प्रमुख मैनेजरों के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह सूचना दी है. इसके अलावा तेल रिसाव की वजह से रोज़गार खोने वालों के लिए 10 करोड़ डॉलर मुहैया कराए जाएंगे. ओबामा ने कहा कि बीपी से और अधिक ...
तेल रिसाव रोकने के लिए 48 घंटे की मोहलत
नवभारत टाइम्स - १३-०६-२०१०
वॉशिंगटन।। अमेरिका ने शनिवार को ब्रिटिश पेट्रोलियम (बीपी) पर दबाव बढ़ाते हुए मेक्सिको की खाड़ी में हो रहे तेल रिसाव को रोकने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। सरकारी वैज्ञानिकों का कहना है कि तेल रिसाव की मात्रा पूर्वानुमान से दोगुनी हो सकती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने गहरे समुद्र में 22 अप्रैल को तेल कुआं क्षतिग्रस्त होने से लगातार हो रहे तेल रिसाव की मात्रा 20000 से 40000 बैरल प्रतिदिन के बीच होने की संभावना व्यक्त की है। ...
जीवन और अर्थव्यवस्था है रिसाव से प्रभावित: ओबामा
दैनिक भास्कर - १५-०६-२०१०
वॉशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि मैक्सिको की खाड़ी में तेल के खतरनाक रिसाव से न सिर्फ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि दीर्घकाल में इसका असर लोगों के जीवन पर भी पड़ सकता है। तेल रिसाव शुरू होने के बाद क्षेत्र की चौथी यात्रा पर आए ओबामा ने अलाबामा में कहा, 'यह आपदा न सिर्फ हमारे मछुआरों और इलाके के लिए खतरा पैदा कर रही है। बल्कि इस बात की भी आशंका है कि इसका असर पीढ़ियों से चली आ रही ...
तेल रिसाव के दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे
याहू! भारत - १५-०६-२०१०
वॉशिंगटन। भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन को बचाने वाले अमेरिका को मेक्सिको की खाड़ी में हुए तेल रिसाव से जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता सता रही है। इलाके का चौथा दौरा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि तेल रिसाव का तत्काल प्रभाव न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बल्कि इसके दीर्घकालिक परिणाम आने वाली पीढ़ी को झेलने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, 'इस संकट से सिर्फ मछुआरों और इससे अजीविका चलाने ...
रिसाव का उपाय है भारतवंशी वैज्ञानिक के पास
दैनिक भास्कर - १५-०६-२०१०
ह्यूस्टन. एक तरफ जहां ब्रिटिश पेट्रोलियम मैक्सिको की खाड़ी में तेल का रिसाव रोकने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उसके पास एक उपाय है, जिससे सफाई के प्रयासों में मदद मिल सकती है। टेक्सास टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायर्नमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ के एसोसिएट प्रोफेसर शेषद्री रामकुमार ने कॉटन का एक ऐसा कपड़ा बनाया है, जो अपने वजन के लगभग 40 गुना ज्यादा कच्चे तेल को सोख सकता है। ...
तेल रिसाव का प्रभाव दीर्घकालिक-ओबामा
वेबदुनिया हिंदी - १५-०६-२०१०
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का मानना है कि मैक्सिको की खाड़ी में तेल के रिसाव का न केवल अभी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इसका लंबे समय में लोगों के जीवन पर भी असर दिखने की आशंका है। ओबामा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि इस आपदा का न केवल हमारे मछुआरों और समुद्र से मोती निकालने वालों के काम पर असर पड़ेगा, बल्कि डर है कि इसका लंबे समय में लोगों की जिंदगियों पर भी असर होगा। ओबामा ने तेल रिसाव के बाद अलबामा की यात्रा ...
अमरीका ने बीपी को 48 घंटों का समय दिया
बीबीसी हिन्दी - १२-०६-२०१०
अमरीका ने तेल कंपनी बीपी को मेक्सिको की खाड़ी में हो रहे तेल रिसाव को रोकने के लिए सख़्त क़दम उठाने का निर्देश दिया है. अमरीकी कोस्ट गार्ड के प्रमुख रियर एडमिरल जेम्स वॉटसन ने शनिवार को तेल कंपनी बीपी को एक पत्र लिखकर चिंता जताई कि रिसाव को रोकने के लिए उठाए जा रहे क़दम नाकाफ़ी हैं. वॉटसन ने 48 घंटों के अंदर कंपनी को प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है. अमरीका की तरफ़ से ये निर्देश अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की तरफ़ से ...
तेल कंपनियों की तैयारी काग़ज़ी: अमरीकी सांसद
बीबीसी हिन्दी - १५-०६-२०१०
अमरीकी सांसदों ने आरोप लगाया है कि प्रमुख तेल कंपनियाँ किसी भी पर्यावरण दुर्घटना के लिए तैयार नहीं हैं. उनका कहना था तेल कंपनी बीपी की भी यही स्थिति है. अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों ने तेल कंपनियों के प्रमुखों को तलब किया था. इधर बराक ओबामा मंगलवार को टेलीविज़न पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं. सीनेटर एडवर्ड मार्के ने ऊर्जा और वाणिज्य की उपसमिति को बताया कि तेल कंपनियों की आपात तैयारी केवल काग़ज़ी है. तेल कंपनी बीपी के ...
बीपी तेल रिसाव के लिए 20 अरब डॉलर देगी
बीबीसी हिन्दी - 20 घंटे पहले
अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस बात की पुष्टि की है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम (बीपी) तेल रिसाव से निपटने के लिए 20 अरब डॉलर का कोष स्थापित करने पर सहमत हो गई है. बीपी के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाक़ात के बाद ओबामा ने कहा कि 20 अरब डॉलर की ये राशि बीपी की देनदारी की सीमा को नहीं दर्शाती और न ही इससे प्रभावित लोगों के दावे समाप्त होंगे. वो इसके बावजूद बीपी के ख़िलाफ़ दावा ठोंक सकते हैं. राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि बीपी इसके अलावा ...
'तेल रिसाव का असर 9/11 जैसा'
बीबीसी हिन्दी - १४-०६-२०१०
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि मेक्सिको की खाड़ी में तेल का रिसाव अमरीकी लोगों पर उसी तरह का असर डाल रहा है जिस तरह की ग्यारह सितंबर के हमलों ने डाला था. एक अमरीकी वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि "यह घटना आने वाले दिनों में पर्यावरण के प्रति हमारे विचारों को एक नई शक्ल देगी." ओबामा ने कहा, "ग्यारह सितंबर की घटना ने जिस तरह सुरक्षा और ख़तरों के बारे में हमारी सोच को बदल दिया उसी तरह यह घटना पर्यावरण ...
तेल का खेल
बीबीसी हिन्दी - १५-०६-२०१०
मैक्सिको की खाड़ी में हो रहे तेल के रिसाव के बाद दुनियाभर में सरकारें गहरे समुद्र में तेल की खुदाई पर नियंत्रण कड़े करने पर विचार कर रही हैं. मैक्सिको की खाड़ी की दुर्घटना के बाद गहरे समुद्र में तेल की खोज पर कई देशों ने नियंत्रण कड़े करने शुरू कर दिए हैं. लेकिन तेल से जुड़े वित्तीय आयामों की वजह से कोई देश इस खुदाई पर लंबे समय तक रोक लगाता नहीं दिखता. दरअसल 1980 के दशक में गहरे समुद्र में तेल की खोज का मतलब था 200 मीटर की गहराई ...
बीपी पर क्षतिपूर्ति का दबाव
बीबीसी हिन्दी - १५-०६-२०१०
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मैक्सिको की खाड़ी में हुए तेल के रिसाव के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम (बीपी) पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक बीपी क्षति की भरपाई नहीं कर देता. उन्होंने कहा है कि वे बुधवार को बीपी के चेयरमैन से मिलने जा रहे हैं और वे उनसे कहेंगे कि बीपी मैक्सिको की खाड़ी के नज़दीक रहने वाले और वहाँ काम करने वाले लोगों को हुई क्षति की भरपाई के लिए एक फंड अलग कर दें. ...
बीपी 20 अरब डॉलर का मुआवजा देने के लिए तैयार
एनडीटीवी खबर - 8 घंटे पहले
ब्रिटिश पेट्रोलियम (बीपी) मैक्सिको की खाड़ी में तेल के रिसाव से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए 20 अरब डॉलर का मुआवजा देने पर सहमत हो गई है। कंपनी के इस कदम का अमेरिकी सांसदों ने स्वागत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बुधवार को घोषणा की कि अमेरिका और बीपी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत बीपी तेल के रिसाव पर 20 अरब डॉलर का मुआवजा देने के लिए तैयार हुई है। साथ ही उन्होंने कहा था कि आपदा के लिए बीपी की जिम्मेदारी आगे ...
अमेरिका ने बीपी पर दबाव बढ़ाया
That's Hindi - १४-०६-२०१०
जनता में बढ़ते आक्रोश के चलते ओबामा सोमवार और मंगलवार को अलाबामा, मिसीसिपी और फ्लोरिडा के प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं इस दौरान वे मंगलवार को शाम आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। शनिवार को व्हाइट हाउस के सलाहकार डेविड एक्सेलरॉड ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि बीपी को एक स्वतंत्र सदस्यों वाली समिति का गठन करना चाहिए जो कि दुर्घटना के चलते जीविका खोने वाले कामगारों को मुआवजे की राशि का भुगतान करे। एक्सेलरॉड ने कहा ...
तेल रिसाव: अधिकारियों को होगी 15 साल जेल
दैनिक भास्कर - १४-०६-२०१०
वॉशिंगटन. मैक्सिको की खाड़ी में हुए तेल रिसाव के चलते लंदन की ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी (बीपी) के अधिकारियों को 15 साल की जेल हो सकती है। जानकारों का मानना है कि तेल रिसाव को रोक पाने में पहले ही अधिकारी नाकाम रहे हैं। ऐसे में यदि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो अधिकारियों को 15 साल की जेल हो सकती है।
ओबामा ने बीपी से मुआवजा वसूलने का संकल्प जताया
खास खबर - १६-०६-२०१०
वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तेल उत्खनन कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम (बीपी) से मेक्सिको की ख़ाडी में हुए तेल रिसाव को साफ करने की लागत और नुकसान की क्षतिपूर्ति कराने का संकल्प जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले एक सप्ताह में तेल रिसाव की 90 प्रतिशत मात्रा नियंत्रित कर ली जाएगी। ओबामा ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका की जीवाश्म ईधन पर निर्भरता कम करने के लिए नई ऊर्जा नीति लाई ...
बीपी की आलोचना ब्रिटेनविरोधी नहीं: ओबामा
खास खबर - १३-०६-२०१०
वाशिंगटन/लंदन। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शनिवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड केमरन से कहा कि मेक्सिको की ख़ाडी में तेल रिसाव के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम (बीपी) कंपनी की आलोचना को राष्ट्र के संदर्भ में नहीं लिया जा सकता। ओबामा ने कहा कि उनका इरादा बीपी का मूल्य कम करने का नहीं है। दोनों देशों के प्रमुख नेताओं के बीच 30 मिनट तक चली बातचीत के बाद व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया कि ओबामा ने दोनों देशों के ...
ब्रिटिश पेट्रोलियम 20 अरब डॉलर का मुआवजा देने पर राजी
Pressnote.in - 9 घंटे पहले
जैकी काल्म्स/हेलन कूपर मैक्सिको खाड़ी में तेल रिसाव के लिए जिम्मेदार उत्खनन कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम (बीपी) 20 अरब डॉलर (9 खरब 20 अरब रुपये) का मुआवजा देने पर राजी हो गई है। हालांकि बीपी और अमेरिकी सरकार के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 20 अरब डॉलर का मुआवजा बीपी व अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहे कैनेथ फेनबर्ग के जरिए वितरित कराया जाएगा। फेनबर्ग इससे पहले भी कई बड़े विवादों में मध्यस्थ ...
तेल से मची तबाही, ओबामा घबराए
Patrika.com - 16 घंटे पहले
वाशिंगटन । मेक्सिको की खाड़ी में हुए तेल रिसाव को अमेरिकी इतिहास की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदा बताया जा रहा है। हालात किस कदर गंभीर हैं इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ना सिर्फ एक महीने में चार बार प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं बल्कि मंगलवार रात इस मुद्दे पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित भी किया। जिस भोपाल गैस त्रासदी पर अमेरिकी हुक्मरानों के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती वह महज कुछ सौ ...
तेल का रिसाव बीपी की लापरवाही- ओबामा
Patrika.com - १६-०६-२०१०
वॉशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मैक्सिको की खाड़ी में हुए तेल के रिसाव के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। ओबामा का कहना है कि बीपी को तेल रिसाव से हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। बुधावार को बीपी चेयरमैन से मुलाकात के ठीक पहले ओबामा ने कहा कि तेल का रिसाव लगातार जारी है और इसके रूकने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कंपनी से इस नुकसान की भरपाई के लिए अलग से फंड बनाने को ...
भारतीय ने खोज निकाला तेल रिसाव का हल
Patrika.com - १४-०६-२०१०
ह्यूस्टन । मैक्सिको की खाड़ी में तेल रिसाव को रोकने की ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम (बीपी) की तमाम नाकाम कोशिशों के बाद एक भारतीय वैज्ञानिक ने उम्मीद की किरण जगाई है। टेक्सास टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ में सह प्राध्यापक भारतीय मूल के वैज्ञानिक शेषाद्री रामकुमार ने तेल की सफाई के लिए एक खास काटन (सूती) कपड़ा फाइबरटेक तैयार किया है। यह अपने वजन का 40 गुना तेल सोख लेगा। पर्यावरण के अनुकूल गैरबुना यह ...
तेल-रिसाव पर तीखी आलोचना से घिरे ओबामा
डी-डब्लू वर्ल्ड - १५-०६-२०१०
राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि उनकी सरकार मैक्सिको की खाड़ी इलाक़े के लोगों को कंपनी बी पी के तेल रिसाव के असर से पहुंच रहे नुक़सान की सही और पर्याप्त भरपाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. खाड़ी इलाक़े के अपने चौथे दौरे में, ऐलाबामा राज्य के थियोडोर शहर में ओबामा ने कहा कि रिसाव के असर से निपटने में समय लगेगा, लेकिन साथ ही राष्ट्रपति ने इलाक़े के लोगों को आश्वासन दिया, "मैं आप लोगों से यह वादा कर सकता हूं कि हालात सामान्य ...
तेल रिसाव पीड़ितों के लिए मदद की उम्मीद
डी-डब्लू वर्ल्ड - १५-०६-२०१०
अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने उम्मीद जताई है कि बीपी कंपनी बुधवार तक तेल रिसाव के पीड़ितों के लिए अरबों डॉलर की सहायता राशि देने पर राजी हो जाएगी. बुधवार को बीपी के चेयरमैन कार्ल हेनरिक स्वानबर्ग राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात करेंगे. सोमवार को लंदन और न्यूयॉर्क में बीपी के शेयरों की कीमत 9 फीसदी कम हो गई. ओबामा ने तेल रिसाव प्रभावित क्षेत्रों का सोमवार को चौथी बार दौरा किया है. उन्होंने कहा है कि तेल रिसाव का लोगों पर उसी तरह ...
अमेरिकी सांसदों ने तेल कंपनियों की खिंचाई की
डी-डब्लू वर्ल्ड - १५-०६-२०१०
अमेरिकी सांसदों ने बड़ी तेल कंपनियों के अधिकारियों से सवाल जवाब कर यह जानने की कोशिश की है क्या मेक्सिको की खाड़ी हुए तेल रिसाव को टाला जा सकता था. जिन कंपनियों के अधिकारियों से पूछताछ की गई है उनमें बीपी, शैल, एक्सोन मोबिल और शेवेरोन शामिल हैं. बीपी की प्रतिद्वंद्वी कंपनियों का कहना है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी ने सुरक्षा नियमों को सही से पालन नहीं किया. हालांकि सांसदों के पैनल का नेतृत्व कर रहे डेमोक्रेट सांसदों ने ...
तेल रिसाव से नुकसान का 20 अरब डॉलर मुआवजा देगा बीपी
डी-डब्लू वर्ल्ड - 13 घंटे पहले
तेल रिसाव के चलते आलोचना के घेरे में आई ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी नुकसान की भरपाई के लिए 20 अरब डॉलर का फंड बनाने के लिए राजी हो गई. तेल प्लेफॉर्म को पहुंचने नुकसान की वजह से बेरोजगार हुए मजदूरो के लिए 10 करोड़ डॉलर का फंड भी बनेगा. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता रॉबर्ट गिब्स ने कहा है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा मुआवजे की रकम तय करने क लिए ही बैठक बुलाई थी. 4 जून को मेक्सिको की खाड़ी का दौरा करते समय ओबामा ने कहा था कि वह नहीं चाहते कि ...
तेल रिसाव के मुद्दे पर ओबामा करेंगे कैमरून से बातचीत
डी-डब्लू वर्ल्ड - १२-०६-२०१०
मेक्सिको की खाड़ी में हुए तेल हादसे के मसले पर ब्रिटिश प्रधामंत्री डेविड कैमरून और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने टेलिफोन पर बात करेंगे. दोनों नेता के बीच दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को घटाने पर भी बात होगी. ओबामा ने इस हादसे से निपटने में ब्रिटिश तेल कंपनी की कड़ी आलोचना की है. ओबामा ने कंपनी से तब तक डिविडेंड ना बांटने को कहा कि जब तक कि हादसे से हुए नुकसान से निबट न लिया जाए. ब्रिटिश सरकार तेल कंपनी के समर्थन में ...
ओबामाः तेल के रिसाव का मुआवज़ा भरे बीपी
डी-डब्लू वर्ल्ड - १२-०६-२०१०
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से कहा है कि वे ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी को तेल के रिसाव का मुआवज़ा देने पर ज़ोर देंगे. साथ ही बीपी को मेक्सिको की खाड़ी में तेल के रिसाव के बाद आने वाली मुआवज़े की मांगों को भी पूरा करना होगा. 20 अप्रैल को मेक्सिको की खाड़ी के पास तेल प्लेटफॉर्म में धामाका हुआ था.धमाका में 11 मज़दूरों की मौत हुई थी और इसकी वजह से तेल समंदर में फैलने लगा जिससे अमेरिका के ...
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