खुद्द न्याययंत्रणा ही एक समस्या आहे (Marathi translation of letter to CJI)

 from Krishnaraj Rao included below]

Letter to Chief Justice of India for your signature, with explanation for this letter

 

भारतवासियांस उद्देशून,

 

९९.९९ टक्के लोकांना न्याय मिळवण्या करिता न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करणे अशक्यप्राय आहे. न्यायालयात खटला दाखल करताना व केल्यावर ज्या अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते त्यापैकी काही खालील प्रमाणे आहेत :

 

·         वकिलांची अवास्तव फी

·         सुनावणी पुन्हा पुन्हा तहकूब होणे

·         क्षुल्लक कारणासाठी स्थगिती आदेश

·         अतिशय कठीण व वेळेचा अपव्यव करणारी न्यायालयीन कार्यपद्धत

·         ब्रिटिशांच्या काळापासून आजवर चालत आलेली खुशामतिची बोली व लेखी भाषा

·         वारंवार व लांबलचक अशा न्यायालयांना असलेल्या सुट्या, ज्यामुळे न्याय मिळण्यात मोडता येतो व विलंब लागतो

 

आपण सर्व जाणतो की न्याययंत्रणा कशा प्रकारे प्रशासकीय व न्यायिकवत पद्धतीमध्ये मोडता घालत असते. उदाहरणार्थ, नागरी संस्थांना बेकायदेशीर बांधकाम पाडणे व अतिक्रमण करणाऱ्यांचे  उच्चाटन करणे जवळ जवळ अशक्य झाले आहे : असे करण्याचा प्रयत्न करताना त्यांना फार पुढचा विचार करावा लागतो. माहिती आयुक्तांच्या अनेक तर्कशुद्ध निदेशांचा स्थगिती आदेश देऊन न्यायालयांनी चुराडा केलेला आपण पाहतो.

 

पण आपण हे सर्व मुकाट्याने सहन करतो, असे का? कारण असे न केल्यास, आपल्याला न्यायालयाची अवहेलना केल्याच्या आरोपावर जेलमध्ये पाठवले जाईल या भीतीपोटी.

 

न्यायाधिशांच्या निर्विवाद अधिकारांविषयी आपल्याला वाटत असलेली भिती व या अधिकारांचा गैरवापर करून आपल्याला प्रत्यक्ष रीतिने वा आपल्या खटल्यांद्वारे अप्रत्यक्षपणे त्रास देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेची जाणीव असल्यामुळे.

यातील उपरोधाची बाब ही की आपण पंतप्रधान व राष्ट्रपति यांच्यावर टीका करताना कचरत नाही, परंतु न्यायाधिशांच्या पुढे सत्य बोलण्याच्या विचारानेही आपल्याला घाम फुटतो.

 

मित्रहो, आपण भीतीचा त्याग केला पाहिजे. कितीही त्रासदायक असो, पण आपण सत्याला वाचा फोडलीच पाहिजे . न्याययंत्रणेने स्वतःला सुधारावे, ही मागणी आपण आग्रहाने केलीच पाहिजे. न्यायालय ही संस्था फक्त नागरिकांची सेवा करण्याकरिता अस्तित्वात आणली गेलेली संस्था आहे : याशिवाय ही संस्था अस्तित्वात असण्याची अन्य कारणे नाहीत. परंतु न्यायालये सातत्याने नागरिकांची सेवा करण्यात असफल ठरली आहेत . सर्व नागरिकांनी या गोष्टीकडे बोट दाखवून, या परिस्थितीत त्वरित बद्दल करण्यात यावा अशी मागणी करण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे.

 

आम्ही आठजणांनी, ज्यापैकी पाच जण दिल्लीला सर्वोच्च न्यायालयात व मुंबईला उच्च न्यायालयात वकील आहेत, या प्रकाराला वाचा फोडण्याचे ठरविले आहे. डिसेंबरच्या २५ तारखेला आम्ही खालील पत्राच्या प्रति भारताचे सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश, भारतातील प्रत्येक उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि वकील संघाचे अध्यक्ष, केंद्रीय विधी मंत्री व भारतीय विधी आयोग यांना पाठविणार आहोत.

 

खालील पत्र हे अनेक उजळण्यानंतर कायम केली गेलेली मूळ पत्राची आवृत्ति आहे. यातील प्रमुख निविष्टी दिल्लीच्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अब्दुल रशीद कुरेशी व मुंबईच्या उच्च न्यायालयातील वकील अमित मेहता यांची आहे.

 

आम्ही आपणास आग्रह करतो की आपण या पत्रावर सही करावी. आपला ईमेल पत्ता, भ्रमणध्वनिचा क्रमांक, व्यवसाय आणि शहराचे नाव grvora1@gmail.com यांना पाठवून आपल्या नावाची सही करणाऱ्यांत समावेश करावा, ही विनंती करावी.

 

आपला स्नेहांकित

क्रिश 

thebravepedestrian@gmail.com
9821588114

(मराठी अनुवादक मीनल रेगे)

 

पत्राची आवृत्ति

 

२५ डिसेंबर २०११

 

प्रति

मा. सरन्यायाधीश स. ह. कपाडिया

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश,

द्वारा निबंधक,

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय,

टिळक मार्ग, नवी दिल्ली, ११०००१

 

प्रत :

सर्व उच्च न्यायालयातील मा. सरन्यायाधीश,

द्वारा महाप्रबंधक

 

अध्यक्ष, वकील संघ (बार असोसिएशन)

सर्व राज्यातील उच्च न्यायालये

 

श्री सलमान खुर्शीद

केंद्रीय मंत्री, न्याय व विधी,

साउथ ब्लोक, नवी दिल्ली.

 

मा. न्यायाधीश प. व. रेड्डी

अध्यक्ष, १९ व विधी आयोग,

२ रा मजला, विधी संस्थान भवन (Law Institute Bldg.)

सर्वोच्च न्यायालय समोर

नवी दिल्ली ११०००१

 

आपण न्यायसेवा सामान्य माणसाच्या आटोक्याबाहेर असेल अशी परिस्थिती निर्माण केलेली आहे, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांच्या आटोक्याबाहेर.

ही परिस्थिती त्वरित सुधारण्यात यावी .

 

मा. महोदय,

 

आम्ही सर्व भारताचे नागरिक, आपण फक्त या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आहात या नात्याने नव्हे, तर आपण या देशाच्या न्याययंत्रणेचे प्रशासकीय प्रमुख आहात या नात्याने आपणास उद्देशून हे पत्र लिहित आहोत. महोदय, आपण लवकरच काही महिन्यांत निवृत्त होणार. आम्ही आपणाकडून आशा करतो की निवृत्त होण्याआधी आपण एक ज्ञानी व विचारशील प्रशासकीय सुधारक म्हणून आपल्या विद्द्वत्तेचा व शहाणपणाचा योग्य वापर करून या देशातील ज्या जुनाट न्याययंत्रणेविषयक रुढी या देशाला अपाय करत आहेत, त्यांचा नायनाट कराल.

 

महोदय, न्याययंत्रणेच्या उद्दामपणाचे मूक बळी अर्जदार व त्यांचे प्रतिपक्षी ठरतात. मनातले बोलल्यास न्यायाधिशांच्या लहरी व जुलमी आदेशांमुळे आपल्या न्यायालयीन खटल्याला हानी पोहोचेल या विचाराने भारतीय नागरिकांच्या मनात दहशत बसली आहे. आज आम्ही सर्व, त्यासर्व नागरिकांच्या वतीने आपल्याशी बोलत आहोत.

 

भारताच्या न्याययंत्रणेपासूनच सध्या ज्येष्ठ नागरिक वंचित झालेले आहेत. कोणतीही वृद्ध व्यक्ति सध्याच्या परिस्थितीत न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा विचारही मनात आणू शकत नाही  कारण त्या खटल्याचा निकाल लागण्याचा कालावधी कमीतकमी १५-२० वर्षांचा असेल व तोपर्यंत अशी व्यक्ति अतिवृद्ध वा दिवंगत झालेली असेल.  

 

आर्थिक दृष्ट्या समर्थ असलेल्या सामान्य व्यक्तिनाही न्याय यंत्रणेकडे अन्यायाची दाद मागणे अशक्य झालेले आहे. याचे मुख्य कारण आहे, न्याय प्रक्रीयेकरिता करावा लागणारा लाखो रुपयांचा खर्च ज्यामुळे सामन्यांची आयुष्यभराची कमाईच संपुष्टात येते.

 

गेल्या काही दशकांत न्याय यंत्रणेला या देशाच्या नागरिकांना न्याय देण्यात संपूर्णपणे अपयश आलेले आहे. अनेक न्यायाधिशांनी ही गोष्ट अनेकदा शब्दांद्वारे व्यक्त केली आहे, परंतु त्या शब्दांचे आजपावतो कार्यात रुपांतर झालेले नाही.

 

न्याययंत्रणेच्या स्वातन्त्र्याविषयीच्या तत्त्वाचे जोमाने केलेले संरक्षण हेच सरकार व लोकसभा यांच्याद्वारे न्याय यंत्रणेत सुधारणा करण्याच्या आड येत आहे. अशा परिस्थितीत, फक्त न्याययंत्रणाच  स्वतःचा उद्धार करू शकते. सर्वोच्च न्यायालय हे इतर सर्व न्यायालयान्च्यावर देखरेख करणारे न्यायालय आहे. महोदय, न्याययंत्रणेत सुधार करण्याकरिता लागणारे अधिकार आपणांपाशी आहेत. आपण जर का स्वतः होऊन ही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर आपणास असे करण्यास भाग पाडावयास लावणारी दुसरी कोणतीही शक्ती या देशात नाही. दुर्दैवाने, आपल्याविरुद्ध ब्र काढण्याची, आपल्या प्रशासकीय अपयशाबाबत आपणाला नावे ठेवण्याची व आपणास ताकीद देऊन आपल्या जागी आपल्यापेक्षा अधिक कार्यक्षम प्रशासक नेमण्याची हिम्मत या देशात कोणाही व्यक्तीत नाही कारण असे करणे ही न्यायालयाची बेअदबी ठरेल.

 

फक्त आपणास, भारताचे माननीय सरन्यायाधीश, न्याययंत्रणेत सुधारणा करण्याची सुरुवात करू शकता. यातील पहिले पाऊल हे असेल की भारतातील न्याययंत्रणेतील त्रुटी आपणाला प्रामाणिकपणाने मान्य कराव्या लागतील व सुधाराणेविषयक बदलाचा, वेळेचे बंधन असलेला, आराखडा तयार करावा लागेल.

 

सध्याच्या परिस्थितीत कोणीही नागरिक, मग नो एखाद्या न्यायालयामध्ये दावेदार असो वा नसो, न्याययंत्रणेचा उपयोग करणे शक्य नसल्यामुळे व त्यापासून मिळावयास हवे ते संरक्षण न मिळत असल्यामुळे स्वतःच्या दैनंदिन आयुष्यात अनेक अडथळे व अडचणी भोगत आहे. आमचे म्हणणे आपण कृपया ऐकावे कारण आम्हीही या देशातील भल्याबुऱ्यात आम्हीही, गांजलेले का होईना, भागीदार आहोत.

 

काही प्रश्न व त्यांबाबत सुचवलेल्या उपाययोजना

 

प्रश्न १: सोपे व अनिश्चित स्थगिती आदेश. महोदय, अनेक स्थानिक नयायालये, अधिकरणे व न्यायिकवत अधिकार असलेल मंच (उदाहरणार्थ, माहितीच्या अधिकारांचा माहिती आयोग) यांच्या उचित व योग्य न्यायनिर्णयांना उच्च न्यायालयाद्वारे स्थगिती देण्यात येते, ही स्थगिती कोणाच्याही मामूली विनंतीनुसार दिली जाते.  बेकायदेशीर बांधकामे पाडून टाकण्याचे अनेक प्रशासकीय आदेश व सूचना, ज्या बेकायदेशीर व अवैध क्रियांना लक्ष्य बनवतात, त्यांना अनिश्चित कालपर्यंत स्थगिती दिली जाते : हे स्थगितीचे आदेश रद्द करून घेण्यासाठी म्हत्प्रयास करावे लागतात. यामुळे अनेक चांगले कायदे आपोआप मोडीत येतात व कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना व कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना न्याय मिळवण्याचे सर्व मार्गच बंद होतात व न्याययंत्रणेबद्दल जनमानसात संदेह निर्माण होतो.

उपाय: प्रथम, जेव्हा एखादे प्रकरण स्थगित केले जाते, तेव्हा त्या प्रकरणाबाबतची न्यायालयीन कार्यवाही आपोआप जलदगतिने करावी असे निदेश द्यावेत. पुढील तारखेकरिता जास्तीत जास्त १ आठवड्याच्या मुदतीचा काळ ठरवण्यात यावा जेणेकरून ज्या पक्षकाराला स्थगिती आदेश मिळालेला आहे, त्याला न्यायालयीन विलंबाचा अमर्याद फायदा घ्यायची संधी मिळू नये. प्रत्येक प्रकरणाचा अंतिम निर्णय साधारण प्रकरणाबाबत ३ महिन्यात व विशेष प्रकरणात ६ महिन्यात घेण्यात यावा. दुसरे, कोणताही स्थगिती आदेश ६ महिन्यानंतर आपोआप रद्द होईल असा निदेश द्यावा जेणेकरून या स्थगिती आदेशाच्या लाभ्यार्थ्याला विलंब-डावपेचांचा आसरा घेणे शक्य होणार नाही.

 

प्रश्न २: सोप्या तहकूबिची सोय. उच्च व स्थानिक न्यायालयांच्या सर्व कार्यव्यवहाराचे वर्णन हिंदी चित्रपटातील एकाच वाक्यान्शाने करता येते : "तारीख पे तारीख". सत्र व दंडाधिकारी न्यायालयांमधील कामकाजाचा अर्थ लावणे दुरापास्त आहे. न्यायचौकशीअधीन कैदी व आरोपी पक्ष यांना दर २-३ महिन्यांनी आवाहनपत्र पाठवून बोलावण्यात येते व नवीन तारीख देऊन रवाना केले जाते. सुनावणी का झाली नाही याची कोणालाच तसूभरही कल्पना नसते. पक्षकारांना त्यांनी काळजीपूर्वक तयार केलेली निवेदन सादर करण्याची संधी दिलोच जात नाही. याबाबत उत्तराचा आग्रह धरलाच तर कोर्टाचे कर्मचारी तकलादू कारणे देतात. कोर्ट, पोलीस व सामान्य नागरिक यांचे हजारो तास या प्रक्रियेत वाया घालवले जातात. या सर्वात अनेक वर्ष निघून जातात, आठवणी पुसट होतात, साक्षीदार फिरतात, व न्याय या कल्पनेला काहीही अर्थ राहात नाही. यात फक्त वकिलांचा मात्र पैशाचा फायदा होतो.

उपाय: जे वकील व पक्ष सुनावणी तहकूब करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना प्रत्येक तहकूबिकर्ता वाढीव दण्ड करण्यात यावा. उदाहरणार्थ: पहिल्या तहकूबिसाठी २००० रुपये दण्ड, दुसऱ्यासाठी ५००० रुपये, तिसऱ्या व शेवटच्या तहकूबिसाठी १५,००० रुपये  -- असा निदेश द्यावा.

 

प्रश्न ३: सुनावणीच्या दोन तारखान्मधले  लांबलचक अंतर. 

अनेकदा २ सुनावण्यामध्ये ६-६ महिन्यांचे अंतर असू शकते. त्यामुळे कोर्टप्रकरणे वर्षानुवर्षे न्यायालयीन कोठडीत आपले आयुष्य कंठत असतात जेणेकरून त्यांना संविधानाने प्रदान केलेल्या स्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्काची पायमल्ली होते.

उपाय: प्रथम, असा निदेश द्यावा की सुनावण्यांच्या २ तारखांत १५-३० दिवसांच्या पेक्षा अधिक अंतर असू नये. तसेच १० पेक्षा अधिक तारखा असूच नयेत. सर्व न्यायचौकशी न्यायालये, उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालय यांमधील सर्व अभ्यासकांचे मत आहे की कोणतेही प्रकरण ७-१० सुनावण्यांत  संपुष्टात आणता येते. दुसरे, सर्व वादी-प्रतिवादींना सूचना ठरवण्यात आलेल्या तारखेच्या अगोदर पोहोचतील याची खात्रीपूर्वक सोय करण्याचे निदेश द्यावेत. यामुळे तारखांची संख्या आपोआपच कमी होण्यात मदद होईल.

 

प्रश्न ४: कायदा का वेडेपणा ? अनेक न्यायाधीश, स्वतःचे कोर्टातील वाईट व अनुचित वागणे व त्यांच्याकडे असलेल न्यायालयाचा अवमान कोणी केल्यास त्याला दण्ड करण्याचे अधिकार यांचा आसरा घेऊन लहरीपणाने अंतरिम आदेश, अनुतोष व निर्णय देतात जे संपूर्णपणे कायद्याच्या विरुद्ध देखील असू शकतात.  अनेक निम्न न्यायालयांचे उचित आदेश व निर्णय यांची कुचकामी करणान्वये पायमल्ली केली जाते. असे निर्णय अनेकदा श्रीमंत व वजनदार व्यक्तींच्या बाजून दिलेले आढळतात.

उपाय: न्यायालयीन निर्णयाची कसून तपासणी करण्याची पद्धत उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून संशयास्पद निर्णयाची छाननी व त्यांच्यामागची कारणमीमांसा यांची काळजीपूर्वक तपासणी करता येईल. जे न्यायाधीश रास्त व तर्कशुद्ध निर्णय घेत नाहीत, त्यांच्या निर्णयाबाबत प्रश्न विचारणे, चौकशी करणे व त्यांवर टीका करणे ही कामे त्यांच्या सहकार्यान्कडूनच होणे आवश्यक आहे.

 

प्रश्न ५: वरिष्ठ समुपदेशक यांच्या गगनाला भिडणाऱ्या फीच्या रकमा व"किक्बैक्स" चे जाले. 

वरिष्ठ समुपदेशक हे कोर्टात फक्त हजेरी लावण्यासाठी ५-२० लाख रुपयांच्या अवास्तव रकमा मागतात. कोर्टात येऊन फक्त तहकूबीची मागणी करण्याकरिता संपूर्ण रकमेची मागणी केली जाते. काही मिनिटांच्या सल्ल्यासाठी अनेक लाख रुपयांची मागणी करतात. अन्य कोर्टात हजर राहाण्याकरिता, तर करोडो रुपयांची मागणी केली जाते. कनिष्ठ समुपदेशक, अशा वरिष्ठ सामुपादेशाकांचा सल्ला घेण्याकरिता, त्यांच्या अशिलांना प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न करतात जेणेकरून त्यांना या वरिष्ठांकडून"किक्बैक्स" मिळू शकतील. अशा वरिष्ठ समुपदेशाकांचे कारकून व कनिष्ठ कर्मचारी हे कोर्टाना "मैनेज" करतात जेणे करून त्यांना कोर्टाचा व्यवहार स्वतःच्या सोयीनुसार चालविता येतो सोयीच्या तारखा मिळवता येतात व त्यांच्या सदिच्छुक न्यायाधीशांपुढे  हजर राहाता येते. त्यांचा लौकिक व पैसा यांच्या आधारे "अर्थ"नसलेल्या केस ही न्यायाधीशांपुढे सादर करून, न्यायाधीशांकडून त्यांवर निर्णय देखील मिळवता येतात. वरिष्ठांची ही उदाहरणे डोळ्यांसमोर ठेवून कनिष्ठ वकील ही स्वतःची फी मोठ्या झपाट्याने वाढवतात. यामुळे "न्याय" ही सामान्य व्यक्तीच्या आवाक्याबाहेरची वस्तू बनते व यांत अतिश्रीमंतांचे फावते. सध्याच्या परिस्थितीत फक्त मोठ्या उद्योगांना वकिलाची फी परवडते.

उपाय: न्यायालयीन प्रक्रिया सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आणण्याकरिता, आर्थिकदृष्ट्या  परवडेल अशी माफक फी अशिलांना लावण्याची वकिलांवर सक्ती करण्यात यावी. हे दर सर्व वकिलांना (वरिष्ठ तसेच कनिष्ठ)  लागू असावेत. जे या निदेशांचे उल्लंघन करतील, त्यांची सनद रद्द करण्यात यावी .

 

प्रश्न ६ : अर्हमन्यता व खुशामतीपणा यांची प्रवृत्ति. असे आढळते की वकील सातत्याने न्यायाधीशांच्या "मीपणा" ला खुशामत करून, कालबाह्य शब्द व भाषा वापरून (उदाहरणार्थ, "युवर लॉर्डशिप", "मिलॉर्ड", "प्रयेर्स", "वि क्रेव युवर लीव","वि ह्म्बली प्रे", "फार धिस फेवर वि शाल एवर बी इन युवर देट") खतपणी घालत असतात. कोर्टाच्या कागदपत्रांत देखील हीच खुशामती स्वरुपाची भाषा वापरली जाते. नागरिक त्याला संविधानाने दिलेल्या हक्काची मागणी करत आहे, अवास्तव उपकारांसाठी भीक मागत नाही याचा विचारच केला जात नाही. जे नागरिक व वकील या खुशामती प्रवृत्ति पासून दूर राहतात, त्यांना न्यायाधीशांकडून न्याय मिळणे दुरापास्त होते. जे नागरिक स्वतःची कोर्टात मांडण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना त्रास दिला जातो. ह्या खुशामातीपानाला उत्तेजन देण्याच्या प्रवृत्तीमुळे, नागरिकांना साम्विधानाने दिलेलं अधिकार (समान दर्जा, जीवन व स्वातंत्र्य) पायदळी तुडवले जातात.

उपाय: ही रोगट मनोवृत्ती दर्शावणाऱ्या भाषेचा वापर बंद करण्यात यावा. तसेच सर्व न्यायाधीशांना फक्त "सर" अथवा "साहेब" संबोधण्यात यावे.

 

प्रश्न ७: कोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन, खोटे पुरावे व खोटी साक्ष देणे यांच्याकडे डोळेझाक केली जाते. जर कोर्टाच्या शिस्तीचा भंग केला, तर त्वरित दण्ड करता येतो. तरी जेव्हा न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केले जात नाही, तेव्हा न्यायालय याकडे दुर्लक्ष करतात. तसेच खोटी कागदपत्रे, खोटी साक्ष व उघडपणाने खोटे बोलणे यांच्याकडेही डोळेकझाक करण्यात येते. यामुळे गुन्हेगाराची सरशी होते व निरपराध नागरिकांवर अन्याय होतो.

उपाय: प्रत्येक कोर्टात, निर्णयांची अंमलबजावणी केली जात आहे का, व खोटे पुरावे याबाबत विचारविनिमय करण्याकरिता, वेळ राखून ठेवणे आवश्यक आहे.

 

प्रश्न ८: ब्रिटिशांच्या काळापासून चालत आलेल्या कामाच्या कमी वेळा व लांबलचक सुट्या. निम्न नयायालये वर्षातील २४० दिवस, उच्च नयायालये २१० दिवस व सर्वोच्च न्यायालय १८८ दिवस (अर्धे वर्ष फक्त) इतकेच दिवस काम करतात. उन्हाळ्यात सर्व न्यायव्यवस्था (न्यायाधीश, वकील, कारकून, इत्यादी) ५-७ आठवडे सुटीवर असते. सर्वोच्च न्यायालयाला १० मे पासून ३० जून पर्यंत सुटी असते. अशा प्रकारच्या सुट्या इतर कोणत्याही सरकारी संस्थेला / प्राधिकरणाला नसतात. कोर्टात रोज फक्त ३-४ तास काम चालते. अशामुळे अनिर्णित प्रकरणाची संख्या दिवसेदिवस वाढत चालली आहे. अशी विलासी व आरामदायी कार्यपद्धती मनाला न पटणारी तर आहेत, पण यामुळे, न्यायालयीन संरचना या विरळ साठ्याचा वापराअभावी अपव्यय होत आहे, व नागरिकांकडे अक्षम्य व दण्डनीय दुर्लक्ष होत आहे याचाही विचार केला जात नाही.

उपाय: कोर्टाच्या सुट्यांचे प्रमाण कमी करून ६० दिवसांवर आणावे. (ही संख्यावेखील इतर सरकारी प्राधिकरणे व खाजगी क्षेत्र यांतील सुट्यांच्या संख्येपेक्षा कितीतरी अधिक आहे.) दुसरी गोष्ट ही की सर्वानी एकाच वेळी सुटीवर जाऊ नये जेणेकरून सर्व कामकाज ठप्प होईल. तिसरी गोष्ट म्हणजे सर्व न्यायाधिशांनी कोर्टात दर दिवशी निदान ६ तास तरी सुनावण्या ऐकावयाला हव्यात, असा निदेश द्यावा.

 

महोदय, अनेक नागरिक मंचानी वरील सर्व बाबी कष्टाने एकत्रित करून त्या वारंवार न्याययंत्रणेच्या निर्देशानास आणून दिलेल्या आहेत, परंतु न्याययंत्रणेने या सर्व बाबीकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे. आता, प्रत्येक नागरिकाची सहनशीलता पराकोटीला पोहोचलेली आहे .

 

आम्ही आशा करतो की निवृत्त होण्याआधी आपण आपणाला आपल्या उच्च पदामुळे प्राप्त झालेल्या संधीचा फायद घेऊन या अत्यावश्यक सुधारणा करावयाला सुरुवात कराल. आम्ही अशीही आपणाकडून अपेक्षा करतो की आपण आपल्या मनातील हेतू स्पष्टपणे बोलून दाखवाल व कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना आपली बाजू बळकट करण्याची संधी द्याल.

 

आपले नम्र नागरिक,

 

1. ए. राशीद कुरैशी, 7838408078 rasheed1357@yahoo.co.in, वकील, दिल्ली

 

2. जी. आर. वोरा, 9869195785 grvora1@gmail.com , पेथोलोसजीस्ट, मुंबई

 

3. कृष्णराज राव, 9821588114 thebravepedestrian@gmail.com , पत्रकार, मुंबई

 

4. ए. आयर्स रॉड्रिक्स, 9822684372 airesrodrigues1@gmail.com , वकील, गोवा

 

5. ए. अमित मेहता, 9821283232 ameetvmehta@gmail.com , वकील, मुम्बई

 

6. ए. आर्यन यादव, 9717468613 aryanscadvocate@gmail.com , वकील, दिल्ली

 

7. रमिज़ तौहिद, 09891664368 tauheedrameez@gmail.com , वकील, दिल्ली

 

8.        ए. विनोद संपत, 9324038095 vinodsampat@gmail.com , वकील, मुम्बई

 

IMPORTANT NOTE:

• The original draft of this letter was in English. It has been signed by 119 persons as of 25 December evening. See http://tinyurl.com/Chief-Justice-SC-HCs-ENGLISH
• The above-named eight persons were the first signatories of this letter in English, before it was circulated in the public domain.
• This letter has been translated into Marathi by Meenal Rege, an activist, and has been adequately proof-checked.
• It was also recently translated into Hindi. See http://tinyurl.com/Chief-Justice-SC-HCs-Hindi
• The aim of this translation is to reach a wider audience and raise awareness of this important issue, and to gather wider support.
• The above mentioned eight original signatories, or any of the later signatories, are not to be held responsible for inaccuracies in translation. Their signature is to the original English letter only.