Fwd: भाषा,शिक्षा और रोज़गार

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From: भाषा,शिक्षा और रोज़गार <eduployment@gmail.com>
Date: 2011/8/18
Subject: भाषा,शिक्षा और रोज़गार
To: palashbiswaskl@gmail.com

भाषा,शिक्षा और रोज़गार

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• मध्यप्रदेशःबोर्ड ने गुमाईं कॉपियां, फिर से देनी होगी परीक्षा
• श्रीनगरःपुलिस भर्ती के खिलाफ कांग्रेस जाएगी कोर्ट
• हिमाचलः10 फीसदी एरियर काफी नहीं, कर्मचारियों की आंदोलन की धमकी
• हरियाणाःहिसार में आरोही स्कूल के लिए साक्षात्कार आज
• बिहारःराष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार के लिए 21 शिक्षक चयनित
• राजस्थानःटेट के परिणाम में देरी
• उत्तराखंडःउर्दू शिक्षकों की भर्ती में घपले का खुलासा
• बिहारः34 हजार नर्सों की होगी नियुक्ति

मध्यप्रदेशःबोर्ड ने गुमाईं कॉपियां, फिर से देनी होगी परीक्षा Posted: 17 Aug 2011 12:34 AM PDT माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की लापरवाही के चलते हाईस्कूल और हायर सेकंडरी के करीब डेढ़ दर्जन छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। ऐसा इन छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं गुम होने की वजह से हो रहा है। सूत्रों के अनुसार राजधानी के मॉडल स्कूल में चार हाईस्कूल व चार हायर सेकंडरी के छात्र-छात्राओं को फिर परीक्षा देनी होगी। हाल ही में हायर सेकंडरी की सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। इसके बाद 11 अगस्त को विभिन्न स्थानों के हाईस्कूल व हायर सेकंडरी की परीक्षा दे चुके तथा जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट रोका गया था, उन्हें 19 अगस्त को विषय विशेष की परीक्षा फिर से करवाने की सूचना दे दी गई। जिन विद्यार्थियों को भोपाल आकर परीक्षा देने को कहा गया है, उनमें छह इंदौर के, एक भोपाल का और एक हरदा का है। हालांकि इन विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल होने के लिए बस या ट्रेन का किराया माशिमं द्वारा दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि रिजल्ट की घोषणा के करीब दो महीने बाद यह विद्यार्थी कैसे परीक्षा देंगे। यदि परीक्षा दे भी देंगे तो वे प्रश्न-पत्र को उसी तरह से हल कर सकेंगे, जैसा उन्होंने मुख्य परीक्षा में किया था।  जब इस संबंध में माशिमं के अध्यक्ष डॉ. एमके राय से बात की गई तो उन्होंने ऐसे विद्यार्थियों की संख्या डेढ़ दर्जन ही बताई और कहा कि बच्चों को अपने विषय के बारे में सब याद रहता है। लिहाजा उन्हें परीक्षा देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कौन है जिम्मेदार  इन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं गुमने या नष्ट होने के लिए परीक्षा केंद्र से लेकर उस समन्वय संस्था के इंचार्ज जिम्मेदार रहेंगे, जिन्होंने समय पर ध्यान नहीं दिया। परीक्षा केंद्र पर इन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं देखी गईं या नहीं अथवा संस्था तक पहुंचाई गई या नहीं, यह भी सवाल उठता है। यदि समन्वय संस्था समय पर ध्यान देती तो मामला यहां तक नहीं पहुंचता(दैनिक भास्कर,भोपाल,17.8.11)।

श्रीनगरःपुलिस भर्ती के खिलाफ कांग्रेस जाएगी कोर्ट Posted: 17 Aug 2011 12:27 AM PDT प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को राज्य पुलिस द्वारा हाल ही में की गई मौके पर भर्ती के खिलाफ राज्य हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर अहमद पर्रे ने कहा कि बीते कुछ महीनों में श्रीनगर समेत राज्य पुलिस ने जहां भी मौके पर भर्ती की है, वहां सिर्फ एक राजनीतिक दल विशेष के लोगों को ही लिया गया है। यह पिक एंड चूज थी। हमने इस भर्ती को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। जल्द ही इस संदर्भ में एक याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस का जब गठबंधन बना तो तय हुआ था कि सरकार में बराबर की भागीदारी रहेगी। लेकिन बीते अढ़ाई साल से कांग्रेस को यहां दरकिनार किया जा रहा है। हमारे कार्यकत्र्ताओं की उपेक्षा हो रही है। हम दस प्रतिशत का भी हिस्सा नहीं मिल रहा है(दैनिक जागरण,श्रीनगर,17.8.11)।

हिमाचलः10 फीसदी एरियर काफी नहीं, कर्मचारियों की आंदोलन की धमकी Posted: 17 Aug 2011 12:20 AM PDT स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पांचवें वेतन आयोग का 10 फीसदी एरियर दिए जाने पर कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एरियर का एकमुश्त भुगतान किया जाना चाहिए था, मगर ऐसा न किए जाने से कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। अब करेंगे आंदोलन हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मनकोटिया गुट के प्रदेशाध्यक्ष सुरिंद्र मनकोटिया, उपाध्यक्ष अनिल चड्ढा, महासचिव गोपाल कृष्ण शर्मा, मुख्य सलाहकार जयपाल, सलाहकार राजकुमार ठाकुर, सचिव रमेश शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप ठाकुर एवं प्रेम कुमार सहित अन्य नेताओं ने कहा कि अब सरकार के खिलाफ रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों को हताश और निराश किया है। उन्होंने सरकार से नजदीकी रखने वाले कर्मचारी नेताओं को भी इसके लिए लताड़ लगाई। यह नौकरशाही की चाल हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों से एरियर का एकमुश्त भुगतान करने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि यह नौकरशाही की शरारत है, जिससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के मामले को जेसीसी बैठक में फिर से उठाया जाएगा। न संतुष्ट न असंतुष्ट हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के समानांतर गुट के अध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि 15 अगस्त को की गई घोषणा से वह न तो संतुष्ट हैं और न ही असंतुष्ट। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को फिर सरकार से उठाया जाएगा। सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ चावला गुट के प्रदेश महासचिव एसएस जोगटा ने 10 फीसदी एरियर की घोषणा को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से भत्तों और 4-9-14 की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार खामोश रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्मियों से भद्दा मजाक हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष पीआर सांख्यान ने कहा कि यह सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों से भद्दा मजाक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में काम करने वाली आईएएस लॉबी पहले ही एरियर ले चुके हैं, मगर छोटे कर्मचारियों को इसका एकमुश्त भुगतान न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह पंजाब की तर्ज पर 4-9-14 और भत्तों की अदायगी न करने पर भी आपत्ति जताई। भत्तों को जल्द दे सरकार एचपीएसईबी लिमिटेड कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा व महासचिव हीरालाल वर्मा ने सरकार से भत्तों को तुरंत अदा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भत्तों की अदायगी न करने से कर्मचारियों को मासिक 3500 रुपए नुकसान हो रहा है(दैनिक भास्कर,शिमला,17.8.11)।

हरियाणाःहिसार में आरोही स्कूल के लिए साक्षात्कार आज Posted: 17 Aug 2011 12:14 AM PDT आरोही स्कूलों में 9वीं व 11वीं कक्षाओं के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार बुधवार को होंगे। मंगलवार को लघु सचिवालय में विभिन्न विषयों के एक हजार से अधिक उम्मीदवार आए, जिनका मूल्यांकन करने के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी मित्रसेन मल्होत्रा ने बताया कि मंगलवार को लघु सचिवालय में विभिन्न विषयों के शिक्षक आए थे। जिनका पहले नियमों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के बाद सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई जिसका परिणाम बुधवार को सुबह घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर बुधवार को ही उनके साक्षात्कार लिए जाएंगे। उम्मीदवारों के चयन के लिए कमेटी का गठन किया गया है जो पीजीटी शिक्षकों का चयन करेंगे। उन्होंने कहा कि बुधवार को ही सभी कार्य पूरा कर यहां चयनित हुए उम्मीदवारों की लिस्ट चंडीगढ़ भेज दी जाएगी जिसके बाद जल्द ही आरोही स्कूलों में अध्यापक प्रदान कर दिए जाएंगे। कंप्यूटर के आवेदकों ने किया हंगामा आरोही स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के पोस्ट के लिए आए उम्मीदवारों ने उस समय हंगामा कर दिया जब यहां आए अधिकतर आवेदकों को इसके लिए अयोग्य घोषित करत दिया गया। आवेदकों ने बताया कि जब पोस्ट निकाली गई थी तब उसमें एमएससी कंप्यूटर सांइस की मांग हुई थी जिसमें बीसीए-बीए भी लिया हुआ था लेकिन जब यहां बीए वाले बच्चे एमएमसी कंप्यूटर सांइस की डिग्री के साथ आए तो अधिकारियों ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जिसके बाद उम्मीदवारों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर लगभग 60 उम्मीदवार आए थे लेकिन पांच छह को ही परीक्षा देने का मौका दिया गया ह। वहीं इस संबंध में शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कंप्यूटर सांइस के संबंध में हमारे पास स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण यहां समस्याएं हुई हैं(दैनिक जागरण,17.8.11)।

बिहारःराष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार के लिए 21 शिक्षक चयनित Posted: 16 Aug 2011 11:55 PM PDT वर्ष 2010 के राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार के लिए 21 प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का चयन किया गया है। इनमें 10 प्राथमिक विद्यालय तथा 11 माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। चयन सूची में समेत पटना जिले के तीन शिक्षक हैं। चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर को समारोह में पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक आशुतोष तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों के नामों की अलग-अलग सूची जारी की है। जिन शिक्षकों का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ है उन्हें हिदायत दी गई है कि वे 3 सितंबर को दिल्ली पहुंच जायें। उनके ठहरने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। उन्हें 5 सितंबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में पुरस्कार से नवाजा जायेगा। जिन शिक्षकों को राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है उन्हें 5 सितंबर को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल पहुंच कर पुरस्कार प्राप्त करने का आग्रह किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2010 प्राथमिक शिक्षक 1. श्रीमती अर्चना, सहायक शिक्षिका, मध्य विद्यालय, उफरैल-पूर्णिया 2. सुजीत कुमार, सहायक शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, दोसुत रहुई-नालंदा 3. बासुकी नाथ ठाकुर, प्रधानाध्यापक, आदर्श मध्य विद्यालय, ओद्राघाट- किशनगंज 4. रामचन्द्र मेहता, प्रभारी प्रधानाध्यापक, आदर्श मध्य विद्यालय, कचहरी बलुआ, बनमनखी-पूर्णिया 5. श्यामनंदन ठाकुर, सहायक शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय, इस्लामपुर अंचल,गोरौल-वैशाली माध्यमिक शिक्षक 1. डा. चंचला कुमारी, प्रधानाध्यापक,पी.एन.एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय, नया टोला-पटना 2. नागेश्वर प्रसाद राय, सहायक शिक्षक, एस.पी.एस.सेमिनरी, सोनपुर-छपरा 3. डा. चन्द्रदीप सिंह, सहायक शिक्षक,उच्च विद्यालय,रहुई-नालंदा 4. अब्दुल हाफिज, सहायक शिक्षक,मदरसा वारिसूल, ओलूम नया बाजार-सारण (छपरा) 5. इम्तियाज अहमद, सहायक शिक्षक, मदरसा रहमानिया, एकहत्था-मधुबनी 6. सैयद इमानत हुसैन, सहायक शिक्षक, मदरसा सुलैमनिया, पटनासिटी-पटना 7. सुरेन्द्र कुमार सुनिल, प्रधानाध्यापक, बलदेव संस्कृत उच्च विद्यालय, मसौढ़ी-पटना 8.हरिहरनाथ सिंह, प्रधानाध्यापक, रामगुलाम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, नखरंगिया, गोपालपुरम, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) राजकीय पुरस्कार प्राथमिक शिक्षक 1. पुष्पामालती देवी, प्रधानाध्यापिका, मध्य विद्यालय, परबलपुर-नालंदा 2.ओबैदुर रहमान, सहायक शिक्षक, राजकीय पार्वती मध्य विद्यालय, रामनगर, पश्चिमी चंपारण (बेतिया) 3. गोपाल प्रसाद, प्रभारी प्रधानाध्यापक, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, ताजपुर बारा, महेसी, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) 4. रविन्द्र कुमार सिन्हा, प्रभारी प्रधानाध्यापक, राजकीय मध्य विद्यालय, हिन्दू अनाथालय, पश्चिमी चंपारण (बेतिया) 5. विनय कुमार पांडेय, सहायक शिक्षक, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गैरा, कोटवा, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) माध्यमिक शिक्षक 1. रीता सिन्हा, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, जवाहर लाल नेहरू स्मारक, उच्च विद्यालय,गुलजारबाग-पूर्णिया 2. डा.योगेन्द्र सिंह, सहायक शिक्षक, राजकीयकृत टाउन इन्टर विद्यालय, आरा 3. डा. रामशरण मेहता, सहायक शिक्षक, कलाकन्द उच्च विद्यालय, गढ़बनैली-पूर्णिया(दैनिक जागरण,पटना,17.8.11)

राजस्थानःटेट के परिणाम में देरी Posted: 16 Aug 2011 11:52 PM PDT राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा(टेट) का परिणाम देरी से आएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 16 अगस्त तक परिणाम जारी करने की घोषणा की थी। बोर्ड को इस संबंध में हाइकोर्ट में चल रहे वाद का नोटिस भी अभी प्राप्त नहीं हुआ है। बोर्ड सचिव मिरजू राम शर्मा ने बताया कि बोर्ड को अभी हाइकोर्ट का नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलने के बाद ही उसका जवाब पेश किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस सारी कवायद में समय लग सकता है। दूसरी ओर परिणाम भी अभी अंतिम रूप नहीं ले सका है। बोर्ड ने 31 जुलाई को परीक्षा ली थी(राजस्थान पत्रिका,अजमेर,17.8.11)।

उत्तराखंडःउर्दू शिक्षकों की भर्ती में घपले का खुलासा Posted: 16 Aug 2011 11:42 PM PDT शिक्षा विभाग में उर्दू शिक्षकों की भर्ती में घपले का खुलासा हुआ है। राज्य सूचना आयोग में सामने आए इस मामले में एक ओर विकलांग कोटे के शासनादेश को ताक पर रखते हुए भर्तियां हुई तो दूसरी ओर निदेशालय की इजाजत के बगैर ही उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करते हुए कुछ अभ्यर्थियों को लाभ देने के लिए उनके नंबर बढ़ा दिए गए और उनका चयन कर दिया गया। रुड़की निवासी मोहम्मद फुरकान की सूचनाधिकार की अर्जी से। फुरकान ने हरिद्वार के अपर शिक्षा अधिकारी से उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की सत्यापित प्रति की मांग की थी। सूचनाएं न मिलने पर मामला सूचना आयोग पहुंच गया। राज्य सूचना आयुक्त प्रभात डबराल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्यालयी शिक्षा निदेशक को जांच करने और रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। पता चला कि सार्वजनिक परीक्षा के लिए पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान ही नहीं है। इतना ही नहीं हाइकोर्ट के आदेश के मुताबिक उत्तर पुस्तिकाओं के पुनमरूल्यांकन की व्यवस्था स्वीकार नहीं की गई है इसके बावजूद हरिद्वार के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी बिना निदेशालय की इजाजत के ही पुनर्मूल्यांकन करा दिया। आयोग ने अंकों की सूची तलब की तो पता चला कि पुनमरूल्यांकन के बाद कुछ अभ्यर्थियों के अंक बढ़ा दिए गए। इन सबके अंक पुनमरूल्यांकन से पहले मोहम्मद फुरकान से कम थे। इस तरह अंक बढ़ाकर उन्हें नियुक्ति दे दी गई। फुरकान बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त भी हैं और उन्होंने भी जब पुनमरूल्यांकन के लिए अर्जी दी तो उनकी अर्जी रद्द कर दी गई। रोचक बात यह है इस मामले में मो. फुरकान ने दावा किया कि उनके पास वे सारे सबूत है जिससे यह सिद्ध होता है कि पुनमरूल्यांकन निदेशक के आदेश से ही किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इन भर्तियों में 2005 में तत्कालीन प्रमुख सचिव नृप सिंह नपलच्याल द्वारा जारी तीन प्रतिशत विकलांग कोटे के शासनादेश को भी ताक पर रखकर उन पर सामान्य वर्ग की भर्तियां कर ली गई। जबकि शासनादेश में कहा गया था कि किसी पर विकलांग अभ्यर्थी न मिलने पर उसे रिक्त रखते हुए भविष्य में भरा जाए लेकिन भर्ती की विज्ञप्ति में ही विकलांगों का कोटा हीं नहीं रखा गया। हरिद्वार में उर्दू के सहायक अध्यापकों के कुल स्वीकृत 106 पदों में से तीन विकलांगों के लिए आरक्षित थे लेकिन उन पर शासनादेश के विरुद्ध नियुक्तियां कर दी गई। राज्य सूचना आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी से इस बात का जवाब तलब किया है कि इन तीन पदों पर किस आधार पर नियुक्ति की गई और 2008 में निदेशालय के अनुमोदन के बगैर पुनमरूल्यांकन कैसे कर दिया गया और अब उसे क्यों वैध मान जा रहा है(राष्ट्रीय सहारा,देहरादून,17.8.11)।

बिहारः34 हजार नर्सों की होगी नियुक्ति Posted: 16 Aug 2011 11:38 PM PDT प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने परिचारिकाओं (नर्स) की कमी को दूर करने का फैसला किया है। इसके लिए परिचारिकाओं के 34 हजार 507 नये पद सृजित किये गये हैं। चार चरणों में इन पदों को भरा जायेगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस पर सालाना करीब 534 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। जिले और प्रखंडों में एक-एक जन स्वास्थ्य परिचारिका तथा भारतीय लोक स्वास्थ्य मापदंड के अनुसार 28447 एएनएम तथा 5488 एलएचभी के अतिरिक्त पद सृजित किये जा रहे हैं। प्रशिक्षित लोगों की कमी को देखते हुए एएनएम और एलएचभी के पदों को चार सालों में चरणबद्ध तरीके से भरा जायेगा। नियमित नियुक्ति होगी। चालू वर्ष में इस पर 145 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। वर्तमान में जिला और प्रखंड स्तर पर जन स्वास्थ्य परिचारिका के पद नहीं हैं। एएनएम के 11553 तथा एलएचवी के 1246 पद सृजित हैं। चालू वर्ष में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1119 मदरसा एवं 9 बालिका मदरसों के शिक्षक एवं कर्मचारियों के वेतन के लिए 80 करोड़ रुपये अनुदान की मंजूरी के लिए हुए तत्काल तीन माह के खर्च के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति दी गयी है। प्रधान सचिव कैबिनेट रविकांत ने बैठक के बाद बताया कि चालू वर्ष में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर तथा पूसा को गैर योजना के तहत कर्मियों के वेतन, भत्ता, पेंशन आदि के लिए क्रमश: 62.69 करोड़ तथा 63.95 करोड़ अनुदान की स्वीकृति दी गयी है। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये वरीय कोटि असैनिक न्यायाधीश से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर चार लोगों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। इसमें सुबोध कुमार श्रीवास्तव को बगहा, अभयकांत प्रसाद को खगड़िया, चंद्रशेखर प्रधान को समस्तीपुर और वायुनंदन लाल श्रीवास्तव को बेगूसराय का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जमनियां पंप नहर योजना यानी कर्मनाशा पंप नहर योजना ककरैतघाट के लिए 118.95 करोड़ की पुनरीक्षित योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निबंधन के लिए सरकार ने सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया है। इसके लिए तत्काल पटना प्रक्षेत्र के लिए एक केन्द्रीयकृत निबंधन इकाई के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है। यहां निबंधन के बाद दस्तावेज संबंधित अंचल में स्थानांतरित हो जायेंगे। बाद में राज्य के अन्य जिलों के लिए यह व्यवस्था की जायेगी। केन्द्रीय मदद से जमुई में तथा सुपौल के राघोपुर में राजकीय पोलिटेकनिक की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी है। दोनों पर 26.43 करोड़-26.43 करोड़ खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। अनावर्तक खर्च के रूप में केन्द्र से 12.30-12.30 करोड़ की मदद मिलेगी। लखीसराय में जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के निर्माण के लिए किउल में 1.48 एकड़ जमीन पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। इसी तरह मुजफ्फरपुर के मुशहरी में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भवन के निर्माण के लिए 2.25 एकड़ जमीन गृह विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गयी। परिचारिका के सृजित होने वाले नये पद और वेतन जिला जन स्वास्थ्य परिचारिका - 38(पे बैंड 9300 से 34800, ग्रेड पे 4800) प्रखंड जन स्वास्थ्य परिचारिका - 534(पे बैंड 9300 से 34800, ग्रेड पे 4200) एएनएम- 28447(पे बैंड 5200 से 20200, ग्रेड पे 2400) एलएचवी - 5488(पे बैंड 5200 से 20200, ग्रेड पे 2400)(दैनिक जागरण,पटना,17.8.11)।

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Palash Biswas
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