हर कीमत पर चाहिए शांति
http://www.janatantra.com/news/2010/07/08/editorials-on-kashmir-violence/नवभारत टाइम्स
कश्मीर घाटी की तनावपूर्ण स्थितियों में पिछले कुछ दिनों से लगातार अलगाववादी शक्तियों के निशाने पर रह रही सीआरपीएफ के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का केंद्रबिंदु यह है कि सिर्फ अपने कैंप, कार्यालय या बैरक पर हुए हमले को छोड़कर बाकी सभी स्थितियों में वे केवल राज्य पुलिस की सहायक भूमिका में काम करें और मैजिस्ट्रेट के स्पष्ट आदेश को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में फायरिंग न करें।
और तो और, अपने किसी पिकेट या नाके पर उग्र भीड़ का हमला होने की स्थिति में भी वे अपने बचाव के लिए एक भी गोली या मोर्टार न चलाएं और भीड़ से निपटने का काम स्थानीय पुलिस पर छोड़कर किसी तरह वहां से हट जाएं।
जम्मू-कश्मीर की कानून-व्यवस्था संभालना अगर वहां की स्थानीय पुलिस के ही बूते की बात होती तो वहां सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात करने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन यह समय की मांग है और सीआरपीएफ को इसको इसी रूप में लेना चाहिए। सीआरपीएफ एक सशस्त्र बल है और उसे हमले पर उतारू भीड़ को खदेड़ने, पस्त कर देने और जरूरत पड़ने पर मार कर गिरा देने के लिए ही तैयार किया गया है। खुद पर हमला होने की स्थिति में कोई जवाबी कार्रवाई किए बगैर घटना स्थल से हट जाने की बात उसके गले उतारना आसान नहीं होगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय का यही आदेश है और उसे हर हाल में इसे मानना पड़ेगा।
जम्मू-कश्मीर में एक अतिरिक्त समस्या यह है कि प्रशिक्षित आतंकवादी और पाकिस्तानी एजेंट उग्र भीड़ में आसानी से घुल-मिल जाते हैं। अर्धसैनिक बलों के लिए अक्सर यह तय करना मुश्किल होता है कि अकारण उन पर पत्थरबाजी करने लगी भीड़ में वहां की आम जनता शामिल है, या जनता की आड़ में वे दरअसल किसी आतंकवादी हमले का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद अभी की स्थितियों में हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बलों के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
राज्य के हालात डेढ़ साल पहले भी काफी नाजुक हो गए थे, जब अमरनाथ यात्रियों के पड़ाव के लिए अस्थायी तौर पर ली गई भूमि को राज्य की अलगाववादी ताकतों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने भी व्यापक आंदोलन का मुद्दा बना दिया था। लेकिन पिछले तीन हफ्तों में घाटी के लगभग सभी शहरों में सड़कों पर जारी हिंसा में हुई दस से ज्यादा मौतों ने जम्मू-कश्मीर को पिछले दो दशकों की सबसे ज्यादा खतरनाक हालत में ला खड़ा किया है। पाकिस्तान के सत्तारूढ़ राजनेता इसे काफी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं क्योंकि इसमें उन्हें मुंबई हमलों के बाद बनी अपनी घेरेबंदी तोड़कर उलटे भारत को कठघरे में ला खड़ा करने का सुनहरा मौका नजर आ रहा है। जम्मू-कश्मीर में बने तनाव को फिलहाल किसी भी कीमत पर ठंडा करके भारत उन्हें इस सुख से वंचित कर सकता है।
हिंदुस्तान
कश्मीर घाटी में फिर सेना को उतारने का फैसला चिंताजनक है। केंद्र सरकार इसके उपयोग के तरीके पर विशेष बैठक जरूर कर रही है लेकिन एक बात साफ है कि आतंकवाद को काबू करने के बाद नागरिकों से टकराव से बचती सेना को फिर वही काम करना पड़ेगा। जाहिर है यह काम रातोंरात नहीं होगा और न ही शांतिप्रद होगा।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दस दिनों से चली आ रही गड़बड़ी के बाद जब सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद बन रही थी तब मंगलवार को चार लोगों के मारे जाने और करीब 70 के घायल होने के बाद हालात और बिगड़ गए। असंतोष का आलम यह है कि मारे जाने वालों में ज्यादातर बच्चे और युवक हैं और उनकी उम्र नौ से 25 साल के बीच है।
दूसरी तरफ अमरनाथ यात्र के चलते जम्मू से लगातार सेना की व्यापक तैनाती की मांग उठ रही है । अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति ने पिछले साल की तरह बैठकों और बयानों का सिलसिला तेज कर दिया है। हालांकि इस बारे में स्थिति बहुत साफ नहीं है कि वहां से सेना वास्तव में हटा ही ली गई थी। पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा था कि घाटी से 35000 सैनिक हटा लिए जाएंगे।
उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ी संख्या में सेना के हटने की घोषणा विधानसभा में कर दी थी और यह भी उम्मीद जताई थी कि हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि अब धीरे-धीरे कानून और व्यवस्था का काम पुलिस संभाल लेगी।
लेकिन थोड़े दिनों बाद सेना के अधिकारी का यह कहना ज्यादा व्यावहारिक लगता है कि सेना कश्मीर से कभी हटाई नहीं गई बल्कि उसे एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर तैनात कर दिया गया। रही विशेष अधिनियम को हटाने की बात तो उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया था क्योंकि सेनाध्यक्ष ऐसे किसी कदम का विरोध करते रहे हैं।
उनकी दलील थी कि जिस तरह पुलिस की सुरक्षा के लिए सीआरपीसी जैसा कानून है, वैसे ही अशांत इलाकों में सेना को सुरक्षा देने के लिए विशेष सुरक्षा अधिनियम भी है। मौजूदा स्थितियों में सेना की यह दलील सही लगती है और उसे अल्पकालिक उपायों के लिए छूट और कानूनी सुरक्षा तो देनी ही होगी।
यह समय कश्मीर में दीर्घकालिक समाधान पर चर्चा करने का है भी नहीं। लेकिन एक बात हमें स्वीकार करनी होगी कि दीर्घकालिक उपायों का अवसर हाथ से खोकर ही हम सेना तैनात करने के अल्पकालिक उपायों पर मजबूर हुए हैं।
डेढ़ साल पहले कश्मीर की जनता ने जिस उम्मीद से सरकार चुनी थी, उसे पूरा करने में न तो राज्य सरकार कामयाब हो सकी न ही केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके विधायक अपनी जनता से वह तालमेल नहीं रख पाए जो उन्हें चुनावी जीत के रूप में हासिल हुआ था। दूसरी तरफ केंद्र सरकार न तो हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं से संवाद शुरू कर पाई न ही पाकिस्तान से।
पाकिस्तान से संवाद तो मुंबई की आतंकी वारदात के चलते टूट गया लेकिन हुर्रियत नेताओं और घाटी के अन्य बौद्धिक वर्ग से सरकार क्यों कटी रही, यह बात समझ के परे है। आज जब पाकिस्तान से बातचीत शुरू हुई है तो घाटी को अशांत करने में आतंकियों की साजिश हो सकती है लेकिन ऐसा कहकर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। साजिशों पर शोर मचाने के बजाय उसे नाकाम करने से ही कश्मीर का समाधान निकलेगा।
Last 5 posts by जनतंत्र डेस्क
- फुटबॉल के दीवाने नागालैंड के आधे मंत्री दक्षिण अफ्रीका में - July 7th, 2010
- रिलायंस मीडिया वर्क्स ने फेम इंडिया में हिस्सेदारी बढ़ाई - July 7th, 2010
- हरियाणा और हिमाचल में बाढ से जन-जीवन प्रभावित - July 7th, 2010
- कश्मीर में कर्फ्यू जारी, सेना का फ्लैग मार्च - July 7th, 2010
- नक्सलियों के बंद का असर आंशिक रहा, पर रेल सेवाएं बाधित - July 7th, 2010
09:14 am | ♦ सीधे केपटाउन से ♦ एक एस्कॉर्ट एजेंसी चलाने वाली एनीकाह ने कहा, "अच्छा धंधा हुआ। आसपास के देशों के कई यौनकर्मी भी केपटाउन में थे। लेकिन हमें डर है कि विश्व कप...
July 8 2010 / No comment / Read More »नई फिल्म आयशा में संगीतकार को मिली पूरी रचनात्मक आजादी »
05:40 pm | संगीतकार अमित त्रिवेदी कहते हैं कि 'आयशा' फिल्म में निर्माता रिया कपूर और निर्देशक राजश्री ओझा ने उनकी रचनात्मक स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया हालांकि गीतों की रिकॉर्डिग...
फुटबॉल, शराब और सेक्स का उत्सव »
09:14 am | ♦ सीधे केपटाउन से ♦ एक एस्कॉर्ट एजेंसी चलाने वाली एनीकाह ने कहा, "अच्छा धंधा हुआ। आसपास के देशों के कई यौनकर्मी भी केपटाउन में थे। लेकिन हमें...
EXCLUSIVE: अनुराग की उड़ान के कुछ पुराने पन्ने »
01:03 pm | ♦ मां, मुझे सिर्फ मेरी आज़ादी दे दो। रो कर या प्यार से मुझे वापस न बुलाओ।...
July 8 2010 / 2 comments / Read More »हर कीमत पर चाहिए शांति »
11:11 am | ♦ कश्मीर पर क्या कहते हैं अख़बार ♦ जम्मू-कश्मीर में एक अतिरिक्त समस्या यह है कि प्रशिक्षित...
July 8 2010 / No comment / Read More »आज़ाद के मुठभेड़ की न्यायिक जांच हो: स्वामी अग्निवेश »
10:31 am | सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश ने नक्सली नेता चेरूकुरी राजकुमार उर्फ आज़ाद की मौत की न्यायिक जांच कराने...
July 8 2010 / No comment / Read More »टैक्स और सबसिडी के घिनौने खेल में दांव पर आम आदमी »
03:29 pm | यह वाकई एक अनिष्टकर संकेत है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिस कांग्रेस ने पैंतीस साल पहले...
July 7 2010 / No comment / Read More »मैं हार मानता हूं, आप जीते, आपकी बात आखिरी … »
02:13 pm | हमारे यहां पिक्चरों में मोची, चमार, बार्बर, तेली जैसे शब्द काट दिये जाते हैं, क्योंकि उनके जो...
July 7 2010 / 1 comment / Read More »
Most Recent
तीर-ए-नज़रView all
-
विकासशील देशों के आइक्यू के बारे में अमेरीकी शोध नस्लवादी
-
धार्मिक रीति-रिवाजों से शादी कर सकेंगे समलैंगिक जोड़े!
-
हिटलर के भाषण को रिंगटोन बनाने वाला गिरफ्तार
-
नागालैंड के गृह मंत्री नेपाल में धरे गए
-
ऐश्वर्या बहुत सहयोगी और उत्साहजनक पत्नी हैं – अभिषेक बच्चन
-
अंतरिक्ष में सेक्स पर प्रतिबंध
स्पेन ने रचा इतिहास, जर्मनी को रौंद कर पहली बार फाइनल में »
09:57 am | वर्ष 2008 में जर्मनी को हराकर यूरोपीयन चैम्पियनशिप खिताब जीतने वाली स्पेन की राष्ट्रीय फुटबाल टीम फीफा विश्व कप-2010 के फाइनल में पहुंच गई है। स्पेन ने 73वें मिनट में सेंट्रल मिडफील्डर कार्लोस पूयोल द्वारा हेडर के माध्यम से किए गए नायाब गोल की मदद से डरबन स्टेडियम में अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी जर्मनी को 1-0...
July 8 2010 / No comment / Read More »
Palash Biswas
Pl Read:
http://nandigramunited-banga.blogspot.com/
Posts
No comments:
Post a Comment