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Thursday, June 10, 2010

Fwd: पहले दैनिक भास्‍कर बताये कि उसकी जाति क्‍या है? जाति की शर्म और दैनिक भास्कर की जाति ♦ जनहित अभियान



---------- Forwarded message ----------
From: Nikhil Anand <nikhil.anand20@gmail.com>
Date: 2010/6/10
Subject: पहले दैनिक भास्‍कर बताये कि उसकी जाति क्‍या है? जाति की शर्म और दैनिक भास्कर की जाति ♦ जनहित अभियान
To: Satish Deshpande <sdeshpande7@gmail.com>, Dilip Mandal <dilipcmandal@gmail.com>, Yogendra Yadav <yogendra.yadav3@gmail.com>, Kancha Ilaiah <ilaiahk@rediffmail.com>, Ashutosh IBN7 <ashutosh@network18online.com>, Janhit Abhiyan <janhitabhiyan@gmail.com>, Urmilesh Urmil <urmilesh.urmil@yahoo.co.in>, Anil Chamadia <namwale@gmail.com>, Surendra Mohan <surendramohan1@gmail.com>, Rajendra Yadav <editorhans@gmail.com>, GangaSahay Meena <gsmeena.jnu@gmail.com>, Harimohan Mishra <harimohan.mishra@gmail.com>, Jugnu Shardeya <jshardeya@gmail.com>, "V.T. 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पहले दैनिक भास्‍कर बताये कि उसकी जाति क्‍या है?

जाति की शर्म और दैनिक भास्कर की जाति

http://mohallalive.com/2010/06/10/bhaskar-poll-is-counting-the-caste-good-or-bad/

♦ जनहित अभियान

दैनिक भास्कर इस बात पर शर्मिंदा है कि सरकार लोगों की जातियां गिनने वाली है और वह भी 21वीं सदी में। दैनिक भास्कर ने 9 जून को पहले पन्ने पर लगभग एक चौथाई जगह और फिर अंदर एक पूरे पन्ने पर जाति आधारित जनगणना को लेकर एक सर्वेक्षण छापा है और इसे देश की राय बताया है। इस सर्वेक्षण के मुख्य नतीजे इस तरह हैं।

♦ 58 फीसदी लोगों की राय में जाति आधारित जनगणना शर्म का विषय है। सिर्फ 23 फीसदी को लगता है कि यह शर्म की बात नहीं है।
♦ 41 फीसदी ग्रामीण युवाओं की चिंता है कि जाति आधारित जनगणना कराने से गांवों में झगड़े बढ़ेंगे।
♦ 57 फीसदी शहरी युवाओं को लगता है कि जाति आधारित जनगणना से फिर से आरक्षण की आग लगेगी।
♦ 47 फीसदी की राय में जाति जनगणना कराने का मकसद बांटो और राज करो है?
♦ 55 फीसदी की राय में जाति आधारित जनगणना राजनीतिक फायदे के लिए करायी जा रही है। सिर्फ 26 फीसदी को लगता है कि इसके पीछे राजनीति नहीं है।
♦ जाति आधारित जनगणना कराने का सबसे ज्यादा फायदा (45.41 फीसदी) कांग्रेस को होगा।
♦ 55.61 फीसदी को लगता है कि इसके बाद आरक्षण में बदलाव की मांग उठेगी।
♦ 42.12 फीसदी लोगों की राय में इस देश में जातिहीन समाज होना चाहिए।

इस सर्वे की विधि के बारे में बताया गया है कि "दैनिक भास्कर ने इस अहम मसले पर एक पखवाड़े तक सीधे अवाम की नब्ज को टटोला। आठ राज्यों के 34 शहरों और 178 गांवों तक जाकर सवा सौ से ज्यादा पत्रकारों ने 6753 लोगों की राय ली।"

इस सर्वेक्षण का समन्वय विपुल गुप्ता ने किया है। रिपोर्ट को विजय मनोहर तिवारी ने लिखी है और कॉपी लिखने में सहयोग किया है अतुल गुप्ता ने। इलस्ट्रेशन गौतम चक्रवर्ती का है और डिजाइन दीपक बुढ़ाना का है। इस रिपोर्ट के साथ अखबार के ग्रुप एडिटर श्रवण गर्ग का एक आलेख है – "यह तो कबीलाई संस्कृति की वापसी है।" इस आलेख के अंत में वे कहते हैं – "दैनिक भास्कर द्वारा करवाया गया सर्वेक्षण अगर कोई पैमाना है तो देश की जनता के बहुमत ने तो अपना जवाब दे दिया है।"

भास्कर इस देश का प्रतिष्ठित समाचार पत्र समूह है और इसके पाठकों में सभी जाति समूहों के लोग हैं। यह किसी खास जाति या जाति समूह का अखबार नहीं है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि इस सर्वेक्षण और उसकी रिपोर्ट लिखने में ईमानदारी बरती गयी होगी और कोई जातिगत दुराग्रह या पूर्वग्रह नहीं होगा। लेकिन इस सर्वे की विधि पर ही कुछ सवाल हैं, जिन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए।

- यह सर्वे किन लोगों के बीच किया गया यह स्पष्ट नहीं है। भारत की सामाजिक विविधता का ध्यान इस तरह के सर्वे में न रखा जाए तो नतीजे गलत आएंगे। यह भास्कर की नीयत का सवाल नहीं है बल्कि सर्वे की वस्तुनिष्ठता का सवाल है।

- क्या इस सर्वे के लिए सैंपल चुनते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि इसमें दलित और पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक, आदिवासी और सवर्ण सभी अनुमानित संख्यानुपात में शामिल किये गये थे। यानी क्या इस सर्वे में जिनसे राय पूछी गयी, उनमें लगभग 24 फीसदी दलित-आदिवासी और लगभग 52 फीसदी पिछड़ी जातियों के लोग थे? या फिर भास्कर, जिसे देश की राय बताता है, वह सिर्फ सवर्णों की राय है?

- इस सर्वे में जवाब देने वालों में सवर्ण कितने थे। जिस देश में (24+52) यानी 76 फीसदी आबादी आरक्षण के प्रावधान के दायरे में हो, उस देश में कोई सर्वेक्षण अगर यह बताये कि शहरों के 57 फीसदी युवाओं को लगता है कि आरक्षण "आग" है, जो जाति जनगणना से फिर भड़क जाएगी, तो यह सवाल जरूर उठेगा कि सर्वे किन लोगों के बीच किया गया है।

- किसी भी सर्वे की विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता इस बात पर भी निर्भर है कि सर्वे करने वाले कितने वस्तुनिष्ठ हैं। इस संदर्भ में भास्कर को यह बताना चाहिए कि सर्वे करने वाले सवा सौ पत्रकारों में क्या एक भी दलित, आदिवासी, पिछड़ा या अल्पसंख्क था। अगर सर्वे करने वालों में देश की 85 फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व शून्य या नाममात्र का था, तो सर्वे एक खास तरीके के नतीजे लेकर आ सकता है।

भास्कर ने 6,753 लोगों के बीच सर्वेक्षण करके एक राय लोगों के सामने रखी है। हम चाहते हैं कि भास्कर एक सर्वेक्षण अपने उन सवा सौ पत्रकारों के बीच करे और उनसे ये सवाल पूछे -

♦ क्या वे सवर्ण हैं?
♦ क्या वे जनेऊ पहनते हैं और नाम के अंत में जाति सूचक उपनाम रखते हैं?
♦ क्या वे दलित हैं?
♦ क्या वे आदिवासी हैं?
♦ क्या वे पिछड़ी जाति के हैं?
♦ क्या उन्होंने अंतर्जातीय शादी की है?
♦ क्या उनके बच्चों ने अंतर्जातीय शादी की है?
♦ क्या उन्होंने सर्वे करते समय समाज की विविधता का संख्यानुपात में ध्यान रखा?
♦ उन्होंने कितने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से सवाल पूछे…
♦ उन्होंने कितने सवर्णों से सवाल पूछे…

इसके अलावा कुछ सवाल भास्कर से…

♦ भास्कर के उच्च संपादकीय पदों यानी समाचार संपादक और ब्यूरो चीफ से ऊपर के पदों पर कितने सवर्ण और उनमें कितने ब्राह्मण हैं?
♦ इन पदों पर एक भी दलित या आदिवासी है तो उसका नाम बताएं। ऐसे कुल कितने पदों पर दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं?
♦ भास्कर के कितने स्थानीय संपादक और संस्करण प्रभारी सवर्ण हैं?

इन सवालों के जवाब चंद मिनटों में दिये जा सकते हैं। इसके जवाब का अध्ययन करके यह समझा जा सकता है कि भास्कर को जातिगत जनगणना से शर्म क्यों आती है। जाति आधारित जनगणना पर सर्वेक्षण को लेकर निकाले गये भास्कर के पन्ने पर सामग्री जुटाने से लेकर लिखने और डिजाइन बनाने से लेकर आलेख लिखने में एक भी दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति या अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति का न होना (विपुल गुप्ता, विजय मनोहर तिवारी, अतुल गुप्ता, गौतम चक्रवर्ती, दीपक बुड़ाना, श्रवण गर्ग) क्या सिर्फ संयोग है या फिर यह भास्कर समेत भारतीय मीडिया की सामाजिक नीति का नतीजा है?

भास्कर ने जाति आधारित जनगणना विवाद पर दो संपादकीय और लगभग एक दर्जन आलेख छापे हैं। इसमें से सभी एक ही विचार के यानी जाति आधारित जनगणना के खिलाफ हैं। वेद प्रताप वैदिक इस मुद्दे पर दो-दो बार छपते हैं। ऐसा क्यों है? बाकी कई अखबार कम ही सही, लेकिन इक्का-दुक्का लेख जाति आधारित जनगणना के पक्ष में भी छाप रहे हैं। निष्पक्ष होने का छद्म रचने के लिए भी वे ऐसा करते हैं। द हिंदू जाति आधारित जनगणना के खिलाफ है, लेकिन उसने भी पहले योगेंद्र यादव और कल सुखदेव थोराट का लेख जाति आधारित जनगणना के पक्ष में छापा है। भास्कर जाति आधारित जनगणना के खिलाफ अभियान चलाये, इससे किसी को शिकायत क्यों होगी? लेकिन वह निष्पक्ष होने का दावा करना छोड़ दे। यानी जाति पर बात करने से पहले भास्कर बताये कि उसकी जाति क्या है।

Comments:

शशि सिंह said: गिनने दो न यार… गिन कर भी क्या नया उखाड़ लेगी सरकार जो अभी नहीं उखाड़ सकती। जिस देश में जाति पुछे बगैर किसी का औपचारिक परिचय तक पुरा नहीं होता वहां एक बार सरकार ने ही पूछ लिया तो कौन-सा तूफान आ जायेगा। समरसता लाने की नीयत होती तो वो कब की आ चुकी होती। बहुत सारे ड्रामों में से यह भी एक ड्रामा है। बस, मजे लीजिये… अपनी रूचि या पसंद के लेखकों के एक आध लेख पढ़िये… इंटलेक्चुअल जुगाली करने में काम आयेगा… बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।

Nikhil Anand
said:
Its A Intellectual Fraud in the Name of Journalism. Shame That A Prominent Newpaper Group Trying To "Manufacture Consent" For and On Behalf Of More Than 100 Crore People Of India. Write Whatever You Wish But Dont Force Opinion Into People's Mind.





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Palash Biswas
Pl Read:
http://nandigramunited-banga.blogspot.com/

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Imminent Massive earthquake in the Himalayas

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Mr. PALASH BISWAS DELIVERING SPEECH AT BAMCEF PROGRAM AT NAGPUR ON 17 & 18 SEPTEMBER 2003 Sub:- CITIZENSHIP AMENDMENT ACT 2003 http://youtu.be/zGDfsLzxTXo

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