भारत वा चीनतिर ढल्किने हाम्रो नीति छैन ।

भारत वा चीनतिर ढल्किने हाम्रो नीति छैन ।

Published on: Friday, July 12, 2013 // अन्तरवार्ता

 

अर्जुन थापा
विदेश विभाग प्रमुख 
मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल

मधेसी जनअधिकार फोरममा पहाडी समुदायका सबैभन्दा बरिष्ठतम नेताअर्जुन थापा बौद्धिक र स्पष्ट वक्ताका रूपमा परिचित छन् । फोरमको विदेश विभाग प्रमुख रहेका थापा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका निकटस्थ र विश्वसनीय मित्रका रूपमा पार्टीमा स्थापित छन् । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा विगतमा लामो समय सक्रिय रहेका थापा अहिले फोरम नेपाल नै बीपी कोइरालाले परिकल्पना र व्याख्या गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधाराको सच्चा अनुयायी भएको दाबी गर्छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूको भारतकेन्द्रित विदेशनीतिको आलोचना गरेका नेता थापा भन्छन्, 'अन्य मधेसी दलजस्तो एकलकाटे (भारतकेन्द्रित) विदेश नीतिलाई हाम्रो पार्टीले मान्यता दिँदैन । हामी अन्य मुलुकसँग पनि समान सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छौँ ।' थापासँग वर्तमान राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय चासोलगायतका विषयमा हिमालय टाइम्स दैनिकले २८ असारमा छापेको अन्तर्वार्ता : 



मुलुकको राजनीति अहिले कुन मोडमा छ ?
राजनीति अहिले क्रस रोडमा छ । विघटित संविधानसभाबाट संविधान ल्याउन नसकेको परिस्थितिमा अहिले हामीविना होमवर्क (गृहकार्य) पुनः अर्को संविधानसभामा होमिने अवस्था छ । एउटा राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत सबै सरोकारवालाहरूले संविधानको मूलभूत कुरामा, मूल कानुनका विषयमा सहमति गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनमा गएको भए आउँदो निर्वाचनबाट संविधान बन्ने आशा पलाउँथ्यो । अहिले तर, त्यो आशा पालाइसकेकोे छैन । 
त्यसो भए हामी कता जाँदैछाँै ? 
हामीसँग धेरै विकल्पहरू छैनन् । अहिले जुन विकल्य ल्याइएको छ, त्यसैलाई नै प्रयोग गर्ने हो । त्यो विकल्प प्रयोग गर्दा निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने वातारण बन्नुपर्छ । तर वातावरण बनिसकेको छैन । विकल्प निर्वाचन नै हो । हामीले राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलन गरेर हामीबीचमा भएका मतभेदलाई हटाउँदै निर्वाचनमा जाउँ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यो परिस्थिति निर्माण हुन सकेन । अहिले चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले नेकपा–माओवादीले मागेको गोलमेच सम्मेलनलाई स्वीकार गरेको छ । तर मंसिर ४ को निर्वाचन नसार्ने गरी, समिति खारेज नहुने गरी भनेर पहिला नै शर्त राखेको छ । तर शर्त नराखिकन गरिने गोलमेच सम्मेलनमा सबै राजनीतिक दलहरू वा सरोकारवाला निकाय आउँछन् भने ढिलै भए पनि सुरुवात हुन लागेको अर्थमा लिनुपर्छ र यसलाई पनि स्वागत गर्नुपर्छ । 
केका लागि गोलमेच सम्मेलन गर्ने ?
सकिन्छ भने विगतको संविधानसभामा जे जति सहमति भएको छ, त्यसलाई आत्मसात गरौँ । जुन मूलभूत विषयमा विमती छ त्यसलाई न्यूनीकरण गरौँ र निर्वाचनमा जाउँ । गोलमेचबाट वैद्यसमूहका सबै कुरा मान्दिनुपर्ने, खिलराज रेग्मीको सरकारलाई अहिले नै फ्याँकीहाल्नुपर्ने र दलीय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । रेग्मीको सरकारले अझ बढी स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसका लागि खिलराजजीलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गराऔँ । अर्को कुरा, सबै दल निर्वाचनमा जाने सहमति भयो भने उच्चस्तरीय समितिको के काम ? समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइराख्नुपर्ने जरुरी नै छैन । निर्वाचनमा जाने नै हो भने समिति खारेज गर्दा हुन्छ । अर्को कुरा, संविधानसभामा ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ६० प्रतिशत समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था कायम गर्दा निर्वाचनमा वैद्य समूह पनि आउँछ । मलाई लाग्छ यति गरेपछि निर्वाचनको वातावरण बनाउन वैद्यजीहरूले पनि सहयोग गर्छन् । उनीहरूले उठाएका विषय पनि त राजनीतिसँग सम्बन्धित छन् । उनीहरूका कुरा सुन्दै सक्दिन भनेर निर्वाचनको वातावरण बन्दैन । 
वैद्यहरूले पछिल्लो समयमा जे मागसहित वार्ता टोली गठन गरेका छन् नि, त्यो उनीहरूको वार्गेनिङ मात्र हो ?
अर्काको पार्टीको कुरा म कसरी भन्न सक्छु र । तर, यहाँ समस्या के आयो भने उच्चस्तरीय समितिले पनि मंसिर ४ मा निर्वाचन गर्ने शर्तमा, वैद्यले पनि आफ्ना माग पूरा गर्ने शर्तमा वार्ता टोली गठन गरेका छन् । गोलमेचमा त चार दलको सिण्डिकेट र वैद्यको सहभागीतामा मात्र हुँदैन । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले उठाएको राजनीतिक सम्मेलन पनि गोलमेच नै हो । खाली शब्द मात्र फरक हो । सबै सरोकारवालालाई टेबलमा ल्याइसकेपछि विनापूर्वाग्रह मुलुकलाई निकास दिने हो त्यसको निष्कर्ष मान्नुपर्छ । पहिला नै आफ्ना अडान सार्वजनिक गर्दै ल म गोलमेचमा गएँ तर, मेरा माग चाहिँ यिनै हुन् भनेर त भएन नि । आफ्ना मागलाई इमान्दारिताका साथ गोलमेचमा प्रस्तुत गर्ने र चार दलले पनि संविधान संशोधनलगायतका विषयलाई स्वीकार गर्दै जानुपर्छ । गोलमेचले जे सहमति गर्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्दा भइहाल्छ । 
चार दलीय समितिको अस्तित्वलाई तपाईंहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?
चार दलको अस्तित्वलाई स्वीकार्य हुँदैन 
त्यसो भए गोलमेच सम्मेलन वा राजनीतिक सम्मेलन कसले बोलाउने ? 
सहमति भएपछि सबैले बोलाएको ठहरिन्छ नि । सम्मेलनमा हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा पनि बस्ने, माओवादी पनि बस्ने, चार दल पनि बस्ने भनेपछि त्यो सामूहिक मुद्दा भयो । तर, टेबलमा बस्दा आफ्ना अडान कायम राख्नु हुँदैन । लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । 
यसको पहलकदमी कसले दिने, राष्ट्रपतिले ?
राजनीतिक दलहरू आफैंले पहलकदमी लिएर त्यसबाट उठेको निचोड र निष्कर्षलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पु¥याउने र त्यहीअनुसार संविधान संशोधन गर्ने, संशोधन गर्नु नपरे निर्वाचनसम्बन्धी कानुन मात्र संशोधन गर्नुपरे त्यही गरेर अघि बढ्ने । हामी स्पष्ट छौँ । 
गोलमेच सम्मेलनले सरकार परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्ने कि नराख्ने ? 
हामीले सरकार परिवर्तन हुनुहुँदैन भनेका छैनौँ । गोलमेच सम्मेलनले सरकार नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सहमति ग¥यो भने पनि हामीलाई आपत्ति छैन । तर, संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्व गरेको नाताले हामी के भन्छौँ भने हामीले उठाएका १३ बुँदे मागहरू पूरा गरेमा हामी सबै राजनीतिक दलहरू मंसिर ४ को निर्वाचनमा जान तयार छौं । 
यी सबै कुरा गरिरहँदा तपाईं मंसिर ४ को निर्वाचन सुनिश्चित देख्नुहुन्छ ? 
हामीले भनेका सबै विषयमा सहमति भयो भने पनि मंसिर ४ मा निर्वाचन हुने सुनिश्चित छैन । मंसिर ४ को निर्वाचन सुनिश्चित गराउने बाटाहरू छन्, ती बाटाहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू एउटै टेलबमा बसेर समाधान निकाल्न सकिन्छ । अहिले नै निर्वाचन निश्चित छैन । 
समाधानका सूत्र के के छन् ? 
पहिलो, खिलराज रेग्मीजीले सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुप¥यो कि म निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विवादरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउँछु । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश पदबाट मुक्त भएँ र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि म प्रधानन्यायाधीश पदमा म जान्न । दोस्रो, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको कुनै खाँचो र आवश्यक छैन यदि निर्वाचनमा जाने हो भने । सिण्डिकेट बनाएर सरकारलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिने मेकानिजम नरहोस् । सबै राजनीतिक दलले समान रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तेस्रो, संघीय समाजवादी र हामीले उठाएका माग विशेष गरेर ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित संख्या हुनुप¥यो । हामी त पूर्ण समानुपातिक भन्छौँं, तर ती माग पूरा हुँदैनन् । कम से कम ६० र ४० को अनुपात कायम गर्नुप¥यो । हामी ६ सय १ नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ । तर, प्रत्यक्षलाई ४० प्र्रतिशत मानेर बाँकी ६० प्रतिशतमा आदिवासी, जनजाति दलित, मधेसी महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

चौथो र मुख्य कुरा के हो भने हिजो संविधानसभामा सहमति भएका मुख्य बुँदालाई क्यारी आउट गरेर नयाँ संविधानमा त्यसलाई उल्लेख गर्ने, जे जेमा हाम्रा मतभेदहरू छन् ती विषयमा सहमति गर्ने, शासकीय स्वरूप, न्यायपालिका र संघीयताजस्ता मूलभूत विवादमा एउटा सहमति गरौं । भोलि संविधानसभामा जे परिणाम आए पनि अहिले हामीले गरेका कुराहरूमा सहमति गर्दै त्यसैको जगमा संविधान निर्माण गरौँं । यी कुरामा सहमति भयो भने सबै दलहरू निर्वाचनमा जाने वातावरण बन्छ । 
अब बन्ने संविधानसभा चाहिँ तपाईंहरूले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक निकाय मात्रै हुने ? 

 
त्यस्तो होइन । मोटामोटी सहमति गरौँ भन्ने हो । जस्तो, संसदीय व्यवस्थाको वकालत कांग्रेसले गरिरहेको छ । हामी, संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा सहभागी घटक र माओवादीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा गरिरहेका छौँ । एमालेको प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री र संसद्बाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुपर्ने प्रणालीका पक्षमा अडान छ । यी सबै प्रजातान्त्रिक विकल्प नै हुन् । 
तर विगतको अनुभवले देखाएको छ कि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाले यी कुनै पनि विषयमा सहमति गर्न सकेन । आगामी संविधानसभामा पनि कुनै दलको बहुमत आउने अवस्था छैन । दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ संविधान लेख्नलाई । त्यसकारण अहिले नै एउटा सहमति लिएर जान सकियो भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । 
त्यसो भए किन यत्रो खर्च गरेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउने ? एउटा आयोग बनाएर संविधान जारी गरे हुँदैन ? 
अहिले नै एउटा राजनीतिक सम्मेलन वा गोलमेच गरेर संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने अनि निर्वाचित संविधानसभाबाट परिमार्जनसहित पारित गर्दा पनि केही आपत्ति हुँदैन । संविधानसभाले संविधान बनाउने विषयमा दलहरूबीच सहमति भइसकेपछि त त्यो कुरामा सहमति गर्न सकिन्छ नि । हिजो संविधानसभा किन असफल भयो, हामी किन असफल भयौँं नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलामा त्यो असफलताबाट पाठ त सिक्नुप¥यो नि । आगामी संविधानसभामा कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन, संविधान बनाउन दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । त्यसैले विगतको तितो अनुभवलाई मिठो अनुभवमा परिणत गर्न अहिले नै केही गृहकार्य गरेर जाँदा सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । 
सबै विषयको टुंगो लगाउने जिम्मा संविधानसभालाई दिए भइहाल्यो नि, दलहरूले अहिले नै किन टाउको दुखाउने ?
संविधानसभालाई नै दिए पनि हामीलाई आपत्ति हुँदेन । तर, त्यो संविधानसभाले संविधान बनाउँछ भनेर तपाँर्इं हामी कत्तिको आश्वस्त हुने ? हिजो संविधानसभा असफल भएकै हो । अब पुनः भोट माग्न जाँदा जनताले हामीलाई प्रश्न गर्छन् । हिजो बनाउन नसक्नेले भोलि बनाउन सक्छौँ ? भनेर जनताले प्रश्न गर्दा हामीले मूलभूत विषयमा सहमति गरेका कारण अब संविधान बनाउन सक्छौँ भनेर उत्तर दिन पनि सजिलो हुने र संविधान पनि बन्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । 
तपार्इंले भनेजस्तो सहज छ निर्वाचन र राजनीतिक निकास ?
निकास सहज हुँदैन । निकासलाई सहज बनाउनुपर्छ । नेतृत्व इमान्दार बन्नुपर्छ । त्यो समयको माग हो । समय घर्किन थालिसक्यो । यो संक्रमणकालीन अवस्थालाई जतिसक्यो छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ । संविधानविहीन अवस्थामा मुलुकलाई एक दशकसम्म लिएर जाने कुरा आउँदैन । त्यसैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर बस्ने अवस्था छैन । दृढताका साथ सबै दल छलफलमा बस्ने हो भने एउटा निकास निस्कन्छ । 
अहिले हाम्रो राजनीतिक प्रक्रिया जहाँ अड्किएको त्यसमा हाम्रा दलहरूभन्दा पनि विदेशीहरू निर्णायक छन् र उनीहरूकै कारण सहमति बन्न ढिलो भएको भन्न थालिएको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मित्रराष्ट्रहरूले राख्ने हामीप्रतिको चासो भनेको मुलुकमा स्थायित्व रहोस् भन्ने नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय चासो हस्तक्षेपकारी अवस्थामा पुगेकै छैन । चासोलाई कुनै देशले दबाबको रूपमा दिन खोज्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वा छिमेकी मित्रहरूले हामीलाई सुझाब दिने हो । तर, सधैँं घर झगडा भइरहन्छ भने त्यसले छिमेकीलाई डिस्टर्ब गर्छ । अस्थिर नेपाल भारत र चीन दुवैलाई टाउको दुखाइको विषय हो । हामी स्थिर र दह्रो भयौँ भने दुवै मुलुक खुसी हुन्छन् । तर यो आन्तरिक मामिला हामी आफैंले सुल्झाउनुपर्छ । उनीहरूको कुरा हामीले सुन्ने हो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल हस्तक्षेपकारी परिस्थितिमा पुगेकै छैन । 
दलहरूले अपनाउन खोजेको संघीयताको विषयमा भारत र चीनले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा एक वर्षअघि संविधानसभा विघटन भएको कुरा त मान्नुहुन्छ नि ? उनीहरू कसरी निर्णायक अवस्थामा छैनन् ? 
यस्तो होइन । उनीहरूले चासो राख्छन् । हामीले नराख भन्ने कुरा पनि भएन । छिमेकीका नाताले चासो राख्नु स्वाभाविक हो । अब संघीयताको सवालमा कुरा गर्ने हो भने सबै राजनीतिक दल मुलुकलाई संघीयतामा लिएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा सहमत छन् । अन्तरिम संविधानमा पनि मुलुक संघीयतामा जाने कुरा उल्लेख छ । त्यसैले हामीले सबैको जित हुने गरी संघीयताको ढाँचा बनायौँं भने विदेशी÷छिमेकी राष्ट्रलाई त्यसले चित्त बुझाउन सकिन्छ । 
दलहरूले दुवै छिमेकीलाई विश्वस्त गराउन नसकेको हो ? 
दुवै छिमेकीलाई संघीयतका विषयमा विश्वस्त गराउन नसकेको स्थिति हो । त्यो अहिले पनि यथावत् छ । तर दुवै छिमेकीहरू असन्तुष्ट छैनन् । केही सशंकित हुन सक्छन् । कस्तो खाले संघीयतामा नेपाल जाने हो । कतै नेपाल संघीयताका कारणले अस्थिर हुने हो कि भन्ने शंका छिमेकीमा हुनसक्छ । हामी यो किसिमको संघीयतामा जाँदैछौँै, जसले नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र नेपालको स्थायित्वमा टेवा पु¥याउने खालको, शक्तिको बाँडफाँडदेखि केन्द्र र प्रवेशबीचको सम्बन्ध बलियो हुन्छ भनेर छिमेकीलाई आस्वस्त पार्नुपर्छ । 
उत्तर र दक्षिणलाई विश्वस्त गराउन उत्तर–दक्षिण संघीयतामा जानुपर्छ भन्नेहरू छन् । तपाईंहरू किन यसको विपक्षमा ? 
उत्तर दक्षिण जोड्ने खाका अहिलेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा उचित हुँदैन । यो खाका पञ्चायती व्यवस्थामा ३० वर्षसम्म अभ्यास भयो । त्यसले उत्तरको बसाँइसराइ दक्षिणमा गयो । जहाँ १७ प्रतिशत मात्र भूमि छ । उब्जाउशील भूमिमा जनसंख्याको चाप बढ्यो । दक्षिण (भारत) बाट हाम्रै तराईमा पनि बसाइसराइ भयो । र तराईमा जनघनत्वमा वृद्धि भयो । उर्वरभूमि उत्पादनमा लाग्नुभन्दा पनि प्लटिङ र शहरी विकासमा मात्रै प्रयोग भयो । 
तपाईंहरूले कल्पना गरेको संघीयताले बसाइसराइ कसरी रोक्नसक्छ ? 
रोक्न सक्छ । सम्पन्न राज्य आफैं बन्यो भने बसाइसराइ रोकिन्छ । आज काठमाडौंमा सबै सुविधा राजधानीकेन्द्रित गरेर जनसंख्याको चाप बढेको न हो । विकासका पूर्वाधारलाई विकेन्द्रिकृत गर्ने हो भने मानिस किन काठमाडौं आउने ? संघीयतामा मुलुक गएसँगै विकास निर्माण, सेवा सुविधा र अवसर पनि त्यहीँ पाइने हुनाले माइग्रेसनको समस्या रोकिन्छ । संघीयताले त्यसलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न सक्छ । 
सुरक्षा चासो वा नेपालको सम्भावित अस्थिरतालाई ध्यानमा राखेर तराईमा 'एक मधेस एक प्रदेश' बनाउनु हुँदैन भनेर भारतले विरोध ग¥यो, पहाडमा धेरै प्रदेश बनाउनुहुँदैन भनेर चीनले सचेत गराएको त हो नि । यो अवस्थामा फोरमले भनेको संघीयताको मोडल कसरी उपयुक्त हुन्छ ? 
यसबारे मलाई थाहा छैन । मलाई के थाहा छ भने हाम्रो मुलुकमा धेरै संघ बनाउनुहुँदैन । भारतमा युपीजस्तो ८० वटा लोकसभा सदस्य रहेको राज्य पनि छ । उता, सिक्किम मणिपुरजस्ता राज्य पनि छन् । त्यसले गर्दा मधेसमा एउटा प्रदेश बनाएर भूगोल ठूलो हुँदा पनि आपत्ति हुँदैन । हामी सहअस्तित्वमा कसरी बाँच्ने त्यो मुख्य कुरा हो । त्यसैले कमभन्दा कम राज्य बनाएर मुलुकको विकास गर्न सकिन्छ । छिमेकीको चाहनालाई अन्यथा लिनु हुँदैन । 
अहिले दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीन आफ्नो कुरा लागू गर्न केही सक्रिय भएर आएका हुन् ? 
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । दुवै छिमेकीले नेपालप्रति सदासयता राखेका हुन् । निर्वाचनमा सबै दल सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ र त्यसले मात्रै राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने छिमेकीको आशय होजस्तो मलाई लाग्छ । 
तपाईंको पार्टी चीनसँग केही नजिक र भारतसँग केही टाढा भएको हो ?
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको राष्ट्रियता सम्बद्र्धन गर्न र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका जनताको हक अधिकार रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको दल हो ।  मधेसकेन्द्रित भए पनि हामी राष्ट्रिय राजनीतिक दलका रूपमा क्रियाशील छौँ । अन्य मधेसी दलजस्तो एकलकाटे (भारतकेन्द्रित) विदेश नीतिलाई हाम्रो पार्टीले मान्यता दिँदैन । हामी अन्य मुलुकसँग पनि समान सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छौँ । यो दलले सबैलाई स्वीकार्य हुने किसिमको विदेश नीति अख्तियार गरेको छ । भारत वा चीनतिर ढल्कने हाम्रो नीति छैन । सन्तुलन सौहाद्र्रता हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो । 
यही कारण फोरमको आकार घटेको भनिन्छ नि ?
छिमेकीले सबैसँग सम्बन्ध राख्छ । तर, कसले हात मिलाउँछ र को टाङमुनि छिर्छ भन्नेमा भर पर्ने कुरा हो । हामी टाङमुनि छिर्ने होइन । तर, छिमेकीको सुरक्षालगायतका विषयमा हामी पनि सचेत भने हुनुपर्छ । उनीहरूले पनि नेपालको स्वार्थलाई ध्यान दिनुपर्छ । केही नेताहरूले नेपालको राष्ट्रियतालाई ओझेलमा पार्ने काम गरेका छन् । यो गलत हो । हाम्रो साइज घटेको छैन । हामी अझ बलियो भएका छौँ । जनताले हाम्रो स्वीकार्यता निर्वाचनमार्फत थप स्थापित गर्नेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । 
छिमेकीले हाम्रो चासोलाई किन ध्यान दिँदैनन् ? 
समस्या नै यही हो । उनीहरूले विदेश नीतिमा आफ्नो चासो देखाइरहँदा हामीले पनि हाम्रो चासोलाई बलियोसँग राख्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको चासोलाई हामीले सम्मान गर्ने हो भने हाम्रो चासोलाई पनि उनीहरूले सम्मान गर्नुपर्छ । 
प्रसंग बदलौँ, फोरम नेपाल र अन्य मधेसी दलबीच एकीकरणको कुरा कहाँ पुग्यो ?
अहिले कुनै मधेसी दलसँग एकीकरणको कुरा अगाडि बढेको छैन । तमलोपासँग एक वर्षअगाडि एकीकरण प्रयास अगाडि बढाएका थियौँं । तर, वार्ताबाट कुनै निष्कर्ष निस्केन । त्यसपछि एकीकरण, मोर्चा गठनलगायतका कुरा लथालिंग भयो । अहिले यो सब बन्द छ । तर, हामी विचार मिल्ने जो कोहीसँग पनि एकीकरण र मोर्चाबन्दीका लागि तयार छौँ । 
अब कोसँग गठनबन्धन गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग हो । अहिले पनि कायम छ । अर्को कुरा हामीसँग मोर्चाबन्दी गर्न मधेसी दल नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । विचार सिद्धान्त मिल्ने जो पनि हुनसक्छ । जस्तो अहिले हामीले जनजातिहरूसँग मोर्चाबन्दी गरेका छौँं । त्यसो हुनाले विचार र सिद्धान्त मिल्ने जो कोहीसँग पनि एकता र मोर्चाबन्दी गर्न हामी तयार छौँं । 
तपाईंको व्यक्तिगत जीवनका बारेमा प्रश्न सोधौँ । तपार्इं बीपी कोइरालालाई आर्दश मानेर राजनीतिमा आउनुभएको व्यक्ति, अहिले मधेसकेन्द्रित दलमा हुनुहुन्छ । बीपीको आदर्श र मधेसकेन्द्रित राजनीतिले मेल खान्छ ?
एकदम मेल खाएको छ । कसरी भने बीपीले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो आदर्श बनाउनुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरमले प्रजातान्त्रिक समाजवाद नभनेर सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो सैद्धान्तिक धार समातेको छ । यो धारलाई मधेसी जनअधिकार फोरमले वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट दर्शनको रूपमा अपनाइसकेको छ । म कांग्रेसमा जसरी बीपीको समाजवादबाट प्रभावित भएँ, त्यसलाई लागू गराउन क्रियाशील छु । अर्को राजनीतिक शक्तिको रूपमा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई मधेसी जनअधिकार फोरमले आत्मसात अघि बढेको छ र हाम्रो पार्टी अझ बढी परिवर्तनकामी भएकाले लागू गर्न सजिलो छ । 
संस्थागत रूपमा बीपीलाई फोरमले आदर्श मान्न सक्छ ? 
बीपीलाई फोरमले सिधै आदर्श मान्नुभन्दा पनि समाजिक, लोकतान्त्रिक, सैद्धान्तिक आदर्शको रूपमा बीपीको योगदानलाई हामी सम्मान गर्छौँ । जब हामी सामाजिक लोकतन्त्र हाम्रो आदर्श हो, सिद्धान्त हो भन्छौँ भने त्यहाँ बीपी आइहाल्छन् नि । बीपीलाई त कहीँ कतै पनि क्रस गर्न सकिँदैन । बीपीको सच्चा अनुयायी दल अहिले कोही छ भने मधेसी जनअधिकार फोरम छ । यो म गर्वका साथ भन्छु । यो कुरा मैले पार्टीको बैठकमा समेत कुरा उठाएको छु । 
फोरम नेपाललाई कहिले राष्ट्रिय पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
यो राष्ट्रिय पार्टी नै हो । फरक यत्ति हो कि यसलाई नेतृत्व मधेसका नेताले दिएका छन् । आउँदा दिनमा यसको स्विकार्यता नेपालभरि छरिने र भरिने गरी संगठन विस्तार गर्छौँ । 
प्रस्तुति : पर्शुराम काफ्ले, सुरेन्द्र सुवेदी, मदन कोइराला

http://www.nepaldoor.com/2013/07/blog-post_12.html