अंतिम किताब

मेरे पहले कहानी संग्रह अंडे सेंते लोग की दो सौ प्रतियां मुझे प्रकाश ने दी थी।हमने पुस्तक बेचने के बजाय अपने साहित्यकार मित्रों और आलोचकों को दी। बहुत कम चर्चा हुई किताब की। दूसरा कहानी संग्रह ईश्वर की गलती 2001 में आदरणीय शलभ श्रीराम सिंह ने प्रकाशित किया विदिशा से अपने प्रकाशन से।मुझे बीस प्रतियां मिलीं।हमने पुराने अनुभव के तहत किसी को किताब नहीं दी। इस किताब पर मध्य प्रदेश में खूब चर्चा हुई,यह महाश्वेता देवी का कहना था। मेरी तीसरी किताब 24 साल बाद आई विस्थापन के यथार्थ,पुनर्वास की लड़ाई पर केंद्रित किताब। मुझे पांच प्रतियां मिलीं,जिनसे लोकार्पण हुआ।मेरे पास अपनी प्रति भी नहीं है।किताब अमेजन ऑनलाइन स्टोर से वितरित हो रही है। न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने यह किताब प्रकाशित की। https://amzn.in/d/5HLqF5j न मैंने किताब बेची और न किसीको भेंट की। कितनी किताबें लोगों ने ली,मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी किताब खरीदी,सबने पढ़ा और सबकी प्रतिक्रिया सार्वजनिक है। जिनको भी किताब सही लगेगी।खरीदकर पढ़ेंगे। फिर उनकी जैसी प्रतिक्रिया होगी,उसका स्वागत है। मैंने मित्रों को साफ कह दिया है कि इस किताब की कोई समीक्षा न प्रेरणा अंशु में छपेगी और न किसी को अन्यत्र लिखने के लिए कहूंगा। किताब अगर महत्वपूर्ण है तो लोग खरीदकर जरूर पढ़ेंगे। किताब अमेजन पर उपलब्ध है,इसकी सूचना और लिंक जरूर शेयर की है। बाकी पाठकों की मर्जी। दरअसल पिताजी की मृत्यु के बाद 2001 में ही मैंने विस्थापितों की लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया तो सृजनात्मक लेखन को भी तिलांजलि दे दी।इसलिए मैंने अप्रकाशित या प्रकाशित कविताओं,कहानियों के संकलन,उपन्यास, यात्रा वृत्तांत इत्यादि के प्रकाशन न करना ही तय किया। पुलिनबाबू विस्थापन पर लिखी किताब है। साहित्य नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की और लिखते ही मेरी भूमिका खत्म हो गई। इस किताब का प्रकाशन आरिफा avis और Rupesh Kumar Singh की जिद के कारण संभव हुआ। सच तो यह है कि अब मेरे लिए कोई किताब लिखना असंभव है। न समय है, न ऊर्जा और न संसाधन। लिख पाता तो भी सृजनात्मक साहित्य नहीं लिखता। पहाड़, आदिवासी भूगोल, कोयलांचल या पूर्वोत्तर पर लिखने की कोशिश करता। इसलिए हिंदी में यह मेरी अंतिम किताब है। फिरभी कोलकाता में मेरे सत्ताईस साल और बंगाल में विस्थापितों के हाल और आदिवासी भूगोल , सबकुछ मिलाकर इस अवधि के अनुभव पर एक किताब जरूर लिखना चाहता हूं। यह हिंदी में लिखने और छपने से कहीं बहुत ज्यादा कठिन है। उत्तराखंड में बांग्ला में पांडुलिपि तैयार करना मुश्किल है तो बांग्ला में मेरी किताब के लिए प्रकाशक मिलना और भी मुश्किल है। सो,निश्चिंत रहे कि मेरी लिखी किसी और किताब पढ़ने की तकलीफ किसीको नहीं उठाने की जरूरत है। जब तक संभव है और टीम को मेरी जरूरत होगी, प्रेरणा अंशु के काम जरूर करता रहूंगा।

একটি প্রশ্ন, জবাব চাই

একটি প্রশ্ন আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই: যাঁরা পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস করছেন তাঁদেরকে শুধুমাত্র দুটো ভাগেই ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগ:- যাঁরা এপারে এসে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট বানিয়েছেন; যাঁদের কাছে পূনর্বাসন তথা শরণার্থীর স্টাটাস রয়েছে; যাঁদের কাছে বর্ডার স্লিপ বা মাইগ্রেশন কার্ড রয়েছে এবং বসবাসের অনুমতি পেয়েছেন। দ্বিতীয় ভাগ:- যাঁদের কাছে এসব কিছুই নেই। অবিভক্ত ভারতের একাংশ থেকে আরেক অংশে যাচ্ছেন--- এটা তো স্থানান্তর, কোনো বিদেশে থোড়ি যাচ্ছেন--- এই সহজ সরল ধারণা থেকে নিজের নিজের বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে কঠিন জীবন যুদ্ধে শামিল হয়েছেন। তা এঁদের কেউ ১৯৪৭'এর ১৫ আগষ্টের পর যে বছরেই আসুন না কেন। আপনারা যদি এই বিভাজনকে সঠিক বলে মনে করেন তাহলে আমার প্রশ্নটি রাখতে পারি। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে, দুই হাজার দুইয়ের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে তাঁদের নতুন ভোটার তালিকায় নাম তুলতে কোনো কাগজ দাখিল করতে হবে না। এখন, এমন হতে পারে কি না যে , কোনো একজন ব্যক্তি দুই হাজার সালে ওপার বাংলা থেকে এসে ভোটার হয়ে গেলেন, তাঁর নাম দুই হাজার দুয়ের ভোটার তালিকায় উঠে গেল। আবার *এমন হতে পারে কি না যে একজন ব্যক্তি ত্রিশ, চল্লিশ এমনকি পঞ্চাশ বছর আগে এসেছেন কিন্তু কোনো কারণে তাঁর নাম দুই হাজার দুয়ের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রইল না। এক্ষেত্রে পুরানো ব্যক্তিটি SIR থেকে বাদ পড়বেন!* এ কেমন নিয়ম? আবার যাঁদের নাম দুই হাজার দুয়ের ভোটার তালিকায় উঠেছে তাঁদের কেউ কেউ এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন তাঁরা কস্মিনকালেও বাংলাদেশ বা পাকিস্তান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন!! এ কেমন বিচার? যাঁরা পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করার পর ভারতে চলে এসেছেন *সবাই একই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত--- সবাই কৃত্রিমভাবে বাংলা-বিভাজনের শিকার*। অথচ, বিভাজনের বিভীষিকার শিকার হবেন বেছে বেছে একাংশ যাঁরা বিত্তে এবং বর্ণে সমাজের নীচে পড়ে থাকা!? সত্যিই এমনটা হলে তা হবে আগুন নিয়ে খেলা। এই খেলা না খেলে এবং খেলতে না দিয়ে সকলের সমস্বরে আওয়াজ তোলা উচিত: *বর্তমান ভারতে বসবাসরত সবাইকে নাগরিক হিসেবে গণ্য করে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করতে হবে*।

Quite different in creativity

#Quite_different_in_creativity The elite, intellectual personalty perhaps never matched the character she played. Not only #Sabana_Azmi and #Smita_Patel but her daughter #konkana_Sensharma looked always authentic in character. Even she was not in the class of #Suchitra_Sen, #Sharmila_Tagore, #Madhubala,#Nargis, #Madhabi_Mukherjee or #Rakhee. But we all love the creater #Aparna_Sen as director in every film, quite originale and quite different. We walked with #activist Aparna on streets, but she looked different class,not as much common as well are. I loved the #Editor Aparna Sen of #Sananda. The magazine was meant for women, but it was not so #feminist as her #films seem. The magzine had no #gender_bias. It was better than #Desh Patrika after the demise of #Sangarmoy_Ghosh. She had been a better editor than #Sunil_Gangopaddhyay. I discontinued Desh while Sunil was editor. But I was regular reader of Sananda as long as Aparna was the editor. As editor she never worked as celebratee. She writes excellent. The graceful lady is Eighty now. Ten years elder than me.

अंडमान में छह महीने बारिश का मौसम,वहां बसाए गए बंगाली शरणार्थी

पूर्वी बंगाल के भारत विभाजन के शिकार लोगों की आपबीती, विस्थापन के यथार्थ और पुनर्वास की लड़ाई, मारीचझांपि नरसंहार, उत्तराखंड, दंडकारण्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बसे विस्थापितों की कथा थोड़ी बहुत आई है। लेकिन यह संख्या में पीड़ितों की करोड़ों की संख्या देखते हुए गिनती लायक भी नहीं है। हिंदी में Rupesh Kumar Singh और मेरी किताबें तो अभी अभी आई हैं और पाठकों, खासकर भुक्तभोगियों तक ठीक से पहुंची भी नहीं है। बांग्ला में Kapil Krishna Thakur, Madhumay Pal , anshuman kar, Nakul Bairagi जैसे कुछ ही लोग लिख रहे हैं। जन इतिहास इक्का दुक्का लोगों का कम नहीं है। इतिहास लिखना सहज है। यह मूलतः शासकों की कथा है।सत्ता संघर्ष की कथा है।जिनके अनेक स्रोत हैं। संदर्भ प्रचुर है। प्रमाण और तथ्य भी बहुत है। पीड़ित प्रजाजनों, वंचितों, उत्पीड़ितों, विस्थापितों, नरसंहार के शिकार लोगों के पक्ष में कोई नहीं होता। न साहित्यकार, न इतिहासकार, न पत्रकार और न ही पढ़े लिखे लोग।सबूत मिटा दिए जाते हैं।सत्ता पक्ष का नैरेटिव इतना प्रबल होता है कि पीड़ितों का पक्ष सामने नहीं आता।वे लिखते पढ़ते भी नहीं हैं कि अपनी आपबीती, अपना इतिहास दर्ज कर सके। सच कहने और लिखने की लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। कामयाबी और सुविधाएं, यश और सम्मान सत्ता के पक्ष में है।पीड़ितों के पक्ष में खड़े होने का भारी जोखिम है। न कोई स्रोत है और न कोई दस्तावेज, न ही संदर्भ। लिखने की बड़ी चुनौती है। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता का ही मामला नहीं है, संवेदना, मनुष्यता, सभ्यता, साहित्य, मातृभाषा, कला और संस्कृति का मामला है। सही पद्धति और वस्तुनिष्ठ दृष्टि भी जरूरी है। नए शिल्प और विधा की जरूरत है। एक काम भाषाई दक्षता के अलावा व्यापक ग्राउंड वर्क की भी मांग करता है। संसाधन भी चाहिए। जुनून के अलावा यह संभव नहीं है। इसलिए बहुत कम लोग लिख रहे हैं। मसलन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन द्वीपों को आबाद करने के लिए झारखंड के आदिवासियों को बड़ी संख्या में अठारहवीं सदी से ले जाया जाता रहा है। भारत विभाजन के बाद बड़ी संख्या में वहां पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को बसाया गया। बांग्ला अंडमान की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन आदिवासी झारखंड के सभी भाषा समूह के हैं।वे संथाली, कुड़मी, खोरठा, मुंडारी, सादरी, हो, उरांव आदि भाषा बोलते हैं। नजरुल सैयद के फेसबुक पोस्ट से पता चला कि अंडमान में पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के पुनर्वास की देख देख करने वाले एक पुनर्वास अधिकारी विकास चक्रवर्ती ने आन्दामाने पुनर्वासन नामक एक किताब बांग्ला में लिखी है। उन्होंने वहां गए चार हजार बंगाली विस्थापितों को 1955 से बसाने और द्वीपों को आबाद करने का काम किया। चक्रवर्ती के अनुसार बंगाल और पंजाब से अंडमान में शरणार्थियों को बसाने के लिए सर्वे करने दो टीमें गई थी। अंडमान के द्वीपों में पहाड़ और जंगल,दलदल हैं। छह महीने बारिश का मौसम रहता है। मौसम, जलवायु और जमीन वहां पंजाबियों को बसाने लायक नहीं है,कहकर पंजाब की टीम वापस चली आई। बंगाली विस्थापितों को ही वहां बसाना तय हुआ। तमाम द्वीपों को झारखंडी आदिवासियों के बाद बंगाली विस्थापितों ने आबाद किया। तमिल भी बड़ी संख्या में इन द्वीपों में बसे। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की जलवायु उष्णकटिबंधीय और आर्द्र है, जिसमें कोई विशिष्ट शीत ऋतु नहीं होती है। यहाँ का औसत तापमान \(23\degree C\) से \(31\degree C\) के बीच रहता है, और वर्ष भर गर्मी और आर्द्रता बनी रहती है, जिसमें औसतन \(79\%\) सापेक्ष आर्द्रता होती है। मानसून का मौसम मई के अंत से शुरू होकर लगभग 180 दिनों तक रहता है, जिसमें मध्यम से भारी वर्षा होती है। मानसून: मई के अंत से शुरू होकर, दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) और उत्तर-पूर्वी मानसून (अक्टूबर से दिसंबर) के कारण लगभग 180 दिनों तक बारिश होती है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग \(3,000\) मिमी है। नजरुल सैयद ने लिखा है: দেশভাগ নিয়ে আমার পড়াশোনার দৌড় বেশিদূর না। আমার আগ্রহ তার পরের সময়টায়। সেজন্য যতটুকু প্রাসঙ্গিক, এর বাইরে পড়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি তেমন। অতটুকু পড়ার বিপুল বিষাদময় অনুভূতির মধ্যে সবচেয়ে চমকে দিয়েছিলো মরিচঝাঁপির ইতিহাস, আর দু’দন্ড শান্তি দিয়েছিলো বিকাশ চক্রবর্তীর ”আন্দামানে পুনর্বাসন: এক বাঙাল অফিসারের ডায়েরি”। দেশভাগের করুণ ইতিহাসের কথা আমরা সবাই কমবেশি জানি। এবাংলা থেকে ওবাংলায় যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের একটা বড় অংশকে পাঠানো হয়েছিলো দণ্ডকারণ্যের পাষাণভূমিতে। সেখান থেকে ফিরে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে ঘর বাঁধা এবং তারপর নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে এনেছেন মধুময় পাল। কিন্তু আর একটা অংশকে পাঠানো হয়েছিলো আন্দামানে, তাঁদের সম্পর্কে জানা ছিলো না একদম। সেই অভাবটা পূরণ করলেন বিকাশ চক্রবর্তী। বৃটিশ আমলে ‘আন্দামান’ নামটাই ছিলো ভয় জাগানিয়া। ‘কালাপানি’ পেরিয়ে বিপ্লবীদের পাঠানো হতো সেই নির্জন দ্বীপে, কুখ্যাত সেলুলার জেলে, নির্বাসনে, মৃত্যুর অপেক্ষায়। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের কোথায় জায়গা দেওয়া হবে তা খুঁজতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করলো ভারত সরকার। পঞ্জাব প্রদেশের একটি সরকারি দল এবং পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনমন্ত্রী নিকুঞ্জবিহারী মাইতি গেলেন আন্দামান পরিদর্শনে। সেখানকার জলা জঙ্গল, বিস্তৃত সমুদ্রতট আর বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় বর্ষাকাল বলে সেখানে পাঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্ভাবনা বাতিল হলো। কিন্তু এই পরিবেশটাই পূর্ববঙ্গের চাষিদের জন্য ভালো হবে বিবেচনায় তাঁদের একটা অংশকে আন্দামানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো। প্রকল্পের নাম হলো ‘কলোনাইজেশন স্কিম’। ১৯৩৩ সালে পূর্ববঙ্গের সিলেটে জন্মেছিলেন বিকাশ চক্রবর্তী। পিতা ছিলেন গান্ধীবাদী রাজনীতিক, সাংবাদিক এবং সাহিত্যসেবী। মা ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবী পরিবারের। দেশভাগের ফলে এই পরিবারকেও ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে হয়। ১৯৫৫ সালে বিকাশ চক্রবর্তী কলোনাইজেশন অ্যাসিস্ট্যান্টের সরকারি চাকুরি নিয়ে বদলী হন আন্দামানে। নিজেই দেশভাগের উদ্বাস্তু, তিনিই পেলেন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের আন্দামানে পুনর্বাসনের কঠিনতম দায়িত্ব। তারপর দীর্ঘ পনেরোটি বছর... সে এক ইতিহাস! বাঙালির দেশভাগ আর উদ্বাস্তু সংকটের প্রসঙ্গ মানেই যে বিষাদের আখ্যান; অপমান, অপদস্ত, নির্যাতন, নিপীড়ন, যন্ত্রণা আর অমানবিকতার মর্মবিদারী অধ্যায়... জঞ্জালের মতো আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত মানুষের ইতিহাস... সেখানে আন্দামানে বাঙালি পুনর্বাসন এক ব্যতিক্রম অধ্যায়। নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী উদ্বাস্তু বাঙালি সেখানে পেয়েছে সম্নান ও সুযোগ, পেয়েছে নতুন করে বেঁচে থাকার, স্বপ্ন দেখার সাহস, পেয়েছে সহানুভূতি আর সহমর্মিতা, তৈরি করেছে নিজের দেশ- নববঙ্গ। আন্দামানে পুনর্বাসনের ইতিহাস উদ্বাস্তু বাঙালির স্বাবলম্বনের ইতিহাস, লড়ে যাওয়া খেটে খাওয়া মানুষের শোষণহীন উচ্চনীচ ভেদাভেদহীন সমাজ স্থাপনের ইতিহাস। অথচ কী আশ্চর্য, দেশভাগ পরবর্তী আন্দামানে বাঙালি পুনর্বাসনের ইতিহাস বইয়ের ভাণ্ডারে নগন্য! সেই খড়ের গাদায় সুঁচের মতো একখানি বই এই ”আন্দামানে পুনর্বাসন: এক বাঙাল অফিসরের ডায়েরি”। আর এটি লিখেছেন এমন একজন বাঙাল অফিসার, এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় যাঁর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং যিনি নিজেই একজন উদ্বাস্তু! হয়তো দেশভাগের বেদনা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই ১৫ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জঙ্গল সাফ করে, সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে তিনি উদ্বাস্তুদের জীবনকে সুখময় করে দিতে পেরেছিলেন। কয়েক বছর আগেই যে দ্বীপ ছিলো ‘সভ্য’ মানুষ বিবর্জিত, যে দ্বীপান্তর ছিলো মৃত্যুদণ্ডসম শাস্তি, সেই দ্বীপ হয়ে উঠলো সুখের শান্তির দ্বীপ। পৃথিবীর আর কোনো শরণার্থী সংকট এরকম শান্তির হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অথচ এ নিয়ে লেখা হলো না তেমন। এ বইয়ের সূত্রেই আরেকটা বইয়ের নাম পাই, ড. স্বপনকুমার বিশ্বাস প্রণীত ‘কলোনাইজেসন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশনস ইন আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ডস’ নামে। কিন্তেু সে বই পড়ার সুযোগ হয়নি এখনও। এ বই যে তবু পড়ার সুযোগ হলো, তাও এক ঘটনা বটে। দেশভাগ নিয়ে যারাই পড়েন, Madhumay Pal নামটা কারোই অচেনা বা অজানা না। মরিচঝাঁপির মর্মান্তিক ইতিহাসও তাঁর মাধ্যমেই জানতে পেরেছিলাম। তিনিই একটা বই সম্পাদনা করছিলেন ‘দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ’ নামে। আর সেখানে আন্দামানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের একটি অধ্যায় সংযোজনের চিন্তা এলো তাঁর মাথায়। কিন্তু লিখবেন কে? তখনই নাম আসে বিকাশ চক্রবর্তীর। আর সেই সুবাদেই লেখা হয় মাত্র ৭২ পাতার এই বই। কলেবর সামান্য হলেও, লেখায় সাহিত্যের মাধুর্য না থাকলেও বিকাশ চক্রবর্তীর “আন্দামানে পুনর্বাসন: এক বাঙাল অফিসারের ডায়েরি” ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক বই। যা প্রকাশ করেছে গাঙচিল।

साहित्यकार की आँखें क्यों नहीं हैं?

साहित्यकार की आँखें क्यों नहीं हैं? पलाश विश्वास

हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार Ashok Bhatia जी ने #उत्तराखंड के 36 कथाकारों की 72 लघुकथाओं के संग्रह का संपादन किया है। वे लघुकथा विधा पर चार दशकों से महत्वपूर्ण काम कर रहे है। इस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर #सृजन_पुस्तकालय में Usha Tamta और उनकी टीम क्रिएटिव उत्तराखंड की ओर से लघुकथा और साहित्य पर सार्थक गोष्ठी हुई। सूरज प्रकाश, राजकुमार गौतम, हरि मृदुल, महावीर rawanlta, कस्तूरी लाल तागरा,आशा शैली, हरि मृदुल, सुरेश उनियाल,किरण अग्रवाल जैसे वरिष्ठ रचनाकारों के साथ उत्तराखंड के युवा कथाकारों की लघुकथाएं का सालन और उस पर केंदित संगोष्ठी में प्रेरणा अंशु अनसुनी आवाज़ Ansuni Awaaz परिवार की भी भागीदारी रही। गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि शैलेय ने की और संचालन युवा कवि डॉ खेम करम सोमन ने की। ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। आयोजकों का आभार। अशोक जी से मुलाकात बेहद सुखद रही है।इससे पहले दो बार कार्यक्रम बनाकर भी वे आ नहीं सके। अनेक पुराने मित्रों से मुलाकात हो गई। कुमायूंनी पत्रिका के संपादक खड़क सिंह रावत से पांच दशक बाद मुलाकात हुई। वे एक बहुत महत्वपूर्ण अखबार हिलांस निकालते थे और हम लोग नैनीताल समाचार। अल्मोड़ा से शक्ति, अल्मोड़ा अखबार और समता का प्रकाशन होता था। उत्तराखंड के कोने कोने से जनता की आवाज बुलंद करने वाले अखबारों में से नैनीताल समाचार के अलावा और कौन अखबार छप रहा है,मुझे नहीं मालूम। जिन साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से नैनीताल समाचार से परिचय हुआ,उनसे संबंध हमेशा बने हुए हैं। लेकिन जनसत्ता की चौथाई सदी के संबंध उतने टिकाऊ साबित नहीं हुए।क्यों? 1979 में हम केवल कृष्ण ढल संपादित साप्ताहिक अखबार लघु भारत में भी थे,जो सितारगंज से नियमित प्रकाशित होता था। चार पेज के अखबार में एक तो कभी दो पेज साहित्य का होता था। इस अखबार से अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर और उपेंद्रनाथ अश्क जी से हमारा नियमित पत्र व्यवहार होता रहा है। यह संबंध उनके पूरे जीवनकाल में चला। केवल कृष्ण ढल नैनीताल समाचार के स्थाई स्तंभ पावन राकेश के भाई हैं। उनके भाई राकेश जीआईसी नैनीताल और डीएसबी कॉलेज में हमारे सहपाठी थे। इनकी दीदी हैं आशा शैली। केवल को गए अरसा बीता।लघु भारत के समय आशा दीदी हिमाचल के रामपुर बुशहर में रहती थीं और अक्सर लिफाफे में रुपए भेजती थीं। आज अस्सी पार होने के बाद भी उनकी सक्रियता देखते ही बनती है। याद आए नागर जी, विष्णु प्रभाकर जी, अश्क जी, Annada shankar ray ji, Nirad c Chowdhari, Dr Ashok Mitra, Mahashweta Devi, शेखर जोशी, महादेवी वर्मा, विष्णुचंद्र शर्मा, विद्यासागर नौटियाल जैसे साहित्यकार जो साहित्य,संवाद के सेतु रहे हैं। अब भी ममता कालिया, सुधा अरोड़ा, नीलम कुलश्रेष्ठ, नासिरा शर्मा,सूर्यबाला जैसी वरिष्ठ लेखिकाओं की सक्रियता और प्रतिबद्धता देखते ही बनती है। लिखना सामाजिक जिम्मेदारी है। साहित्य सामाजिक उत्पाद है तो साहित्यकारों की सामाजिकता और समाज व समय के प्रति उनके उत्तरदायित्व, उनकी प्रतिबद्धता पर इतने सवाल क्यों उठते हैं? एक आम पाठक की हैसियत से यह हमारी जिज्ञासा है। इन दिनों विष्णु प्रभाकर जी का लिखा आवारा मसीहा पढ़ रहा हूं। शरत साहित्य से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी पीड़ा, उनका संघर्ष और उनकी रचना प्रक्रिया। लिखने की निरंतरता के साथ संघर्ष और संवेदना, संयम, सामाजिकता और दृष्टि का अभाव क्यों है?

, Citizenship Act 1955 is only solution

*SIR/NRC: উদ্বাস্তুদের বেলায় একটি সমস্যার মূলতঃ (দুই ধরনের) দুটি সমাধান সামনে হাজির হয়েছে। ভুক্তভোগীরা কোন্ দিকে যাবেন?* আগামীকাল, কলকাতায় ১৬টি নাগরিক সংগঠনের উদ্যোগে SIR বিরোধী কর্মসূচি পালিত হবে। এঁদের শ্লোগান, “কাগজ আমরা দেখাবো না”। এবং এঁদের ব্যাখ্যা হলো সরকার SIR এর মাধ্যমে NRC করার ষড়যন্ত্র করছে। কাকতালীয়ভাবে, একই সময়ে ইউনিয়ন সরকারের পরিচালক বিজেপি গোটা রাজ্য জুড়ে CAA ক্যাম্প লাগানোর কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। হাজারের উপর ক্যাম্প খোলা হবে। সেখানে উদ্বাস্তু লোকজনকে উৎসাহিত করে ক্যাম্পে নিয়ে এসে CAA-তে আবেদন করাবেন। চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। যাঁরা আগামীকাল কলকাতায় জড়ো হচ্ছেন তাঁদের উদ্যোক্তারা চান SIR সহ NRC-র সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত CAA অর্থাৎ নাগরিকত্ব আইনের সমস্ত সংশোধনীগুলো প্রত্যাহার করা হোক। এবং, মূল নাগরিকত্ব আইন-CA1955 ফিরিয়ে আনা হোক। আর বিজেপি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, বিদেশি অনুপ্রবেশকারী-মুক্ত ভারত গড়তে প্রত্যেক ভারতবাসীকে নাগরিকত্বের পরীক্ষায় বসতে হবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নিয়ে জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন ( NRC ) প্রস্তুত করা হবে। সেক্ষেত্রে, সমস্ত অ-মুসলিম শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের আইনি ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেটা হলো CAA-2019— যা হলো ভারতের সর্বশেষ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন। প্রকৃত ঘটনা হল, একদিকে— যাঁরা কাগজ দেখাবেন না এবং এই সব প্রকল্পকে প্রতিরোধ করবেন বলে জনমত তৈরি করছেন তাঁদের চিন্তা এবং কাজে এই সুবিপুল ছিন্নমূল জনসমুদায়ের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে—- উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতাদের ভাবনা ও বাস্তব পদক্ষেপে সারা দেশের গরিব, নিরক্ষর মানুষের কাগজহীনতা জনিত বেনাগরিক হয়ে পড়ার বিষয়টি আদৌ প্রাধান্য পেয়েছে বলেও মনে হয় না। কিন্তু, মূল সমস্যা তো একটিই— দেশের অধিবাসীদের একাংশের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া বা নাগরিকত্বের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এককথায় বললে SIR/NRC হল সমস্যাটির সাধারণ উৎস। সুতরাং সমাধানও নিশ্চয়ই একই ধরনের হবে। তাই কিনা? এখানে একটা যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন তোলা যায়। তা হলো ভুক্তভোগীরা কি ভাবছেন। তাঁরা কোন্ পক্ষে? আরও একবার এই প্রশ্নের উত্তর পেতে একটু অপেক্ষা করলেই হবে। আগামীকালের কলকাতার প্রগ্রামে কি হয় দেখা যাক। এবং আগামী কয়েক দিনের CAA ক্যাম্পের ফলাফলও দেখা যাক। তবে, আমার মনে হয় আরও কয়েকটি রাজ্যে SIR বা NPR অথবা একলাফে সারা দেশে NRC হলে পরে বড় ধরনের গণ-আন্দোলন দেখা দেবে। এবং সেই আন্দোলনের শরিক হবেন উদ্বাস্তু জনতা। আগের প্রচারের ধারাবাহিকতায় বিজেপির উদ্বাস্তু সেলের নেতারাই তাঁদের পুরনো দাবিতে ফিরে যাবেন। এবং নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলবেন। অর্থাৎ CAA- ক্যাম্প ডাহা ফেল করবে। এবং এই ফলাফলই বলে দেবে বাংলাভাগের শিকার ছিন্নমূল মানুষেরা কোন্ পক্ষে।

नमोशुद्र आंदोलन भारत का नवजागरण

भारत का नवजागरण, नमोशुद्र आंदोलन पलाश विश्वास भारत में नवजागरण दलित नवजागरण था, जिसकी बुनियाद जल,जमीन और जंगल, नागरिक मानव अधिकार, अस्मिता और आत्मसम्मान के मुद्दों में थी। इसका आधार दलितों में व्यापक शिक्षा आंदोलन था। भारत के आदिवासी किसान आंदोलनों की विरासत से यह जुड़ा है, जो जाति आधारित मनुस्मृति की व्यवस्था, पुरोहित तंत्र, अस्पृश्यता के खिलाफ समानता और न्याय का आंदोलन था। यह कोई समाज सुधार आंदोलन न था,जो ब्रिटिश संरक्षण में चला।बल्कि यह आंदोलन राजसत्ता और धर्म सत्ता दोनों के खिलाफ था। इस पर शेखर बंदोपाध्याय का बहुचर्चित पुस्तक है, जो शोधात्मक तो है, लेकिन इतिहास नहीं है। इस आंदोलन की चर्चा बंगाल से बाहर बहुत कम हुई है। अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु और पेरियार के आंदोलनों से बहुत पहले दो सौ साल पहले यह अंडों उन्नीसवीं सदी में शुरू हुआ। लेकिन बीसवीं सदी में इस आंदोलन का चरित्र राजसत्ता और धर्मसत्ता से अनुकूलित हो गया। Sekhar Bandyopadhyay's work on the Namasudra movement focuses on the history of this untouchable caste in colonial Bengal, particularly in his book, Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal, 1872–1947. He analyzes their struggles for social and political recognition, the internal differentiation and changing aspirations within the community, and their eventual, complex relationship with Hindu nationalism and the Partition of India. बंगाल के दलितों और खासतौर पर नमोशुद्रों को भारत विभाजन के जरिए बंगाल से खदेड़ने, उन्हें छिन्नमूल बना दिए जाने और उनकी मातृभाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिकता, संस्कृति, विरासत, सामाजिक,राजनीतिक हैसियत खत्म कर दिए जाने से इस आंदोलन का भगवाकरण हो गया,भारत में समता और न्याय, जल जंगल जमीन के आंदोलनों के भगवाकरण की तरह। इस आंदोलन को समझे बिना भारत के विस्थापितों की समस्या और उनके सफाए के इंतजाम को समझा नहीं जा सकता। अंबेडकर ने 1916 में अपना आंदोलन शुरू किया,लेकिन इससे पहले नमोशुद्र आंदोलन के फलस्वरूप 1911 में ही बंगाल में नमोशुद्र आंदोलन के कारण अस्पृश्यता निषिद्ध हो गई। उन्नीसवीं सदी के हरिचांद ठाकुर के मतुआ आंदोलन के बारह सूत्री अनुशासन और आज्ञा पुरोहित तंत्र और अस्पृश्यता, जाति आधारित भेदभाव, कर्मकांड और पाखंड के खिलाफ गृहस्थ धर्म पर केंद्रित है। जिसमें शिक्षा और जमीन के अधिकार मुख्य है। कविगुरु रवींद्र नाथ टैगोर इस आंदोलन के समर्थक थे। 1920 में हुए नमोशुद्र सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। पहली ‘आम हड़ताल’ तब नमोशुद्रों को चांडाल कहा जाता था और उनकी जनगणना में गिनती अलग होती थी। फॉरवर्ड प्रेस के अनुसार: ऊँची जातियों के दमनचक्र और शोषण ने चांडालों को उन्हें सताने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। फरीदपुर के जिला मजिस्ट्रेट सीए कैली ने 8 अप्रैल, 1873 को ढाका के संभागीय आयुक्त को चिट्ठी लिखकर सूचित किया कि उस साल चांडालों ने ”जिले में आम हड़ताल की और यह निर्णय किया कि वे उच्च वर्ग के किसी भी सदस्य की किसी भी हैसियत से सेवा नहीं करेंगे, जब तक कि उन्हें हिंदू जातियों में उससे बेहतर स्थान प्राप्त न हो जाए, जो उन्हें वर्तमान में प्राप्त है।” एक समकालीन इतिहासविद ने इस हड़ताल को ऊँची जातियों का सामाजिक बहिष्कार निरूपित किया। चांडालों ने तय किया कि वे न तो ऊँची जातियों के लोगों की ज़मीनें जोतेंगे और ना ही उनके घरों की छतों को फुंस से ढकेंगे। यह हड़ताल चार से पांच महीने चली। यह भारत की पहली ऐसी आम हड़ताल थी, जिसके संबंध में आधिकारिक अभिलेख उपलब्ध हैं। अन्य जिलों जैसे बारीसाल, ढाका, जैसोर, मैमनसिंह व सिलहट के चांडालों ने भी फरीदपुर के अपने साथियों से हाथ मिला लिया। सन 1871 की जनगणना के अनुसार, बंगाल में 16,20,545 चांडाल थे। इन पांच विशाल जिलों के हड़ताली चांडालों की संख्या 11,91,204 (कुल आबादी का 74 प्रतिशत) थी। भद्रलोक (ब्राह्मणों, बैद्यों और कायस्थों का जाति सिंडीकेट) को निशाना बनाने वाली इस विशाल हड़ताल की सफलता, निरक्षर चांडालों की संगठनात्मक और परस्पर एकता कायम करने की क्षमता की द्योतक थी। चांडालों ने यह संकल्प किया कि वे शिक्षा के ज़रिए अपनी सामाजिक हैसियत में सुधार लायेंगे और अपना विकास करेंगे। इस सामाजिक-शैक्षणिक आंदोलन के केंद्र, फरीदपुर के चांडालों की शैक्षणिक स्थिति दयनीय थी। ऊँची जातियां, पददलित वर्गों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने देने के सख्त खिलाफ थीं। ब्राह्मण और कायस्थ यह मानते थे कि शिक्षा उनकी बपौती है। चांडाल और मुसलमान इस पूर्वग्रह के सबसे बड़े शिकार थे। फरीदपुर में 1,56,000 चांडाल रहते थे परंतु केवल 200 चांडाल बच्चे स्कूल जाते थे। हरिचांद ठाकुर (1812-1877) व उनके प्रतिभाशाली पुत्र गुरू चांद ठाकुर (1847-1937) ने इस निरक्षर व अज्ञानी समुदाय को शिक्षित करना अपना मिशन बनाया। हरी चंद ठाकुर ने मातुआ पंथ की स्थापना की, जो कापाली, पोंड्रा, मालो व मूची जातियों में बहुत लोकप्रिय हुआ। दोनों ने पिछड़ों की उन्नति के लिए शिक्षा को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर ज़ोर दिया। इस सामाजिक न्याय आंदोलन को आस्ट्रेलियाई बैप्टिस्ट मिशनरी डॉ. सीएस मीड ने अपना पूरा सहयोग और समर्थन दिया। फरीदपुर जिले में ठाकुर के पैतृक गांव ओड़ाकांदी में नामशूद्र, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलना चाहते थे ताकि निरक्षर व अज्ञानी किसानों को लगान और ऋण चुकाने में उच्च जातियों के ज़मींदारों और साहूकारों द्वारा उनके साथ की जा रही धोखाधड़ी से उन्हें बचाया जा सके। इस प्रस्ताव का स्थानीय ऊँची जातियों सके। इस प्रस्ताव का स्थानीय ऊँची जातियों के कायस्थों ने कड़ा विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि शिक्षित हो जाने के बाद, बटाई पर खेती करने वाले किसान और उनके सेवक काम नहीं करेंगे। भद्रलोकों के विरोध के चलते, गुरूचंद ठाकुर ने डॉ. मीड से सहायता मांगी। मीड ने उन्हें न केवल स्कूल के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई वरन अंग्रेज़ अफसरों से उनका परिचय भी करवाया। यह नमोशूद्रों के सशक्तिकरण की ओर एक प्रभावी कदम था। डॉ. आंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाने को लगा दिया एड़ी-चोटी का जोर भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों, जातियों और स्त्रियों के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किए गए, अगर आंबेडकर न होते तो क्या वे संभव थे? डॉ. आंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने का श्रेय जोगेंद्रनाथ मंडल को ही जाता है। उनका मानना था कि अगर डॉ. आंबेडकर संविधान सभा में नहीं गए तो दलित समाज को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। दरअसल, उस समय अनेक लोग चाहते थे कि डॉ. आंबेडकर को संविधान सभा में जगह नहीं मिले। इसके लिए तमाम प्रपंच किए जा रहेथे। इस संदर्भ में दिलीप गायेन ने जोगेंद्रनाथ मंडल के प्रयासों के बारे में लिखा है कि उस समय के बंगाल में सुहरावर्दी सरकार सत्ता में थी। उनके अनुसूचित जाति के विधायकों को लेकर साहस के साथ जोगेंद्रनाथ मंडल आगे बढ़े थे। बंगाल से डॉ. आंबेडकर को खड़ा कर उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। उन्हें कांग्रेस के दो एमएलए गयानाथ बिस्वास और द्वारिकानाथ राय, निर्दलीय मुकुंद बिहारी मल्लिक, रंगपुर के क्षत्रिय समिति के नागेंद्रनारायण राय और अनुसूचित जाति फेडरेशन के एकमात्र एमएलए जोगेंद्रनाथ मंडल ने वोट दिया। विडंबना यह है कि बंगाल के जिन दलितों ने आंबेडकर को संविधानसभा में पहुंचाने की कीमत बंगाल के इतिहास भूगोल,मातृभाषा, जल जंगल जमीन ,नागरिकता और मानवाधिकारों से बेदखली के रूप में चुकाया, उनके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और न कोई कानूनी ढांचा उनके लिए है।वे अब भी विदेशी कानून के दायरे में कैद बंधुआ वोट बैंक बनकर सत्तादकों की अनुकम्पा से जीते मरते हैं। विडंबना है कि इतिहास हमें बताता है कि समाज सुधार आंदोलन और सामाजिक न्याय के संघर्ष, एक दूसरे के पूरक नहीं होते बल्कि वे परस्पर-विरोधी और असंगत होते हैं। औपनिवेशिक बंगाल में 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक सुधार और सामाजिक न्याय के आंदोलन एक-दूसरे के समानांतर चले। जहां सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य ऊँची जातियों के घिसे-पिटे दकियानूसी कर्मकांडों और परंपराओं जैसे सती, बहुपत्नी प्रथा, भारी-भरकम दहेज़, बाल-विवाह, बच्चों को गंगा सागर में फेंकना, अंतरजली यात्रा इत्यादि को उखाड़ फेंकना था, वहीं सामाजिक न्याय आंदोलन का लक्ष्य अशिक्षा का नाश और समाज के निचले वर्गों में मानवीय गरिमा की अलख जगाना था। जहां सामाजिक सुधार आंदोलनों की भारतीय इतिहासविदों ने भूरी-भूरी प्रशंसा की, वहीं सामाजिक न्याय आंदोलन को इतिहास के अंधेरे में गुम हो जाने दिया। इस आंदोलन पर अभी सिलसिलेवार कम करने की जरूरत है। कौन करेगा? The Namasudra movement was a socio-religious and political movement of the Namasudra (formerly Chandal) people of Bengal, primarily in the late 19th and early 20th centuries, that sought to challenge social discrimination, gain dignity, and secure education and political power. Key components included early protests against oppressive practices, such as the 1872-73 strike over forced labor, and the development of a community identity through the Matua religion founded by Harichand Thakur and developed by his son Guruchand Thakur. Key aspects of the movement Social and political origins: The movement arose from centuries of social inequality and economic hardship faced by the Namasudras, who were treated as "untouchables". Early protest: A major early event was the "general strike" of 1872-73, where Namasudras protested being forced to perform conservancy services in jails while other castes were exempt. This strike lasted for several months and pressured authorities to take action against mistreatment. and a spiritual foundation for their struggles. Goals: The movement's objectives evolved over time, shifting from seeking equal status to focusing on concrete goals like acquiring education, securing employment, achieving economic prosperity, and gaining political representation. Education movement: Under Guruchand Thakur, the movement launched a specific drive for education among the Namasudras, who had little to no access to educational institutions at the time. Political organization: The Namasudras began to form their own political organizations and caste associations, successfully influencing government policies and gaining sympathetic support, as seen in the Poona Pact of 1932. Terminology: The term "Namasudra" gained official recognition in the 1911 census, solidifying the community's identity and paving the way for further political mobilization. The Matua Movement: The socio-religious and political awakening of the community was strongly influenced by the Matua movement, which was founded by Harichand Thakur and guided by his son Guruchand Thakur. The Matua faith provided the Namasudras with a strong sense of community, self-respect, and a spiritual foundation for their struggles. Key aspects of Bandyopadhyay's analysis: Identity formation: Bandyopadhyay examines how the Namasudras developed a shared identity due to oppression and marginalization, using the Matua sect, founded by Harichand Thakur, as a key example of resistance and a new spiritual identity. Caste consciousness: He highlights the varied levels of consciousness and aspirations within the Namasudra movement, noting that despite a shared identity, different goals and ideologies coexisted. Political engagement: The movement's political trajectory is analyzed, including its involvement in anti-colonial movements and the significant role of leaders like Jogendranath Mandal. Integration with dominant hegemony: Bandyopadhyay critically discusses the Namasudras' gradual alignment with upper-caste ideologies, which complicated their relationship with the anti-colonial movement. Internal differentiation: A key point of his work is recognizing the internal differentiation within the Namasudra community, which shaped its responses to social and political changes. https://www.amazon.in/Caste-Protest-Identity-Colonial-India/dp/0198075960 By Shekhar Bandopadhyay संदर्भ: https://www.forwardpress.in/2016/11/bangal-ka-vismrit-namshudr-aandolan/ https://www.forwardpress.in/2021/01/remembering-jogendranath-mandal-hindi/#:~:text=%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A8%2011%20%E0%A4%85%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%82%E0%A4%AC%E0%A4%B0%2C%201948%20%E0%A4%95%E0%A5%8B,%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B2'%2C%20%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%95%20%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%B6%20%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B2

नरसंहार के पक्ष में क्यों लिखा जाता है संपादकीय

#संपादकीय_को_ क्या_ हुआ? #संपादकों के सफाए के बाद कैसा संपादकीय? नरसंहार के समर्थन में लिखे जा रहे हैं संपादकीय। मेरे चाचाजी छोटोकाका #डॉ_सुधीर_विश्वास ने हमें बताया बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण होता है संपादकीय। पत्र पत्रिका की नीतियों के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मुद्दे पर लिखा जाता है संपादकीय।संपादकीय अखबार का पक्ष होता है।उसका स्टैंड। पिताजी #पुलिनबाबू की सख्त हिदायत थी कि संपादकीय जरूर पढ़ना चाहिए।हमारे लिए रवींद्र, नजरुल की कविताओं और बंकिम शरत के उपन्यासों, विश्व के क्लासिक साहित्य से ज्यादा महत्वपूर्ण था पत्र पत्रिकाओं का संपादकीय। तब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे।घर में बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी पत्र पत्रिकाएं आती थी।जैसे हम बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी की कविताओं का सस्वर,भावपूर्ण पाठ करते थे, ठीक वैसे ही पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय का पाठ करना होता था। जब हमने 1980 में धनबाद के दैनिक आवाज के संपादकीय में कम शुरू किया तब गुरुजी ब्रह्मदेव सिंह शर्मा ने कहा कि संपादन तो कोई भी कर लेगा, रिपोर्टिंग भी हो जाती है,लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है संपादकीय लिखना। वे मुझसे संपादकीय लिखवाते थे। महाश्वेता देवी कहती थी, पत्र पत्रिकाएं चूंकि जनता के पक्ष में होती हैं,तो उनका पक्ष भी जनता का पक्ष होना चाहिए।इसलिए पत्रकारिता का चरित्र सत्ता विरोधी होता है। कोलकाता में जब जनसत्ता निकलता था, तब भी संपादकीय पेज चार साथी देखते थे। जबकि पेज दिल्ली से बनकर आता था। Chaturved Arvind और राजेश त्रिपाठी जैसे वरिष्ठ लोगों को दिनभर दिल्ली के संपादकीय पेज का संपादन करना होता था। #प्रभाष_जोशी जब कोलकाता में होते थे, संपादकीय या #कागद_कारे लिखने से पहले सभी मुद्दों पर संपादकीय बैठक में संवाद करते थे। आज क्या हो रहा है? पहले न्यूज एडिटर संवादाताओं को असाइनमेंट देते थे।अमृत प्रभात में माथुर जी और जनसत्ता में #अमित_प्रकाश_सिंह बहुत मुस्तैदी से यह कम करते थे। अब संपादक मैनेजर की भूमिका में हैं और विज्ञापन प्रबंधक संपादक हैं। असाइनमेंट विज्ञापन प्रबंधक तय करते हैं और संपादकीय भी विज्ञापनों के मद्देनजर लिखा जाता है। पत्र पत्रिका का चरित्र अब सत्ता समर्थक हो गया है।राजकाज की किसी तरह की आलोचना नहीं होती। सरकारी नीतियों को जायज ठहराने के लिए लिखा जाता है यह संपादकीय। घृणा, हिंसा, दमन और उत्पीड़न के खिलाफ पहले संपादकीय लिखा जाता था, सरकारी नीतियों की समीक्षा, आलोचना और विरोध पर भी संपादकीय लिखे जाते थे। लेकिन अब घृणा, हिंसा, दमन और उत्पीड़न का महिमा मंडन राष्ट्रवाद के नाम किया जाता है। विदेशी मामलों में यह राष्ट्रवाद सिरे से गायब हो जाता है।राष्ट्रीय हित के विरुद्ध विदेश नीति को सही ठहराया जाता है।सरकारी फैसलों और नीतियों में बदलाव के साथ वैदर कॉक की तरह हर नीति और फैसले के मुताबिक संपादकीय लिखा जाता है। टैरिफ के मामले में ट्रंप के बदलते तेवर के बावजूद अमेरिकी हितों की परवाह यानी कॉरपोरेट हितों के मद्देनजर संपादकीय लिखा जाता है। रूस से तेल खरीदते रहने की नीति के पक्ष में जैसे लिखा गया, न खरीदने के पक्ष में भी उसी तरह लिखा जाता है। गाजा में नरसंहार को जायज ठहराने वाले संपादकीय और संपादकीय पेज के लेखों का क्या कहेंगे? आस्था,धर्म और धार्मिक एजेंडे की राजनीति और राजकाज का समर्थन तो सर्वत्र है। जल जंगल जमीन से बेदखली के समर्थन से भी किसी को शर्म नहीं आती। हमारे लिए लेकिन यह शर्मनाक है क्योंकि हम इन्हीं अखबारों में जिंदगी गुजार चुके हैं। जनसत्ता में जब सती प्रथा का समर्थन, कर्मकांड पर संपादकीय लेख लिखे गए, उस दौर में भी हममें से अनेक लोगों ने जनसत्ता में रहते हुए विरोध किया। बनवारी और प्रभाष जोशी की सार्वजनिक आलोचना की और इसकी कीमत भी चुकाई।

অবৈধ ভোটার কারা?

*অবৈধ-ভোটার কারা?* ভোটের-ভূতে পাওয়া প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে একজন ভোটার তো সাক্ষাৎ ‘ওপরওয়ালা’। তাহলে, তাঁদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলবে কেন? বিজেপির ঘোষিত কর্মসূচি “অনুপ্রবেশকারী”দের চিহ্নিত ক’রে 'নির্বাসনে' পাঠানো। তৃণমূল বৈধ ভোটারদের সুরক্ষা দিতে কোনো কসুর করতে রাজি নয়। কংগ্রেস তো ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য গৃহীত প্রক্রিয়ারই সম্পূর্ণ সংস্কার চাইছে। সিপিএমও তাদের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করেছে। এদের আবার অভিযোগ রয়েছে এই বলে যে, বিজেপি চায় প্রকৃত ভোটারদের বাদ দিতে; আর তৃনমূল চায় অস্তিত্বহীন ভোটারদের ধরে রাখতে। কোনো একটি নির্বাচন কেন্দ্রের অস্তিত্বহীন ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া এবং নাম নতুন ক’রে নাম তোলা— এটাতো একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেকটি নির্বাচনের আগে এ কাজটি করার জন্য দেশে আলাদা ক’রে দপ্তর রয়েছে, বারো মাস তাঁরা এই কাজটি করেন। তবে ভোটার তালিকা ঠিক করা নিয়ে এত কিছু কেন? প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের এত মাথাব্যথার কারণ কি? ~~ভোটার তালিকায় কোনো রাজ্যের ক্ষমতাসীন শাসকদলের তৈরি করা “অস্তিত্বহীন” ভোটারের উপস্থিতি?--- ভূতুড়ে ভোটার? এইটুকু হলে কথা এখানেই ফুরিয়ে যেতো। নির্বাচন কমিশন অস্তিত্বহীন/ভূতুড়ে ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কাজ সেরে ফেলত। কিন্তু, কথাটা এখানেই শেষ নয়, অস্তিত্বহীন/ভূতুড়ে ভোটারদের থেকে বেশি ক’রে সামনের সারিতে চলে আসছে “অবৈধ” ভোটারের বিষয়টি। দীর্ঘ সময় ধ’রে, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মোতাবেক “অবৈধ” ভোটারের একটি শক্তিশালী “ন্যারেটিভ” তৈরি করা হয়েছে। বিজেপি যাকে “চ্যাম্পিয়ন” করেছে “অনুপ্রবেশকারী” পরিভাষায়। এবং, তারই সমার্থক শব্দবন্ধ হল “ঘুসপেটিয়া/উইপোকা” থেকে বাংলাদেশি “অবৈধ মুসলমান” এবং মায়ানমারের “অবৈধ রোহিঙ্গা” ! অবৈধ ভোটারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কারোর আপত্তি থাকার কথা নয়। দেশে একজনও অবৈধ-অনুপ্রবেশকারী থাকতে পারে না। কিন্তু, গভীর সংশয় দেখা দিয়েছে পূর্ব বঙ্গ থেকে আসা কয়েক কোটি মানুষের মনে। যদিও এঁরা মুসলমান নন, তবুও দুই হাজার তিনের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এঁদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর তকমা লাগিয়ে দিয়েছিল, সে কথা মিথ্যা নয়। আর নতুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন: সিএএ দুই হাজার উনিশও যে এঁদের বৈধ নাগরিক করতে পেরেছে তাও নয়, এখনও পর্যন্ত সামান্য কয়েকজন হিন্দু উদ্বাস্তু এর সুবিধা নিতে পেরেছেন। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য। কয়েক দিন আগে তিনি হুমকি দিয়ে বলেছেন, “অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে 'নির্বাসনে' পাঠানো হবে”। এখানে তিনি অনুপ্রবেশকারীদের দেশ এবং ধর্মের কোনো উল্লেখ করেননি। আর বাস্তব তথ্য কি বলে? পূর্ব বঙ্গ থেকে সবথেকে বেশি কারা এসেছে? হিন্দুরা না মুসলমানেরা? সাধারণ কান্ডজ্ঞান কি বলে? পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা পর্যন্ত বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে নাকি এক কোটি কুড়ি লক্ষ রোহিঙ্গা রয়েছে!! বিজেপির আইটি সেল এবং হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি সাধারণ মানুষের মাথায় ঢুকিয়েছে যে, সারা দেশে পাঁচ থেকে ছয় কোটি অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান এবং রোহিঙ্গা রয়েছে!! এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, “অবৈধ ভোটার” বলতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কাদের বোঝাতে চাইছে? পরিষ্কার ভাষায় তার সংজ্ঞা রাখা হোক। সহজ, সরল ক’রে ব্যাখ্যা রাখা হোক, যাতে দেশভাগ এবং বাংলাভাগের শিকার কয়েক কোটি ছিন্নমূল সাধারণ মানুষের চরম উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা দূর হতে পারে।