भारत विभाजन का असली कारण: अछूतों की गिनती हिंदुओं में नहीं होना

अछूतों, पिछड़ों की गिनती हिंदुओं में नहीं होती थी भारत विभाजन का असली कारण और पुनर्वास में भेदभाव भी इसीलिए बंगाल और पूरे भारत में अछूतों को ब्रिटिश काल की जनगणनाओं में अलग से गिना जाता था, जिसकी शुरुआत 1909 में हुई और 1911 और 1931 तक यह प्रक्रिया और भी पुख्ता हो गई, ताकि उन्हें व्यापक हिंदू समुदाय से अलग पहचाना जा सके। यह अलगाव मंदिरों में प्रवेश से वंचित होने और "अशुद्ध" व्यवसायों जैसे मानदंडों पर आधारित था, जिसके कारण उन्हें अक्सर "बाहरी जाति" के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। नमोशूद्र आंदोलन: बंगाल में, गुरुचंद ठाकुर जैसे नेताओं ने 1880 के दशक से अछूतों, विशेष रूप से नमोशूद्र समुदाय के लिए एक अलग पहचान स्थापित करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में बंगाल की सभी अछूत जातियां शामिल थीं। बंगाल से बाहर फेंके गए भारत विभाजन के शिकार विस्थापित इसी नमो शूद्र आंदोलन में शामिल थे।भारत विभाजन के जरिए उन्हें सजा दी गई। 1909 की घोषणा: भारत के जनगणना आयुक्त ने औपचारिक रूप से 1909 में अछूतों की अलग से गणना करने की घोषणा की ताकि उन्हें "अविभाजित" हिंदुओं से अलग किया जा सके। गणना के मानदंड: अलग-अलग गणनाएँ उन समूहों पर केंद्रित थीं जो पारंपरिक हिंदू मानकों के अनुरूप नहीं थे, जैसे कि वे लोग जिनकी मंदिरों तक पहुँच नहीं थी, जिनकी सेवा गैर-ब्राह्मण पुजारी करते थे, या जिन्हें अपवित्रता का कारण माना जाता था। ब्रिटिश काल की जनगणनाओं में, विशेष रूप से 1909 के बाद से, जब जनगणना आयुक्त ने उन्हें एक अलग श्रेणी के रूप में नामित किया, तो बंगाल और पूरे भारत में अछूतों (अब दलितों) को सामान्य हिंदू आबादी से अलग गिना जाता था। यह कदम, इस निष्कर्ष के आधार पर उठाया गया था कि वे रूढ़िवादी हिंदू मानदंडों में फिट नहीं बैठते थे, और इसका उद्देश्य "बाहरी जातियों" या "पिछड़े वर्गों" की अलग से गणना करना था। इस पृथक गणना से संबंधित मुख्य विवरण: संदर्भ: 1872 की बंगाल जनगणना में पहली बार यह सुझाव दिया गया था कि "अछूतों" को अलग से गिना जाए, यह तर्क देते हुए कि वे वास्तव में हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं थे। 1909 की घोषणा: 27 जनवरी, 1909 को जनगणना आयुक्त ने आधिकारिक तौर पर अछूतों की अलग से गणना की घोषणा की। मापदंड: 1911 की जनगणना ने औपचारिक रूप से उन लोगों को अलग कर दिया जो मुख्यधारा की हिंदू प्रथाओं का पालन नहीं करते थे (उदाहरण के लिए, ब्राह्मण वर्चस्व को नकारते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं करते थे, प्रदूषण फैलाते थे)। 1931 की जनगणना: 1931 की जनगणना ने इसे और परिष्कृत किया, इन समूहों के लिए "बाहरी जातियाँ" जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए, उन्हें "हिंदू पिछड़े समुदायों" से अलग किया। राजनीतिक प्रभाव: बंगाल में, गुरुचंद ठाकुर जैसे नेताओं ने इस मान्यता के लिए जोर दिया, और समुदाय ने 1880 के दशक की शुरुआत में ही अलग पहचान की मांग की थी।