अखिलेश सरकार के सौ दिन, किया कानून राज का दावा

अखिलेश सरकार के सौ दिन, किया कानून राज का दावा

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Saturday, 23 June 2012 10:45

जनसत्ता ब्यूरो  लखनऊ, 23 जून। सूबे में अखिलेश सरकार शासन के सौ दिन पूरे होने पर समाजवादी पार्टी ने कानूनराज स्थापित होने का दावा किया। सपा राज में लोकतंत्र फिर लौट आया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार ने सिर्फ सौ दिन में सूबे में कानून का राज स्थापित किया, विकास की गति तेज की, जनतंत्र बहाल किया, किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, गरीबों और नौजवानों को बोध कराया कि सपा की सरकार उनकी अपनी सरकार है। सपा सरकार ने तरह-तरह की सुख सुविधाएं देकर लड़कियों को मंजिल की तरफ बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। चौधरी ने कहा कि 2012 के राज्य विधानसभा के चुनावों में प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक फैसला दिया। पांच साल प्रदेश में ऐसी सरकार रही जिसका लोकतंत्र और जनता से कोई ताल्लुक नहीं था। लूट, झूठ और दमन पर टिकी बसपा सरकार के समय प्रदेश का प्रशासन पंगु हो गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्री के लिए वसूली के नित नए साधनों के शोध में लगा रहता था, जनता भी त्रस्त थी। समाज का हर वर्ग अपमानित हो रहा था। मुख्यमंत्री से आम जनता तो क्या विधायक तक भी नहीं मिल पाते थे। प्रदेश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति थी। लेकिन अखिलेश यादव ने सरकार बनाते ही लोकतंत्र का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। चौधरी ने कहा-सपा की सरकार ने थोड़े समय में पार्टी के चुनावों में किए गए वायदों को निभाने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं।   अखिलेश यादव को विरासत में जर्जर अर्थव्यवस्था, टुकड़ों में बंटा समाज, सभी कीर्तिमान तोड़ता हुआ भ्रष्टतंत्र, बिगड़ी कानून व्यवस्था और हताश प्रशासनिक मशीनरी मिली है। जनता के धन का मनमाना इस्तेमाल किया गया। शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध तक की गुंजाइश नहीं रही। अखिलेश यादव ने प्रदेश को विकास के पथ पर नई सोच के साथ आगे ले जाने का संकल्प किया है। चौधरी के मुताबिक सपा ने चुनावी वायदों की पूर्ति की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इनमें बेरोजगार युवकों को भत्ता, कक्षा दसवीं और बारहवीं पास विद्यार्थियों को टैबलेट व लैपटाप दिए जाने, छात्राओं के लिए कन्या विद्याधन, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, कर्जदार किसानों की ऋण माफी, भूमिसेना योजना, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, खाद भंडारण व्यवस्था, डाक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, डाक्टर लोहिया नलकूप योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, शहरी गरीबों के लिए आसरा, लोकतंत्र सेनानी सम्मान के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं अखिलेश सरकार ने किसानों, कर्मचारियों तथा नौजवानों पर विशेष ध्यान दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शामिल होने की उम्र 35 वर्ष से बढ़ा कर 40 वर्ष कर दी गई। अल्पसंख्यकों के साथ समाजवादी पार्टी का जुड़ाव बहुत पुराना है। समाजवादी पार्टी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए 2,074011 करोड़ रुपए की योजनाएं बजट में प्रस्तावित है। कृषि व संबद्ध सेवाओं के लिए 5,432037 करोड़ रुपए, बुनकरों को राहत के लिए 127060 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उनके मुताबिक, सपा के सामने मुख्य समस्या कानून का राज स्थापित करने और बिजली संकट से निबटने की रही है। उन्होंने कहा कि पिछली बसपा सरकार ने दोनों ही क्षेत्रों में उपेक्षा बरती थी। हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण का रिकार्ड बना था। इसमें बहुजन समाज पार्टी के ही मंत्री, विधायक शामिल थे। एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा था। मुलायम सिंह यादव के समय की योजनाएं ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने नाम से दिखाती रही। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने में सफलता पाई है और बिजली संकट से निबटने की नई योजनाएं बनाई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आम जनता में यह भरोसा है कि मौजूदा सरकार संवेदनशील है।